काठमाडौं। ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडलाई सरकारले दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। सहकारी मन्त्रालयले सहकारी ऐन–२०७४ बमोजिम ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो।
ऐनको दफा १०४ अनुसार सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको सिफारिसमा २०७४ सालमा ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड पहिलोपटक समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको थियो।
सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकी २०७० मा बन्द भएको सहकारीलाई मन्त्रालयले २०७४ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियोे।
त्यसपछि ओरेन्टल को–अपरेटिभका अध्यक्ष सुधिर बस्नेतले अदालतमा मुद्दा हाले। सर्वोच्च अदालतको २०७६ फागुन १ को आदेशले ओरिएन्टललाई गरिएको समस्याग्रस्त घोषणा नै बदर गरिदिएको सहकारी विभाग रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए।
सहकारीले सबै काम पहिलेको अवस्थामा सुधिर बस्नेतले नै चलाउने आशयको फैसला आएको पण्डितको भनाइ छ।
‘त्यसपछि सहकारीलाई कार्यालय सञ्चालन, वार्षिक साधारणसभा, वैधानिक सञ्चालक समिति गठन र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने योजना पेस गर्ने गरी फैसला भएको थियो,’ पण्डितले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सहकारी विभागको निर्देशनविपरीत रहेर ओरेन्टलले कार्य सञ्चालन गरेपछि पुनः समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो।’
सहकारीलाई २०७४ सालमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा ७ हजार ६ सय ४६ बचतकर्ताले करिब ९ अर्ब रुपैयाँको माग दाबी गरेका थिए।
मन्त्रालयले २०७४ मा समितिलाई बुझाइसकेपछि सहकारीको पैसा उठाउने काम सुरु भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका सदस्यसचिव केशव पौडेलले जानकारी दिए।
‘२०७४ सालमा सरकारले समस्याग्रस्त आयोग समितिमा ओरेन्टललाई पठाएको थियो,’ उनले भने, ‘समितिले सहकारीको २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ उठाएको थियो।’
उक्त पैसा पीडितलाई बाँड्न नपाउँदै सर्वोच्चले ओरेन्टलका पक्षमा फैसला गरेपछि सहकारी विभाग साक्षी राखेर समितिले पैसा फिर्ता गरेको पौडेलको भनाइ छ।
‘समितिले सहकारीको पैसा उठाउने काम सुरु गरेको थियो,’ उनले भने, ‘जग्गा पनि रोक्का गरेका थियौं। पछि अदालतले उसैको पक्षमा फैसला गरेपछि सबै काम रोकेर कागजात सहकारीलाई नै फिर्ता ग¥यौं।’
पुनः सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिको काममात्र रोकेको पौडेलको भनाइ छ। २०७४ अघि सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने व्यवस्था थिएन। सरकारले २०७४ मा समस्याग्रस्त आयोग समिति पनि गठन गरेको थियो।
समितिले समस्याग्रस्त घोषणा संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व छानबिन गरी बचतकर्ताका रकम फिर्ता गर्ने अधिकार पाएको छ।
समितिले सम्पत्ति तथा दायित्व छानबिन गरी लिलाम तथा बचतकर्तालाई रकम फिर्ताको काम गर्ने अधिकारसमेत दिएको छ।
ओरेन्टल ‘कमाउ धन्दा’ मा लागेपछि सरकारले २०७९ असोज ७ मा पुनःसमस्याग्रस्त घोषणा गरेको पौडेलको भनाइ छ।
‘२०७६ पछि ओरेन्टलले कार्यालय पनि छाडेन, सरकारले ताकेता गर्दा साधारणसभा पनि गरेन। वैधानिक समिति गठन गर भन्दा पनि गरेन,’ पौडेलले भने, ‘बचतकर्ताका पैसा फिर्ता गर्ने योजना पनि विभागमा पेस नगरेपछि सहकारी दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा भएको हो।’
यसअघि ओरेन्टलले चितवन, सिमरा र बनेपाका २ हजार बचतकताका बचत रकम भने जग्गा बाँडफाँटबाट मिलान गरिसकेको छ । ओरेन्टल सहकारीमा चर्को ब्याज पाउने आशमा सर्वसाधारणले ५ लाख रुपैयाँदेखि १९ करोड रुपैयाँसम्म बचत गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषदको २०७० कात्तिक १४ को निर्णयले पूर्वन्यायाधीश गौरिबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित समस्याग्रस्त सहकारी जाँचबुझ आयोगले करिब ११ अर्बको दाबीमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत रकम ओरेयन्टल सहकारीका अध्यक्ष बस्नेतले भुक्तान गर्नुपर्ने रहेको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
-1717671934-1732256748.jpg)
