प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देविप्रकाश भट्टचन नेपालका प्रतिष्ठित व्यवसायीभित्र पर्छन्। नेपाली कांग्रेसको विरासत बोकेर हिँडेका भट्टचन आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनको समानुपातिक सूचीमा भने नेकपा एमालेको अग्रपंक्तिमा देखिएसँगै एकाएक चर्चामा आएका छन्। खासगरी वित्तीय क्षेत्रमा सक्रिय भट्टचनले बैंक, बिमा र सञ्चारसम्बद्ध संस्था एकत्रीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।
प्रभु बैंक, प्रभु लाइफ र प्रभु जनरल इन्स्योरेन्स, प्रभु क्यापिटलसहित डिसहोममा लगानी गरेका भट्टचन २०७४ मा कांगे्रसको समानुुपातिक सूचीमा परे पनि संसदीय यात्रा भने तय गर्न सकेनन्। संघीय संसदका लागि एमालेको समानुुपातिक सूचीको पहिलो नम्बरमा पर्नुलाई ‘भाग्य खेल’ मान्ने भट्टचन व्यवसायलाई कम र राजनीतिलाई बढी प्राथमिकता राखेर अघि बढ्न चाहेको बताउँछन्। व्यावसायिक क्षेत्र राजनीतिमा आउन चाहिरहेको स्थिति, राजनीतिक दलहरूले ठूलो रकम लिएर व्यवसायीलाई सांसदमा सिफारिस गरेको भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर भट्टचनसँग क्यापिटल नेपालका लागि सुवास योञ्जनले गरेको वार्ता संक्षेप ः
तपाईं विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय व्यवसायी, एकाएक नेकपा एमालेको समानुपातिक सूचीमा समेटिनुुभयो। राजनीतिक दर्शन फरक हुुँदा पनि कसरी संयोग मिल्यो?
मेरो राजनीतिक यात्रा २०४३ बाटै सुुरु भएको हो र सोही वर्ष धौलागिरि अञ्चलका चार जिल्ला हेर्ने गरी युवक संगठनको अञ्चल उपसभापति निर्विरोध भएँ। त्यतिबेला नेताहरूले राजनीतिमा आउनुपर्छ भनेर उपसभापतिको जिम्मेवारी दिए। २०४५ मा राजा वीरेन्द्र धौलागिरि भ्रमणमा निस्किँदा म उपसभापतिको हैसियतले सहभागी थिएँ। त्यतिबेला राजाले हरेक वर्ष एक महिना एउटा क्षेत्र भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय हुन्थ्यो।
२०४६ मा जनआन्दोलन भयो। २०४७ मंसिरमा नेपाली कांग्रेसको साधारण सदस्यता लिएँ। तर, २०४८ को पहिलो आमनिर्वाचनमा बागलुङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएँ र जित्नेले ६ हजारहाराहारी मत ल्याएकोमा मैले दोस्रो बढी ४ हजार ८ सय मत ल्याएँ। वास्तवमै भन्ने हो भने मेरो व्यावसायिकभन्दा राजनीतिक पृष्ठभूमि लामो छ।
२०४८ मा जनमोर्चाको चुनावमा भाग नलिने नीतिअनुसार पहिलो चरणमा ‘ब्यालेट बक्स’ फालिएका कारण निर्वाचन जित्न सकिनँ। त्यतिबेला एमालेको ४ हजार र राप्रपाको २ हजार ५ सयहाराहारी भोट आएको थियो। त्यतिमै मेरो चित्त बुझेन र २०४९ को स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएर तत्कालीन गाउँ विकास समिति (गाविस) मा काग्रेसबाट निर्विरोध उपाध्यक्ष भएँ र जिल्ला विकास समिति (जिविस) सदस्यमा पनि निर्विरोध निर्वाचित भएँ।
हाम्रो क्षेत्रबाट बागलुङ आउन दुई दिन हिँड्नुपर्ने भएका कारण हाम्रा क्षेत्रका चार गाविस प्रतिनिधिले ‘हामी बागलुङ जाँदैनौं, तपाईंलाई निर्विरोध उम्मेदवार बनाउँछौं’ भनेर मञ्जुरीनामा दिएका थिए। त्यतिबेला पार्टीले जिविस सदस्य नदिने जस्तो आशय देखाएको थियो तर, मेरोमात्रै उम्मेदवारी परेपछि निर्विरोध भएँ।
राजनीतिबाट अलग भएपछिका करिब २० वर्ष पूरै व्यवसायमा सक्रिय भएँ र व्यवसायलाई एउटा उचाइमा पुु¥याएँ। फेरि २०७२ बाट मेरो ध्यान राजनीतिमा तानिएको हो। २०७४ मा बागलुुङमा एमालेबाट प्रत्यक्ष चुनाव लडिदिन निमन्त्रणा आएको थियो। तर, मैले प्रत्यक्ष नभई समानुपातिकमा भए विचार गर्न सक्छु भन्दा एमालेले तपाईं प्रत्यक्षमै आउनुपर्छ किनकि पार्टीको जित्ने उम्मेदवार छैनन् भन्यो। त्यसरी कुरा मिलेन र म गइनँ।
२०४८ को चुनावमा स्वतन्त्र उठेर दोस्रो ठूलो मत ल्याएको र कांग्रेसबाट जिविस सदस्य भएर काम गरेकाले २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा सांसदको टिकट पाउँछु भन्ने लागेको थियो तर, दिइएन। स्थानीय निकायको पहिलो कार्यकाल सकिएसँगै राजनीतिबाट टाढा भएँ। मैले त्यतिबेला राजनीति नछाडेको भए माओवादीले मलाई कहाँ लगेर के गर्थे होलान्? धेरै साथीहरूको नराम्रो दिन देख्नुपरेको थियो किनभने माओवादीले त्यतिबेला कांग्रेसीलाई बढी निशानामा राखेको थियोे।
राजनीतिबाट अलग भएपछिका करिब २० वर्ष पूरै व्यवसायमा सक्रिय भएँ र व्यवसायलाई एउटा उचाइमा पुु¥याएँ। फेरि २०७२ बाट मेरो ध्यान राजनीतिमा तानिएको हो। २०७४ मा बागलुुङमा एमालेबाट प्रत्यक्ष चुनाव लडिदिन निमन्त्रणा आएको थियो। तर, मैले प्रत्यक्ष नभई समानुपातिकमा भए विचार गर्न सक्छु भन्दा एमालेले तपाईं प्रत्यक्षमै आउनुपर्छ किनकि पार्टीको जित्ने उम्मेदवार छैनन् भन्यो। त्यसरी कुरा मिलेन र म गइनँ।
अनि, कांग्रेसको आफ्नो संरचनामा कुरा गर्दा तपाईंलाई राष्ट्रियसभामा राख्नुपर्ने हो तर, तपाईंको इच्छा प्रतिनिधिसभामा छ भने समानुपातिकमा बस्नुस् भनेकाले सूचीमा समावेश भएको हुँ। सुरुमा पहिलो ३ नम्बरमा भनिए पनि नवौं नम्बरमा नाम रहेछ। त्यसपछिको पाँच वर्ष कांग्रेसमा बसेर महाधिवेशनलगायत सबै ठाउँमा आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गरेँ। तर, २०७९ को आमनिर्वाचनमा समानुपातिकमा पर्ने आश्वासन थियो तर, कांग्रेसमा मेरो नाम परेन।
कांग्रेसले ३ वा ४ नम्बरमा राख्न सकिने कुरा सुनायो। मैले भनेँ– ‘४ मा पर्दैन किनभने योपटक धेरै राम्रो मत आउला। २ वा ३ मा हो भने राख्नुस्।’ एउटा दलको समानुुपातिकमा बसेर अर्को दलको प्रत्यक्षमा उठ्दा समस्या हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि मैले सोधेँ। हामीले राख्न नसकेपछि व्यावसायिक मान्छे अन्य पार्टीमा जाँदा कुनै अप्ठ्यारो छैन भन्ने कुरा आयो। फेरि, कांग्रेसबाटै कुनै अर्को क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सांसदको टिकट दिन सकिने कुरा आएको थियो। तर, मेरो रुची समानुपातिकमा थियो।
सासंद पनि हुनुपर्ने अनि समानुपातिक नै चाहिने किन? कि प्रत्यक्ष हुँदा चुनाव हार्छु भनेर त होइन?
व्यावसायिक मान्छे भएकाले राजनीतिलाई पूरै समय दिन नसक्ने हुँदा समानुपातिक रोजेको हुुँ। म २०४८ मै प्रत्यक्ष निर्वाचन लडिसकेको मान्छे हुँ। २०७४ मा व्यावसायिक दायित्व धेरै भएकाले समानुपातिक रोजेँ। अहिले भने धेरैजसो कुरा मिलिसकेको छ अर्थात व्यवसायमा प्रत्यक्ष सहभागी नभए पनि चल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ।
तर, प्रत्यक्षबाट चुनाव लड्न टिकट नपाइने स्थिति बन्यो। बागलुङमा दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मेरोतर्फ २०७४ मा नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेका कारण गठबन्धन हुँदा उसैले पाउने स्थिति बन्यो। त्यो क्षेत्रमा टिकट लिन माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकोमा पनि गएको थिएँ। बागलुङ–२ मा कांग्रेसले पाउने भनिए पनि गठबन्धनमा भागबण्डा गर्दा जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई परेकाले मेरो प्रत्यक्षको टिकटको आसा सकियो। अरू जिल्लामा जाने चाहना राखिनँ। अर्कातिर, एमालेले स्वतन्त्र उठ्दा समर्थन गर्ने भए पनि स्वतन्त्रका रूपमा प्रत्यक्षमा जान चाहिनँ।
समानुपातिकमा नेकपा एमालेमात्र नभई सबै पार्टीसँग कुरा भएको हो। कांग्रेससहितका पार्टीले २ नम्बरभन्दा पछिमात्र नाम राख्न सकिने बताए। मैले कांग्रेसकै साथीहरूलाई सोध्दा १ नम्बरमा नाम राख्ने पार्टीमा जानुस् किनकि कसको कति सिट आउँछ भन्ने अहिलेको अवस्थामा निश्चित छैन भन्ने सुुझाव दिए। अहिलेको अवस्थामा सिट यकिन गर्न नसकिने भएकाले १ नम्बरमा राखेकै कारण एमालेमा बसेको हुँ।
नेपालमा राजनीति र व्यवसाय एउटै ठाँउमा राखेर गर्नुहुन्न भन्ने छ तर, त्यो होइन। जति पनि साथीहरू राजनीतिमा आउनुभएको छ उहाँहरूले आफ्ना व्यवसाय ‘साइड’ मा राखेर वा छोराछोरीलाई जिम्मा दिएर छुट्टै राजनीति गर्छु भनेर आउनुभएको छ। अहिले राजनीतिमा आएका विनोद चौधरी, उमेश श्रेष्ठलाई हेर्दा पनि त्यो देखिन्छ। मेरो पनि व्यवसायलाई साइडमा राखेर राजनीतिमात्र गर्ने लक्ष्य छ।
पछिल्लो समय व्यवसायीहरू यो वा त्यो कारण देखाएर राजनीतिक दलको विशेषगरी सामानुपातिक सूचीमा समावेश हुने, अझ पछिल्लो समय प्रत्यक्षमै चुनाव लड्न तम्सिएका छन्। व्यवसायीहरूले व्यवसायसँगै राजनीतिलाई अगाडि बढाउन खोजेका हुन् वा अरू कुनै स्वार्थले काम गरेको छ?
नेपालमा राजनीति र व्यवसाय एउटै ठाँउमा राखेर गर्नुहुन्न भन्ने छ तर, त्यो होइन। जति पनि साथीहरू राजनीतिमा आउनुभएको छ उहाँहरूले आफ्ना व्यवसाय ‘साइड’ मा राखेर वा छोराछोरीलाई जिम्मा दिएर छुट्टै राजनीति गर्छु भनेर आउनुभएको छ। अहिले राजनीतिमा आएका विनोद चौधरी, उमेश श्रेष्ठलाई हेर्दा पनि त्यो देखिन्छ। मेरो पनि व्यवसायलाई साइडमा राखेर राजनीतिमात्र गर्ने लक्ष्य छ।
सांसद भइसक्नुभएको त छैन तर, नेपालमा व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायिक स्वार्थ केन्द्रित भएर संसदमा काम गर्छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ?
यो सञ्चारमाध्यम र आमसर्वसाधारणले भन्ने कुरा हो। तर, मैले आफ्नो पेसा छाडेर संसदमा गएर के पाउँछु? पेसा–व्यवसायबाट नाफा गर्न सकिन्छ। तथापि, म धेरै व्यवसायमा संग्लन छैन। अरू कति साथीहरू के–कति व्यवसायमा संग्लन हुनुहुन्छ मलाई जानकारी छैन। मेरो संग्लनता भएको क्षेत्र बैंक र बिमा हुन्। ती सबै ‘पब्लिक’ छन् र नियामकीय निकायको निर्देशनमा चल्छन्। त्यसका लागि संसदबाट के गर्न सकिन्छ? बैंकमा सधंै संस्थापकबाट अध्यक्ष बन्नुपर्छ भन्ने स्वार्थ राख्ने हो र! त्यस्तो हुँदैन। प्रभु बैंकमा स्वतन्त्र सञ्चालक अध्यक्ष भएर अगाडि बढेको छ।
राजनीतिक दलको अजेन्डा लिएर हिँडेका व्यावसायिक सांसदले साँच्चिकै संसदीय भूमिका खेल्न सक्ने स्थिति छ? कि क्षणिक लोकप्रियता जाँच गर्न खोजिएको हो?
लोकप्रियताका लागि राजनीतिमा आएको भन्ने हुँदैन। आफ्नो व्यवसाय छाडेर पूर्णरूपमा राजनीतिमा लोकप्रियताका लागिमात्र जाने कुरा पनि होइन। व्यवसायी भएर पनि डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भए। फेरि उठ्ने चर्चा छ। उनी पनि व्यवसाय छाडेर राष्ट्रपति बनेका थिए। सिंगापुरमा पनि व्यावसायिक मान्छे राष्ट्रपति भएका छन्। विश्वभरिमा व्यावसायिक मानिस राजनीतिमा आएको देखिन्छ। त्यसैले राजनीतिमा आएर आफ्नोतर्फ थोरै भए पनि योगदान गर्न खोज्नुु अन्यथा हो र!
राजनीतिमा टिकिरहन कार्यकर्ता रिझाउनुपर्ने दबाब छ। त्यसलाई व्यवसायीले झेलिदिने भएकाले राजनीतिक दल वा नेतालाई सजिलो हुन्छ भन्ने आक्षेप छ। अर्थात, पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरू व्यवसायप्रति बढी नतमस्तक देखिन्छन् र कुनै न कुनै व्यवसायीलाई आफ्नो पार्टीमा ल्याउन चाहन्छन्। राजनीतिक दल व्यवसायीलाई पार्टीमा राख्न किन नतमस्तक भएका होलान्?
संवैधानिक व्यवस्थाका कारण यो स्थिति आएको जस्तो लाग्छ किनभने समावेशी संविधानका कारण सबै जाति, धर्म, लिङ्गलाई समावेश गर्नुपर्ने स्थिति छ। कुनै बेला कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रीहरू समावेशी भएनन् भनेर कुरा उठेको थियो। समावेशी बनाउन व्यवसायी पनि समेटिएको जस्तो लाग्छ। भारतको लोकसभा र माथिल्लो सदनमा कहिले हिरो, कहिले हिरोइन त कहिले खेलाडी त कहिले संगीतकारलाई समेत राखेको देखिन्छ। सायद, अहिलेको आवश्यकता नै यही होला। रह्यो कार्यकर्ता रिझाउने र व्यवसायीले झेलिदिने कुरा, यसमा कुुनै सत्यता छ जस्तो लाग्दैन।
सिधै कुरा गरौं, जसले धेरै पैसा दिन्छ उसैलाई समानुपातिकमा राख्ने र त्यतिबेला राजनीतिक आबद्धता पनि नहेर्ने गरिएको भन्ने आरोप पनि छ। यसमा कत्तिको सत्यता हुन्छ?
समानुपातिकमा सबै व्यवसायीलाई ल्याइएको छैन। राजनीतिमा जानु भनेको काम गर्न जाने हो। पहिलो त व्यवसायीको राजनीतिमा जाने इच्छा हुनुपर्यो। कानुन बनाउने परिवेश र जनताको पीरमर्का बुझ्ने हो। कुनै पनि व्यवसायी कार्यालय वा घरमा हुँदा पनि कोही अस्पताल भर्ना भयो भने त्यहाँ पुुग्नुपर्छ। प्रहरीले समात्यो भने त्यहाँ पनि जानुपर्छ। कुनै ठाँउमा मारामार भयो भने त्यहाँ पनि जानुपर्छ। ती ठाँउमा जानुु भनेको समाजसेवा गर्न गएको हो नि!
समाजसेवामा लागेको मान्छे पैसा खर्च गरेर राजनीतिमा किन जानुपर्यो? समाजसेवामा निस्किँदा गाउँ–गाउँमा हिँड्नुुपर्छ। जहाँ जस्तो सुविधा छ, त्यहाँ बस्न सक्नुपर्छ। यसरी समाज सेवा गर्दा किन पैसा खर्च गर्नुप¥यो? धेरैले व्यवसायीलाई समानुपातिकमा राख्दा पैसाको खेल छ भन्ने परेको छ। कुनै पनि व्यवसायी पैसाको बार्गेनिङ गरेर राजनीतिमा आउँछ जस्तो लाग्दैन र मैले अहिलेसम्म समानुपातिकमा पैसा लगानी गरेको छैन।
नेपालमा बढी नै आक्षेप लगाउने परिपाटी छ। सबैभन्दा पहिला त पैसा नदिई समानुपातिकमा पर्दैनन् भनेर पत्रकार र राजनीतिक साथीहरूले नै प्रश्न उठाउने गर्छन्। पैसा तिरेको भए यसअघि नै समानुपातिकमा परिसकेको हुन्थेँ होला नि! कांग्रेसमा विगतमा मैले खेलेको भूमिका र कांगे्रसको संगठन विभागको उपप्रमुख भएर काम गरिसकेको स्थितिमा कांग्रेसमा नपाउँदा एमालेले दिएको हो कि जस्तो लाग्छ। माग्न त मैले नै मागेको हो तर समावेशीको हिसाबले किन नदिने भन्ने भएर दिइएको जस्तो लाग्छ।
व्यवसायीहरूको पहुँच प्रायः सबै दलका नेतासँग हुन्छ। राजनीतिमा हामी आउँदा विकास निर्माणको काम ‘फास्ट ट्र्याक’ मा हुनसक्छ। व्यवसाय गरेर बसेकै कारण सबैसँग चिनजान छ। राजनीतिमा हामी कमाउन होइन, काम गर्न जाने हो। त्यसैले मजस्ता व्यवसायीको उपस्थिति संसदमा रहँदा जनताको काम अहिलेको भन्दा केही छिटो हुन्छ र गर्छु भन्ने अठोट छ।
तपाईंहरूको राजनीतिक दलका प्रमुख व्यक्तिहरूसँग सहज पहुँच हुँदा पनि अर्थतन्त्र सुधारमा किन प्रयोग गर्नुभएन? संसदमा गएपछि के काम बढी गर्छु जस्तो लागेको छ?
व्यवसायीहरूको पहुँच प्रायः सबै दलका नेतासँग हुन्छ। राजनीतिमा हामी आउँदा विकास निर्माणको काम ‘फास्ट ट्र्याक’ मा हुनसक्छ। व्यवसाय गरेर बसेकै कारण सबैसँग चिनजान छ। राजनीतिमा हामी कमाउन होइन, काम गर्न जाने हो। त्यसैले मजस्ता व्यवसायीको उपस्थिति संसदमा रहँदा जनताको काम अहिलेको भन्दा केही छिटो हुन्छ र गर्छु भन्ने अठोट छ।
खासगरी संसदमा जनताका आवाज उठाउने हो। संसद गएपछि गाउँघरमा परेका दुःख र पीडा सम्बोधनका लागि प्रयास गर्ने हो। व्यवसायी पनि भएकाले विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको सहज पहुँच हुँदा फास्ट ट्र्याकमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने हो। जनताका आवश्यकता र आकांक्षा परिपूर्ति गर्ने किसिमका नीति–नियम बनाउन सांसद एक जुट हुने र छलफल गर्ने त छँदैछ। त्यसमा आफ्नो अनुुभव प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हो। राजनीतिको अनुभव नभए पनि समावेशीरूपले गाउँबाट आउनुुभएका सांसदले आफ्नो अनुुभव संसदमा प्रयोग गर्ने हो।
समग्रमा अहिले अर्थतन्त्र बिग्रिएको छ। व्यवसाय फस्टाइरहेको छैन। बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सांसद भए पनि नभए पनि संलग्न पार्टीमार्फत नीतिगत बहस र कार्यक्रम अघि बढाउन पहल गर्न सक्नुुहुन्छ?
समानुपातिक सूचीमा परेपछि सांसद भए पनि नभए पनि पाँच वर्षका लागि उम्मेदवारी कायम रहन्छ। त्यसैले अबका पाँच वर्ष म नेकपा एमालेकै नेता तथा कार्यकर्ताका रूपमा रहन्छु र रहनुपर्छ। संसदमा गएँ भने रोजगारी सिर्जनाका लागि नीतिगत निर्णयमा बहस तथा छलफल चलाउने नै छु। धेरै नेताले वैदेशिक रोजगारीमा नभई मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने पनि बताउँछन्।
अहिलेको अवस्थामा देशमा रोजगारी सिर्जनासँगै विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउन वैदेशिक रोजगारीको भूमिका महत्वपूर्ण छ। वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिट्यान्स र वैदेशिक सहायताबाट आएको मुद्राकै कारण अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ। जलविद्युत, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। आयात कम गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुुनुुपर्छ।
अझै १० देखि १५ वर्ष वैदेशिक रोजगारीको आवश्यकता देखिन्छ। स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना नभई वैदेशिक रोजगारी तत्कालै बन्द गर्ने हो भने विदेशी मुद्राको स्रोत बन्द हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, सरल र सहज बनाएर दक्ष जनशक्ति पठाउने वातावरण बनाउनुुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा सिकेको सीप सदुपयोग गरेर उद्यमी÷व्यवसायी बनाउन पहल गर्नुपर्छ।
पछिल्लो समय रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने कम्पनीमार्फत हुुन्डी कारोबार भइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। रेमिट्यान्स भित्र्याउने कम्पनी नै अबैध काममा लागेपछि कसरी हुन्छ?
रेमिट्यान्स कम्पनीले अबैध काम कसरी गर्न सक्छ र? नेपालबाट विदेशी मुद्रा बाहिर लैजाने व्यवस्था छैन भनेर रेमिट्यान्स कम्पनीले कसरी हुन्डी गर्छन्। बरु, हामीले १० वर्ष अगाडिदेखि उठाउँदै आएको विषय भनेको ट्राभलमा गएकालाई ५ सयदेखि १ हजार डलरबराबर रुपैयाँ तत्कालै नेपालबाट पठाउन सक्ने व्यवस्था होस् भनेका छौं।
किनकि, विदेशमा कथंकदाचित पैसा हराउँदा वा चोरी हुँदा कोही पनि समस्यामा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो विषय उठाएका हौं। अर्कातिर, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) हरूले रेमिट्यान्स पठाउँदैनन् तर उनीहरूले लगानी पठाउँछन््। जति पनि रेमिट्यान्स आइरहेको छ, त्यो एनआरएनएबाट आएको होइन।
अझै १० देखि १५ वर्ष वैदेशिक रोजगारीको आवश्यकता देखिन्छ। स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना नभई वैदेशिक रोजगारी तत्कालै बन्द गर्ने हो भने विदेशी मुद्राको स्रोत बन्द हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, सरल र सहज बनाएर दक्ष जनशक्ति पठाउने वातावरण बनाउनुुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा सिकेको सीप सदुपयोग गरेर उद्यमी÷व्यवसायी बनाउन पहल गर्नुपर्छ।
तपाईंको वित्तीय क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा खासै लगानी छैन। एउटा स्थापित समूह बनाए पनि अन्य क्षेत्रमा लगानी नगरी राजनीतिमा केन्द्रित हुनुुको कारण के हो?
मैले बिस्तारै भइरहेकै व्यवसाय छाडेर राजनीतिमा लागेका बेला नयाँ क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने भन्ने हँुदैन। म समानुपातिक सांसद भएँ भने पूर्णकालीनरूपमा राजनीतिमा लाग्छु र व्यवसाय विस्तार गर्ने सम्भावना न्यून छ। राजनीतिमा लाग्दा आम्दानी (कमाउने) हिसाबले घाटा होला तर, आफ्नो इच्छा परिपूर्ति हुने भएकाले सन्तुष्ट हुनुुपर्छ र हुुन्छु पनि।
त्यसोभए तपाईंको जीवनको दोस्रो चरण पूर्णकालीन राजनीतिमै बित्छ भन्ने बुझ्दा हुन्छ? वा सक्रिय जीवनबाट अवकास पनि राजनीतिबाटै लिने सोच बनाउनुभएको हो?
कुनै बेला म आध्यात्मिक ठाउँमा थिएँ। करिब १०/१२ वर्ष जुत्तादेखि लुगा सबै रातो लगाएर पनि हिँडियो। त्यतिबेला सबै त्यागेर ध्यानमा मात्र केन्द्रित रहने भन्ने निर्णयको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको थिएँ। तर छोराछोरी, पारिवारिक कारणले पछि फर्किएँ र व्यवसायमा सक्रिय भएँ। त्यतिबेलै ६० वर्षको उमेरमा व्यावसायिक अवकास लिने सोच बनाएको थिएँ र अहिले ६० वर्ष पनि पुगँे।
धेरै व्यवसायमा सक्रिय भएर बढी कमाएर पनि लैजाने कहाँ? मरेपछि आफूसँग भएको सम्पत्तिसँगै लिएर जान मिल्ने भएको भए अझै बल गर्न हुन्थ्यो। त्यो त सम्भव छैन। त्यतिमात्र होइन, आजकालका छोराछोरीले बुबाआमाको सम्पत्ति आश गर्न छाडिसकेका छन्। अझ विदेशमा गएका छोराछोरीले त नेपालको सम्पत्तिमा ध्यानै दिँदैनन्।
यो स्थिति मैलेमात्र होइन धेरैले बेहोरिसक्नुभएको होला। त्यसैले अहिले भएको व्यवसायबाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने र धेरै कमाउने सोच बनाएको छैन। अहिले म समानुपातिकमा सिफारिस भएको मात्र हुँ, पद पाइसकेको छैन र पाइन्छ नै भन्ने पनि छैन। २०७४ मा एमालेका दुई÷तीन पुरूषले मात्रै समानुपातिकमा भाग पाएका थिए। त्यसैले समानुपातिकमा परे पनि नपरे पनि मेरो राजनीतिक यात्रा पाँचदेखि १० वर्षसम्म मात्र हो।
व्यवसायीबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको छ। निर्वाचनमा तपाईंको अजेन्डामा आर्थिक र विकासका कुरा समेटिन्छ वा समेटिँदैन। तपाईंहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ? अबको पाँच वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
यो निर्वाचनमा मेरो आफ्नोभन्दा पार्टीकै अजेन्डा लिएर जानुपर्छ। मेरो छुट्टै अजेन्डा हुँदैन। हिजोसम्म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र बागलुङ भने पनि अब देशभरि नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र हो। माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि बागलुङमा बैंकका शाखाहरू खोलिएकै हुन्। जसका कारण बैंक सेवाका लागि सदरमुकामसम्म आउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ।
दुर्गम भएकै कारणले एम्बुलेन्स सेवासमेत नभएको अवस्थामा हामीले आफ्नै लगानीमा सञ्चालन गरेका हौं। देशभरि (दुर्गम क्षेत्रसम्म) का जनतालाई सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्याउन सन् २०१० बाट नेपालमा पहिलोपटक डिटिएच प्रविधिमार्फत टेलिभिजन हेर्नसक्ने व्यवस्था गरेका छौं।
मुलुकको अर्थतन्त्रबारे कुरा गर्दा स्थायी सरकार भएमात्रै एउटा गतिमा काम हुन्छ। तर, संवैधानिक परिपाटीले एउटै दलको बहुमत आउने स्थिति छैन। सरकार निर्माण गर्न एकअर्को दलबीच समन्वय र सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन। सहकार्य चुनावअघि वा पछि भन्नेमात्र हो।
भारतको मुम्बईमा ३०/३५ वर्षदेखि भाजपा र शिवसेनाको हरेक निर्वाचनमा गठबन्धन हुने गरेको थियो। तर, दुई वर्षअघि मुम्बईको निर्वाचनका बेला भएको गठबन्धन सरकार बनाउँदा टुट्यो र ३५ वर्षदेखिको सम्बन्धमा दरार आयो। त्यसैले गठबन्धन कहिलेसम्म रहन्छ र कहिले टुंगिन्छ भन्ने हुँदैन।
निर्वाचन परिणामपछि नेपालको गठबन्धनको भविष्य के हुन्छ, हेर्न बाँकी छ। अहिले भएको गठबन्धनअनुसार परिणाम आएर स्थायी सरकार बने अर्थतन्त्रमा राम्रै प्रभाव पर्छ। फेरि, गठबन्धन टुट्ने र एकअर्काबीच दल तानातानको स्थिति आयो भने समस्या ज्युँकात्युँ रहनसक्छ। अर्थतन्त्रमा सुधार आउन स्थायी सरकार आवश्यक पर्ने भएकाले अहिले नै पाँच वर्षको आर्थिक अवस्थाको अनुमान गर्न कठिन हुन्छ।
निर्वाचन परिणामपछि नेपालको गठबन्धनको भविष्य के हुन्छ, हेर्न बाँकी छ। अहिले भएको गठबन्धनअनुसार परिणाम आएर स्थायी सरकार बने अर्थतन्त्रमा राम्रै प्रभाव पर्छ। फेरि, गठबन्धन टुट्ने र एकअर्काबीच दल तानातानको स्थिति आयो भने समस्या ज्युँकात्युँ रहनसक्छ। अर्थतन्त्रमा सुधार आउन स्थायी सरकार आवश्यक पर्ने भएकाले अहिले नै पाँच वर्षको आर्थिक अवस्थाको अनुमान गर्न कठिन हुन्छ।
अहिले प्रभु बैंकमा प्रत्यक्ष संलग्न त हुनुुहुन्न। प्रभु फाइनान्सबाट प्रभु बैंकसम्मको यात्रा र प्रमुख सेयर होल्डर भएका नाताले अब रणनीति कस्तो बन्छ? त्यसमा तपाईंको भूमिका कस्तो रहन्छ?
प्रभु फाइनान्स ३ करोड रुपैयाँबाट सुरु भएको थियो। प्रभुले सुरुदेखि नै शाखा विस्तारलाई जोड दिँदै आएको हो। प्रभु विकास बैंकमा स्तरोन्नति भएसँगै किस्ट बैंक गाभेर प्रभु बैंक बनेको हो। नेपालमा धेरै क्षेत्रमा मर्जर बढाउनेमध्येमै म पर्छु होला। डिसहोममा पनि मर्जरको प्रक्रिया मैले नै सुरु गरेको हुँ। होम टिभी र डिस टिभीलाई मर्ज गराएका हौं।। क्यापिटल र बिमा कम्पनीहरू मर्ज गरिएको छ। हरेक क्षेत्रका संस्था मर्ज गराउन मैले मुख्य भूमिका खेलेँ भन्ने लाग्छ। अब प्रत्यक्ष भूमिकामा नरहेकाले धेरै काम हुँदैन। प्रभु बैंकको संस्थापकका रूपमा छु।
तपाईंहरूले पानीजहाजबाट सामान ल्याउने पहल लामो समयदेखि गर्नुभएको थियो। खासमा के भइरहेको छ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्भवतः २०७६ वैशाखतिर अबको असोजभित्र पानीजहाज सञ्चालनमा आउँछ भन्नुभएको थियो। सुुरुमा त सुनेर म पनि अचम्ममा परेँ। कसरी सञ्चालन हुन्छ होला भन्ने सोचेँ। तर, असार–साउनतिर एक साथीले पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी जानकारी दिएपछि चासो लाग्यो। मलाई जानकारी दिनुभन्दा पहिला नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई उहाँले जानकारी गराइसक्नुभएको रहेछ। सोही व्यक्तिले मलाई पनि प्रस्ताव राख्नुभयो र म पनि सकारात्मक भएँ। पानीजहाज सञ्चालनका लागि कम्पनी दर्ता गरियो।
पानीजहाज किन्ने टुंगोमा पुगे पनि अब कहाँ दर्ता गर्ने भन्ने अन्यौल भयो। अध्ययन गर्दै जाने क्रममा सबैभन्दा बढी पानीजहाज दर्ता ल्याटिन अमेरिकाको पनामा भन्ने देशमा भएको पाइयो। पानामाले आफ्ना हरेक राजदूतावासमा पानीजहाज दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको रहेछ। नेपालका हकमा दर्ता बाहिर भए पनि चेकजाँचका लागि नेपाल आउनुपर्ने हुन्छ। नेपालमा जम्मा ४–६ वटा पानीजहाज आउला, त्यसका लागि उनीहरूले ‘आउटसोर्स’ बाट प्रतिनिधि पठाउन सक्ने स्थिति पनि देखिएन।
दर्ता गर्ने प्रक्रिया बुुझ्दै जाँदा दुबई र मलेसियाका दूतावाससँग समन्वय भयो। त्यहाँ दर्ता भएपछि नेपालमा दर्ता भएसरह हुने र नेपालका बैंकहरूले लगानी गर्न मिल्ने भयो। तर, नेपालमा दर्ता गर्ने निकाय छैन। त्यसपछि ओलीले नै केही कर्मचारीको दरबन्दीसहित पानीजहाज कार्यालय उद्घाटन गर्नुभयो। पानीजहाज कार्यालयबारे पानीजहाज ऐनमा फेरि समस्या देखियो।
०२७/०२८ सालतिरै राजा महेन्द्रले पानीजहाज सञ्चालन गर्ने गरी ऐन बनाएका रहेछन्। त्यो ऐन पूरै संशोधन गर्नुपर्ने भयो। प्रधानमन्त्री ओली पानीजहाज चल्छ भन्नेमा विश्वस्त भए पनि ओलीसँग भएका नेतृत्व र कर्मचारीलाई पानीजहाज चल्छ भन्नेमा विश्वासै थिएन र आजको दिनसम्म पनि छैन। ऐन संशोधनका लागि यातायातबाट कानुन मन्त्रालयमा पुग्यो।
संशोधन गर्न खोजिएको विधेयकमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि विदेशी लगानी ८०/९० प्रतिशतसम्म हाल्न पाउने भन्ने रहेछ। ९० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी ल्याउने भएपछि त्यो कसरी नेपाली पानीजहाज हुन्छ भन्ने भयो र मैले पनि असहमति जनाएपछि फेरि संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनियो। पछि प्रधानमन्त्री ओली हटेपछि विधेयक अलपत्र प¥यो। अब त्यो विधेयक अघि बढाउन सायद फेरि प्रधानमन्त्री ओली नै हुनुुपर्छ होला। सकारात्मक सोचका साथ सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाउन समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहनाले मूर्तरूप लिने थियो। ऐन नभएका कारण हाम्रो योजना अलपत्र परेको छ।
भनेपछि सामाजिक सञ्जालमा नेपाली झण्डासहितको पानीजहाजको फोटो वास्तविक होइन?
पानीजहाजहरू २० हजारवटा कन्टेनर बोक्ने पनि हुँदो रहेछ। कोलकातासम्म आउने पानीजहाज ५÷६ सय कन्टेनर बोक्नेमात्र हो। ठूलो पानीजहाज कोलकाता नआउने रहेछ। ठूलो त धेरै महँगो पनि हुने रहेछ। कोलकाताबाट नेपालसम्म पानीजहाज ल्याउन सम्भव छ। तर, कत्रो ल्याउने भन्ने हो। ३०/४० वटा कन्टेनर अट्ने पानीजहाज (जसलाई बाज भनिन्छ) नेपाल ल्याउन सम्भव छ। यस विषयमा ओलीलाई मात्र पूर्णजानकारी र विश्वास छ। मैले सुुरुमा ‘नेपाल सिपिङ तथा मल्टिमोडल’ र पछि ‘नेपाल पानीजहाज कम्पनी’ दर्ता गरेँ। अहिले पानीजहाज कार्यालयमा जति पनि नाम दर्ता छन् ती सबै मैले नै दर्ता गरेको हुँ।
पानीजहाज ल्याउन असम्भव भने छैन। साना पानीजहाज ‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ एउटा खरिद गर्न ४० करोड रुपैयाँ जति पर्छ। तर, पानीजहाज सञ्चालनका लागि ऐन नभएकाले समस्या भएको हो। विदेशमा दर्ता भएका कम्पनीमा नेपाली झण्डा राख्न नमिल्ने र बैंकको लगानीसमेत नहुने भएकाले पछि हटेको हुँ। ऐन संशोधन भएर आएको भए अहिलेसम्म पानीजहाज सञ्चालनमा आइसक्थ्यो।
पानीजहाज चलेको भए नेपाल आउने सामान धेरै सस्तो हुन्थ्यो। नेपालको पानीजहाजले मलेसिया र सिंगापुरबाट कोलकातासम्म सामान ल्याउन सक्छ। त्यहाँबाट नेपाल ल्याउन सके धेरै सहज हुन्छ। दुईदेखि पाँचवटा पानीजहाज चलाउन कुनै समस्या छैन। विदेशमा पानीजहाजमा बैंक र बिमा कम्पनीले लगानी गरेका हुन्छन्। नेपालमा पनि बैंक तथा बिमा कम्पनी त्यसका लागि तयार हुनसक्छन्। पानीजहाजमा राख्ने केही कन्टेनर किनेको छु भने केही भाडामा लिएको छु र त्यसैमा नेपाली झण्डा राखिएका छन्। कन्टेनर किन्ने पहिलो नेपाली व्यवसायी म नै हुँ।
पानीजहाज ल्याउन असम्भव भने छैन। साना पानीजहाज ‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ एउटा खरिद गर्न ४० करोड रुपैयाँ जति पर्छ। तर, पानीजहाज सञ्चालनका लागि ऐन नभएकाले समस्या भएको हो। विदेशमा दर्ता भएका कम्पनीमा नेपाली झण्डा राख्न नमिल्ने र बैंकको लगानीसमेत नहुने भएकाले पछि हटेको हुँ। ऐन संशोधन भएर आएको भए अहिलेसम्म पानीजहाज सञ्चालनमा आइसक्थ्यो।
ऐन संशोधन नभएकै कारण पानीजहाज चलाउन सकिएन भन्नुभयो। अब तपाईं संसद छिरेपछि यस्ता विषयमा बार्गेनिङ हुन्छ कि भन्ने शंका हो। तपाई यसलाई कसरी लिनुुहुन्छ?
पानीजहाज सम्बन्धी ऐन संशोधन म संसदमा गए पनि वा नगए पनि अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ। म संसदमा जानु र नजानुको कुनै प्रभाव हुँदैन। बरु, त्यसैका लागिमात्र हो भने त नगएकै राम्रो हुन्छ। मेरा कारणले पानीजहाजको विषयमा विवाद किन ल्याउनु? म पानीजहाजको हिस्सा नलिन पनि सक्छु। तर, त्यो ऐनमा मेरो कुनै स्वार्थ बाझिँदैन। पानीजहाज सञ्चालन हुँदा देशलाई धेरै फाइदा छ।
अहिले विदेशी पानीजहाजमा सामान ल्याउँदा ठूलोमात्रामा विदेशी मुद्रा खर्च गरिरहेका छौं, जुुन प्रत्यक्ष देखिँदैन। नेपाली पानीजहाज भएको भए विदेशमा इन्धन र केही कर्मचारीबाहेक अधिकांश भुक्तानी नेपाली रुपैयाँमै हुन्थ्यो। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सहयोग गथ्र्यो।
नेपालमा आयातित सामानको वार्षिक पानीजहाजबाट ५ खर्ब नेपाली रुपैयाँ विदेशी मुद्रा विवरण देखिन्छ। नेपाली पानीजहाज भएमा ३ खर्ब नेपाली रुपैयाँको विदेशी मुद्रा सञ्चित हुने देखिन्छ। यो कुरा कसैले बुझेका छैनन्। नेपालकै बैंकमा पैसा जम्मा हुने र यहीँ चलनचल्ती हुँदा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग गथ्र्यो। नेपाली पानीजहाज चलेपछि नेपालमै प्रतितपत्र (एलसी) खोले हुन्छ।
अहिले पानीजहाजबाट सामान ल्याउन नेपालका व्यवसायीले ठूलो रकम तिर्नुपरेको छ। त्यसैले पानीजहाज आवश्यक छ। मलेसिया, सिँगापुर र दुबईबाट कोलकाता चलाउनुपर्छ र सानो पानीजहाज नेपालबाट बग्ने नदीबाट नेपाल नजिक चलाउन सकिन्छ, चलाउनुपर्छ।
फेरि, राजनीतिमै आऔं। संसारभरि उद्योगी–व्यवसायी राजनीतिमा लागेको देखिन्छ। नेपालमा पनि पछिल्लो १० वर्षमा धेरै व्यवसायी संसद पुगे। यसरी हेर्दा अब राजनीतिलाई आर्थिक क्षेत्रले ‘डोमिनेन्ट’ गर्ने बेला आयो भनेर बुझ्न मिल्छ?
त्यस्तो होइन। पार्टीमा लागेका व्यवसायीलाई सकेसम्म मन्त्री बनाउन नै चाहँदैनन्। मलाई २०७४ सालमा समानुपातिक सूचीमा राख्दा नै कांग्रेसका नेताहरूले सांसद बनेपछि मन्त्रीको अपेक्षा नगर्नू है भनेका थिए। किनभन्दा मन्त्री त जिल्लाबाट आएका नेताहरूलाई दिनुपर्छ। काठमाडौंमा बस्न क्वार्टर, बडिगार्ड, गाडी नेताहरूलाई चाहिन्छ, तपाईंहरूको त पहिला नै छ भन्नुभएको थियो।
कथंकदाचित मन्त्री बनाइहाले पनि पैसा ख्वाएर बनायो भनेर रडाको मच्चाइन्छ। पैसाले हुने भए यसअघि नै पहिलो नम्बरमा परेर सांसद भइसक्थेँ। एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा जाँदा भाग्यले १ नम्बरमा राखिदिएको हो र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को चाहना परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले पानीजहाज भिœयाउने मिसनले जनजाती कोटाबाट भाग्य भएमा सांसद हुने कुरा मंसिर ४ गतेको आमनिर्वाचनको परिणामले निर्धारण गर्नेछ भन्नेमा विश्वस्त छु।
