व्यापारिक परिवारमा काठमाडौं ओमबहालमा जन्मिएका पवित्र बज्राचार्य पेसाले व्यापारी हुन्। तर, २०३८ सालमा काठमाडौं नगरपञ्चायत–२३ को सदस्य चुनिएका उनी २०४४ सालमा वडाध्यक्ष बनेका थिए। त्यसपछि उनी लगातार तीनपटक वडाध्यक्ष चुनिएका थिए। हाल सक्रिय राजनीतिमा नरहेका बज्राचार्य खुद्रा व्यापारीहरूको छाता संगठन नेपाल खुद्रा व्यापार संघको अध्यक्ष छन्। संघमा उनको यो चौथोपटकका नेतृत्व हो। उनी ओलम्पस क्लब, गणेश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, धर्मभक्त स्मृति प्रतिष्ठान र नेवारहरूको केन्द्रीय संगठनका अध्यक्ष पनि हुन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको वाणिज्य समितिका सहअध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य महासंघमा समेत आबद्ध बज्राचार्यसँग महँगीले उपभोक्तामा पारेको असर, खुद्रा व्यापारका समस्या, सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणलगायत विषयमा क्यापिटल नेपालका लागि शर्मिला न्यौपानेले गरेको कुराकानी :
गत वर्षभन्दा यो वर्ष महँगीको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ? कति प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ?
गत वर्षको अनुपातमा यो वर्ष मूल्यवृद्धि उच्च छ। ठूला व्यवसायीले मूल्यवृद्धिका कारण र आधारमा के भन्न पाए भने यसपालि डलरको भाउ बढ्यो। डलर भाउ बढेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर सबै सामानमा पर्ने नै भयो। गत वर्षभन्दा सबै सामानमा करिब १५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको हामीले पाएका छौं। सामान्यतयाः चाडपर्व आउँदा सामानको माग बढी हुन्छ, यस्तै समयमा ठुल्ठूला व्यापारीले अवसरको फाइदा उठाउँछन्। हामी खुद्राले त गर्न मिल्दैन, सस्तोमा किने सस्तो र महँगोमा किने महँगोमा बेच्ने हो।
मैले अहिले पसलमा तीन किलोको ‘एरियल म्याटिक सर्फ’ १ हजार ४ सय ५० मा बेचेँ तर त्यसको भाउ अहिले १ हजार ५ सय ८० भइसकेको छ। मैले १ हजार ४ सय ५० मै दिएँ किनभने त्यो सामानमा मूल्य लेखिएको थियो। त्यसकारण अहिले जति पनि मूल्यवृद्धि भएको छ, त्यसको पछाडिको कारण भनेको ठूला व्यवसायी नै हुन्। मूल्य निर्धारण गर्ने उत्पादक वा आयातकर्ता नै हुन्छन्, उनीहरूले जुन मूल्य राखेका छन्, त्योभन्दा बढी मूल्य खुद्रा व्यापारीले लिन मिल्दैन।
मूल्य बढेपछि चाडबाडमा सामान थोरै किन्ने गरेको सुनिन्छ। ग्राहकले सामान खरिद गर्ने अवस्थामा कुनै परिवर्तन भएको पाउनुभएको छ कि छैन?
त्यस्तो अवस्था छ, मैले पनि पाएको छु। केही दिन पहिला उद्योग मन्त्रालयको बैठकमा जाँदा ‘सरकारको दायित्व कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिमात्रै हुन कि जनता पनि हुन्?’ भनेको थिएँ। किनभने सरकारले बजार मूल्य र कर्मचारी तथा नेताका तलब÷भत्ता दुवै बढायो जसले गर्दा उनीहरूलाई महँगीको केही वास्तै भएन। बजारमा १० प्रतिशतले महँगी बढेको छ, तलब÷भत्ता ३५ प्रतिशत बढेपछि उनीहरूलाई बजार सस्तो छ।
मैले बजारमा मूल्य बढेको कुरा राख्दा सरकारका सचिवहरू सुन्न चाहँदैनन्। ‘धेरै मूल्य बढेको कुरा नगर्नुस्’ भन्छन्। त्यति हल्कासँग लिन्छन्। उनीहरूबाहेक कसैको तलब बढेन। व्यापारीको पनि अवस्था उस्तै छ, लगानी बढ्यो फाइदा छैन।
जागिर नभएका मान्छेले बढेको भाउमा सामान किन्न सक्ने कुरा भएन। तर, केही सीमित मान्छेहरू पहिला एक किलो किन्थे, अहिले पाँच किलो किन्न आएका छन्। हाम्रो देशमा यस्ता सीमित मान्छे छन् जसले सजिलै पैसा कमाउँछन्, कमिसन, घुस खाएर अर्थात नियमविपरीत गएर पैसा कमाएका छन्। उनीहरूको संख्या सीमित छ, तिनीहरूले तिहारका लागि भाइमसलाको एउटा पोकामात्रै ५÷६ हजार रुपैयाँको बनाउन भन्छन्।
सामान्य मान्छेले धेरै महँगोमा ५ सय रुपैयाँसम्मको भाइमसला बनाउलान्, नभए १/२ सयको सामान मात्रै प्रयोग गर्न सकिन्छ। विगत पाँच÷सात वर्षदेखि सीमित मान्छे झन्–झन् धनी भइरहेका छन् भने धेरै मानिस गरिब हुँदै गइरहेका छन्। त्यसकारण जुन सरकार आए पनि जनता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। ठूला व्यवसायीको घेराभित्र सरकार पर्ने गरेको छ।
तपाईंले मूल्यवृद्धि उत्पादक वा आयातकर्ताले गर्छन् भनिरहँदा ग्राहकले मूल्य बढाएको आरोप खुद्रा व्यापारीलाई नै लाउने गर्छन्। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
यो विषयमा कस्तो हुन्छ भने कुनै एउटा ग्राहकले मूल्य बढेको कुरा खुद्रा पसलमा सामान किन्न गएपछि थाहा पाउँछ। ग्राहक त उत्पादक र होलसेलमा जाँदैन। ग्राहकले जुन पसलमा सामान किन्छन्, उनीहरूले त्यही पसलेले महँगो ग¥यो भन्छन्। होलसेलमा किन्न गए त्यहाँ पनि महँगो नै हुन्छ र होलसेललाई भन्थे तर ग्राहक त्यहाँ जाँदैनन्।
केही दिन पहिला १ सयमा लगेको सामान पछि १ सय १० पुगेको हुन्छ अनि ग्राहकले भन्न थाल्छन्, दुई/चार दिनमै यति धेरै मूल्य बढाउनुभएछ भनेर। मलाई पनि भन्छन्, धेरै पसलेले बुझाइ रहन सक्दैनन् मूल्य बढ्यो भन्छन् सकियो। तर, मैले सामान बनेको मिति, देखाएर र पुरानो सामानसँग नयाँ सामान ग्राहकलाई देखाएर बुझाउँछु।
उपभोक्तावादी संस्थाहरूले पहिला–पहिला खुद्रा व्यापारीलाई गाली गर्थे। अहिले उनीहरूले पनि बुझ्न थाले। अब गाली खुद्रा व्यापारीलाई होइन, ठूला व्यापारीलाई गर्नुपर्छ भनेर।
केही दिन पहिला १ सयमा लगेको सामान पछि १ सय १० पुगेको हुन्छ अनि ग्राहकले भन्न थाल्छन्, दुई/चार दिनमै यति धेरै मूल्य बढाउनुभएछ भनेर। मलाई पनि भन्छन्, धेरै पसलेले बुझाइ रहन सक्दैनन् मूल्य बढ्यो भन्छन् सकियो। तर, मैले सामान बनेको मिति, देखाएर र पुरानो सामानसँग नयाँ सामान ग्राहकलाई देखाएर बुझाउँछु। उपभोक्तावादी संस्थाहरूले पहिला–पहिला खुद्रा व्यापारीलाई गाली गर्थे। अहिले उनीहरूले पनि बुझ्न थाले। अब गाली खुद्रा व्यापारीलाई होइन, ठूला व्यापारीलाई गर्नुपर्छ भनेर।
होलसेल (थोक) मा धेरै सामानमात्रै किन्न पाइन्छ, थोरै सामान लिने ग्राहकलाई समस्या हुन्छ। खुद्रामा गयो थोरै सामान त पाइन्छ तर, महँगो पर्छ। यसलाई खुद्रा व्यापारीले सस्तोमा दिने वा होलसेलहरूले पनि थोरै सामान लिन चाहनेलाई दिने जस्तो व्यवस्था गर्न मिल्दैन?
बिजनेसको एउटा साइकल हुन्छ, उत्पादनदेखि ग्राहकले प्रयोग गर्नेसम्म। जुन कम्पनीले उत्पादन गर्छ, उसले नै खुद्रामा बेचेको भए झन् सस्तो पथ्र्यो होला। उत्पादकले वितरकलाई, वितरकले डिलरलाई, डिलरले होलसेललाई र त्यसपछि मात्रै खुद्रामा सामान आइपुग्छ। यो बिजनेस साइकल हो त्यसरी नै चल्नुपर्छ।
होलसेलले नै खुद्रा बेच्ने भए खुद्रा पसलको आवश्यकता नै परेन नि! खुद्रा पसलले गर्दा रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छ, होलसेलले नै खुद्रा बेचिदिने हो भने लाखौंको रोजगारी गुम्छ, व्यापारीहरू विस्थापित हुन्थे। त्यसकारण होलसेल र खुद्रा दुवै पसलको आवश्यकता देखिएको छ।
होलसेलमात्रै हुँदा अर्को समस्या के हुन्छ भने टोलटोलमा हेलसेल हुँदैन, ठाउँ–ठाउँमा मात्रै हुन्छ। थोरै सामान किन्नका लागि पनि त्यहाँसम्म पुग्नुप¥यो भने फेरि सवारी भाडा र समय बचतको हिसाबले ग्राहकलाई महँगो पर्न आउँछ।
उदाहरणका लागि चाडबाड लक्षित सुपथ मूल्य पसल खुलिरहेको छ, त्यहाँ १०/१२ रुपैयाँ सस्तोमा सामान पाइन्छ। त्यहाँ सामान किन्न जानेलाई आफ्नो टोलमा भएको पसलमा भन्दा महँगो पर्छ। दाल किन्दा १० रुपैयाँ, चामल प्रतिबोरा ५० रुपैयाँ सस्तो पर्ला तर कुनै सवारीमा राखेर घरसम्म ल्याउँदा खर्च बढ्छ। सुविधाका लागि पनि खुद्रा पसलहरू खुलिरहेका हुन्।
नेपाल खुद्रा व्यापार संघआबद्ध व्यवसायीको संख्या कति छ? संघमा आबद्ध नभए पनि खुद्रा व्यापार गर्नेको संख्या कति छ?
देशभरि खुद्रा व्यापारीको संख्या कति छ त भन्नै सकिँदैन किनभने बजारमा एकजना पसल खोल्न आउनुहुन्छ तर पसल चलेन भने छाडेर अरू काम गर्नुहुन्छ। सबैको पसल चल्छ भन्ने हुँदैन। अहिले यति धेरै पसल खोलिएको छ, खुद्रा पसल एक अर्काबीच नै प्रतिस्पर्धा भएर पसलहरू विस्थापित भएका छन्। खासगरी कोरोनाको समयमा पनि धेरै व्यवसायी विस्थापित भए।
त्यसकारण यति मानिस नै खुद्रा पसलमा अबद्ध छन् भन्न सकिँदैन तर, लाखौंको संख्यामा छन्। खाद्यान्नसँग सम्बन्धित काठमाडौंका पसलमात्रै हिसाब गर्ने हो भने पनि १ लाखभन्दा बढी र देशैभरि ४÷५ लाख पसल होलान्। खाद्यबाहेक अन्य पसलको पनि हिसाब गर्ने हो भने त दसौं लाख हुन्छ। संघमा आबद्ध खुद्रा व्यवसायीको संख्या करिब ४ हजार होला। पसल खोल्नका लागि हामीसँग आबद्ध हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन। जो इच्छुक छन्, व्यापार संघबाट सहयोगको अपेक्षा गर्छन् उनीहरूमात्रै आबद्ध छन्। जसलाई म आफैं गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ उनीहरूले आफैं गर्दै आएको देखेको छु।
संघमा आबद्ध हुने व्यापारीलाई के फाइदा हुन्छ?
व्यापार–व्यवसाय गर्दा के–के प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ? कहाँ–कहाँ दर्ता गर्नुपर्छ? कर कसरी तिर्नुपर्छ? लगायत विषयको जानकारी संघले उनीहरूलाई गराएको हुन्छ। त्यसो हुँदा व्यवसायीहरू जरिवानामा पर्ने, अनुगमनमा फस्ने खालको परिस्थिति रहँदैन।
अनुगमन यी–यी कुरामा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सिकाउँछौं, पसलमा सामानको बिक्री राम्रोसँग गर मूल्य यस्तो हुन्छ, यो ढंगबाट गर भन्छौं। उपभोक्ता ऐनले पसलेले पालना गर्नुपर्छ भनेका कुरा उनीहरूलाई सिकाउँछौं।
महानगर वा नगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्छ, करका लागि प्यानमा दर्ता गर्नुपर्छ भनेर सिकाइरहेका हुन्छौं। त्यस्तै हाम्रो संघसँग आबद्ध भएपछि प्रत्येक सदस्यलाई १ लाख रुपैयाँबराबरको दुर्घटना बिमा गरेका हुन्छौं। बजारमा के सस्तो छ, के महँगो भएको छ भन्ने कुरा पनि सदस्य हुनेहरूले सजिलै जानकारी पाउँछन्। जुन कुराले ग्राहकका अगाडि राम्रोसँग काम गर्न सजिलो बनाउँछ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ भदौमा मूल्यवृद्धि ८.६४ प्रतिशत छ, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको मूल्यवृद्धिको विवरण राष्ट्र बैंकको भन्दा केही बढी हुन्छ। अझ खुद्रा व्यापार संघले त १५ प्रतिशतभन्दा बढी छ भनिरहेको छ। राष्ट्र बैंक र विभागसँग व्यापार संघको विवरण नमिल्नुको कारण के हो?
राष्ट्र बैंक र वाणिज्य विभागले मूल्यवृद्धिको विवरण निकाल्ने समयमा हामीसँग पनि सोध्छन्। तर, उनीहरूले औसतमा निकाल्छन्। जस्तै, खाद्यान्नमा १५ प्रतिशत बढेको होला, गाडीमा ५ प्रतिशत बढेको होला, लुगाफाटोमा १० प्रतिशत बढेको होला, कुनैमा मूल्य नबढेको हुनसक्छ। उनीहरूले यस्ता सबै सामानको मूल्यलाई राखेर त्यसको औसत निकाल्दा मूल्यवृद्धि थोरै देखिन आउँछ। तर, हामीले खाद्यान्नको मात्रै कुरा ग¥यौं र १५ प्रतिशत बढ्यो भन्यौं। त्यसैले राष्ट्र बैंक र हाम्रो दुईवटै विवरण सही हो।
सरकारले छुट्टाछुट्टै वस्तुको विवरण निकाल्यो भने उसको मूल्यवृद्धिको लक्ष्यभन्दा बढी देखिन्छ, त्यसैले यहाँ सरकारकै हस्तक्षेप पनि छ। बजेट ल्याउँदा सरकार आफैंले मूल्यवृद्धि यतिमा सीमित गर्ने भनेको हुन्छ, त्यसैले समग्र वस्तुलाई हिसाब गरेर विवरण सार्वजनिक हुन्छ। नभए त बजेटअनुसार कुरा मिल्दैन र सरकार फेल हुन्छ।
राष्ट्र बैंक र वाणिज्य विभागले मूल्यवृद्धिको विवरण निकाल्ने समयमा हामीसँग पनि सोध्छन्। तर, उनीहरूले औसतमा निकाल्छन्। जस्तै, खाद्यान्नमा १५ प्रतिशत बढेको होला, गाडीमा ५ प्रतिशत बढेको होला, लुगाफाटोमा १० प्रतिशत बढेको होला, कुनैमा मूल्य नबढेको हुनसक्छ। उनीहरूले यस्ता सबै सामानको मूल्यलाई राखेर त्यसको औसत निकाल्दा मूल्यवृद्धि थोरै देखिन आउँछ। तर, हामीले खाद्यान्नको मात्रै कुरा ग¥यौं र १५ प्रतिशत बढ्यो भन्यौं। त्यसैले राष्ट्र बैंक र हाम्रो दुईवटै विवरण सही हो।
वाणिज्य विभागलाई तपाईंहरूले खुद्रामा मात्रै अनुगमन गरेको, होलसेलमा अनुगमन प्रभावकारी नगरेको भन्ने आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ। तपाईँहरूको भनाइ खुद्रामा अनुगमन गर्नुहुँदैन भन्ने हो? अनि होलसेलमा अनुगमन राम्रो छैन भन्ने आधारहरू के–के छन्?
खुद्रामा पनि अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। खुद्रा पसलमा बेच्ने सामान बिक्रेता आफूले पनि खान्छ, आफ्नो पसलमा खराब सामान प¥यो भने पसलेको स्वास्थ्यमा पनि असर गर्छ। अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने, अस्वाभाविक ढंगले मूल्य राखेर उपभोक्तालाई ठग्ने जस्ता कुरामा संघले पनि अनुगमन गर्नुपर्छ।
तर, अनुगमन गर्ने निकाय बजारलाई बुझेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। उदाहरणका लागि हाम्रो घरको माथिल्लो ट्यांकीमा रङ हालेर रातो बनाइयो भने त्यो घरभरिको पानी रातो हुन्छ। भन्न खोजेको के भने, एउटा उत्पादकले अखाद्य वस्तु उत्पादन गरेर बजार पठायो भने सबै खुद्रा व्यापारीको पसलमा अखाद्य वस्तु हुन्छ। तर, प्याकिङ भएर आएको सामानमा भित्र केही खराबी छ भन्ने कुरा खुद्रा पसलेलाई थाहा हुँदैन, खोलेर बिक्री गर्नु भएन प्याकेट नै बिक्री गर्नुपर्छ।
पछिल्लो समय बजारमा पुरानो सामानको उत्पादन र उपभोग मिति मेटेर नयाँ ट्याग टाँसेर पठाउने प्रचलन बढेको छ। त्यस्तो गैरकानुनी काम एउटा सामान्य पसलेले गर्न सक्दैन, मूल्य र उपभोग मिति परिवर्तन गर्न छुट्टै मेसिन चाहिन्छ, त्यस्तो मेसिन ठूला व्यवसायी वा उत्पादकसँग हुन्छ।
सीमित सामान ल्याएर बेच्ने खुद्रा पसलले त्यस्ते महँगो मेसिन राख्न सक्दैन, जसले करोडौं, अर्बौंको कारोबार गर्छ उसले हो यस्तो गर्ने।
ग्राहक सामान किन्न खुद्रा पसलमा जान्छन् र हामीसँग गुनासो गर्छन्, मिति छ तर भित्र सामान राम्रो छैन भनेर। हामीलाई पनि त्यो कुरा थाहा हुँदैन अनि खुद्रा पसलेलाई कारबाही गर्दा नाजायज भयो भनेको हो। हामी सधैं भन्छौं ठूला व्यवसायीकोमा अनुगमन गर्ने हो, उनीहरूकोमा राम्रो भयो भने हाम्रोमा पनि राम्रो हुन्छ।
कोरोनाको समयमा हामी सबैलाई याद छ, कलंकीको एक गोदाममा ५ करोड ७० लाखको सामानमा उपभोग मिति सकिएको र त्यसलाई नयाँ मिति राख्दै गरेको बेला रङ्गेहात पक्राउ गरेको अवस्थामा पनि कारबाही भएन, त्यही भएर हाम्रो गुनासो हो। साना व्यवसायीकोमा सानो गल्ती देखियो भने उसको पसल नै सिल गरिदिन्छन्, २ लाख जरिवाना, जेलमा थुन्नेसम्म गर्छन् किनभने उनीहरू कमजोर हुन्छन् जसले गर्दा सरकारी कर्मचारीलाई पनि दमन गर्न सजिलो छ।
ठूला व्यापारी जसले अर्बौंको कारोबार गर्छन् उनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्दैनन्, कुरा गुपचुपमा मिलाएर पठाउँछन्। यदि स्रोत नै सफा गरिदियो भने हामी साना व्यवसायीकोमा फोहोर हुँदैन। तर अनुगमन गर्नेले बुझिदिँदैनन्, उनीहरूलाई हामी त अनुगमन गर्ने मान्छे पावरफूल छौं, कारबाही गर्ने अधिकार छ भनेर सानोतिनो पसलमा कारबाही गर्छन्।
सञ्चारमाध्यमले पनि त्यस्तै सानो–सानो पसललाई कारबाही गरेको कुरा हाइलाइट गरिदिन्छन्। जसले ५/१० हजारको व्यापार गरेर परिवार पालिरेहको हुन्छ उसको फोटो, भिडियोहरू जीवनमै धेरै असर पर्ने गरी देखाइदिन्छन्।
तर, मान्छे मारेको, ड्रग्सको कारोबार गर्नेहरूको चाहिँ मुख छोपेर समाचार लेखिन्छ, देखाइन्छ। सञ्चारमाध्यमले पनि सानालाई पेल्न खोजेको जस्तो देखियो, मान्छे मार्नेको अनुहार देखाइदिनु पर्ने हो ता कि अरू मान्छे सचेत भएर बसुन्। तर, एक पुरिया बिस्कुट, चाउचाउ बेच्नेलाई सञ्चारमाध्यमले धेरै हाइलाइट गरेर देखाउँछन्।
मेरो भनाइ के हो भने गल्ती सानो छ भने सजाय पनि त्यहीअनुसार र गल्ती ठूलो भयो भने सजाय पनि ठूलै हुनुपर्छ। २ लाख ऋण ल्याएर सानो पसल चलाएको पसलेलाई २ लाख जरिवाना गरिदियो भने जिन्दगी नै बर्बाद भयो। त्यो जरिवाना उसका लागि जन्मकैदभन्दा पनि बढी भयो। एक रुपैयाँ नाफा खाएर व्यापार गर्नेलाई २ लाख जरिवाना गरिदिने अनि ५ करोड ७० लाखको अखाद्य वस्तु बिक्री गर्नेलाई कारबाही नगर्दा हाम्रो चित्त दुखेको हो।
सानो पसलेले नियतबस नियमविपरीत काम गरेको भए कारबाही ठूलो हुनुप¥यो, होइन भने पसलमा भएका सबै वस्तुको उत्पानद मिटि दिनहुँ चेक गर्न सकिँदैन। भाटभटेनी जस्ता ठाउँमा कति म्याद गुज्रिएको सामान हुन्छ त्यो सबैलाई थाहा छ। तर, कारबाही ग¥यो भने कर्मचारीहरू जागिर जान्छ भन्छन् र त्यहाँ कसैले छुनै सक्दैन। सरकारको काम भनेको कमजोरलाई सघाउने हो, कमजोरले सरकारसँग अपेक्षा गरेको हुन्छ। तर, यहाँ त उल्टो भइदियो, ठूलाबडालाई मात्रै सहयोग गर्ने र सानालाई कारबाही गरेर काम गरेको देखाउने।
सानो पसलेले नियतबस नियमविपरीत काम गरेको भए कारबाही ठूलो हुनुप¥यो, होइन भने पसलमा भएका सबै वस्तुको उत्पानद मिटि दिनहुँ चेक गर्न सकिँदैन। भाटभटेनी जस्ता ठाउँमा कति म्याद गुज्रिएको सामान हुन्छ त्यो सबैलाई थाहा छ। तर, कारबाही ग¥यो भने कर्मचारीहरू जागिर जान्छ भन्छन् र त्यहाँ कसैले छुनै सक्दैन। सरकारको काम भनेको कमजोरलाई सघाउने हो, कमजोरले सरकारसँग अपेक्षा गरेको हुन्छ। तर, यहाँ त उल्टो भइदियो, ठूलाबडालाई मात्रै सहयोग गर्ने र सानालाई कारबाही गरेर काम गरेको देखाउने।
व्यवसायीको लगानी र पुँजीअनुसार जरिवाना गराउनुप¥यो भनेर तपाईंहरूले माग गर्नुभएको छैन?
हामीले धेरैपटक भनेका छौं तर उनीहरूले त्यस्तो नियम बनाएका छैनन्। उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन भनेकै सानालाई कारबाही गराउन बनाएको जस्तो मात्रै देखियो। अर्बौंको बदमासी गर्नेलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेर के मतलब भयो र?
प्रत्येक महिना जरिवाना गरे पनि तिरी बस्छ। अर्को, करोडौंको सामान बेच्न पाएको हुन्छ। त्यसकारण बजारमा जुन किसिमले कारोबार भइरहेको छ, त्यसलाई अनुगमन गर्नेले नबुझेर हो वा बुझेर पनि बुझ पचाएर त्यस्तो भूमिका खेलिराखेको हो। यो कुरा हामीलाई चित्त बुझेको छैन।
वाणिज्य विभागले बजार अनुगमन गर्दा खुद्रा व्यापार संघको प्रतिनिधित्व रहन्छ कि रहँदैन?
अनुगमनको समयमा हामीलाई पनि आउ त भन्छन् तर, हामीलाई जान मन नलाग्ने कारण के भने अघि मैले भनेको जस्तो गलत काम गर्दिन्छन्। अनि हाम्रो रोहवरमा गरेको अनुगमन भनेर उनीहरूले गर्न थाले भने मजा हुँदैन। जब कि हामीलाई थाहा छ गलत काम माथिबाट भइरहेको छ भनेर।
मेरै पसलमा एकपटक ५० केस कोक ल्याएको सबैको डेट सकिएको रहेछ। कम्पनीबाटै डेट गएको आयो, म त व्यापार संघको अध्यक्ष, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको संस्थापक कोषाध्यक्ष पनि भएकाले त्यस्ता कुरालाई ध्यान दिन्छु। त्यहीकारण नयाँ आएका सामानलाई हेर्छु, डेट गएको सामान बेच्ने कुरा भएन। तर, सबै पसलले त्यो हेर्दैनन्, किनभने नयाँ सामान ल्याएपछि डेट होला भन्ने नै लाग्छ। पछि मैले त्यो सामान कम्पनीलाई फिर्ता गरेँ।
तर, मेरै छेउको अर्को पसलामा पनि त्यही समयमा कोक झरेको रहेछ। कोक कम्पनीकै मान्छे आएर फ्रिजमा मिलाएर गएका रहेछन्। केही समयपछि त्यो पसलमा अनुगमन भएछ, डेट गएको कोक देख्यो, पसल सिल ग¥यो, जरिवाना ग¥यो र पसलमा बसेको साहुनीलाई समातेर लग्यो, अनि म्याद थप गरेर उतै जेलमा राखिदियो।
डेट सकिएको कोक फ्रिजमा भेट्यो भनेर हत्कडी लाएर लग्यो, ती महिला ३०÷३२ वर्षकी थिइन्, उसको यति धेरै बेइज्जत भयो। त्यो बेला १ सय ९० रुपैयाँ जाने कोकका कारण। हाम्रो संघले पहल गरेर छुटायौं तर ती महिला डिप्रेसनमा गइन् र हृदयाघात भएर मृत्यु नै भयो। उसको परिवारले उपचार गर्न विदेश पनि लग्यो तर उसले समाजमा मुख देखाउनै नसकेर मृत्युसमेत भयो। यो दुई वर्ष पहिलाको कुरा हो। सानो पसलमा भयो भने त्यस्तो कारबाही हुन्छ तर ठूला पसलमा कारबाही हुँदैन।
हामी संघकालाई हुन्छ किन ठूला पसलेलाई कारबाही हुँदैन? खुद्रामा मात्रै हुन्छ? भनेर आफूले नदेखि, प्रमाण नभई बोल्न मिल्दैन। तर, सरकारी निकाय ठूला व्यवसायीबाट प्रभावित छन् कि भन्ने संघको अनुमान छ।
सरकारसँग खुद्रा व्यापार संघको माग के छ?
हाम्रो माग के छ भने, उपभोक्ताहरूलाई जागरूक गर्ने खालको काम गरिदिनुप¥यो, पसलमा गएर कहिलेसम्म कारबाही गरेर बस्ने? उपभोक्ता आफैं जागरूक भए भने सामानको डेट, मूल्य छ कि छैन हेर्छन्। तोकिएको मूल्यभन्दा बढी पैसा माग्यो कि भन्ने विषयमा सबै सचेत हुने हो भने बदमासी हुनै पाउँदैन।
बुढीबुढी आमाहरू मेरो पसलमा आउँदा सामानको मूल्य र मिति हेर्न लगाउनुहुन्छ। त्यस्तो बानी सबैमा भयो भने अनुगमन आवश्यकता नै पर्दैन। पसले आफैंले त्यस्ता सामान हटाउनुपर्ने अवस्था आउँछ, अर्को कुरा पसल सञ्चालकहरू प्नि आफूले धेरै बुझेका छैनन्, आफ्नो पसलमा पछि ल्याएको सामान नयाँ भएको सोच्छन् तर त्यसका डेट गएको पनि हुन सक्छ।
उद्योग वाणिज्य महासंघकै चुनावको सिलसिलामा जिल्ला–जिल्ला घुम्न जाँदा एक जना व्यापारीले चिया र बिस्कुट खाजा खुवाउन लाग्दा म्याद गुज्रिएको पाइएको थियो। त्यसैले पसलेहरूलाई पनि सचेत गराउनुपर्छ। हाम्रो माग भनेको उत्पादक वा ठूला व्यवसायीले नै राम्रो उत्पादनका लागि कदम चाल्नुपर्छ, त्यसपछि साना पसलेहरू उसै राम्रा हुन्छन्।
अर्को माग भनेको अर्बौंको बदमासी गर्नेलाई त्यहीअनुसार कारबाही र थोरै बदमासी गर्नेलाई थोरै हुनुप¥र्यो। साना र ठूला व्यवसायीलाई एउटै कारबाही हुनुभएन। अर्बौंको बदमासी गर्नेलाई २÷३ लाख जरिवाना र एक महिनादेखि एक वर्षसम्म जरिवाना थोरै भयो। त्यति जरिवानाले अर्बौंको कारोबार गर्न पायो भने उसले जरिवाना तिर्दै बदमासी गरिबस्छ।
फेरि, ठूला पसलमा साहुलाई थुन्दैन, कर्मचारीलाई हो, साना पसलमा साहूलाई नै थुन्छ। कलंकीको ५ करोड ७० लाखको घटनामा पाँचजना कर्मचारीलाई ३÷३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएर छाडेको थियो। १५ लाख जरिवाना तिरेर ५ करोडको कारोबार भयो। सञ्चारमाध्यमले पनि सही कुरा लेख्नु र भन्नुप¥यो। साना व्यवसायीको कुरालाई मात्रै होइन ठूलाको बदमासीबारे पनि लेख्नुपर्छ।
