काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका वित्तीय विवरण सर्तसहित स्वीकृत गर्न थालेको छ। बैंकहरूले ऋणीसँग लिएका बढी प्रिमियम रकम आगामी पुसभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने र त्यसवापत रकम छुट्टै कोष खडा गरेर राख्नुपर्ने सर्तसहित राष्ट्र बैंकले वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्न थालेको हो।
केन्द्रीय बैंकले बढी प्रिमियम लिएको रकम फिर्ता गर्न भनेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था अप्ठ्यारोमा परेका थिए। त्यसको समाधान खोज्दै वित्तीय संस्थाले थप समय मागेका थिए।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाका आवाज सुन्दै सर्त अघि सारेको थियो। त्यसअनुसार वित्तीय संस्थाले आगामी पुससम्म बढी प्रिमियमवापत लिएको रकम ऋणीकै खातामा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने छ। अहिले छुट्टै खातामा राखेको रकम चालू वर्ष लाभांश घोषणा गर्न पाइने छैन।
तर, आगामी वर्ष सबै रकम फिर्ता भएको अवस्थामा मात्रै उक्त रकम लाभांश घोषणामा गणना गर्न पाइने छ। गत वर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेर नाफाको एउटा खाका दिएका वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले बढी प्रिमियमवापत लिएको रकम र ठूलोमात्रामा खराब कर्जावापतकोे जोखिम व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्न लगाएपछि अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
बढी प्रिमियमवापत रकम एउटै वित्तीय संस्थाले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ। समग्रमा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट असुलेको अधिक प्रिमियमवापत १० अर्ब रुपैयाँहाराहारी भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले प्रोभिजन पनि ११ अर्बहाराहारी रहेको जनाएको छ।
वित्तीय संस्थाले नवीकरण गर्नुनपर्ने ऋणमा समेत ऋणीलाई दबाबमा पारेर मनमौजी प्रिमियम बढाएका थिए। अर्बौ रुपैयाँ ऋण भएका ऋणीलाई प्रिमियम बढाउन नपाइने हो भने सम्पूर्ण ऋण तिर्न भनेपछि बाध्य भएर बैंकको सर्त मानेका थिए।
केन्द्रीय बैंकका अनुुसार बैंकहरूले अहिले धमाधम वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि केन्द्रीय बैंक पठाएका छन्। ती वित्तीय विवरणमाथि केन्द्रीय बैंक शूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ। केन्द्रीय बैंकले बढी लिएको प्रिमियम फिर्ता गर्नू भने पनि बैंकहरूले फिर्ता नगरी वित्तीय विवरण पठाएका छन्।
अहिले केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थाका प्रमुख बोलाएर पुससम्मको समयसिमा दिँदै वित्तीय विवरण स्वीकृत गरिरहेको जनाएको छ।
‘प्रिमियमवापत लिएको रकम छुट्टै कोषमा राख्न लगाइएको छ र पुसमा प्रकाशित हुने वित्तीय विवरणमा फिर्ता गरिसकेको हुनुपर्ने सर्त बैंकरहरूले मानेपछि विवरण स्वीकृत गरिरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो।