एजेन्सी। छिमेकी भारतले पाम आयलमा आयात कर बढाउने तयारी अघि बढाएको छ। भारतले पाम आयातमा कर बढाउन आवश्यक छ कि छैन भनेर अहिले अध्ययन गरिरहेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो भेजिटेबल तेल आयातकर्ता भारतले दसौं लाख किसानलाई बीउमा राहत दिएर पाम आयल आयातमा भन्सार दर बढाउने तयारी थालेको हो।
भारतको तयारीले नेपालको निर्यातमा प्रभाव देखिने निश्चित भएको छ किनभने नेपालले ठूलो परिमाणमा भारततर्फ पाम आयल निर्यात गर्दै आएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष पहिलो माहिना नेपालबाट निर्यात हुने पाम ७३.६ प्रतिशतले बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष यताबाट ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पाम आयल निर्यात भएको थियो।
चालू आर्थिक वर्ष साउनमा मात्रै नेपालबाट ३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँबराबर पाम निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। गत वर्ष सोही अवधिमा २ अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबर पाम आयल निर्यात भएको थियो।
यस वर्ष सुरुमा भारतले मूल्यमा नियन्त्रण राख्न कच्चा पाम तेल (सिपिओ) मा आधारभूत आयात कर खारेज गरेको छ। नयाँदिल्लीले सिपिओ आयातमा कृषि पूर्वाधार र विकास भनिने पाँच प्रतिशत करलाई जारी राखेको छ। भारतले रिफाइन्ड, ब्लिच र डिओडराइज्ड पाम आयलमा १२.५ प्रतिशत आयात कर पनि लगाउँछ।
‘हामी कच्चा पाममा शुल्क फिर्ता ल्याउन र आरबिडी शुल्क बढाउने प्रस्तावमा जाँदैछौं,’ सरकारी स्रोतले भन्यो, ‘हामी किसान र उपभोक्ता दुवैको हित ध्यानमा राख्दैछौं।’
सरकारले घट्दो तेलहनको मूल्यलाई सघाउनका लागि आयात कर बढाउन उद्योगहरूबाट निवेदन पनि प्राप्त गरेको छ।
‘सोयाबिन र बदामको मूल्य उच्च आपूर्तिको आसामा पछिल्ला केही महिनामा क्र्यास भएको छ,’ सोल्भेन्ट एक्स्ट्र्याक्टर्स एसोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक बिभी मेहताले भने, ‘केही ठाउँमा नयाँ बाली एमएसपिएस (न्यूनतम समर्थन मूल्य) भन्दा तल पनि बिक्री भइरहेको छ।’
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृहराज्य गुजरातमा बदाम धेरै उत्पादन हुने गरेको छ। मोदीको भारतीय जनता पार्टीले गुजरातमा सत्ता कायम राख्न खोजिरहेको छ।
‘सरकारले घट्दो तेलहनको मूल्य समर्थन गर्न सिपिओ र आरबिडी आयात कर कम्तिमा १० प्रतिशत बढाउनुपर्छ,’ मेहताले भने, ‘स्थानीय प्रशोधन प्रोत्साहित गर्न सिपिओ र आरबिडीबीचको शुल्क भिन्नता कम्तिमा १२ देखि १३ प्रतिशत हुनुपर्छ।’
भारतले मलेसिया, इन्डोनेसिया, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, रुस र युक्रेनबाट आयात गरेर आफ्नो वनस्पति तेल मागको ७० प्रतिशतभन्दा बढी पूरा गर्छ। भारतको वनस्पति तेल आयातको करिब दुई तिहाई पाम आयल हो।
सोमबार किसानहरूको समूहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको बढ्दो वनस्पति तेल आयात विधेयकमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले उत्पादकहरूलाई तेलहन उत्पादन बढाउन आग्रह गरेका थिए।
