काठमाडौं । अहिले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने पत्रकारले तलब नपाएको व्यापक गुनासो बढिरहेको छ । तर, केही सञ्चारमाध्यम भने सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न तम्सिएका मात्रै छैनन्, प्रिमियम मूल्यमा बेच्ने भनिरहेका छन् । सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेपछि नेपाली सञ्चारमाध्यमका क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात हुने हवाला दिएर ती कम्पनी पुँजी बजार प्रवेश गर्न लालायित भएका हुन् ।
त्यस्तो सूचीमा कान्तिपुर टेलिभिजन नेटर्वक र जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड छन् । कान्तिपुरले प्रिमियम मूल्यमा ७ लाख ५० हजार कित्ता सेयर जारी गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि उसले सानिमा क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ । बजारमा अत्यधिक संख्यामा सञ्चारमाध्यम भएका कारण टिक्न धौधौ भइरहेका बेला नेपालको पहिलो निजी स्वामित्वको टेलिभिजन च्यानल (सन् २००३ जुलाईमा स्थापित) कान्तिपुरले दुई दशकपछि सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गर्ने चासो देखाएको हो ।
उता, पत्रकारलाई समयमा तलब नदिएको भनेर बेलाबेला विवादमा तानिइरहने जनता प्रसारणले पनि आइपिओ निस्कासन गर्ने प्रयोजनका लागि गत जेठमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको थियो । जबकि २०७९ साउनमा जनताका पत्रकारले तथा कर्मचारी समयमा तलब नपाएको भनेर आन्दोलन गरेका थिए । १ हजार २ सय बढी संस्थापक सेयरधनी रहेको जनता प्रसारणले जनता टेलिभिजन एचडी, रेडियो जनता ८९.१, जनता समाचार डटकम र जनता प्रकाशन सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
– चीनको सेफरिच इन्डस्ट्रिजले नेपालमा औषधी उद्योग खोल्न २०४९ पुसमा उद्योग विभागबाट अनुमति लियो । साढे १९ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना अघि सारेको सेफरिचले ८ करोड २२ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । भक्तपुरमा औषधी प्लान्ट लगाई वार्षिक ५ करोड ७० लाख क्याप्सुुल उत्पादन गर्ने र ८० भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्घोष गरेको सेफरिचले २०५० पुसमा सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेको थियो ।
१ करोड ८० लाख रुपैयाँको सेयर माग हुँदा मागको १६५ गुणा सेयर परेको थियो । सेयर बाँडफाँटपछि नेप्सेमा सूचीकरण नगरी सेफरिच आफैं बेपत्ता भयो, जसको अस्तित्व अहिले कहीँकतै (चीनमा पनि) छैन । नाफा खाने आशमा सेयर भरेका साधारण लगानीकर्ता र बिक्री प्रबन्धक रहेको नागरिक लगानी कोष हेरेको हे¥यै भए ।
पछिल्लो समय औषधी उत्पादक कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गर्नेभन्दा पुराना लगानीकर्ता सेफरिचलाई सम्झने गर्छन् । पछिल्लोपटक एकर्ड फर्मास्युटिकल्सले आइपिओ जारी गर्ने प्रयोजनका लागि २०७८ मंसिरमै सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई नियुक्त गरिसकेको छ । एकर्डले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ दरका ४ लाख ८० हजार कित्ता साधारण सेयर सार्वजनिक निष्कासन गर्ने दाबी गरेको छ । उसको अधिकृत पुँजी ६५ करोड र जारी पुँजी ४८ करोड रुपैयाँ छ भने ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका लुभुबाट औषधी उत्पादन गर्दै आएको छ ।
ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सले पनि आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रयोजनका लागि २०७९ साउनमा प्रभु क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ । गैरआवसीय नेपाली, औषधी व्यवसायमा विज्ञता हासिल भएका व्यक्ति तथा विशेषज्ञ डाक्टरहरू आबद्ध तथा इयु फर्माको प्राविधिक समर्थन रहेको ओम मेगाश्रीले चितवन भरतपुरबाट ३० भन्दा बढी प्रकृतिका औषधी उत्पादन गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै, ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सले पनि आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रयोजनका लागि २०७९ साउनमा प्रभु क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ । गैरआवसीय नेपाली, औषधी व्यवसायमा विज्ञता हासिल भएका व्यक्ति तथा विशेषज्ञ डाक्टरहरू आबद्ध तथा इयु फर्माको प्राविधिक समर्थन रहेको ओम मेगाश्रीले चितवन भरतपुरबाट ३० भन्दा बढी प्रकृतिका औषधी उत्पादन गर्दै आएको छ ।
– २०४८ सालदेखि सञ्चालनमा आएको श्रीराम सुगर मिल अहिले बन्द अवस्थामा छ । २०५४ कात्तिक ७ मा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट चुक्ता पुँजीको नौ प्रतिशत साधारण सेयर बिक्री अनुमति पाएको मिलको २०७७ साउन १२ गते ३ सय २२ रुपैयाँँ प्रतिकित्ता रहेको सेयर मूल्य १६ रुपैयाँ बढेर ३ सय ३८ रुपैयाँमा कारोबार भयो । नेप्सेले कम्पनी बन्द भएको सूचना राख्दा पनि सेयर कारोबार भने मूल्य बढेर भयो ।
– दिवाकर गोल्छा कर्पोेरेसनको अधिक स्वामित्वमा रहेको मिलमा २०७३ सालमा २४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिएर विशाल समूह उद्योग सुधार योजनासहित भित्रिएको थियो । त्यसैअनुरूप कम्पनीले संस्थापक र साधारण सेयर लगानीकर्ताबाट ८९ करोडभन्दा बढी रकम उठाई ऋण तिरेर बाँकी रकमले कम्पनी सुदृढ ढंगले चलाउने योजना पनि अघि सार्यो । त्यसैअनुसार चुक्ता पुँजीको एक बराबर तीन अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गरी ८९ करोड ३ लाख ९४ हजार ९ सय ८१ रुपैयाँ उठाउन २०७४ वैशाख २८ मा धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो । साधारण लगानीकर्ताप्रति अनुदार श्रीराम सुगरलाई क्रेडिट रेटिङ कम्पनी (इक्रा) नेपालले पनि कमजोर रेटिङ (५ ग्रेड) दिएको थियो ।
– विगतमा नवीकरण नगरी कारोबार रोकिएको स्थितिमा २०७३ असोजमा नेप्सेमा कारोबार सुचारु गर्न आउँदा श्रीरामले संस्थापकहरूबाट पैसा उठाएर कम्पनी चलाउने जानकारी दिएको थियो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ देखिको वित्तीय विवरण नै सार्वजनिक गरेको छैन । मिलले उद्योग खारेजीका लागि सरकारसँग अनुमति मागेको छ । उद्योग बन्द भए पनि आकर्षणका रूपमा मिलको स्वामित्वमा भएको ७ अर्ब रुपैयाँबराबरको ८० बिघा जग्गा छ । सरकारले उद्योगलाई जग्गा बिक्री अनुमति दिए दायित्व तिरेर सेयरधनीले लाभ लिन सक्छन् । तर, त्यही उच्च सेयर मूल्यले लगानीकर्तालाई न्याय गर्दैन किनभने बन्द उद्योगको जग्गा बिक्री त्यति सहज छैन ।
– केही समयअघि शिवम सिमेन्टले व्यापारमा चमक आएको आशयको सन्देश बजार पठायो । तर, वित्तीय विवरणले भने त्यो चमक पुष्टि गर्न सकेन । कम्पनीले राम्रो गरेको आशमा शिवमतिर आकर्षित लगानीकर्ता गत आवको वित्तीय विवरण आँउदा छाँगाबाट खसेजस्तै भए । हौवाका भरमा संस्थापक र सीमित लगानीकर्ताले भरपुर फाइदा उठाए भने सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हात खाली भयो । शिवम सिमेन्टको लकिङ पिरियड खुलेसँगै चलेका अनेकन हल्लाबीच ३० लाख कित्ता बढी संस्थापक सेयर बिक्री भएको सर्वसाधारणले पत्तै पाएनन् । कसरी संस्थापक लगानीकर्ताले सेयर बजारलाई प्रयोग गर्छन् भन्ने यो घटनाले पनि देखाउँछ ।
– निजी वायुसेवा कम्पनी सञ्चालन गर्न २०४९ भदौ ५ मा उद्योग विभागबाट अनुमति लिएर भदौ ९ मा उडान सुरु गरेको नेकोन एयरले २०५१ वैशाख २६ मा १७ लाख ९२ हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत गरेको थियो । त्यसको एक दशक पुग्दा नपुग्दै २०६३ फागुन २२ मा नेप्सेले सूचीकरण खारेज गरिदियो । सूचीकरण खारेज हुनुअघि नेकोन एयर प्रतिकित्ता ७ सय रुपैयाँमा कारोबार हुने गरेको थियो । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सले सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गर्ने आशयका सन्देश प्रवाह गर्न थालेपछि लगानीकर्ताहरू नेकोन एयर सम्झिने गरेका छन् ।
२०४२ असोज ७ मा सेक्युरिटी खरिद–बिक्री केन्द्रमा सूचीकृत भएर कारोबार गरेको नेपाल बैंकको सेयर नेप्सेले २०५९ असार ३२ मा सूचीकरण खारेज गरेको थियो । यो समयमा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा केन्द्रीय बैंकसहित नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सुधार ल्याउन वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भएको थियो । केही समय विदेशी व्यवस्थापनले समेत नेपाल बैंक चलाएको थियो । वित्तीय विवरणमा व्यापक सुधार भएपछि नेपाल बैंक २०६९ मंसिर १३ गते नेप्सेमा २८ करोड ३ लाख ८२ हजार ६ सय कित्ता सेयर पुनः सूचीकृत भएर नियमित कारोबार हुँदै आएको छ ।
नेपाल बैंकसँगै नेप्सेले पटक–पटक गरी ४३ कम्पनीको सूचीकरण खारेज गरिसकेको छ। तीमध्ये बैंकबाहेक कुनै पनि कम्पनी नेप्सेमा दोहो¥याएर सूचीकरण भएका छैनन् । सरकारले २०३३ सालमा सेक्युरिटी खरिद–बिक्री केन्द्र स्थापना गरेको थियो र त्यही केन्द्रमार्फत सर्वसाधारण हिस्साको सेयर नियमित किनबेच हुने गथ्र्यो । सरकारले केन्द्रलाई नै २०५० सालमा नेप्सेमा रूपान्तरण गरेको थियोे । २०७९ असारसम्म नेप्सेमा २ सय ३४ कम्पनीको सेयर सूचीकृत छ ।
तर, उत्पादनमूलक तथा प्रशोधनमूलक, व्यापारलगायत कतिपय क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीका सेयर किनबेच लामो समयदेखि नभएको मात्र होइन, ती कम्पनीको हैसियत के छ भन्नेबारे न कारोबार स्थल उपलब्ध गराउने नेप्सेलाई जानकारी छ, न सर्वसाधारण सेयरधनीको हित रक्षा गर्न खडा भएको धितोपत्र बोर्डलाई । सार्वजनिक निष्कासन गर्ने, केही समय कारोबार पनि गर्ने र कम्पनी ‘कोल्याप्स’ हुने स्थितिले कति सर्वसाधारण प्रभावित भएका होलान् ? कसैसँगै आधिकारिक जवाफ छैन ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा र जलविद्युत कम्पनीका मात्रै बोलवाला भएका बेला अन्य क्षेत्रका कम्पनीको प्रवेश हुनु सेयर बजारका लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर, तिनका अवस्था, सर्वसाधारण लगानीकर्तामाथि हुने धोकाधडी, संस्थागत सुशासनको खिल्ली उडाउने कार्यले जुसनुकै क्षेत्रका र कम्पनी स्थापना गरेर सेयर सूचीकृत गर्ने ध्येय राख्नेलाई प्रवेशको अवसर दिने कि नदिने भन्ने विषयमा भने गम्भीर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा र जलविद्युत कम्पनीका मात्रै बोलवाला भएका बेला अन्य क्षेत्रका कम्पनीको प्रवेश हुनु सेयर बजारका लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर, तिनका अवस्था, सर्वसाधारण लगानीकर्तामाथि हुने धोकाधडी, संस्थागत सुशासनको खिल्ली उडाउने कार्यले जुसनुकै क्षेत्रका र कम्पनी स्थापना गरेर सेयर सूचीकृत गर्ने ध्येय राख्नेलाई प्रवेशको अवसर दिने कि नदिने भन्ने विषयमा भने गम्भीर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
पुँजी बजारमा निजी क्षेत्रका कम्पनी भित्र्याउन सरकारले विभिन्न प्रयास पनि गरेको छ । प्रोत्साहनस्वरूप कर छुटलगायत व्यवस्थादेखि ठूला कम्पनीलाई अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने विषयलाई पनि जोड दिइरहेको छ । त्यस्तै, धितोपत्र बोर्डले पनि निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई साधारण सेयरको धितोपत्र निष्कासन गर्न प्रोत्साहनका विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । तर, व्यवहारमा ठूला कम्पनी सूचीकृत हुन आनाकानी गरिरहेका छन् भने कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका र आगामी दिनमा झन् ठूलो समस्यामा फस्ने सम्भावना भएका कम्पनी अग्रसर भइरहेका छन् ।
सरकारले २०७५/७६ को बजेटमा १ अर्ब वा त्यसभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी पुँजी बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । नेपालको कानुनअनुसार सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न कुनै पनि कम्पनी प्राइभेट नभएर पब्लिक हुनुपर्छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विदेशी लगानीका ठूला कम्पनीले नेपालमा व्यापार गरेर कमाइरहे पनि त्यसको हिस्सा सर्वसाधारणमा नपुगेको भन्दै आइपिओ जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए । खतिवडाले नै १ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले साधारण सेयर जारी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेका थिए ।
पछिल्लो समय ‘कर्पोरेट कल्चर’ का बहानामा कम्पनीलाई थप बलियो र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन भन्दै सर्वसाधरणलाई साधारण सेयर जारी गर्ने योजना अघि सारिएका छन् । वित्तीय क्षेत्र र जलविद्युत कम्पनीहरूले साधारण सेयर बिक्री गर्नु बाध्यताजस्तै भए पनि अन्य क्षेत्रलाई स्वेच्छामा छाडिएको छ । केही समययता होटल, केबुलकार, औषधी उद्योग, कृषि फर्म, सञ्चारमाध्यमलगायत क्षेत्रका कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न लालायित देखिन्छन् । कतिपय कम्पनीले वर्षौंअघि सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक तोके पनि आइपिओ ल्याउन आलटाल गरिरहेका छन् । तर, कतिपय कम्पनी ‘फास्ट ट्र्याक’ मा सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न ‘ज्यान फालेर’ लागेका छन् ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ अनुसार अंकित मूल्य वा प्रिमियम थप गरी वा बुक बिल्डिङ विधिबाट मूल्य तय गरी जुनसुकै माध्यमबाट सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था छ । कतिपय कम्पनीका संस्थापकले नियम÷कानुनभित्रै बसेर सेयर खरिद बिक्रीमा खेल्ने गरेका छन् भने कतिपयले बेलाबेला संस्थागत सुशासनको धज्जी उडाएको देखिन्छ । कम्पनीका सञ्चालक तथा ठूला लगानीकर्ताको समूहले दोस्रो बजारमा पनि आफ्नो प्रभाव देखाउन हरसम्भव प्रयास गरेको पाइन्छ ।
कम्पनी ऐन २०६३ मा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका पब्लिक कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने कम्पनीको चुक्ता मूल्य ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्नुअघि त्यस्ता कम्पनीको ‘रेटिङ’ गराउनुपर्ने व्यवस्था धितोपत्रसम्बन्धी कानुनले गरेको छ ।
कस्ता कम्पनी प्रक्रियामा छन् ?
ट्रेड टावर गु्रपको प्यारेन्ट कम्पनी ट्रेड टावर लिमिटेडले प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ । ट्रेड टावरले ११ लाख ५८ हजार ९ सय ८० कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्न लक्ष्मी क्यापिटल मार्केटलाई बिक्री प्रबन्धकको जिम्मा दिएको छ । उक्त गु्रपले थापाथालीमा ट्रेड टावर सञ्चालन गरिरहेको छ भने गौशालामा ट्रेड टावर निर्माणको काम अघि बढाएको छ । २०६७ देखि सञ्चालनमा रहेको ट्रेड टावरको जारी पुँजी ४६ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीका अनुसार जारी पुँजीको २४.९ प्रतिशत हिस्सा सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न लागेको हो ।
निजी क्षेत्रको पहिलो सङ्गीत कम्पनी म्युजिक नेपालले पनि आइपिओ जारी गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । म्युजिक नेपाल पब्लिक कम्पनी बनेसँगै आइपिओ निष्कासन गर्न म्युजिक नेपालले एनआइसी एसिया क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । २०३९ सालमा स्थापित कम्पनी चार दशकपछि सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न लालायित भएको हो ।
मेरो जबले पनि आइपिओ जारी गर्न २०७९ साउनमा एनआइसी एसिया क्यापिटललाई सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक छानेको छ । मेरो जबले रोजगारीको अवसर खोजी गर्ने र त्यसमा उपयुक्त पात्रहरू छनोट गर्ने काम गर्दछ ।
स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज (एससिटी) ले पनि सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ । पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर (पिएसओ) का रूपमा चलिरहेको एससिटीले कम्पनीलाई कार्ड सेवामात्र नभएर पूर्णडिजिटल सोलुसन सेवा दिन गरी पूर्वाधारको काम अघि बढाइरहेको छ ।
उता, छायादेवी कम्प्लेक्सले सर्वसाधारणलाई आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रभु क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ ।
स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज (एससिटी) ले पनि सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ । पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर (पिएसओ) का रूपमा चलिरहेको एससिटीले कम्पनीलाई कार्ड सेवामात्र नभएर पूर्णडिजिटल सोलुसन सेवा दिन गरी पूर्वाधारको काम अघि बढाइरहेको छ ।
उता, छायादेवी कम्प्लेक्सले सर्वसाधारणलाई आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रभु क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ ।
छायादेवीले काठमाडौं प्रमुख व्यापारिक स्थान ठमेलमा पाँचतारे होटल (अन्तर्राष्ट्रिय चेन भएको पाँचतारे होटल ‘दि अलफ्ट), २ सय विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका रिटेल स्टोरसाथै सिनेमा चेन क्युएफएक्स र मेगा कम्प्लेक्स सञ्चालनमा ल्याएको छ । छायादेवीले जारी पुँजीको १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने जनाएको छ ।
पिएलओ ब्रान्डको लुब्रिकेन्ट उत्पादन गर्दै आएको पूर्वाञ्चल ल्युब आयल (पिएलओ) ले कम्पनी सञ्चालनमा आएको साढे दुई दशकपछि आइपिओ ल्याउने घोषणा गरेको छ । चुक्ता पुँजी २० करोड रहेको पिएलओले बुक बिल्डिङ विधिबाट कूल २० प्रतिशत सेयरबाट मोरङ सुन्दरहरैंचाका स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत र कर्मचारीलाई १० प्रतिशत सेयर दिएर बाँकी रहेको सेयर संस्थागत लगानीकर्ता र सर्वसाधारणलाई दिने जनाएको छ । पिएलओले सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ८ सय ३२ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।
बैंकिङ फाइनान्स एन्ड इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट अफ नेपाल लिमिटेड (बिएफआइएन) ले पनि ५५ हजार कित्ता आइपिओ जारी गर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि बिएफआइएनले एनआइसी एसिया क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ ।
मोटरका पुर्जालगायत उपकरण व्यापार गर्दे आएको म्याक्स भिजन लिमिटेडले पनि आइपिओ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । एनआइसी एसिया क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको म्याक्सले ५ करोड रुपैयाँबराबरका ५ लाख कित्ता साधारण सेयर जारी गर्ने जनाएको छ ।
म्याक्स इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र गुडवे ट्रेडिङ कम्पनी मर्जर भएर म्याक्स भिजन बनेपछि सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न लालायित देखिएको हो । २१ संस्थापक सेयरधनी रहेकोे म्याक्स भिजनमा संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको हिस्सा ५२ः४८ राखिने जनाइएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी लुप नेटवक्र्स लिमिटेडले पनि आइपिओ निष्कासन गर्ने भन्दै २०७८ चैतमा एनआइसी एसिया क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । लुपले १ सय रुपैयाँ अंकित दरका ४ लाख कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्ने जनाएको छ ।
नर्भिक अस्पतालले पनि सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
‘नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल एन्ड मेडिकल कलेज प्रालि’ रूपान्तरित भई ‘नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल एन्ड मेडिकल कलेज लिमिटेड’ बनाएर सर्वसाधारणलाई आइपिओ जारी गर्ने बाटो खोलेको हो । उता, तीन दशक लामो बैंकिङ करियर बनाएर साढे तीन वर्षअघि स्टार अस्पताल प्रवेश गरेका किशोर महर्जन सर्वसाधारणमा स्टार अस्पतालको सेयर बिक्री गर्ने बताउन थालेका छन् । कुनै बेला कर्मचारीलाई तलबसमेत खुवाउन नसकेर डुब्न लागेको अनि मासिक १ करोड रुपैयाँसम्म घाटा बेहोरेको भनिएको स्टार अस्पतालसमेतले सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गर्ने स्यालहुइँया मच्चाउनुले कस्ता–कस्ता कम्पनी बजार प्रवेश गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने खुट्ट्याउन कठिन हुन थालेको छ ।
मुक्तिनाथ बिकास बैंकलगायत नेपालका ८ सय ६३ जनाभन्दा बढी व्यावसायिक व्यक्तिको लगानीमा स्थापना भएको मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडले पनि सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गर्न भन्दै धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ । १ अर्ब अधिकृत पुँजी र ४० करोड जारी पुँजी राखेर २०७५ मा स्थापित कम्पनीले १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई छुट्ट्याइको छ ।
त्यस्तै, बुटवलको बुद्धनगर एग्रो फार्मले पनि १ सय रुपैयाँ अंकित दरका ५ लाख कित्ता साधारण सेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसका लागि कम्पनीले २०७८ चैतमा एनआइसी एसिया क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ ।
नयाँ होटल थपिने क्रमसँगै सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न कम्पनीहरू तँछाडमछाड गर्न थालेको छन् । सिटी होटलले १६ करोड ७४ लाख रुपैयाँबराबरको आइपिओ जारी गर्न धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेको छ भने बिक्री प्रबन्धकको काम ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई सुम्पेको छ ।
उता, अमेरिकामा रहेको ह्यात होटल्स कर्पाेरेसनको चेन ब्रान्ड र नेपालमा कान्छो पाँचतारे होटलको उपमा पाएको सोल्टिमोडस्थित ह्यात प्लेसले पनि आइपिओ जारी गर्न ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । ह्यात प्लेसले सर्वसाधारण (कम्पनीका कर्मचारी र सामूहिक लगानी कोषसमेत) का लागि जारी पुँजीको १० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने जनाएको छ ।
सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने योजनामा नक्लालस्थ्ति अन्तर्राष्ट्रिय पाँचतारे चेन होटल मेरियट र ठमेलस्थित तीनतारे फेयर फिल्ड मेरियट पनि थपिएका छन् । सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने योजनामा रहेका दुवै होटल पब्लिक कम्पनीमा परिणत भइसकेका छन् । काठमाडौं मेरियटको चुक्ता पुँजी २ अर्ब र फेयर फिल्डको ६० करोड रुपैयाँ छ । अर्को पाँच तारे अलफ्टले पनि आइपिओ जारी गर्ने हल्ला चलाइरहेको छ ।
सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने योजनामा नक्लालस्थ्ति अन्तर्राष्ट्रिय पाँचतारे चेन होटल मेरियट र ठमेलस्थित तीनतारे फेयर फिल्ड मेरियट पनि थपिएका छन् । सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने योजनामा रहेका दुवै होटल पब्लिक कम्पनीमा परिणत भइसकेका छन् । काठमाडौं मेरियटको चुक्ता पुँजी २ अर्ब र फेयर फिल्डको ६० करोड रुपैयाँ छ । अर्को पाँच तारे अलफ्टले पनि आइपिओ जारी गर्ने हल्ला चलाइरहेको छ ।
होटल व्यवसायीहरूको छाता संगठन होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) ले भने होटलको वित्तीय अवस्थाअनुसार आइपिओ जारी गर्न सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा ठूला होटल बन्ने क्रम जारी छ ।
हाल नेप्सेमा पाँचतारे होटलहरू ओरिएन्टल होटल्स (होटल ¥याडिसन), तारागाउँ रिजेन्सी होटल (होटल ह्यात), याक एन्ड यती र सोल्टीले मात्र सर्वसाधारणका लागि सेयर बिक्री गरेका छन् । तर, नेप्सेमा याक एन्ड यतीको सेयर कारोबार नभएको लामो समय भइसकेको छ । याक एन्ड यतीले सर्वसाधारणमा बिक्री गरेको हिस्सासमेत खरिद गरी नेप्सेमा कारोबार नहुने स्थितिमा पु¥याएको छ ।
चित्लाङको त्रिवेणी च्याउ फर्म, निजी क्षेत्रको इन्टरनेट सेवाप्रदायक वल्र्डलिंक, भाटभटेनी सुपर मार्केट, साथी मार्र्ट, लुम्बिनी केबुलकार, डिस मिडिया नेटवर्कलगायतले पनि सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने भन्दै हल्ला चलाइरहेका छन् । भाटभटेनीले ५० अर्ब रुपैयाँ कारोबार पुगेपछि सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गर्ने बताउँदै आएको छ । पछिल्लोपटक सिमेन्ट र स्टिल उद्योगहरूले पनि आइपिओ जारी गर्ने भन्दै धमाधम आफ्ना निजी कम्पनीलाई पब्लिक बनाइरहेका छन् ।
लगानीकर्तालाई अब्बल, तर हल्लामा सीमित कम्पनी
निजी क्षेत्रको मोबाइल फोन सेवामा ‘एकछत्र राज’ गरेको एनसेलले पनि सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न सक्ने गरी बाटो खोलेको छ । ‘एनसेल प्रालि’ निजी कम्पनीबाट पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएर ‘एनसेल आजियाटा लिमिटेड’ बनेपछि धेरैले सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री हुने अपेक्षा गरेका छन् । एनसेल आफैंले भने अहिलेसम्म केही बताइसकेको छैन । बेलाबेला कर छली प्रकरणमा विवादित एनसेलले चाहे सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गर्नसक्छ । हाल कम्पनीमा २० प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी लगानीकर्ताको छ ।
बेलाबेला सर्वसाधारणलाई नेप्सेकै पनि सेयर बिक्री गर्ने विषयले प्रवेश पाउने गरेको छ । पछिल्लो समय नेप्सेमा कृष्णबहादुर कार्की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर आएसँगै फेरि नेप्सेले आइपिओ जारी गर्ने विषयले प्रवेश पाएको हो । कार्कीले नेप्सेको चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने बताउने गरेका छन् ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गर्ने भनेको वर्षौ बितिसकेको छ । नयाँ क्षेत्रमा लगानी जुटाउन सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने योजना बनाएको प्राधिकरण विद्युत वितरणमा एकलौटी अधिकार भएको सरकारी कम्पनी हो । कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङले २०७४ मै प्राधिकरणको चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन । प्राधिकरणको २०२१ डिसेम्बरमा पुँजी १ खर्ब ५९ अर्ब ८२ करोड २० लाख रुपैयाँ छ ।
पेट्रोलियम व्यापारमा एकछत्र राज गरेको सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले पनि बेलाबेला सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने भन्दै हल्ला चलाउने गर्छ । २०७५ मा निगमले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न सकिने जनाएको थियो । निगममा विभिन्न समयमा भएका अध्ययन समितिले दिएका प्रतिवेदनले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न सुझाएको पाइन्छ ।
निगममा ५५ प्रतिशत हिस्सा सरकारले आफूसँग राखेर ३० प्रतिसत हिस्सा सर्वसाधारणलाई र १५ प्रतिशत विदेशी साझेदारलाई दिनुपर्ने राय दिइँदै आए पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन । २०७८ असारमा निगमको पुँजी ११ अर्ब रुपैयाँ छ भने ‘भट्टराई समिति’ को प्रतिवेदनमा निगमको पुँजी २० अर्ब हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सरकारको एकल स्वामित्वमा रहेका कारण निगमले खुलेर कारोबार गर्न पाउँदैन, जसका कारण बेलाबेला घाटामा पनि जान्छ । २०७८/७९ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएको असर निगमलाई पनि परेको छ । अन्यथा पछिल्ला वर्ष निगम निरन्तर नाफामा गइरहेको छ ।
कृषिबाट देश आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै २०७७ मै २ अर्ब रुपैयाँ पुँजी राखेर खोलिएको राष्ट्रिय खाद्य बैंक (आरकेबी) ले पनि सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने भनेको छ । निजी क्षेत्रको मात्रै लगानी रहेको बैंकमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरिने भनिएको छ । तीन वित्तीय विवरण आवश्यक पर्ने भएकाले सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको राष्ट्रिय खाद्य बैंकका अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेती बताउँछन् ।
‘पोषिलो आहारका लागि दिगो कृषि उत्पादन हाम्रो अभियान’ नारा दिएको राष्ट्रिय खाद्य बैंकले कृषि उत्पादन र बजारीकरणको काम गर्छ । आरकेबी मार्ट र अनलाइनमार्फत आफ्ना उत्पादन बिक्री गरिरहेको खाद्य बैंकले विदेशी लगानी साझेदार भित्र्याउन कोरियाली कम्पनीसँग समझदारी भएको जनाएको छ ।
संसदीय समितिको सुझाव:ब्रोकरले पनि आइपिओ जारी गर्नुपर्छ
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) हरूमा पनि पब्लिकमा जानुपर्ने सुझाव दिएको छ । अर्थ समिति सदस्य रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित संसदीय उपसमितिले झन्डै एक वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनपछि चुक्ता पुँजी बढाएर साधारण सेयर जारी गर्न सुझाव दिएको हो । हाल २ करोड रुपैयाँ रहेको ब्रोकरको चुक्ता पुँजी कम्तिमा १० करोड रुपैयाँ पु¥याएर सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउन जोड दिइएको हो ।
ठगिएका मकवानपुरे
विकासको सपनामाथि खेलेर मकवानपुरेबाट उठाएको ३५ करोड ७६ लाख रुपैयाँको हिसाब आजसम्म कसैले देखाएको छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष भवन भट्टलगायतले हेटौंडा जोड्ने सुरुङ मार्ग बनाउने र जनतालाई उच्च दरको लाभांश दिने भनी गरिएको प्रतिबद्धता पानीमा मिसियो । वर्षौं बितिसक्दा पनि नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले न आयोजनाको काम अघि बढाएको छ, न मकवानपुरका सर्वसाधारणबाट उठाएको करोडौं रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ ।
हटौंडा–कुलेखानी–काठमाडौं सुरुङमार्ग सन् २०१६ मै निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट कम्पनीले २०७० जेठ ६ मा अनुमति लिएको थियो । तर, निर्माण सम्पन्न गर्ने मितिबाट ६ वर्ष गुज्रिएर २०२२ सकिने तरखर गरिरहँदा कम्पनीको अवस्था के छ भन्नेबारे न कसैले खोजी गरेको छ, न कसैले जिम्मेवारी लिएको छ । आयोजना छेउछाउका जनताबाट प्रतिव्यक्ति १० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म उठाइएको थियो ।
जोशीले त्यतिबेला कम्पनीलाई नेप्सेमा सूचीकृत गराउन सर्वसाधारणमा पनि सेयर बिक्री गर्ने बताउँदै आएका थिए । धन्य, सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री भएन र ठगिनबाट जोगिए । हाल कम्पनीको अध्यक्षमा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष भट्ट छन् ।
२०७५ मा सरकारले आयोजना खोस्ने धम्की दिएपछि कम्पनीले लगानीकर्ता जुटाएको दाबी गर्दै काम सुरु हुने बताएको थियो । २०७४ जेठमा तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री (पछि सभामुख–प्रतिनिधिसभा) कृष्णबहादुर महराको उपस्थितिमा चीनको बेइजिङमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बिआरआई) सम्मेलनको अवसर पारेर चीनको पावर चाइना कम्पनीसँग हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिइएको थियो ।
पावर चाइनाले कम्पनीमा ९५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने र ७५ः२५ अनुपातमा ऋण लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँग लगानी व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको दाबी गरिएको थियो । पछि बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हटौंडा–कुलेखानी–काठमाडौं सुरुङमार्ग प्रदेश सरकारले बनाउने घोषणा गरेका थिए । तर, हालसम्म उक्त आयोजना अघि बढ्ने कुनै छनक देखिएको छैन ।
प्रक्षेपित वित्तीय विवरणमा लगाम !
नेपालमा कम्पनीहरूले प्रक्षेपण गर्ने वित्तीय विवरण र कारोबारमा आधारित वित्तीय विवरणमा आकास–जमिनको फरक देखिने गरेको छ । चाहे त्यो प्राथमिक तथा हकप्रद सेयर निस्कासन गर्दा होस् वा ऋण लिन कम्पनी रेटिङ गर्ने सवालमा । कम्पनीका प्रक्षेपित वित्तीय विवरणले वास्तविकता झल्किँदैन । प्रक्षेपित वित्तीय विवरणको जवाफदेहिता नियामकले नखोज्ने भएकाले कम्पनीहरूले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न अनेकन अवयव प्रयोग गरेर उत्कृष्ट वित्तीय विवरण बनाएका हुन्छन् । अझ नियामक निकाय नभएका क्षेत्रका कम्पनीको वास्तविकता त झनै डरलाग्दो छ ।
संस्थागत सुशासन अभावमा दैनन्दिन नियमन तथा सुपरीवेक्षणको दायरामा समेटिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरू त टाट पल्टिने गरेका छन् भने नियमन तथा सुपरिवेक्षण नहुने क्षेत्रमा संस्थापक लगानीकर्ताको मनमौजी परिवेशलाई कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन । त्यसैले उनीहरूले आफूलाई जे गर्दा फाइदा हुन्छ, त्यही गर्न संस्थापक लगानीकर्ता र त्यसका उच्च व्यवस्थापक तयार हुन्छन् । शिवमको घटनाले पनि यसको पुष्टि हुन्छ । त्यसैले संस्थापकहरूको सेयर बिक्री गर्न कुनै न कुनै बन्देज कायमै रहनुपर्दछ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पुँजी बजारमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने भनेर विभिन्न सरकारले बेलाबेला विभिन्न सहुलियत घोषणा गरेको पनि पाइन्छ । पुँजी बजार लगानीको स्रोत जुटाउने ठाउँ हो, न कि लुटाउने । अहिले सेयर बजारमा उत्पादमूलक क्षेत्र भित्र्याउने नाममा सर्वसाधारणलाई लुुट्ने काम भइरहेको छ । यसतर्फ नीतिनिर्माताले समयमै ध्यान पुुर्याउनुु आवश्यक छ । अझ पछिल्लो समय क्रेडिट रेटिङमा समेत विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेकाले आगामी दिनमा ऐरेगैरे कम्पनी नेप्सेमा सूचीकृत हुँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ता जुनसुकै बेला डुब्ने खतरा रहन्छ ।
कसरी ठगिन्छन् लगानीकर्ता ?
सेयर लगानीकर्ता कसरी ठगिन्छन् वा डुब्छन् भन्ने विषयमा हिजोआज सामाजिक सञ्जालतिर एउटा कुकुर व्यापारीको कथा खुब भाइरल भइरहेको छ । कथा यस्तो छ– एउटा व्यापारी आफ्नो सहयोगीसहित एउटा गाउँमा गयो र भन्यो, ‘म तपाईंहरूसँग कुकुर खरिद गर्न आएको हुँ । गाउँमा जति कुकुर छन्, म प्रतिकुकुर एक हजार रुपैयाँ दिन्छु ।’
गाउँमा कुकुरले साह्रै दुःख दिएका बेला कुकुर बिक्री गरेर कमाउन पाइने भएपछि गाउँलेले गाउँमा भएका जति सबै कुकुर ल्याए र उसलाई एक÷एक हजारमा बेचे । कुकुर कम भएपछि गाउँमा शान्ति पनि छायो ।केही समयपछि व्यापारी फेरि त्यही गाउँ गएर भन्योे, ‘अब म प्रतिकुकुर दुई हजार रुपैयाँ दिन्छु ।’
फेरि गाउँलेले बाँकी रहेका र वल्लोपल्लो गाउँका पनि सबै कुकुर समातेर ल्याए र दुई हजारका दरले बेचे ।फेरि, केही समयपछि व्यापारी त्यही गाउँ गयो र एउटा कुकुरको ५ हजार रुपैयाँ दिने कुरा सुनाएन मात्रै थप कुकुर खोजी गर्न भन्यो । केही समय आफू विशेष कामले सहर बाहिर जाने र आफू नआइन्जेल कामको जिम्मा आफ्नो सहयोगीलाई दिएको कुरा सुनायो । छिट्टै आफू फर्केर आउने वाचा गर्दै व्यापारी गाउँबाट बाहिरियो ।
त्यसपछि गाउँलेले व्यापारीको सहयोगीलाई भने, ‘हामीसँग भएका सबै कुकुर बेचिसक्यौं । हामीसँग अब कुकुर छैन ।’व्यापारीको सहयोगी पनि के कम नयाँ जुक्ति फुराउँदै गाउँलेलाई भन्यो, ‘मेरो मालिकसँग भएका कुकुर ४ हजारमा किन्नुस् र मेरो मालिक आएपछि ५ हजारमा बेच्नुस् । तपाईंलाई प्रतिकुकुर एक÷एक हजार फाइदा हुन्छ ।’
सोझा गाउँलेलाई व्यापारीको सहयोगीको कुरा चित्त बुझ्यो । गाउँले सबैले आफूहरूले १ हजार र २ हजारमा बेचेका कुकुर ४÷४ हजारमा किनेनन् मात्रै कुकुर पाल्ने अभियान नै चलाए । तर, हप्ता बित्यो, महिना बित्यो र वर्ष बित्यो । गाउँमा न व्यापारी आयो, न सहयोगी नै । जता हेर्यो कुकुरमात्रै ।
हो, सेयर बजार सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि ‘व्यापारीले कुकुर खरिद योजना अघि सारेजस्तै’ हो । कम्पनी र नियामक (नियामक निकाय भएको हकमा) सँग नजिक रहेका र बजारमा नाम चलेका ठूला÷पहुँचवाला लगानीकर्ताले यस्तो हुन्छ र उस्तो हुन्छ, भनेर आफन्तमार्फत कम्पनीले यति लाभांश दिन्छ, वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुनुअघि नै कम्पनीले यस्तो प्रगति ग¥यो भनेर बजारमा हल्ला चलाउँदैनन्, सानो–सानो कित्तामा सेयर मूल्य बढाएर खरिद गर्न थाल्दछन् ।
सर्वसाधारण लगानीकर्ता त्यसैमा फस्छन् र अब मौका नआउला भनेर बजारमा जोडिन पुग्छन् । त्यति बेलासम्म ढिला भइसकेको हुन्छ । पछिल्लोपटक प्रकाशित शिवम सिमेन्टको वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन र ११ करोड बोरा सिमेन्ट बिक्री गर्दै नेपालभरि सर्वाधिक बिक्री हुने ओपिसी सिमेन्ट बन्न सफल भएको कथा व्यापारीको कुकुर खरिद योजनासँग मिल्छ । विगतमा धेरै कम्पनीमा यस्ता घटना घटेका छन् र आगामी दिनमा यस्ता घटनाले निरन्तरता पाउनेछन् ।
वित्तीय क्षेत्रबाहेक अधिकांश कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्दा १० प्रतिशत हिस्सामात्रै छुट्ट्याएका हुन्छन् । धितोपत्र बोर्डले त्यसैलाई स्वीकृति दिन्छ । तर, यस्ता कम्पनीको सेयरको ‘लकिङ पिरियड’ सकिएपछि सबै सेयर सर्वसाधारणसरह हुन्छ । अर्थात्, सबै सेयर एउटै ‘क्याटागोरी’ मा पर्छ । १० प्रतिशत हिस्साको मूल्य आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर ‘कर्नरिङ’ गर्दै एउटा उचाइमा पुर्याउने र अन्ततः आफ्नो संस्थापक हिस्सा बेच्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ ।
सीमित सेयर भएपछि त्यसको मूल्य उचाल्न कुनै समस्या भएन । सीमित व्यक्ति मिलेर साधारण सेयरको मूल्य उछाल्ने र त्यही मौकामा संस्थापकले बाँकी सेयर बिक्री गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । नियामकका रूपमा रहेको धितोपत्र बोर्डले यसलाई हेर्न सकेको छैन र सायद त्यो सम्भव पनि छैन । जब आपूर्ति कम हुन्छ, त्यसको मूल्य धेरै हुन्छ भने आपूर्ति बढेपछि स्वाभाविक मूल्य घट्छ ।
आफ्नो हातबाट अधिक सेयर बाहिरिएपछि त्यो कम्पनीप्रतिको लगाव स्वाभाविक रूपमा घट्छ नै । यसले अन्ततः कम्पनी नै ‘कोल्याप्स’ चरणमा प्रवेश गर्दछ । अहिले वित्तीय क्षेत्र (नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त कम्पनी, बिमा कम्पनी) बाहेकमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या यही हो ।
सेयर बजारमा भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ), कर्नरिङ, म्यानुुपुलेसनजस्ता अभ्यस्त शब्द हुन् । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा धितोपत्रको भित्री कारोबार र धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी कसुर तथा दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐनमा भएका व्यवस्थाअनुसार अभियोग पत्ता लगाउन र त्यसमा कारबाही गर्न धितोपत्र बोर्ड चुक्दा उशृङ्खल लगानीकर्ता मौलाउँदा साधारण लगानीकर्ताले ठूलो मूूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई जोगाउन कम्पनीको सञ्चालन स्थिति, सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापकका रवैया र संस्थागत सुशासन कायम भए/नभएका विषयमा मिहिन ढंगले हेर्नेमात्र होइन, बेलाबेला कम्पनीको यथार्थ स्थिति लगानीकर्तासमक्ष राखिदिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
लगानीकर्ताप्रतिको जवाफदेहिता र व्यावसायिक कुशलता कायम राखेर सेयर बजारलाई सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित गराउन स्पष्ट कानुनी संरचना र नियामकीय व्यवस्था अतिआवश्यक छ । अहिलेकै संरचना र कानुनी प्रावधानले धितोपत्र बोर्डले कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासनमा ध्यान पुर्याउन सक्दैन । त्यसका लागि कि बोर्डलाई शक्तिशाली र दक्ष बनाउनुपर्छ, कि सम्बन्धित क्षेत्रलाई हेर्ने विशेष नियामकीय संरचना खडा गर्नुपर्छ ।
अहिले समग्र सेयर बजार हेर्न धितोपत्र बोर्ड रहे पनि क्षेत्रगतरूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था हेर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा कम्पनी हेर्न बिमा समिति, टेलिकम कम्पनी हेर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र जलविद्युत कम्पनी नियमन गर्न विद्युत नियमन आयोग क्रियाशील छन् । यद्यपि, पछिल्लो समय विद्युत नियमन आयोगको भूमिका र जलविद्युत कम्पनीका संस्थागत सुशासनमा बढी प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसो त जनस्तरसँगै सरोकार राख्ने वित्तीय क्षेत्रको नियामकीय व्यवस्थापनबारे पटक–पटक प्रश्न नउठेका भने होइनन् ।
संस्थापक र व्यवस्थापकको मनमौजीमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको गलत अनुमान लगाउने होडमा कम्पनीहरू रमाउने गरेको मात्रै देखिँदैन, ठूलो बन्ने होडमा जोखिम व्यवस्थापन ख्याल गरेको समेत पाईंदैन । जसको सिकार सामान्य लगानीकर्ता हुने गरेका छन् । आधारभूत पक्ष कमजोर हुँदाहुँदै त्यस्ता कम्पनीले सट्टेबाजी र कर्नरिङको मद्दतबाट मूल्यलाई उचाइमा टिकाइराख्ने दाउपेच चालिरहेको पाइन्छ । जसले गर्दा मौका पाउनासाथ ठूला र संस्थापक लगानीकर्ता बाहिरिने र रित्तो कम्पनी सर्वसाधारणको हातमा पर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।
कनर्रिङको चेपुवामा परेका गोर्खाज् फाइनान्स, चन्द्रागिरि हिल्स, इमर्जिङ नेपाललगायत कयौं कम्पनीको मूल्यले विगतमा समाएको उचाई त्यसैको परिणाम हो । सामान्य हैसियत नभएका कम्पनीको सेयर मूल्य उछालिएको थियो । अवास्तविक व्यावसायिक वृद्धिको सहायतामा लगानीकर्ताबाट पुँजी उठाएर भविष्यमा कम्पनीलाई बेहिसाब छाडिदिने नियत कतिपय कम्पनीका संस्थापक लगानीकर्तामा रहेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन ।
त्यसो त सेयर बजार सबैका लागि होइन भन्ने एकथरी ठूला र सम्भ्रान्त कहलिएका लगानीकर्ता छन् । जसले साना लगानीकर्तालाई १० कित्तेको उपमा मात्रै दिँदैनन्, हुने/नहुने सबै वर्गले सेयर बजारमा खेल्न नसक्ने बताउँछन् । सेयर बजारलाई सीमितको नभई सम्पूर्णको बनाउन सरकारीस्तरबाटै व्यापक नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा तदारुकता हुनुु आवश्यक छ । बजारमा सिधासिधी लुट्ने ठाउँ दिएपछि हुनेखानेको मनोबल बढ्नुु स्वाभाविक हो ।
वास्तवमा भन्ने हो भने सेयर बजार साना लगानीकर्ताका लागि हो । ठूला/धेरै लगानी भएकाहरू त कम्पनी खोलेर उद्योग चलाउन, ठुल्ठूला व्यापार गर्न सक्छन् । तर, नेपालमा त तिनै ठूला भनिएका लगानीकर्ता सर्वसाधारणलाई भनेर जारी गरिएको सेयरमा आँखा लगाएर अझ सबैका लागि बजार होइन भन्दै बसिरहेका छन् ।
छरिएर रहेको पैसा एकीकृत गर्न जारी गरिने सेयर तिनै हुने÷खानेले एकलौटी गर्ने भए सेयर बजारबाट पैसा उठाउने भनेर किन सर्वसाधारण जनताको पैसामाथि खेलबाड गर्ने ? सेयर बजारलाई पुँजी संकलनको माध्यम बनाउने कि खेलबाड गर्ने क्षेत्र बनाउने ? सबैको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
सबैका लागि सेयर बजार बनाउन चाल्नैपर्ने कदम
– कम्तिमा १० वर्ष लकिङ पिरियड
– एकैपटक लकिङ पिरियड नखुलाउने
– लकिङ पिरियड खुलेपछि पनि नियामकसँग स्वीकृति लिनुुपर्ने
– संस्थापकसँग कम्तिमा ३० प्रतिशत सेयर रहनैपर्ने
– कम्तिमा २० प्रतिशत सार्वजनिक निष्कासन गराउनुपर्र्ने
– उत्पादनमूलक, व्यापार, लगानी र अन्य क्षेत्र हेर्ने शक्तिशाली नियामकको व्यवस्था
– सेयर निस्कासन गर्दाको प्रक्षेपण र वास्तविकताबीचको अन्तर २० प्रतिशतभन्दा बढी भए सम्बन्धित सञ्चालक समिति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने
पुँजी बजार लगानी स्रोत जुटाउने ठाउँ हो, लुटाउने होइन। अहिले सेयर बजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्र भित्र्याउने नाममा सर्वसाधारणलाई लुुट्ने काम भइरहेको छ । यतातिर नीतिनिर्माताले समयमै ध्यान पुुर्याउनुु आवश्यक छ ।
अझ पछिल्लो समय ‘क्रेडिट रेटिङ’ मा समेत विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेपछि आगामी दिनमा ऐरेगैरे कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भए भने सर्वसाधारण लगानीकर्ता जुनसुकै बेला डुब्ने खतरा छ ।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ मा भएका केही प्रावधान
कम्पनी ऐन २०६३ मा भएका केही प्रावधान
बजेट २०७५/७६ ले गरेको व्यवस्था
बजेट २०७९/८० ले गरेको व्यवस्था
