काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमास (असोज मसान्त) सम्ममा सात वाणिज्य बैंकले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ‘राइट ब्याक’ गरेका छन्।
एनआइसी एसिया बैंकसहित सात बैंकले खराब कर्जावापत छुट्ट्याएको ‘प्रोभिजन’ राइट ब्याक गरेका हुन्। असोज मसान्तसम्म सात वाणिज्य बैंकले १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ राइट ब्याक गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खराब कर्जामा सुधार हुँदा प्रोभिजनलाई राइट ब्याक गरी नाफा देखाउन पाउँछन्।
सोहीअनुसार एनआइसी एसिया, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, लक्ष्मी बैंक, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, कुमारी बैंक र प्रभु बैंकले प्रोभिजन राइट ब्याक गरेका हुन्। असोज मसान्तसम्ममा सबैभन्दा बढी लक्ष्मी बैंकले राइट ब्याक गरेको छ। लक्ष्मीले ४३ करोड ९४ लाखबराबर राइट ब्याक गरेको हो।
यस अवधिमा कुमारीले सबैभन्दा कम राइट ब्याक गरेको छ। कुमारीले ७ करोड ६ लाख रूपैयाँ राइट ब्याक गरेको हो।
त्यसैगरी नेपाल इन्भेस्टमेन्टले २८ करोड १६ लाख, सेन्चुरीले २३ करोड ५४ लाख, सिटिजन्सले १८ करोड ७४ लाख र एनआइसी एसियाले १२ करोड ७८ लाख रूपैयाँ राइट ब्याक गरेका हुन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीले तोकिएको समयमा साँवा–ब्याज भुक्तानी नगरे उक्त ऋणलाई खराब कर्जामा राख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको कर्जा नोक्सानीवापत प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ।
बैंकहरूले प्रवाह गरेका कर्जामध्ये साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्ने समय नाघी एक वर्ष नपुगेको कर्जालाई खराब कर्जाका रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रवाहित कर्जालाई केन्द्रीय बैंकले वर्गीकरण गरी प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
जसमा कर्जा प्रवाह गरेको ३० दिनसम्म असल कर्जामा वर्गीकरण गरी १.३ प्रतिशत प्रोभिजन कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। एकदेखि तीन महिनासम्म कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानी नभएमा त्यो कर्जालाई ‘वाचलिस्ट’ मा राखी कर्जा पाँच प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ।
साथै, तीनदेखि ६ महिनासम्म कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानी नभए कर्जालाई कमसल कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ।
यदि ऋणीले कर्जा लिएको ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म पनि साँवा–ब्याज भुक्तानी नगरे त्यो कर्जालाई शंकास्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको ५० प्रतिशत प्रोभिजन बैंकले गर्नुपर्छ।
साथै, एक वर्षभन्दा माथि साँवा–ब्याज भुक्तानी नभए त्यसमा सतप्रतिशत प्रोभिजन बैंकले गरेर उक्त कर्जालाई खराब कर्जामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
