नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने र अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जा निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यअनुरूप ‘चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मागदर्शन, २०७९’ गत भदौमा जारी गरेसँगै यसका पक्ष विपक्षमा बहस सुरु भएको छ।
चालू पूँजी कर्जामात्रै होइन, जुनसुकै कर्जा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंले जोखिम हेरेर प्रवाह गर्ने सामान्य सिद्धान्त हो। तर, सामान्य बैंकिङ सिद्धान्तलाई वित्तीय संस्थाले पालना नगरेपछि केन्द्रीय बैंकबाट मागदर्शन जारी हुनुलाई अन्यथा लिने कुरै भएन।
बैंकले व्यवसाय सञ्चालन गर्न चालू पूँजी कर्जा प्रदान गर्छ। उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय र सेवाक्षेत्रमा आवश्यक विभिन्न कच्चापदार्थ जोहो गर्न, उधारो बिक्री भुक्तानी पाउन्जेल अवधिमा आइपर्ने खर्च जुटाउन चालू पूँजी कर्जा प्रयोग गर्ने गरिन्छ।
कुनै पनि कर्जाको एउटा चक्र हुन्छ। कर्जा लिएपछि भुक्तानी भएको हुनुपर्छ। व्यवसायीले आफ्नै पैसाबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने भएकाले चालू पुँजी कर्जाको अवधारणा आएको हो।
चालू पूँजी कर्जामात्रै होइन, जुनसुकै कर्जा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंले जोखिम हेरेर प्रवाह गर्ने सामान्य सिद्धान्त हो। तर, सामान्य बैंकिङ सिद्धान्तलाई वित्तीय संस्थाले पालना नगरेपछि केन्द्रीय बैंकबाट मागदर्शन जारी हुनुलाई अन्यथा लिने कुरै भएन।
राष्ट्र बैंकको गत साउनसम्मको तथ्यांकअनुसार माग र अन्य चालू पुँजी कर्जा १० खर्ब २५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ। साउनमा मात्रै ११ अर्ब चालू पुँजी कर्जा गएको छ। सामान्यतयाः चालू पुँजी बढ्ने प्रकृतिको हुँदैन तर बढ्दै गइरहेको छ। २०७८ असारमा ८ खर्ब ८० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ चालू पुँजी कर्जा गएको थियो। यसले चालू पुँजी भुक्तानीको चक्र नमिलेको देखाउँछ।
चालू पुँजी कर्जा ऋणीले दिएको वित्तीय विवरण आधारमा दिइने भएकाले नियन्त्रण गर्न अन्य औजार प्रयोग हुँदैन। आर्थिक क्रियाकलाप नबढ्ने तर चालू पुँजी कर्जाको चक्र बढ्दै जानु चिन्ताको विषय हो। चालू पुँजी कर्जा बढ्दा आर्थिक कारोबार बढेको हुनुपर्छ।
मार्गदर्शनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक वर्षभन्दा कम अवधिको ५० लाखभन्दा माथि तर २ करोडभन्दा कम रकमको चालू पूँजी कर्जामा ऋणीको वार्षिक अनुमानित कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
चालू पुँजी कर्जा ऋणीले दिएका वित्तीय विवरण आधारमा दिइने भएकाले नियन्त्रण गर्न अन्य औजार प्रयोग हुँदैन। आर्थिक क्रियाकलाप नबढ्ने तर चालू पुँजी कर्जाको चक्र बढ्दै जानु चिन्ताको विषय हो। चालू पुँजी कर्जा बढ्दा आर्थिक कारोबार बढेको हुनुपर्छ।
१० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै चालू कर्जा लिएको खण्डमा संस्थाबीच कानुनी सम्झौता अनिवार्य गरिएको छ। चालू पूँजी कर्जा कुनै किसिमको पुँजीगत खर्च वा स्थिर सम्पत्ति सिर्जनामा खर्च गरेको पाइए खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी सतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत कठोर नीति अख्तियार गरिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले स्थिर (फिक्स) र लचक (फ्लेक्जिबल) गरी दुईखाले चालू पुँजी कर्जा व्यवस्था गरेको छ। लचक चालू कर्जा २५ प्रतिशतमाथि दिन नपाइने र स्थिर चालू कर्जा पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिको घट्दो क्रममा वा पुनर्भुक्तानी (रिपेमेन्ट) का आधारमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
अहिलेसम्म चालू कर्जाबाट व्यवसायमात्र फस्टाएको थिएन, बैंकहरूले पनि राम्रै आम्दानी गरेका थिए। तर, ऋण नघटी बढ्दै जाने भएपछि केन्द्रीय बैंकले व्यवस्थित गर्न खोजेको देखिन्छ। केन्द्रीय बैंकले निर्देशिका जारी गर्नुअघि सरोकारवालालाई ‘ड्राफ्ट’ पठाएर सुझाव मागेको थियो।
तर, सरोकारवाला परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ निर्देशिक लागू हुने÷नहुने अन्यौलमा रहेकै बेला केन्द्रीय बैंकले सबैलाई एकैखाले व्यवस्था लागू गरिदियो।
चालू पुँजी कर्जाको आवश्यकता हरेकलाई पर्छ। तर, सबैका लागि एकैखाले चक्र हुँदैन। जस्तो, टेलिकमलाई कूल कारोबारको २५ प्रतिशत चालू कर्जा नचाहिन सक्छ भने सिमेन्ट वा आमउपभोगमा जाने क्षेत्रलाई २५ प्रतिशतले नपुग्न सक्छ। कतिपयलाई ‘सिजनल’ कर्जा आवश्यक हुन्छ भने कतिपयलाई एक वर्षे पूरा अवधि लाग्न सक्छ।
जस्तो निर्माण व्यवसायीले भदौमै काम सके पनि असारमा मात्रै भुक्तानी पाउने स्थिति रहन्छ। कहिलेकाहीँ पूरै ‘टर्नओभर’ बराबर चालू पुँजी कर्जा लिनुपर्ने स्थिति आउनसक्छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने सरकारले गर्ने खर्चलाई व्यवसायी आफैंले ब्याज तिरेर काम गरेको पनि अवस्था छ।
अहिलेको व्यवस्थाले निर्माणजन्य उद्योग, उपभोग्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्री गर्ने (एफएमसीजी) लगायतलाई समस्या परेको स्थितिलाई अवमूल्यन गर्न सकिँदैन। औद्योगिक क्षेत्रको विश्लेषण नगरी सबै चालू पुँजी कर्जालाई एउटै डालोमा हालेर व्यवहार गर्दा समस्या भएकाले अप्ठ्यारा फुकाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ।
