काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १९ वाणिज्य बैंकले ८ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ कर्जा नोक्सानी बापत (प्रोभिजन) छुट्याएका छन्।
वाणिज्य बैंकले प्रकाशित गरेको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले ठूलो रकम प्रोभिजन गरेका हुन्।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्नु नराम्रो मानिन्छ। खराब कर्जा बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नोक्सानीको लागि प्रोभिजन छुट्याउनु पर्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीले कर्जा सम्झौताअनुसार कर्जा प्रवाह गर्छन्। सम्झौताअनुसार ऋणीले तोकिएको समयमा साँवा ब्याज भुक्तानी नगरे उक्त ऋणलाई खराब कर्जामा राख्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राष्ट्र बैंकले तोकको कर्जा नोक्सानी वापत प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा भएमा त्यसमा जोखिम भएको मानिन्छ।
बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जामध्ये साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने भाखा नाघि एक वर्ष नपुगेको कर्जालाई खराब कर्जाको रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रवाहित कर्जालाई केन्द्रीय बैंकले वर्गीकरण गरी प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
जसमा कर्जा प्रवाह गरेको ३० दिनसम्म असल कर्जामा वर्गीकरण गरी १.३ प्रतिशत प्रोभिजन कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
१ महिनादेखि ३ महिनासम्म कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नभएमा त्यो कर्जालाई वाचलिष्टमा राखी कर्जा ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ। साथै, ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नभएमा कर्जालाई कमसल कर्जामा वर्गीकरण गरी कुल कर्जाको २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ।
यदी ऋणीले कर्जा लिएको ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म पनि साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यो कर्जालाई शंकास्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको ५० प्रतिशत प्रोभिजन बैंकले गर्नुपर्छ। साथै, १ वर्षभन्दा माथि साँवा ब्याज भुक्तानी नभएमा सोमा शतप्रतिशत प्रोभिजन बैंकले गरेर सो कर्जालाई खराब कर्जामा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
