काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश नदिएपछि लिलामी रोक्न पोखरास्थित पाँचतारे डिलक्स रिसोर्ट ‘द फूलबारी लिमिटेड’ का अध्यक्ष पियुषबहादुर अमात्य फेरि बैंकको शरणमा पुगेका छन्।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेशप्रसाद पुडासैनी र नारायणप्रसाद पौडेलको इजालासले गत साउन १७ गते अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने ठहर गरेपछि फूलबारी रिसोर्ट लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल बैंकलाई बाटो खुलेको थियो।
उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश नपाएपछि नेपाल बैंकले सम्पत्ति बेच्ने तयारी अघि बढाएलगत्तै रिसोर्ट अध्यक्ष अमात्य ऋण तिर्न भन्दै ‘निगोसिएसन’ का लागि नेपाल बैंक पुगेका हुन्।
अहिले ऋण असुलीबारे फूलबारी रिसोर्ट अध्यक्ष अमात्यसँग छलफल भइरहेको नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कृष्णबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए।
‘फूलबारी रिसोर्टका अध्यक्ष अमात्य अहिले ऋण तिर्नका लागि भनेर हामी कहाँ आउनुभएको छ। त्यही भएर सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि नबढाइएको हो,’ सिइओ अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘ऋण नतिरे बैंकले फेरि लिलामीको काम अघि बढाउने छ।’
नेपाल बैंकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषले फूलबारी रिसोर्टमा १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँबराबर ऋण लगानी गरेका थिए।
नेपाल बैंकले ६५ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ३५ करोड र सञ्चय कोषको ३१ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ। हाल उक्त ऋणको साँवा र ब्याज गरी झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ बढी भइसकेको छ। अमात्य २४ वर्षदेखि कालोसूचीमा पर्दै आएका छन्।
फूलबारी रिसोर्टले नेपाल बैंकका साथै तत्कालीन नेपाल औद्योगिक विकास निगम (राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक) र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको ऋण र त्यसको सावाँ र ब्याज गरी ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
बैंकले लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएपछि रिसोर्ट अध्यक्ष अमात्यले लिलामी रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै साउन ५ गते उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश पूर्णेश्वरप्रसाद उपाध्यायको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध अमात्य उच्च अदालत गएका थिए।
फूलबारी रिसोर्टले लिएको ऋण नतिरेपछि नेपाल बैंकले त्यसका सञ्चालक अमात्य परिवार र द फूलबारी लिमिटेडको नाममा रहेको जग्गा बेच्न लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
लिलामीको अन्तिम दिन साउन ५ मा सम्पत्ति खरिदका लागि एलिमेच इन्टरनेसनलको मात्र प्रस्ताव परेको थियो। रिसोर्ट तथा जग्गा खरिदका लागि एलिमेच इन्टरनेसनलले २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको मात्र प्रस्ताव पेस गरेपछि बोलपत्र रद्द गरिएको थियो। एलिमेचले ऋणभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गरेपछि उसको लिलामी प्रक्रिया रोकिएको हो।
नेपाल बैंकले असार ३ मा फूलबारी रिसोर्ट सञ्चालक अमात्य र उनकी श्रीमती गंगा अमात्यले लिखतनामा गरेको धितो लिलामीको सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
नेपाल बैंकले पोखरा महानगरपालिका–१५ स्थित रिसोर्ट तथा त्यसले चर्चेको १ सय २४ रोपनी जग्गा, सञ्चालक पियुषबहादुर अमात्यको नाममा रहेको ६ रोपनी र गंगा अमात्यको नाममा रहेको ७ रोपनी ७ आना जग्गा लिलामी गरेर ऋण असुली गर्न लागेको हो।
‘नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८’ लक्ष्य गरी अमात्य ग्रुपको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ फूलबारी रिसोर्ट सञ्चालनमा आएको थियो। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सुरु भएको रिसोर्टले राम्रो व्यापार गर्न सकेन।
ऋण नतिरेपछि बैंकले २०५८ सालमै रिसोर्टलाई कालोसूचीमा राखेको थियो। सँगै सञ्चालनमा आएको काठमाडौंस्थित पाँचतारे होटल ह्यात रिजेन्सीले अहिले राम्रो व्यापार गरिरहेको छ। उसले बैंक ऋण चुक्ता गरी लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिँदै आएको छ।
नेपाल बैंकको व्यवस्थापन विदेशीले सम्हालेका बेला पनि रिसोर्ट सञ्चालन गरेर ऋण असुलीका लागि गरेको प्रयासलाई अमात्यले नमानेपछि रोकिएको थियो।
२०७१ सालमा होटललाई भारतको क्लार्कसँगको साझेदारीमा चलाउन सम्झौता भएको थियो। अमात्यका कारण बैंकहरूले थप लगानी नगर्ने भएपछि फूलबारी सञ्चालनमा आएन।
त्यसपछि २०७६ सालमा रिसोर्ट सञ्चालक अमात्यले ग्लोबल चेन होटल मेरियटसँग व्यवस्थापन सम्झौता गरेका थिए।सम्झौताअनुसार पनि रिसोर्ट नचलेपछि लिलामी गर्ने निर्णयमा बैंक पुगेको हो।
रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने र ऋण तिर्ने भनेपछि २०७६ मा ऋण पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सम्झौता भएको थियो। २०७६ कात्तिक १ मा रिसोर्ट पुनः सञ्चालन गर्न ऋण पुनर्संरचना हुँदा साँवामात्रै ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।
यस्तै रिसोर्टले सरकारलाई ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर तिर्न बाँकी छ। तर, समय लम्बिएकाले अमात्यले तिर्नुपर्ने ऋण र कर दायित्व थपिएको छ। दुई गरी झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
फूलबारी रिसोर्ट अहिले बन्द छ। यसका संरचना खण्डहर बन्न लागेका छन्। रिसोर्ट पहिलाको अवस्थामा ल्याउन ‘रिनोभेट’ गर्न करोडौं रुपैयाँ थप लगानी आवश्यक पर्ने छ।
