काठमाडौं । नेपाली निजी क्षेत्रको अवस्थाको मूल्यांकन गरी निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान प्रकाश पार्दै यस क्षेत्रको विकासमा नीति निर्मातालाई जानकारी गराउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले हातेमालो गर्ने सहमति गरेका छन् ।
यो सहकार्यबाट एक संयुक्त प्रतिवेदनको तयार हुनेछ । यस प्रतिवेदनले देशमा निजी क्षेत्रको लगानीबाट मुलुकको विकासमा पारेको प्रभावका बारेमा तथ्यांक, अवधारण, विश्लेषण र नीतिगत सुझावहरू प्रस्तुत गर्नेछ । यस कार्यले, सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा अन्य सरोकारवालाहरूबीच निजी क्षेत्रको विकासका सवालहरूबारे नीतिगत बहसका लागि आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिएको छ ।
सन् १९९० यता नेपालको निजी क्षेत्रको वृद्धि गुणात्मक रहेको छ । ९९ प्रतिशतभन्दा बढी औपचारिक व्यवसायहरू निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा छन्, र यसमा शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रहरूमा गरिएका उल्लेख्य लगानी समावेश छ ।
त्यसैगरी, पुँजी निर्माण तथा रोजगारीका अवसरको सिर्जनामा निजी क्षेत्रको बढ्दो उपस्थिति रहेको छ– मुलुकभित्र लाखौं जनशक्ति निजी क्षेत्रमा, विशेषगरी कृषिमा आबद्ध छन् । यति हुँदाहुँदै पनि, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा नेपालको औसत श्रम उत्पादकत्व हालसम्म पनि न्यून रहेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, “नेपालका विकाससम्बन्धी लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको थप विकास तथा सुदृढीकरण आवश्यक छ । बृहत् तथा सुसुचित नीतिगत सुधार एवं सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबीच बहसबाट मात्रै यो हासिल गर्न सम्भव रहेको छ ।
त्यसैले, यस प्रतिवेदनमा सरकारी तथ्यांकको पनि प्रयोग गर्न सकिएमा, यस विषयमा सहयोग पुर्याउन यो प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ ।”
उदयीमान बजारहरूका निजी क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको विश्वको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदारका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम नेपालमा बजार तथा अवसरहरूको विकासका लागि सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ । यसका लागि घरेलु तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि लगानी गर्ने वातावरणमा थप सुधार गर्न आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका नेपालका लागि आवासिय प्रतिनिधि बाबाकार एस फायेले भने, ‘सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबीचको नीतिगत बहसलाई थप सुसूचित गर्नुका साथै नेपाली नागरिकहरूको हितका लागि निजी क्षेत्रले विकासमा पार्ने प्रभाव अभिवृद्धि गर्न निजी क्षेत्रको अवस्थाबारे सघनरूपमा अनुसन्धान गरिएको विश्लेषणात्मक आवधिक प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुनेछ ।’
