कोभिडका समयमा हामीलाई लागेको थियो– नेपालको अर्थतन्त्रमा योभन्दा कठिन समय यसअघि कहिल्यै आएको थिएन। तर, अहिले तरलता समस्याले अर्थतन्त्र निराशाजनक अवस्थामा पुगेको छ, त्यो कोभिड बिर्साउने खालको छ।
यो समस्या उद्योगी–व्यवसायीमा मात्रै होइन। देशकै समस्या हो किनभने सरकारले पनि राजस्व गुमाएको छ। सर्वसाधारणले महँगीको मार खेप्नुपरेको छ। रोजगार गर्नेहरूले रोगजारी गुमाएका छन्, उद्योगी–व्यवसायीले पनि आफ्ना व्यवसाय गुमाउनुपरेको तीतो यथार्थ छ।
अहिले अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे हामीले बुझेको कुरा यहाँ राख्न खोजेको छु। सबैलाई थाहा छ– समस्याको ठूलो जरो शोधनान्तर घाटा नै हो। एक वर्षदेखि हाम्रो शोधनान्तर अवस्था क्रमशः कमजोर हुँदै गइरहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति १७ प्रतिशतले गिरावट पनि भएको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति तरलतासँग जोडिएको विषय हो किनभने नेपालको अर्थतन्त्र ‘रेमिट्यान्स बेस’ हो। रेमिट्यान्स बढेपछि तरलता बढ्ने हो। रेमिट्यान्स घट्न थालेपछि यहाँ तरलता समस्या उत्पन्न हुन्छ।
रेमिट्यान्स कम आउने बित्तिकै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब आउँछ। त्यसपछि अर्थतन्त्रमा समस्या देखापर्न थाल्छ। पुससम्म ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो। पुसयता ५५ अर्बमात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ। यसबाट के देखिन्छ भने नयाँ कर्जा प्राप्ति गर्ने अवस्था कोहीसँग पनि छैन। बैंकहरूसँग तरलता छैन। अर्थतन्त्रका लागि योभन्दा ठूलो समस्या केही हुन सक्दैन।
१ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँमात्रै निक्षेप संकलन भएको छ, जुन एकदमै कमजोर र हाम्रो लक्ष्यभन्दा धेरै कम हो। कर्जाको ब्याजदर तरलता अभावका कारण आधारदर सबैको बढेको छ। त्यसमा ८.५० प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडिएको छ। १८ प्रतिशतसम्म ब्याज पुगेको गुनासो उद्योगी–व्यवसायीले गर्न थालेका छन्।
नेपालमा मात्रै होला, अहिलेसम्म ८० प्रतिशतसम्म ब्याज बढेको छ। भनेपछि यो कति गम्भीर विषय छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। कात्तिक १ देखि लागू भएको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले अर्थतन्त्रलाई थप पीडातिर धकेल्ने देखिएको छ। नेपालको बैंकमा, नेपालका व्यवसायीमा विकृति होलान्। सबै विकृति समाधान गर्न उपयुक्त समय हुन्छ। देखिएका विकृति एकैपटक समाधान गर्न खोजियो भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ।
नेपालमा वाह्य कारण र आन्तरिक कारणले धेरै समस्या देखापरेका छन्। यस्तो बेलामा केन्द्रीय चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसले समस्या निम्त्याएको छ। अर्थतन्त्रलाई निराशातर्फ धकेल्ने छ। यसबाट सबैखाले व्यवसाय गर्नेहरू समस्यामा पर्नेछन्। नेपालको बैंकिङ प्रणालीसमेत गम्भीर मोडमा पुग्ने खतरा हुन्छ।
अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को समस्या उत्पन्न हुँदा राजस्वमा समेत असर परिरहेको छ। चालू आर्थिक वर्ष पहिलो तीन महिनामा १९ प्रतिशत कम भएको छ। यो १९ प्रतिशतले अब हाम्रो चालू खर्च पनि धान्न सक्ने अवस्था छैन। यसबाट के देखिन्छ भने सरकार पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ।
अहिले राजस्वभन्दा १५ अर्ब बढी चालू खर्च कसरी ‘मेन्टेन’ हुन्छ भन्ने सबैको चासोको विषय छ। पछिल्लो तीन वर्ष औसत आर्थिक वृद्धिदर तीन प्रतिशतमात्रै रहेको छ। अहिलेको अवस्थामा उद्योगी–व्यवसायीको अवस्था के छ भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सर्वेक्षण पनि गरेको थियो।
त्यो सर्वेक्षणमा के देखियो भने निर्माण उद्योग (जसलाई मदर इन्डस्ट्री पनि भनिन्छ) को व्यापार ६० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ। यसलाई सबै उद्योगी–व्यवसायीले अस्वाभाविक लिएका छन्। यो क्षेत्र ठप्प हुने बित्तिकै यसको असर चौतर्फी पर्छ।
रेडिमेट गार्मेन्ट तथा जुत्ताचप्पल उद्योगको हालत पनि दयनीय बनेको छ। यसको व्यापार ७० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको अध्ययनबाट देखिएको छ। जुत्ताउद्योग गम्भीर आर्थिक संकटबाट अघि बढेको देखिएको छ। थोक बजारमा पनि अप्रत्यासित गिरावट आएको छ।
त्यसैगरी ‘एफएमसिजी’ भित्र रहेको खाद्यान्न र बेभरेज (पेय पदार्थ) छाड्ने हो भने अन्य सबै क्षेत्रमा असर परेको छ। अटोमोटिभ र इलेक्ट्रोनिक्स बजारको व्यापार डामाडोल बनेको अवस्था छ।
बिमा क्षेत्रको पनि महासंघले सर्वेक्षण गरेको थियो। त्यहाँ पनि गिरावट आएको छ। व्यापार–व्यवसायमा मन्दी आएपछि जनरल इन्स्योरन्सको व्यापारमा कमी हुनु स्वाभाविक हो। तर, जीवन बिमामा पनि ठूलो गिरावट आएको छ। यी सबै तथ्यांकबाट के देखिन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। गिरावट नआएको एउटा मात्रै क्षेत्र हो– बैंकिङ।
हुन त बैंकिङ क्षेत्र बलियो हुनु हामी सबै र अर्थतन्त्रकै लागि राम्रो हो। बैंकिङ क्षेत्र बलियो हुँदामात्रै अर्थतन्त्रमा स्थायित्व आउँछ। तर, अहिले बैंकिङमात्रै एउटा क्षेत्र रहेको छ, जसमा अस्वाभाविकरूपले नाफा बढेको छ।
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
