पन्ध्रौं शताब्दीदेखि पहिलो विश्वयुद्धसम्म कुटनीति भन्नाले भित्री अर्थमा आर्थिक कुटनीतिलाई नै बुझिन्थ्यो । राज्य– राज्यबीच हुने सम्बन्ध आर्थिक ध्येयले नै अभिप्रेरित हुन्थे । यतिसम्म कि आफ्नो राज्यका स्वार्थ पूरा गर्न शासकहरूले आफ्नो पारिवारिक सम्बन्धसमेत स्थापना गर्थे ।
पहिलो विश्वयुद्धमा जब आफ्नो राज्यभित्रका आर्थिक वा भौतिक साधनस्रोत सत्ता र शक्तिमा पुग्न वा टिकिराख्न पर्याप्त रहेनछन् भन्ने बुझियो तबदेखि आर्थिक कुटनीतिले राजनीतिक, राजकीय, सामरिक स्वरूप धारण गर्न थाल्यो । विश्वशक्ति राष्ट्रहरू जो संसारका प्रमुख शक्तिका रूपमा टिकिरहन चाहन्छन्, उनीहरूको समेत भित्री उद्देश्य आर्थिक वा वित्तीय स्वार्थसँग जोडिएको हुन्छ, जुन अद्यापि कायम छ ।
भारतले आफ्नो छिमेकी बंगलादेशसँग रहिआएको व्यापारिक सम्बन्ध कायम रहोस् भन्ने मनसायले विभिन्न माध्यमबाट करिब ८० करोड अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण कर्जा र २० करोड डलरको आर्थिक सहायता प्रदान गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समय शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो राजनीतिक वा राजकीय सम्बन्ध भन्दा अलग्गै संयन्त्रमार्फत आर्थिक कुटनीतिलाई अक्षय राखिरहेका छन् । सामान्य कुटनीतिक सम्बन्धका अतिरिक्त अहिले शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो केन्द्रीय स्रोतबाट विभिन्न नामले ऋण तथा आर्थिक सहायता दिइरहेका छन् ।
भारतले आफ्नो छिमेकी बंगलादेशसँग रहिआएको व्यापारिक सम्बन्ध कायम रहोस् भन्ने मनसायले विभिन्न माध्यमबाट करिब ८० करोड अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण कर्जा र २० करोड डलरको आर्थिक सहायता प्रदान गरिरहेको छ । जबकि बंगलादेशले भारतबाट १४ अर्ब डलरबराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गर्दछ । हेर्दा २० करोड डलरको आर्थिक सहायता देखिन्छ तर, व्यापारको आकार ७० गुणा बढी छ ।
त्यस्तै सन् २०२० मा चीनले म्यानमारलाई ५ करोड डलर आर्थिक सहायता र करिब ५ लाख डोज खोप सहयोग गरेकै बर्ष ११ अर्ब ४० करोड डलरबराबरको व्यापार गरेको छ । यी दृष्टान्तले पनि देखाउँछ कि शक्ति राष्ट्रहरू आफ्ना व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्न विभिन्न ‘ट्रिक’ मात्रै लगाइरहेका छैनन्, आफ्ना उद्योगधन्दा र व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई उत्तिकै सहयोग गरिरहेका हुन्छन् भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
कुटनीतिसँग आर्थिक कुटनीति विशेष गरी १९औं शताब्दीदेखि जोडिएर आएको देखिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै युद्धमा संलग्न र असंलग्न दुवै देशले बलले मात्रै विश्व सामरिक साम्राज्य खडा गर्न नसकिने र त्यसका लागि आर्थिक साम्राज्य पनि सँगै विस्तार गर्नुपर्ने महसुस गरे ।
विश्व अर्थबजारमा चरम प्रतिस्पर्धी ठानिएका रुस र अमेरिका वा चीन र भारत वा अन्य युरोपेली वा एसियाली मुलुक सबैले आर्थिक स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । हरेक द्विदेशीय तथा बहुपक्षीय सम्बन्ध लगानी, व्यापार, ‘नेगोसिएसन’, ‘प्याटेन्ट’, सम्झौता र स्रोत–साधनहरूको उपभोग र वितरणजस्ता आर्थिक विषयसँग जोडिएको पाइन्छ ।
कुटनीतिसँग आर्थिक कुटनीति विशेष गरी १९औं शताब्दीदेखि जोडिएर आएको देखिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै युद्धमा संलग्न र असंलग्न दुवै देशले बलले मात्रै विश्व सामरिक साम्राज्य खडा गर्न नसकिने र त्यसका लागि आर्थिक साम्राज्य पनि सँगै विस्तार गर्नुपर्ने महसुस गरे । त्यही बेलादेखि विश्वभरि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको उदय भयो । अमेरिका, बेलायत, युरोपका ‘कर्पोरसन’ हरू पहिला आफ्ना उपनिवेश र पछि अन्य मुलुकहरूमा पनि फैलाउँदै लगेको पाइन्छ ।
व्यापार विस्तारले उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्बन्धहरूको स्थापना र प्रवद्र्धन भएका छन् । कतिपय अवस्थामा आफ्ना राजनीतिक स्वार्थभन्दा आर्थिक स्वार्थमा कुटनीतिक प्रयासहरू केन्द्रित भएका छन् । सूचना र सञ्चार प्रविधि विकाससँगै संसार अहिले सानो गाउँमा परिणत भइरहेको छ । यसले एकातिर अथाह आर्थिक विकासका सम्भावना उजागर गरेको छ भने अर्कोतिर तीव्र प्रतिस्पर्धा विकास गरेको छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को उदयले संसार एउटा सानो बजार भएको छ । संसारको जुनसुकै कुनामा उत्पादन भएको सामानले विश्वभरि बजार पाउने स्थिति बनेको छ । पुँजीवादको यो चरणलाई कतिपय अर्थशास्त्रीहरू घातक मन्दविष मान्दछन् भने कतिपयले ‘बिजनेस प्रोस्पेरिटी लाइफलाइन’ का रूपमा लिने गर्दछन् ।
विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को उदयले संसार एउटा सानो बजार भएको छ । संसारको जुनसुकै कुनामा उत्पादन भएको सामानले विश्वभरि बजार पाउने स्थिति बनेको छ । पुँजीवादको यो चरणलाई कतिपय अर्थशास्त्रीहरू घातक मन्दविष मान्दछन् भने कतिपयले ‘बिजनेस प्रोस्पेरिटी लाइफलाइन’ का रूपमा लिने गर्दछन् ।
नेपालजस्ता कम वा अल्पविकसित मुलुकले डब्लुटिओको सदस्यता लिनु ठिक वा बेठिक भन्ने विषयमा धेरै बहस भइसकेका छन् र यो अनवरत चल्ने नै छ । तर, नेपालजस्ता मुलुकका अर्थतन्त्र विश्वको बजारमात्र बन्ने हो भने कालान्तरमा नाफाभन्दा नोक्सान बढी बेहोर्नु अवश्यम्भावी छ । यद्यपि, विश्वबजार प्रवेश अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकियो र नेपाली उत्पादन बजारीकरण गर्न सकियो भने आर्थिक उन्नतिमा सहयोग पुग्ने छ । नेपालका उत्पादन विश्वबजारमा पु¥याउन दरिलो बजारीकरण रणनीति आवश्यक पर्छ जुन दरिलोपन आर्थिक कुटनीतिबिना सम्भव हुँदैन ।
नेपालको कुटनीतिलाई आर्थिक कुटनीतिमा कसरी रूपान्तरण गर्ने ? विश्वका विभिन्न देशमा नेपालका ४० वटा कुटनीतिक नियोग छन् । ३० दूतावास, जेनेभा, न्युयोर्क र भियना गरी तीन स्थायी नियोग र कोलकाता, हङकङ, ल्हासा, न्युयोर्क, जेद्दा, ग्वान्जाउ र छेन्दु गरी सात आवासीय महावाणिज्य दूतावास छन् ।
परराष्ट्र सेवामा नेपालको अर्थ व्यवस्था, लगानीको वातावरण, विश्व अर्थतन्त्रको लगानीको लगाव (इन्भेस्टमेन्ट स्विङ) बारे दखल भएका कति होलान् ? अहिलेको विश्वअर्थतन्त्रमा ‘टाइगर इकोनोमी’ भनेर चिनिएका ब्राजिल, सिंगापुर, हङकङ, ताइवान र भियतनाममा विदेशी लगानीको ओइरो लाग्दाको कुटनीतिक महत्व कसरी बुझ्दा हुन् ?
नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रका लागि अहिले भएका कुटनीतिक नियोग सानो भने होइन । तर, ती नियोगको अभिमुखीकरण, कामको प्राथमिकीकरण र दक्षता अभिवृद्धिमा राज्यको ध्यान कति छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन जान्छ । ६ वटा महावाणिज्य दूतावासबाहेक सबै नियोगमा परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीको बाहुल्य छ । परराष्ट्र सेवामा नेपालको अर्थ व्यवस्था, लगानीको वातावरण, विश्व अर्थतन्त्रको लगानीको लगाव (इन्भेस्टमेन्ट स्विङ) बारे दखल भएका कति होलान् ? अहिलेको विश्वअर्थतन्त्रमा ‘टाइगर इकोनोमी’ भनेर चिनिएका ब्राजिल, सिंगापुर, हङकङ, ताइवान र भियतनाममा विदेशी लगानीको ओइरो लाग्दाको कुटनीतिक महत्व कसरी बुझ्दा हुन् ?
देशभित्र निर्माण हुने लगानीयोग्य वातावरणलाई विश्वसामु पु¥याउने, विश्वबजारमा भएका प्रगति र उतारचढाब अनुकूल नीतिगत सुधार गर्न सरकारलाई सूचना र जानकारी उपलब्ध गराउने, नेपाली उत्पादनलाई विश्वबजारमा पु¥याउन प्रवद्र्धनात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्ने, दातृ राष्ट्रहरूसँग लबिङ गरी सहायता प्राप्त गर्र्ने विषय, विश्वमा भइरहेका प्राविधिक विकाससँग देशलाई परिचित गराउने र जोड्ने सवालमा नेपाली नियोगहरूलाई प्रशिक्षित गराउन सकिन्छ ।
सम्भवतः नेपाली नियोगहरूले आफू रहेको देशमा भएका नीतिगत व्यवस्थाबाट नेपालले लिन सकेको फाइदा वा नेपालको वस्तु बिक्री वा लगानी प्रवद्र्धनमा भएको सुधार वा कस्ता कार्यक्रम आवश्यक छ भनेर आवधिक प्रतिवेदन अहिलेसम्म कसैले पठाएका छैनन् ।
हरेक नियोगले वर्षमा कम्तिमा एउटा अर्थिक गतिविधि गराउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ । नियोगहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई मुलुकको आर्थिक विकाससँग जोड्न सकिन्छ । नेपाली वतुको बजारीकरण, लगानीको आमन्त्रणमा योगदान, पर्यटन आदान प्रदानमा सहयोगजस्ता सुचकहरू स्थापित गरेर नियोगहरूको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । नामले वाणिज्यदूतावास भए पनि तत्–तत् नियोगको प्राथमिकता ‘वाणिज्य’ हुन सकेको छैन ।
सम्भवतः नेपाली नियोगहरूले आफू रहेको देशमा भएका नीतिगत व्यवस्थाबाट नेपालले लिन सकेको फाइदा वा नेपालको वस्तु बिक्री वा लगानी प्रवद्र्धनमा भएको सुधार वा कस्ता कार्यक्रम आवश्यक छ भनेर आवधिक प्रतिवेदन अहिलेसम्म कसैले पठाएका छैनन् । कथंकदाचित कसैले पठाएको भए पनि पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगेका छैनन् । र, केही गरी पुगेको भए पनि कार्यान्वयनमा कसैको ध्यान गएको छैन ।
एउटा चीनियाँ वा भारतीय वा युरोपेली कम्पनीलाई नेपालमा कुनै व्यावसायिक अवसर आउने भयो भने नेपालस्थित सम्बन्धित मुलुकका कुटनीतिक नियोगका सक्रियता यसरी बढ्छ कि ती निकाय नै सम्बन्धित कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि हुन् । भलै, ती कम्पनीको कूल व्यापारमा नेपालको व्यापारको परिमाण नगण्य नै किन नहोस् । कुटनीतिक नियोगहरूको सक्रियता यस अर्थमा महत्वपूर्ण रहन्छ कि उनीहरूको पोर्टफोलियो वा ग्राहक सूचीमा नेपालजस्तो देश पनि समावेश हुनसक्छ ।र, भविष्यमा समान प्रकृतिका अर्थतन्त्रमा पहुँच स्थापित गर्न सहयोग पुग्दछ ।
यसलाई व्यापारिक भाषामा ‘एडिसनल बिजनेस मुभमेन्ट फर फिदर अन ए क्याप’ भनिन्छ । जसले उनीहरूको आकर्षक भनिएका क्षेत्रमा व्यापार प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्छ । व्यापार स्वामित्वको भावना (बिजनेस सेन्स अनरसिप) कम्पनीहरूमा मात्र निहित हुन जरुरी छैन । आयात प्रतिस्थापन गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण भई स्वावलम्बी अर्थतन्त्रका लागि बाटो खुलेर मुलुकलाई फाइदा पुग्छ भने सबै संयन्त्र परिचालित हुनुपर्दछ ।
गतिशील आर्थिक कुटनीतिमा नेपालले कसरी फाइदा लिनसक्छ ?
नेपालको उत्पादन लागतका कारण धेरै वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक छैनन्, यो सर्वविदितै छ । तर, नेपालमा धेरै अद्वितीय प्रकृतिका उत्पादित सामान पनि छन्, जसलाई विशेष बिक्री योजनामार्फत् बजारमा पु¥याउन सकिन्छ । हरेक सामानसँग छुट्टै कथा रहेको पाइन्छ ।
सुरुवाती चरणमा हामीले बिक्री गर्ने भनेको हाम्रो आर्थिक कथा नै हो । नेपाली गलैंचा वा कार्पेट वा पस्मिना वा हस्तकलाको कुनै पनि सामान कुनै बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गरेका होइनन् । कुनै अर्बपतीले खर्बपती बन्न बुन्ने गलैंचा वा कार्पेट होइनन् । जीवन निर्वाह र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि लघुउद्यमहरूले बनाएका सामान बिक्री गर्न बजारीकरणका लागि छुट्टै विधि अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
सबल आर्थिक कुटनीतिले नै यावत पक्ष उत्खनन, अनुसन्धान र परीक्षण गरी उत्पादनमूलक योगदान दिनसक्छ । समग्रमा विश्व व्यापारको दलदलमा फसेर अरूको बजार बनेर लुटिनेमात्र नभई अरूलाई बजार बनाउन पनि सकिन्छ ।
त्यसका लागि बिक्री वा बजारीकरण अभियान होइन आर्थिक कुटनीति (इकोनोमिक डिप्लोमेसी) चाहिन्छ । नेपालले अहिलेसम्म चासो नदिएको विषय नै यही हो । हामीले नियमित रूपमा ‘होलिडे प्याकेज’ बेच्न थाल्यौं भने संसारका ठूला सहर, सामुद्रिक तट (ओसन बिच), भव्य इमारत, दु्रततर रात्रि जीवनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थिति बन्छ । तर, प्रकृति निर्मित ठुल्ठूला हिमर्शंखला, भगवान गौतम बुद्ध र जानकी जन्मस्थलको बजार प्रवद्र्धन ग¥यौं भने संसारका कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैन ।
यसबारे संसारलाई बुझाउन नेपालका स–साना कम्पनीमार्फत सम्भव छैन । यो एक किसिमको प्रतिमान परिवर्तन (प्याराडाइम सिफ्ट) हो । यसमा राज्यका निकायहरू, नीति निर्माताहरू निजी क्षेत्रलगायत सबै सरोकारवालाको समान योगदान रहने गरी आर्थिक कुटनीतिले नेतृत्व गर्नुपर्दछ ।
सबल आर्थिक कुटनीतिले नै यावत पक्ष उत्खनन, अनुसन्धान र परीक्षण गरी उत्पादनमूलक योगदान दिनसक्छ । समग्रमा विश्व व्यापारको दलदलमा फसेर अरूको बजार बनेर लुटिनेमात्र नभई अरूलाई बजार बनाउन पनि सकिन्छ । दूतावास र महावाणिज्य दूतावासहरूको कामको औसत १० प्रतिशतमात्र आर्थिक कुटनीतिमा लगाउन सकियो भने विश्व व्यापारको मानचित्रमा नेपालको सन्तोषजनक उपस्थिति देखिन समय लाग्दैन । नेपालका कम्पनीहरू बहुराष्ट्रिय बन्नमात्रै सक्दैनन्, नेपाल संसारको एउटा लगानी ‘हब’ बन्न सक्छ । चीन र भारतजस्ता विश्वका सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएका मुलुकको बीचमा रहेर संसारकै ठूलो बजार विचरण गर्न सकिन्छ ।
