काठमाडाैं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले कानुनी सुधार, क्षेत्रीय तहमा बजार विस्तार तथा स्वतन्त्ररुपमा विद्युत् नियम आयोग स्थापना गरेर नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गरिएको बताएकी छन् ।
स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा यही अक्टोबर १३ देखि १५ सम्म आयोजना भएको ‘विकासोन्मुख देशमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’लाई बिहीबार भिडियो सम्बोधन गर्दै उनले जलविद्युत् आयोजना निर्माण र सञ्चालनका क्रममा आउने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको बताएन्।
“जियोलोजिक तथा हाइड्रोलोजिकल समस्याका कारण परियोजनामा क्षति पुगेमा पाँच वर्ष उत्पादन इजाजत थप गर्ने प्रावधान राखिएको छ”, उनले भनिन्, “विदेशी मुद्रा विनिमयका कारण हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङको व्यवस्था गरिएको छ ।”
ठूला परियोजनाबाट अनुमानित प्रतिफल सुनिश्चितताको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँँदै मन्त्री भुसालले जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन यससम्बन्धी नीति, कर कानुन सुधार गरिएको बताइन् । जलविद्युत् परियोजनाको विकास गर्न विगतमा निजी क्षेत्रसँग धेरै सम्झौता भइसकेको र आगामी दिनमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइने योजना रहेको उनको भनाइ थियो ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्नु सरकारको प्रमुख चासो रहेको जनाउँदै उनले नेपालले अवलम्बन गरेको लगानीमैत्री नीतिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गर्ने विश्वास दिलाइन् ।
मन्त्री भुसालले छिमेकी भारतसँगको ऊर्जा व्यापार तथा प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता तथा चीन र बंगलादेशसँग भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको आधार तय गरेको बताइन्।
“हामी ऊर्जा सहकार्यका लागि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षरकर्ता हौं, बिम्स्टेक ग्रीड इन्टरकनेक्सन स्थापनासम्बन्धी समझदारीको पक्ष पनि हौं”, उनले भनिन्, “यसबाट क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय इन्टरकनेक्सन अभिवृद्धि हुन्छ, लगानीकर्तालाई थप आत्मविश्वास प्रदान गर्नेछ ।”
ऊर्जामन्त्री भुसालले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन तथा लगानीको उपयुक्त वातावरण बनाउन यससम्बन्धी कानुन एवं नीति परिमार्जन गरिने विश्वास दिलाइन् । उनले उदार आर्थिक नीति अपनाएपछि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई नेपालले उच्च प्राथमिकता दिएको बताइन्।
नेपालले जलस्रोत रणनीति, राष्ट्रिय जल नीति र जलस्रोतको अधिकतम् उपयोगितासम्बन्धी मार्गचित्र तयार गरेको जनाउँदै उनले नदी प्रवाहमा आधारित योजना तर्जुमा भइरहेको बताइन् । “हाम्रा रणनीति र नीतिमा एकीकृत जलस्रोतको व्यवस्थापनसम्बन्धी सिद्धान्त अपनाइएको छ”, उनले भनिन् ।
जलविद्युतकाे उत्पादन, वितरण र व्यापारमा सक्रिय भूमिका खेल्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको उल्लेख गर्दै उनले ‘बुट’ मोडलमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भइरहेको बताइन् ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, चीन, भारत र अमेरिकाका लगानीकर्ताले लगानी गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
