काठमाडौं । सहकारी विभागले गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त घोषित गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सिफारिस गर्ने भएको छ ।
विभागले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषित गर्न भन्दै यसै साता सिफारिस गर्ने भएको हो । यसअघि पनि सहकारीलाई समस्या घोषित गर्न विभागले मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
मन्त्रालयले सहकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेर मात्र समस्याग्रस्त घोषित गर्ने तयारी थाल्यो । सहकारीले स्पष्टीकरणमा बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने र आफूलाई समस्याग्रस्त घोषणा नगर्न आग्रह गर्यो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गौतमश्रीको स्पष्टीकरणमा उल्लेख भएका विवरण अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गर्यो । अध्ययन समिति गठन गरी सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सक्छ या सक्दैन प्रतिवेदन पेस गर्न भन्यो ।
अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने देखिएकाले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको मन्त्रालयको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ,’ ती अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सहकारीले बचतकर्ताको पैसा तिर्न सक्ने अवस्था देखिएन । सहकारीले समय लम्बाउन खोजेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।’
सहकारीले कानुनी प्रक्रिया लम्बाएर विभिन्न प्रमाण मेटाउन खोजेको मात्र देखिएको ती अधिकारी बताउँछन् । विभागसमेत सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न भन्दै मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको ती अधिकारीको बताए ।
हजारौं बचतकर्ता उजुरी दिनथालेको र सहकारी सम्पर्कविहीन भएपछि सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालय पत्र पठाएको सहकारी विभाग रजिष्टार रुद्रप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए ।
विभागमा सहकारीको नाममा १४÷१५ सय बचतकर्ताको उजुरी पर्यो । तर, सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालन सिइओदेखि सबै सम्पर्कविहीन भएपछि सोही आधारमा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालय पत्र पठाएका थियौं, पण्डितले भने ।
‘मन्त्रालयले सहकारीसँग सोधेको स्पष्टीकरणमा बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने भन्यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मन्त्रालयले विभागलाई पत्र पठाएर छानबिन गरी राय पेस गर्न भन्यो ।’ छानबिनको दायरा विभागको सीमाभित्र नहुँदा छानबिन गर्न समय लागेको पण्डितले भनाइ छ ।
‘छानबिनको दायरा हाम्रो सीमाभित्र हुँदैन,’ उनले भने, ‘बैंकबाट स्टेटमेन्ट लिनुपर्यो । मालपोतबाट जग्गा जमिनको रेकर्ड लिनुपर्यो । अन्य निकायमा रोक्का छ कि छैन हेर्नु पर््यो । यी सबै डाटा आउन समय लाग्दा छानबिन गर्न ढिलाइ भएको हो ।’ तिहारअघि विभागको अध्यनन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रालय पुग्ने उनको भनाइ छ ।
‘तिहारअघि प्रतिवेदन, सहकारीले दिएको जवाफ, डकुमेन्ट, समितिको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन, छानबिन समितिको प्रतिवेदन र विभागको रायसहित मन्त्रालय पठाउने योजना छ ।’
पहिले सहकारीका कुनै व्याक्ति सम्पर्कमा नआएपछि सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न भनेको थियो । अहिले तथ्य तथ्याङ प्रमाण र पुष्टि गरी सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्यो, पण्डितले भने ।
अध्ययन समितिको प्रतिवेदन तयार भई प्रक्रिया टुङगाउने गरि तिहार अघि नै मन्त्रालय रिपोर्ट पठाउने तयारी रहेको पण्डितले बताए । विभागले रिपोर्ट पठाइसकेपछि सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने या नगर्ने मन्त्रालयले निणर्य गर्ने पण्डितकले बताए ।
हाल सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रामबहादुर गौतम, उपाध्यक्ष निर्मला खत्री गौतम, सचिव राम गौतम र सदस्यहरू होमकुमारी खत्री, अर्जुन गोतामे, सन्तोषी केसी, सुमित्रा कार्की, भगवती थापा र सुभास भुसालको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका खाता रोक्का गर्न विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
१ हजार २ सयभन्दा बढी पीडित बचतकर्ताले १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको माग दाबीसहित विभागमा उजुरी दिएका छन् ।
