काठमाडौं। न्यून बिजकीकरण र जुत्ता–चप्पलको चोरी पैठारी नरोकिए नेपाली उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने जुत्ता उत्पादक संघ नेपालले चेतावनी दिएको छ। संघले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी जुत्ता–चप्पलको चोरी पैठारी र न्यून बिजकीकरण रोक्न नसके नेपाली उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने जनाएको हो।
संघका अनुसार हाल मुलुकभरि १ हजार ५ सय उद्योग सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये २ सय २९ ठूला र बाँकी मझौला उद्योग हुन्। जसमा परम्परागत शिल्पीमा आधारित १ हजार ७२ उद्योग र फेल्ट तथा हस्तकलामा आधारित २ सय बढी उद्योग छन्।
हाल नेपाली उद्योगले वार्षिक ५ करोड ६५ लाख जोर जुत्ता चप्पल उत्पादन गरिरहेका छन्। सञ्चालनमा रहेका उद्योगमा ५५ हजार श्रमिक काम गरिरहेका र तीमध्ये एक तिहाइ महिला छन्।
संघका अनुसार हाल नेपाली उद्योगको उत्पादन क्षमता १६ करोड जोर छ। कूल ३० अर्ब बढी पुँजी स्वदेशी उद्यमीले लगानी गरेका छन् भने ४ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण हो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा नेपालमा ४ करोड जोर जुत्ता आयात भएको थियो । २०७८/७९ मा घटेर २ करोड ५६ लाखमा सीमित भयो। आयातित जुत्ता–चप्पलमा अधिकांश ४ सय रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका आयात भएको छ । त्यस्तै, नेपालबाट वार्षिक ५० लाख जोर जुत्ता निर्यात हुने गर्छ।
‘नेपाली जुत्ता उद्योगको निर्यात क्षमता राम्रो भइरहेको अवस्थामा विदेशबाट चोरी पैठारी र न्यून बिजकीकरणले गम्भीर समस्या थपिएको छ,’ संघका अध्यक्ष नानिराज घिमिरेले भने।
नेपाली उद्योग विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार रहेको तर, चोरी पैठारीमार्फत आउने सामानले नेपाली उत्पादन गोदाममै थन्किने अवस्था रहेको उनले बताए। सरकारले चोरी पैठारी र न्यून बिजकीकरण रोक्नुपर्ने उद्योगी– व्यवसायीको माग छ।
२०७८/७९ मा ५ करोड ६५ लाख जोर उत्पादन भएकामा २ लाख ५९ हजार आयात भएको थियो। जसमा ८ लाख २४ हजार जोर आपूर्ति भएको संघले जनाएको छ। साथै, अपर र सोल न्यून मूल्यांकनमा आयात भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ।
‘तयारी जुत्तामा राज्यले कडा नीति लिएर मूल्यांकन वृद्धि गरिसकेपछि आयातकर्ताले उद्योगको नाम दर्ता गरी दुई–तीनजना श्रमिक लिएर काम गरिरहेको पाइएको छ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्यो।’
संघले पूर्णतयारी अपर प्रतिजोर ५ अमेरिकी डलर र सोलमा प्रतिजोर एक डलर कायम गर्नुपर्ने माग संघको छ। त्यसैगरी नेपाली उत्पादन सरकारी निकायले नै प्रयोग नगरेको व्यवसायीको गुनासो छ।
उनीहरूले सरकारी निकायमा स्वदेशी उत्पादन अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। सरकारले चोरी पैठारी रोक्न बजार अनुगमन कडा र नियमित गर्नुपर्ने, बिल बिजक जारी भएको–नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने संघको माग छ।
आयातित वस्तुमा वास्तविक मूल्य तय गरिनुपर्ने र राज्यका निकायले अनिवार्य स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्न बाध्यकारी गरिनुपर्ने संघको माग छ।
जुत्ता–चप्पल आयात गर्दा अनिवार्य ‘मेड फर नेपाल’ स्पष्ट गरिनुपर्ने र अधिकतम मूल्य कायम गरिनुपर्ने माग पनि संघको छ।
त्यसैगरी भन्सार नाकामा गस्ती बढाउनुका साथै सिमानाकाका जिल्ला प्रसाशन प्रमुखलगायत राजस्व अनुसन्धान कार्यालयहरूले बढी सक्रियता साथ चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने संघको माग छ।
