काठमाडौं । निजी क्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको कानुनी सुधारको मागलाई नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेर ओम्नीबस आर्थिक सुधारको संकल्प अघि सारेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका संस्थाले बारम्बार उठाउँदै आएको नीतिगत सुधारलाई कांग्रेसले पहिलोपटक आफ्नो घोषणा पत्रमा समेटेर सुधार्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । एकैपटक ३० देखि ४० वटा कानुन संशोधन, खारेज गर्ने उद्देश्यसहित कांग्रेसले ओम्नीबस आर्थिक सुधार अघि सारेको हो ।
नीतिगत उल्झन, वर्षौ पुराना कानुन तथा खारेज हुनुपर्ने कानुनसमेत विद्यमान रहेकाले आर्थिक उन्नतीमा गम्भीर धक्का लागेको कांग्रेसले महशुस गरेर आगामी ५ वर्षभित्र लगानीअमैत्री कानुनहरु खारेज, संशोधनको प्रतिवद्धता घोषणपत्रमार्फत गरेको हो ।
आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरुले बनाएकाले यस पटकको घोषणापत्रले मुलुकलाई आर्थिक सबलीकरण गर्ने देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा अर्थविद् डा. रामशरणले गरेको पहिलो चरणको आर्थिक सुधारले अहिलेसम्म देश चलेको र अब २०८० सालबाट अर्को चरणको आर्थिक सुधारको थालनी हुनेछ ।
घोषणापत्र निर्माण टिमले निजी क्षेत्रलाई उद्देलित पार्ने संकल्प पनि छ । रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख आधार निजी क्षेत्र नै भएको र उनीहरु सशक्त हुनुपर्छ । त्यसका लागि कांग्रेसले नीतिगत उल्झन हटाउने प्रण घोषणापत्रमार्फत गरेको अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन् ।
‘निजी क्षेत्र उत्प्रेरित हुनुपर्यो । सरकारी क्षेत्रको रोजगारीको आँकडा घोषणा पत्रमै राखिदिएका छौ’ डा. वाग्लेले भने, ‘गतवर्ष जम्माजम्मी ३ हजार जनाका लागि लोकसेवाबाट विज्ञापन भएको थियो । नेपालको रोजगारीको समस्या दिनप्रतिदिन पेचिलो बन्दै गएको छ ।’
निजी क्षेत्रलाई उत्साहित नबनाई नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुन सम्भव नै देखिँदैन । दक्षिण एसियाली छिमेकीहरुको दाँजोमा नेपालको औसत उत्पादकत्व वृद्धि दर न्यून छ ।
सुधारको अपेक्षा सर्वव्यापी भए पनि लागत नघटाई, उद्यम–आबद्ध जनशक्तिको क्षमता नबढाई र संस्थागत सहजतालाई शासकीय संस्कारकै अङ्ग नबनाई लगानी आकर्षित गर्न नसकिने कांग्रेसको निश्कर्ष छ ।
नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले परिभाषित गरेको पछिल्लो आँकडा अनुसार नेपालमा करीव ७० लाखभन्दा वढी जनसंख्या विभिन्न प्रकारका रोजगारी र स्वरोजगारमा आवद्ध छ । सवैभन्दा वढी व्यक्ति संलग्न भएको पाँच क्षेत्रमा पहिलो कृषि (१५ लाख), दोस्रो थोक तथा खुद्रा विक्री (१२ लाख), तेस्रो उत्पादनमूलक उद्योग (११ लाख), चौथो निर्माणमा (१० लाख), र पाँचौ शिक्षा क्षेत्रमा (पाँच लाख) रोजगारी भएको देखिन्छ ।
नेपालमा उच्च सम्भावना एवम् आत्मनिर्भर हुँदै गरेका उद्योगहरूको थप व्यावसायीकारण गर्ने, लगानी प्रवद्धनसँग सम्बन्धित आर्थिक सहुलियत एवं उत्प्रेरणहरु पूवगम्य हुने, जग्गा प्राप्ति सहज बनाउने, उद्योगको प्रकृति हेरी कर्जामा फरक ब्याज दर तोक्ने, नवीन र गतिशील उद्योगहरुमा लचिलो श्रम नीति र स्वच्छ ऊर्जाको उपयोगमा अनुदान दिने नीति लिने उल्लेख छ ।
प्रत्यक्ष विदशी लगानीको सहजीकरण गर्न कम्पनी दर्ता, लगानी स्वीकृति आदि स्वचालित प्रक्रियाबाट गर्न, विश्वसनीय लगानीकतार्ल ’फास्ट ट्रयाक’ मा रकम भिœयाउन सक्ने, विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पनि सहजीकरण गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
निजी क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरुले हरेक फोरम उठाइरहेको विषयलाई कांग्रेसले अनुशरण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाएको हो ।
नेपाल उद्योग परिसंघले २४ वटा कानुस सुधार, संशोधन र खारेजीको माग राखिरहेको छ । त्यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि आफ्नो भिजन पेपर २०३० मा ३२ वटा ऐन खारेज, संशोधन र सुधारको माग गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रको जायज माग सुनेर घोषणापत्र बनाएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई नजगाई रोजगारी सिर्जना पनि हुँदैन, आन्तरिक राजस्वको आधार पनि बन्दैन भन्ने निश्कर्ष निकालेर सोही अनुरुप आफ्नो घोषणापत्र बनाएको छ ।
२०४८ सालमा अर्थतन्त्रलाई कोल्टो फेराएको नेपाली कांग्रेसले २०८० सालमा अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाईमा लैजाने प्रण पनि गरेको छ । द्वन्द्व व्यवस्थापनमा नेपालीको दुई दशक खेर गयो । यो बीचमा धेरै समस्या सुल्झिएका छन् । कांग्रेसको घोषणापत्रको मुख्य सार भनेको अर्थतन्त्रमै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने छ । वाग्लेका अनुसार असलशासन र बलियो अर्थतन्त्र कांग्रेसका दुई संकल्प भएको बताए ।
