काठमाडौं। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाबीच स्थानीय रैथाने बालीको खरिद, संकलन, बिक्री र बजारीकरणसम्बन्धी सम्झौता भएको छ। कम्पनीको मुख्य कार्यालय भद्रकालीमा आज आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्द र गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
सम्झौताअनुसार कम्पनीले सिमकोट गाउँपालिका र आसपासका क्षेत्रमा स्थानीय किसानद्वारा उत्पादित रैथाने बालीको खरिद, संकलन, प्रशोधन, मूल्यशृङ्खला, गुणस्तरीयता र बजारीकरण गर्नेछ । कम्पनी र गाउँपालिकाबीच १० बुँदे सम्झौता भएको छ।
गाउँपालिकाले उच्च हिमाली क्षेत्रमा रैथाने बालीका रुपमा रहेका सिमी, कागुनो, चिनो, फापरलगायत उच्च पौष्टिक तत्वयुक्त खाद्यबालीको उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई प्रोत्साहित गर्नेछ। गाउँपालिकाले किसानसँग सिधै, कृषक समूह वा सहकारीमार्फत खरिद, संकलन र भण्डारणको व्यवस्था गर्नेछ। गाउँपालिकाले चिनो र कागुनो संकलन गरी प्रशोधनसमेत गर्नेछ।
पालिका र आसपासका क्षेत्रबाट संकलित रैथाने बालीलाई बजारीकरणका लागि पालिकाले केन्द्रमा जम्मा गर्नेछ । पालिकाले संकलन गरेका रैथाने बालीलाई बजारीकरणको व्यवस्था खाद्य कम्पनीले मिलाउने सहमति भएको छ। कम्पनीले आफ्नै खर्चमा ढुवानी गर्नेछ । गाउँपालिका र खाद्य कम्पनीबीचको सम्झौतापछि स्थानीय रैथाने बालीको संरक्षण, किसानलाई प्रोत्साहन, किसानको आयस्तर वृद्धि र रैथाने बाली प्रयोगमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्दले पौष्टिक तत्वयुक्त रैथाने बालीको संरक्षण र बजारीकरण गरी स्थानीय जनताको आयस्तरमा सुधार गर्न गाउँपालिकासँग सम्झौता गरिएको बताए। 'स्थानीय जनताको आर्थिकस्तर बढोस् भन्ने उद्देश्यले पालिकासँग सम्झौता गरिएको हो,' उनले भने, 'किसानलाई स्थानीय उत्पादनको बढी मूल्य दिनुपर्ने र उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा बिक्री गर्नुेपर्ने कठिनाइकाबीच कम्पनीले हुम्लाबाट त्यसको सुरुआत गरेको छ।'
संकलित उत्पादनलाई काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रमा नभई विदेशमा पनि बिक्री गर्ने लक्ष्य लिइएको उनले जानकारी दिए। 'सम्झौताले स्थानीय रैथाने बालीको उत्पादन गर्न किसानलाई हौसला बढ्छ, किसानको आयस्तर वृद्धि हुनाका साथै रैथाने बालीको महत्व पनि बढ्छ,' प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्दले भने।
गाउँपालिका अध्यक्ष भण्डारीले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न उत्पादन बढाउनुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पालिकाले रैथाने बालीमा लगानी गरेको बताए। 'विगतका वर्ष हामीले रैथाने बालीको उत्पादन बढाउन किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएका थियौँ,' उनले भने, 'यसवर्ष उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन जोड दिएका छौँ।'
नेपालको विद्यमान कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक बनाइ सिमान्तकृत किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सरकारले चालु आवको बजेटमा कर्णाली प्रदेशका रैथाने बाली, जैविक खेतीको संरक्षण र विकास गर्ने नीति लिएको थियो।
-1732445197.jpg)
