काठमाडौं। नयाँ कर्जा प्रवाह ठप्प बनेसँगै नाफामा गम्भीर धक्का लाग्ने भएपछि बैंकहरूले तीन–तीन महिनामा ऋण नवीकरण गराएर सेवा शुल्क असुल्न थालेका छन्।
कानुनी छिद्रमार्फत बैंकहरूले साना र पहुँच नभएका ऋणीसँग तीन/तीन महिनामा कर्जा नवीकरण गराउने नाममा सेवा शुल्क लिन थालेका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको आशय प्रत्येक वर्ष कर्जा नवीकरण गर्न पाइने छ। तर, प्रष्ट तोकिएको छैन। केन्द्रीय बैंकले कर्जा नवीकरण गर्दा सेवा शुल्कवापत शून्य दशलमव ७५ प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था तोकेको छ।
केन्द्रीय बैंकले वार्षिक भनेर नतोकेको भन्दै ऋणीबाट तीन÷तीन महिनाका लागि कर्जा दिने र हरेक तीन महिनामा नवीकरण गर्न बोलाउने गरेका छन्।
बैंकबाट ठूला प्रकृतिका कर्जा प्रवाह बन्द भएका छन्। स–साना प्रकृतिका ऋणमात्रै बैंकबाट जान्छ। त्यही ऋणी पनि बैंकहरूले तीन महिनाका लागिमात्रै दिने तर वर्षमा चारपटक नवीकरण गराएर सेवा शुल्क असुली गर्न थालेका हुन्।
बैंकहरूले साना ऋणीमाथि अन्याय गर्न थालेको भन्दै केन्द्रीय बैंकमा गुनासो पुगेका छन्। ठूला ऋणीसँग तीन÷तीन महिनामा नवीकरण शुल्क लिन थाल्दा बैंक अप्ठ्यारोमा पर्ने भएपछि साना र पहुँचविहीनसँग बैंकहरूले असुलिरहेका छन्।
ठूला ऋणीले सेवा शुल्क पनि केन्द्रीय बैंकले तोकेको भन्दै धेरै कम तिर्छन्। केन्द्रीय बैंकले अधिकतम सीमा तोकेको हो। न्यूनतम जति पनि लिन बैंकहरूलाई छुट छ। ठूला ऋणीले बैंकसँग बार्गेनिङ गरेर शून्य दशमलव ३० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क तिरेका छन्।
तर, साना र शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच नभएका ऋणीसँग बैंकले शून्य दशलमव ७५ प्रतिशत नै कमिसन लिइरहेको एक ऋणीले बताए।
‘व्यापार गर्न एक वाणिज्य बैंकबाट २० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थिएँ। उक्त ऋण दिएवापत बैंकले शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिएको थियो। त्यो भनेको १५ हजार रुपैयाँ हुन्छ,’ ती ऋणीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, बैंकले तीन महिनाका लाथिमात्रै कर्जा दिएको र पुनः नवीकरण गर्न बोलायो। केही दिनअघि गएर फेरि शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत सेवा शुल्क बुझाएर ऋण नवीकरण गरेँ।’
अहिले धेरै बैंकले साना ऋणीमाथि त्यही काइदाअनुसार सेवा शुल्क असुलिरहेका छन्। अहिले वर्षमा चारपटक कर्जा नवीकरण गर्न बैंकहरूले बाध्य बनाएको ती ऋणीको गुनासो छ।
