काठमाडौं। कृषिमा लगानी बढाउन स्थापना गर्न लागिएको लघुवित्त कोषलाई आवश्यक पुँजी जुटाउन सरकार लागेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कृषिमा सहज ऋण लगानी गर्न ५ खर्ब रुपैयाँबराबरको लघुवित्त कोष स्थापनाको घोषणा गरेको हो।
लघुवित्त कोषमा चाहिने पैसा कहाँबाट कसरी ल्याउने भन्ने समस्या रहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन्।
उनले पैसा अभाव पूर्ति गर्न सरकारी कोषहरूको खोजी भइरहेको जानकारी दिए। विभिन्न सरकारी कोषमा रहेको पैसा सरकारी बैंकमा निक्षेप गर्ने र त्यो झिकेर लघुवित्त कोषमा जम्मा गरी कृषिमा लगानी गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले सुनाए।
अर्थ मन्त्रालयले लघुवित्त कोष स्थापनामा काम गरिरहेको र प्रतिवेदन छिट्टै आउने उनको भनाइ छ। नयाँ लघुवित्त संस्था बनाउने वा पुरानै सरकारी स्वामित्वसमेत भएको ग्रामीण विकास लघुवित्तलाई पुनर्संरचना गर्ने भन्ने विषयमा देखिएका कानुनी उल्झनका उपाय खोज्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भनिसकेको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए। प्रतिवेदन प्राप्त भएलगत्तै कानुनी समस्या निराकरण गर्दै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
ग्रामीण लघुवित्त पुनर्संरचना गरी पालिकाहरूले सेयर हाल्ने व्यवस्था गर्न खोज्दा कानुनी जटिलता देखिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए।
‘त्यसलाई सहजीकरण गरी समाधान गर्न कानुनका साथीहरूलाई भनेको छु र त्यो काम अघि बढिसकेको छ,’ उनले भने, ‘कोषमा जम्मा गर्ने पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने समस्या छ। पैसा अभाव पूर्ति गर्न सरकारी कोषहरूको खोजी भइरहेको छ।’
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा किसान तथा विपन्न वर्गमा सरल र सहज कर्जा उपलब्ध गराउन लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने भनेको छ।
मुलुकभित्र उत्पादन हुन छाडेर अधिकांश कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात हुन थालेपछि आन्तरिक उत्पादन बढाउन आवश्यक ऋणको जोहो गर्न सरकारले लघुवित्त कोष स्थापना गर्न लागेको हो।
कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाटसमेत निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ।
अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले लघुवित्त कोष स्थापना गर्न कार्ययोजना बनाइरहेको छ। लघुवित्त कोष स्थापना कार्ययोजना कार्यविधि पारित गरेपछि कोष स्थापना हुनेछ।
अहिले पनि बैंकले आफ्ना लघुवित्त संस्थामार्फत ५ प्रतिशत विपन्न कर्जा प्रवाह गरेका छन। यस्तै बैंकहरुले कृषिमा १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ। हालसम्म १२.४८ प्रतिशत ऋण लगानी भएको छ।
गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औसतमा १२.२८ प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब ९० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कृषि कर्जा प्रवाह गरेका थिए। त्यस्तै विपन्न वर्गअन्तगर्तको कर्जामा गत वर्ष ३ खर्ब ९३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको थियो।
कृषि र विपन्न गरी गत वर्ष कुल ८ खर्ब ८३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
-1732445197.jpg)
