नेपाल धितोपत्र बोर्डले नै वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर) का कम्पनीलाई क्यापिटल मार्केटमा ल्याउने कुरा अघि सारेको हो । रियल सेक्टरका कम्पनीलाई सेयरबजारमा ल्याउन कम्पनी ऐनमा सुधार गर्ने कुरा देखियो । पछि कम्पनी ऐन पनि सुधार भएन । कम्पनी ऐन सुधार नभएपछि रियल सेक्टरका कम्पनीको क्यापिटल मार्केटमा सोचेजस्तो उपस्थिति देखिएन ।
हामीले त्यो बेला दक्षिण कोरियाको सन्दर्भ हेरेका थियौं। कोरियामा ठूला–ठूला ‘चेबोल्स’ कम्पनीहरू पब्लिकमा नआएपछि त्यहाँको सरकारले चुक्ता पुँजीको सीमा तोकेर, पुँजी पुगेका कम्पनीलाई अनिवार्य पब्लिकमा आउनुपर्ने व्यवस्था गरेको रहेछ ।
कोरियाली सरकारले थालेको त्यो व्यवस्था नेपालको क्यापिटल मार्केटमा पनि आवश्यक देख्यौं । र, नेपालमा पुँजीको सीमा तोकेर, पुँजी सीमा पुर्याउने कम्पनीलाई अनिवार्य पब्लिकमा जाने व्यवस्था मिलाउने कुरा आयो ।
सरकारले पनि आर्थिक वर्षको बजेटमा १ अर्ब पुँजी वा ५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर निष्कासन गरी सूचीकरण हुनुपर्ने भनेको छ । नेपालमा वास्तविक क्षेत्रमा धेरै राम्रा कम्पनी पनि छन् । त्यस्ता कम्पनीलाई क्यापिटल मार्केटमा ल्याएर मार्केटको दायरा फराकिलो बनाउने कुरा पहिलेदेखि नै चलेको हो ।
नेपालको क्यापिटल मार्केटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाहुल्य छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा क्यापिटल मार्केटमा ७०–८० प्रतिशत छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक हाइड्रोपावर र बिमा कम्पनीका हिस्सा क्यापिटल मार्केटमा धेरै छ । जबसम्म क्यापिटल मार्केटमा रियल सेक्टरका कम्पनीको बाहुल्य हुँदैन, तबसम्म हामी राष्ट्र बैंकको चंगुलबाट निस्किन सक्दैनौं ।
क्यापिटल मार्केटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा ठूलो हुँदा राष्ट्र बैंकले नीति परिवर्तन गर्ने बित्तिकै त्यसको असर क्यापिटल मार्केटमा पर्छ । क्यापिटल मार्केटमा के हुन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले नीति बनाउँदैन ।
राष्ट्र बैंकले त समग्र अर्थतन्त्र हेरेर नीति बनाउँछ । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नीति परिवर्तन हुँदा त्यसको असर क्यापिटल मार्केटमा पर्छ ।
क्यापिटल मार्केटमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको हिस्सा ठूलो हुने बित्तिकै राष्ट्र बैंकको नीतिले मार्केटलाई असर नगर्ने त होइन तर, रियल सेक्टरका कम्पनीको हिस्सा बढ्यो भने राष्ट्र बैंकको नीतिले मार्केटलाई धेरै असर नगर्ला ।
रियल सेक्टरका कम्पनी क्यापिटल मार्केट आए भने अन्य सेक्टरले पनि राम्रो ‘पर्फर्म’ गर्न सक्छन् । त्यो बेला हामीले मार्केटलाई बलियो र फराकिलो बनाउन रियल सेक्टरका कम्पनी ल्याएर आउनुपरयो भनेर धेरै नै कोसिस गर्यौ ।
रियल सेक्टरका कम्पनीलाई क्यापिटल मार्केटमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत संस्थासँग धेरै कार्यक्रम पनि गर्यौं ।
महासंघलगायत संस्थाले रियल सेक्टरका कम्पनी पब्लिकमा गएर आइपिओ निष्कासन गर्न व्यवस्था उपयुक्त र अनुकूल छैन भनेका थिए ।
त्यसपछि हामीले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई प्रिमियममार्फत आइपिओ निष्कासन गर्न दिने व्यवस्था ल्यायौं । त्यो बेला प्रिमियममा पनि प्रतिरोध भयो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।
तर, त्यो कुरा हाम्रो हातमा थिएन । त्यो मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुनुपथ्र्याे । हामी त त्यो बेला प्रिमियममा पनि धेरै ‘एग्रेसिभ’ भयौं भन्छु ।
म २०५३ सालमा बोर्डमा आउँदासम्म पनि प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्ने भन्ने थिएन । नियमावलीमा प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । तर, त्यतिबेला कम्पनी आफैंले न्यायोचित गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट थियो । २०६४ पछि नियमावली संशोधन हुने बेलामा राजनीति पनि चल्यो र रोक पनि लगाइयो ।
कम्पनीहरूलाई नेटवर्थको सीमा हेरेर प्रिमियममार्फत आइपिओ निष्कासन गर्नदिनु पनि ठिक होइन । हामीले त क्यापिटल मार्केटमा राम्रो कम्पनी ल्याएर आउनु छ । नेटवर्थ त हिजो आधारमा निर्धारण हुन्छ । नेटवर्थ त हिजोको पर्फर्मेन्सका आधारमा कम्पनीको ब्यालेन्स सिटबाट आउँछ । भावी योजना के छ भनेर पनि कम्पनीहरूले वित्तीय विवरणमा उल्लेख गर्नुपर्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कम्पनीहरूले आफूलाई पुष्टि गर्नुपर्यो । जस्तै, कुनै कम्पनीको प्रिमियम मूल्य २ सय छ भने प्रिमियम मूल्य २ सय कसरी भयो त ? आफ्नो मूल्यांकन कम्पनी आफैंले गर्नुपर्यो ।
कम्पनीहरूले वित्तीय विवरणमा भावी योजना पनि समावेश गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइमा हामी जान खोजेका थियौं । तर, प्रिमियममार्फत आइपिओ निष्कासन गर्न नेटवर्थको सीमा लागू गरियो । एफपिओमा पनि नेटवर्थको ‘टु टाइम’ भन्ने भयो ।
त्यसले संकेत त दियो तर अलिकति ओपन–अप हुनपर्छ भनेर प्रिमियमको व्यवस्था गर्यौं । त्यो गर्दा रियल सेक्टरका कम्पनी क्यापिटल मार्केटमा आउन चाहेको देखिएन ।
प्रिमियममार्फत पनि रियल सेक्टरका कम्पनी क्यापिटल मार्केटमा आउन नचाहेपछि हामीले सरकारलाई नै फोर्स गर्यौ। हामीले सरकारलाई पुँजी सीमा तोकेर पुँजी पुर्याएका कम्पनीलाई अनिवार्य नै गर्नुपर्छ कि भनेर कुरा गरेका थियौं ।
त्यही बेला दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐनमा ५० करोड पुँजी वा त्यसभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई पब्लिकमा जानुपर्छ भन्ने व्यवस्था आयो । दूरसञ्चार ऐनमा हुने कुरा यता पनि हुन्छ भन्दै सरकारले यो वर्षको बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँमाथि चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीलाई पब्लिकमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्ने भनेर आएको छ ।
१ अर्ब पुँजी भएका कम्पनीलाई पब्लिकमा जानुपर्ने कुरा हाम्रो ऐनबाट अघि बढाएर हुँदैन । पुँजी १ अर्ब बढी भएका कम्पनी ऐनमा राखिदियो भने उपयोगी हुन्छ । त्यो कुरालाई सरकार र धितोपत्र बोर्डले कसरी लगेर जान्छ ? तर, १ अर्ब वा १ अर्ब रुपैयाँ बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई पब्लिकमा जानुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।
अर्ब बढी पुँजी भएका राम्रा कम्पनीलाई मार्केटमा ल्याउन सकिएन भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र हस्तक्षेप हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्यापिटल मार्केटमा बाहुल्य भए राष्ट्र बैंकले छिसिक्क गर्नासाथ हडताल, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको राजीनामा, गभर्नरको राजीनामाका कुरा आउँछन् । जसका कारण वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई क्यापिटल मार्केटमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । धितोपत्र बोर्डले रियल सेक्टरका कम्पनीलाई क्यापिटल मार्केटमा ल्याउन बुक बिल्डिङ विधि ल्यायो ।
बुक बिल्डिङ विधि लागू भएपछि रियल सेक्टरका कम्पनी क्यापिटल मार्केटमा आउँछन् जस्तो लाग्छ । अहिले दुई कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत आइपिओ जारी गर्न बोर्डमा आवेदनसमेत दिएका छन् ।
शिवम सिमेन्ट सेयर बजारमा आइसकेपछि मार्केटप्रतिको कम्पनीहरूको सोचाइमा परिवर्तन आएको छ । शिवम सिमेन्ट सेयर बजारमा आउनु पहिले कम्पनीहरू किन पब्लिकमा जाने ? पब्लिकमा गएर के हुन्छ ? पब्लिकमा जानु बेकारको झन्झटमात्र हो । कहिले करको समस्या त कहिले साधारणसभामा लगानीकर्ताको झन्झट हुन्छ । झन्झट लिनुभन्दा पब्लिकमा नजाँदै बेस हुन्छ भन्ने कम्पनी थुप्रै थिए ।
तर, शिवम सिमेन्ट सेयर बजारमा आइसकेपछि चाहिँ अन्य कम्पनीले आफ्नो सम्पत्तिको भ्यालु पब्लिकमा गएपछि देखिने रहेछ भनेर बुझ्न थालेका छन् ।
जेफ बेजोस, फेसबुक अर्बपति सेयरको भ्यालुले गर्दा भएका हुन् । कम्पनीको सम्पत्ति नै सेयर हो । शिवम सिमेन्ट क्यापिटल मार्केटमा आएपछि उद्योगी–व्यवसायीमा रियलाइजेसन भएको छ । अहिले उद्योगी व्यवसायीले पब्लिकमा गएपछि रियल सम्पत्तिको भ्यालु आउने रहेछ भनेर बुझ्न थालेका छन् ।
संस्थाले नाफा कति कमायो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर, सेयरले पनि सम्पत्तिको भ्यालु त हुँदोरहेछ, त्यो रियलाइजेसन उद्योगी–व्यवसायीमा आएको छ ।
बुक बिल्डिङको पहिलो गाँसमा ढुंगा भनेजस्तै भएर त्यसले केही टाइम लिइरहेको छ । नेटवर्थको टु टाइमसम्म जानुभन्दा जसले मिहिनेत गरेको छ, जसले धेरै समय दिएको छ त्यस्ता कम्पनीलाई बुक बिल्डिङ विधिमार्फत आइपिओ निष्कासन गर्न दिनुपर्छ ।
कम्पनीको नेटवर्थ राम्रो हुन त सञ्चिति कोष ‘रिजर्भ’ बढ्नु पर्यो । नाफा कमाउने सम्भावना धेरै छ तर रिजर्भ राखेको छैन भने त किन पब्लिकमा जाने त भन्ने सोच हुन सक्छ ? त्यस्तो अवस्थामा कम्पनीले किन पब्लिकमा जाने, बरु नाफा आफंै खाने भन्ने हुन्छ ।
त्यसैले बुक बिल्डिङ विधि कार्यान्वयनमा आयो भने हाम्रो मार्केटप्रतिको सोचाइ परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ । शिवम सिमेन्ट क्यापिटल मार्केटमा आइसकेपछि मात्र अन्य कम्पनी सेयरबजारमा आउन इच्छुक देखिएका हुन् ।
अब दुई–तीन कम्पनी बुक बिल्डिङमार्फत आइपिओ जारी गरिसकेपछि राम्रा कम्पनी क्यापिटल मार्केटमा आउँछन् जस्तो लाग्छ ।
क्यापिटल मार्केटमा राम्रा कम्पनीमात्र आउँछन् भन्ने पनि छैन । अहिले विभिन्न सेक्टरका कम्पनी आइपिओ निष्कासनको तयारीमा छन् । थुप्रै कम्पनी आइरहेको अवस्थामा धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) बलियो हुनुपर्छ ।
आइपिओ निष्कासनमा आउने हेरक सेक्टरका कम्पनीको नियामकीय निकाय नहुँदा धितोपत्र बोर्ड र नेप्से बलियो हुनुपर्ने हुन्छ । हरेक सेक्टरको नियामक निकाय नेपालमा मात्र नभएर संसारभरि पनि छैन । नेपालमा सेयर बजार, बिमा कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र हाइड्रोपावर कम्पनीको नियामक निकाय छन् ।
त्यस्तै होटल, आइटीलगायत थुप्रै सेक्टरका कम्पनीका नियामकीय निकाय छैनन् । क्यापिटल मार्केटमा विभिन्न सेक्टरका कम्पनी थपिन थालेपछि धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले आफ्नो नियामकीय क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । किनकि, पुँजी बजार भनेको त सूचना तथा जानकारीको बजार हो ।
टाइमली इन्फर्मेसन गएको छ कि छैन ? राइट इन्फर्मेसन गएको छ कि छैन ? यदि गएको छैन भने तिनीहरूलाई पेनलाइजमा बाध्य पार्ने काम भएन भने समस्या आउनसक्छ । होइन, बलियो बनाउने र टाइमली इन्फर्मेसन भयो भने त लगानीकर्ताले पनि हेर्नुहुन्छ नि ! अहिले हाउजिङले पनि आइपिओ निष्कासन गर्छु भनेको छ ।
विभिन्न सेक्टरका कम्पनी आइपिओमा आइरहेका छन् । यस्तो बेलामा नियामक निकायहरूले कम्पनीहरूलाई आइपिओमा रोक्नु हुँदैन तर टाइट चाहिँ गर्नुपर्छ । तिनीहरूलाई ह्वात्तै जान दिने कि ? सर्टेन लेभल पुगेपछि जान दिने की ? बोर्डले त्यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
अहिले एउटा कृषि कम्पनी पनि आइपिओमा जाने भनेको छ । त्यो कम्पनीले साँच्चै नै कृषिमा इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छ कि छैन? सामान आयात गरेर बेच्ने काममात्र गरिरहेको छ कि ? यस्ता कुरामा धितोपत्र बोर्डले ध्यान दिनुपर्छ ।
मार्केटको विविधिकरण गर्न विभिन्न सेक्टरका कम्पनीलाई आइपिओमा जान दिनुपर्छ तर, इन्ट्रीको ब्यारियर गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । धितोपत्र बोर्ड स्थापनापछि कुनै कम्पनी भ्यानिस भएर गएको अवस्था छैन । बोर्ड स्थापना हुनुअघि कम्पनी कोल्याप्स भएका छन् ।
जस्तै, नेकोन एयर पब्लिकमा जाँदा धितोपत्र बोर्ड स्थापना नै भएको थिएन । पछि त्यो कम्पनी कोल्याप्स भएर गयो । त्यस्तै इन्द्रेणी सोयाबिन भ्यानिसिङ भएका कम्पनी हुन् । ती कम्पनी धितोपत्र बोर्ड आउनु अगाडिकै हुन् । धितोपत्र बोर्ड स्टाब्लिस भइसकेपछि कुनै कम्पनी कोल्याप्स भएका छैनन् ।
कतिपय कम्पनी अन्डर पर्फर्मिङ होलान् तर बिजनेस त कहिले माथि जान्छ, कहिले तल आउँछ । बोर्डले पनि कसिलो पाइला चालिरहेको छ । तर, अब बुक बिल्डिङ विधि लागू भएपछि बोर्ड अझै कसिलो बन्नुपर्छ । कुनै कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरी पुँजी उठाएर हिँडिदियो भने त्यसको जिम्मेवारी बोर्डले पनि लिनुपर्छ ।
बोर्डले आइपिओका लागि अनुमति दिएका सबै कम्पनी राम्रो हुन्छन् भन्ने छैन । बोर्डले कम्पनीको इन्फर्मेसनमा स्याटिसफाइ भए आइपिओका लागि अनुमति दिने हो ।
कम्पनी पब्लिकमा गइसकेपछि टाइमली इन्फर्मेसन दिन सक्नुपर्छ । ती पार्टमा बोर्ड कसिलो हुनुपर्छ । त्यस्ता कम्पनी क्यापिटल मार्केटमा आउँदा सूचना प्रवाहको स्ट्यान्डर्ड दिनुपर्छ । समयमा सूचना आउनुप¥यो र सत्य सूचना आउनुप¥यो । बोर्डले सेक्टर स्पेसालिटी गरेर सूचना प्रभाव गर्नुपर्यो । त्यो च्यालेन्ज धितोपत्र बोर्डलाई छ ।
त्यस्तो कम्पनीलाई क्यापिटल मार्केटमा ल्याउन रेटिङमा चलखेल त हुँदैन । हामीले रेटिङ नियमावली बनाउँदा बाहिरको रेपुटेड कम्पनीको मेजरिटी हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट राखिएको थियो । बाहिरको रेपुटेड कम्पनी आयो भने तिनीहरूले रेपुटेसन पनि हुन्छ । जस्तै, रेटिङ कम्पनी इक्रा छ ।
इक्राले बदमासी ग¥यो भने त ‘मुडिज’ आउँछ । ऊ त अन्तर्राष्ट्रिय रेपुटेड कम्पनी हो । एक मिलिमिटर रेटिङमा चलखेल भयो भने त्यो भेटिन्छ भन्ने छैन । तर, रेटिङ कम्पनीले चलखेल गरेको देखिएको छैन । बीचमा केयर रेटिङले जथाभावी दियो भन्ने गुनासो आयो । बोर्डले पठाएको टिमले सबै डिटेल हेर्दा केही भेटिएन । चलखेल नभेटिएपछि हामीले भेटियो भन्ने कुरा आएन ।
त्यसमाथि नेपालमा आफूलाई चित्त बुझेन भने यो र त्यो ग¥यो भन्ने चलन नै छ । चित्त बुझेन भने रेटिङ गर्न पाउँदैन । मलाई तेरो रेटिङ चित्त बुझेन भन्यो भने पब्लिक गर्न पाउँदैन । होल्डमा गएर बस्छ । त्यसैले त्यो कन्टेक्स्टमा नहोला । हामीले रेवत सर (रेवतबहादुर कार्की) को बेलामा क्रेडिट रेटिङ नियमावली संशोधनका लागि पठाएका थियांै ।
त्यो अझै संशोधन भएको छैन । म बोर्डबाट निस्किने बेलामा मन्त्रालयबाट पुनर्विचार गर्नू भनेर आएको छ । सुरुवाती चरणमा हामीले नियमावली बनाउँदा पहिले इन्डस्ट्रीलाई सुरु गर्नुप¥यो ।
करिब ८–१० वर्षको अनुभवले कहाँ के परिवर्तन गर्ने देखिसकेपछि लुप होल ब्लक गरी संशोधन पठाएको भएर बोर्डले त्यसलाई गर्नुपर्ने छ । रेटिङमा चलखेल शून्य नै छ त भन्न मिल्दैन तर बजारमा हल्ला गरेजति पनि छैन । हाम्रो टिमले हेरेर नभेटेपछि सबैलाई भनेका थियौं ।
प्रतिस्पर्धा बढेपछि च्यालेन्जेज बढ्दै जान्छ । बोर्डले सुपरीवेक्षकलाई बलियो बनाउँदै लगेर जानुपर्छ । मार्केट पनि ठूलो भइसक्यो । लगानीकर्ता पनि धेरै भइसके। यस्तो बेलामा धितोपत्र बोर्ड चनाखो भएन भने मार्केट दुर्घटना हुनसक्छ ।
(गिरी नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्।)
