काठमाडौं। पछिल्लो समय नेपालको जलविद्युतमा भारतीय कम्पनीहरूको ‘होल्ड’ बढ्दै गएको छ। भारतको सरकारी स्वामित्वको सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड र एनएचपिसी लिमिटेडले आयोजना निर्माण थालेका छन। यस्तै निजी क्षेत्रको जिएमआर इनर्जी लिमिटेड ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउने तयारीमा छ।
नेपाल र भारतीय लगानीका आयोजनाबाट मात्र बिजुली किन्ने नीति भारत सरकारले लिएपछि पछिल्लो समय भारतीय कम्पनीको चासो नेपालको जलविद्युतमा परेको हो।
भारतीय कम्पनीसँग अहिले ४ हजार १ सय ५९ मेगावाट क्षमताका आधा दर्जन आयोजना छन्। सतलजले एसजेबिएन लिमिटेडमार्फत ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। एसजेबिएनले ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण आयोजना निर्माण सुरु गर्दै छ।
उसले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) लगानी बोर्डमा बुझाइसकेको छ। लगानी जुटाएर छिट्टै आयोजना निर्माण तयारीमा एसजेबिएन छ।
यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको साझेदारीमा एसजेबिएनले ४ सय ९० मेगावाटको अरुण–४ जलविद्युत आयोजना बनाउने तयारी छ। डिपिआर तयारपछि आयोजनाको जडित क्षमता बढ्ने छ।
२०७८ चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणपत्र बमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाको संयुक्त लगानीमा अरुण–४ निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको हो।
सन् २००८ मा प्रतिस्पर्धाबाट ९ सय मेगावाट अरुण तेस्रो आयोजना पाएको सतलजले पछिल्लो समय ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४ सय ९० मेगावाटको अरुण–४ आयोजना पाइसकेको छ।
यी तीन आयोजनाका जडित क्षमता २ हजार ६९ मेगावाट छ। एसजेबिएनले बनाउन लागेका तीनवटै आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली भारतमा निर्यात हुनेछ। भारतीय आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा र २७ प्रतिशतसम्म बिनादायित्व सेयर पाएको छ।
सतलजले नेपालमा एसजेबिएन लिमिटेडमार्फत आयोजना निर्माण सुरु गरेको छ। अरुण तेस्रो २०२३ जुनमा सक्ने लक्ष्य लिइए पनि प्राविधिक कारण आयोजना पछि धकेलिने सम्भावना बढेको छ।
अरुण तेस्रो बनाउन १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। यसअघि १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो। यो आयोजनाको उत्पादन र प्रसारण संरचना निर्माण लागत हो।
आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ४६ करोड ६० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ। जसबाट नेपालले वार्षिक ७५ करोड ९० लाख ५४ हजार युनिट निःशुल्क बिजुली पाउने छ। बोर्ड र एसजेबिएनबीच २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा निःशुल्क बिजुलीसाथै अतिरिक्त ऊर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ।
भारत निर्यात गर्न निर्माणाधीन आयोजना २०८० असारसम्म (२०२३ जुन) मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। २०२३ जनुमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि अझ धेरै काम बाँकी रहेकाले आयोजना पछि धकेलिने सम्भावना बढेको आयोजना स्रोत बताउँछ।
आयोजनाको २०७४ वैशाख २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरूपमा शिलान्यास गरेका थिए।
बाँधस्थल मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिन्दा र विद्युत गृहस्थल चिचिला गाउँपालिका–२ पुखुवामा निर्माणकार्य तीव्र गतिमा चलिरहेको छ। फ्याक्सिन्दादेखि पुखुवा निस्कने मुख्य सुरुङमार्गको दुरी ११.७४ किलोमिटर छ।
प्रस्तावित तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना बनाउन कूल ७६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ (४७ अर्ब ९६ करोड ७८ लाख भारु) लाग्ने विकासकर्ता भारतीय कम्पनी एसजेबिएनले तयार पारेको डिपिआरले देखाएको छ।
आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत ११ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ। प्रतिमेगावाट लागतका हिसाबले सस्तो भएको आयोजनाको प्रतिफलदर पनि उच्च देखिएको छ।
निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भएर बाहिर आउने पानी सिधै तल्लो अरुणको सुरुङमा जाने भएकाले आयोजनाले बाँध बनाउनुपर्दैन। यही कारण लागत सस्तो पर्न गएको हो।
त्यसैगरी भारतमा बिजुली निकासी गर्न प्रशारण लाइनमा थप लगानी गर्नुपर्दैन। अहिले अरुण तेस्रोले दिर्दिङ–ढल्केबर सीतामढी ४ सय केभी प्रशारण लाइन बनाइरहेको छ। तल्लो अरुणलाई प्रशारण लाइन निर्माणको दायित्व पर्दैन। आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ९२ करोड १० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने डिपिआरमा उल्लेख छ।
आयोजना बनाउनुअघि पिडिए र लगानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आयोजना बनाउने विषयमा लगानी बोर्ड र एसजेबिएनबीच सम्झौता हुनेछ।
२०७७ माघ १६ मा बसेको लगानी बोर्डको ४६औं बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) अवधारणाअन्तर्गत आफैं निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा विकास गर्न तल्लो अरुण आयोजना एसजेबिएनलाई छनौट गरेको थियो।
आयोजनाबाट नेपालले थप २१ प्रतिशत अर्थात १ सय ४२ मेगावाट निःशुल्क ऊर्जा पाउने छ भने अरुण तेस्रोबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत अर्थात १ सय ९८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउँदैछ। एसजेबिएन सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडको सहायक एवं भारत सरकार स्वामित्वको कम्पनी हो।
अरुण तेस्रो आयोजना अत्यधिक विद्युतको माग हुने सुक्खा मौसममा पनि दैनिक ६ घन्टा पानी जम्मा गरेर बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने अर्धजलाशय (पिकिङ रन अफ रिभर) आयोजना हो।
अरुण तेस्रोबाट बिजुली उत्पादन भएको पानी सिधै तल्लो अरुणको सुरुङमा जाने छ। अरुण तेस्रोले तल्लो अरुणलाई ‘रेगुलेट’ गर्ने छ। संखुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनाको करिब १५ किलोमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने छ।
बाँधस्थलमा जयप्रकाश एसोसिएट्स निर्माण कम्पनी तथा विद्युत गृहस्थल क्षेत्रमा पटेल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टले काम गरिरहेका छन्।
संखुवासभास्थित अरुण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना संयुक्तरूपमा निर्माण गर्न विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत निगमबीच समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको लुम्बिनी भ्रमण क्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङ तथा सतलजका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले एमओयुमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा दुई संस्थाका क्रमशः ४९ र ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत बिक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउन प्रवद्र्धक कम्पनीका तर्फबाट सतलज जलविद्युत निगमले नै पहल गर्ने छ। यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत गर्नसक्ने अवस्था रहे प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ।
नेपालले खपत नगरेमात्र भारत अथवा बंगलादेश निर्यात गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७८ कात्तिकमा अरुण–४ आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राधिकरणलाई दिएको थियो।
आयोजनाको अहिले जडित क्षमता ४९०.२ मेगावाट छ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत भारततर्फ निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गर्दा आयोजनाको क्षमता विस्तार भई ६ सय ९५ मेगावाट पुग्ने सम्भावना प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले पाउने ४९ प्रतिशत सेयरमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित जिल्लावासी र १५ प्रतिशत देशभरिका सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरिने छ।
९० दिनभित्र आयोजनाको सम्भाव्यता प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्ने र १८ महिनाभित्र डिपिआर तयार तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
आयोजनाको अनुमानित लागत ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ। आयोजनाबाट वार्षिक औसत २ अर्ब १४ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। यस्तै एनएचपिसीले ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४ सय ५० मेगावाटको सेती नदी आयोजना पाएको छ। दुई आयोजनाको जडित क्षमता १ हजार २ सय मेगावाट छ।
पश्चिम सेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि एनएचपिसीले लगानी बोर्डमा निवेदन दिएको छ। आयोजना बढाउन झन्डै २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ भारतबाट लगानी आउने भएको छ।
आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्ने विषयमा एनएचपिसी र पिटिसी इन्डिया लिमिटेडबीच एमओयु भएको छ। दुवै आयोजना छिट्टै निर्माण सुरु गर्ने तयारी एनएचपिसीको छ।
यस्तै १४ वर्षदेखि ९ सय मेगावाट माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतकै जिएमआरले होल्ड गर्दै आएको छ। जिएमआरले आयोजना बनाउन लगानी जुटाउन सकेको छैन।
५ सय मेगावाट बिजुली बंगलादेशमा बेच्न त्यहाँको सरकारी कम्पनीसँग एमओयु गरेको छ। तर, अन्तिम सम्झौता हुन बाँकी छ।
प्रस्तावित आयोजना बनेपछि नेपालबाट ४ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली भारत निर्यात हुनेछ। यसले खर्बौ रुपैयाँभन्दा बढी व्यापार घाटा कम गर्न सघाउ पु¥याउनुका साथै नेपालमा भारुको सञ्चिती बढ्ने छ।
