काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले ब्याजदरको विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । अध्ययन समितिले उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा ‘बैंकिङ तरलता, ब्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरण’का लागि सुझाव दिन समिति गठन भएको थियो । सो समितिले सोमबार अर्थमन्त्री शर्मालाई सुझाव बुझाएको हो ।
गत असोज ९ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एक साताभित्र ब्याजदर घटाउनका लागि सरकारले चाल्नु पर्ने कदमका विषयमा सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदीको नेतृत्वमा १० सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले सोमबार साँझ अर्थमन्त्री शर्मालाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भएकाले सरकारले हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर घटाउन वा बढाउन नसकिने विषय उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोजमा बचत खातामा १० प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपमा १५.३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएपछि ब्याजदर घटाउनु पर्ने अर्थमन्त्री शर्माले धारणा राख्दै आएका थिए । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने दाबी गर्दै आएका थिए ।
अर्थमन्त्री शर्माले गठन गरेको अध्ययन समितिले समेत बजारले ब्याजदर निर्धारण गर्ने सुझाव दिएको छ । अध्ययन समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट एक–एक जना प्रतिनिधि थिए । यस्तै, उद्योग मन्त्रालयकातर्फबाट उपसचिव अच्युत ढुंगाना अध्ययन समितिमा थिए ।
भदौमा बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपका लागि सबैभन्दा बढी ११.०३ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका थिए । असोजदेखि लागू हुने गरी बैंकहरुले १२.१३ प्रतिशत निर्धारण गरे । त्यसपछि व्यापारीले ब्याजदर घटाइदिन अर्थमन्त्रीसँग लबिङ गरिरहेका थिए ।
सोहीबमोजिम अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स संघ र निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संस्थाका प्रतिनिधि रहने गरी १० सदस्यीय समिति सुझाव गठन गरेका थिए ।
