प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–२६) मा सन् २०३० भित्र नेपालमा ५० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा ल्याउन प्रतिबद्धता जनाएको एक वर्ष हुन लाग्यो।
२०७८ कात्तिक १६ (१ नोभेम्बर २०२१) मा स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको सम्मेलनमा तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। हुन त नेपालमा धेरै पहिलेदेखि विद्युतीय गाडी (इभी) प्रयोगमा आइसकेको थियो। काठमाडौंका सडकमा गुड्ने अधिकांश ट्याम्पु विद्युतीय नै हुन्।
अब साना गाडीमात्र होइन, ठूला गाडी पनि काठमाडौंका सडकमा गुड्न थालेका छन्। त्यतिमात्र होइन, सार्वजनिकसँगै निजी गाडी पनि अधिकांश विद्युतीय नै देखिन थालेको छ। खासगरी, इन्धन मूल्यमा भारी वृद्धिसँगै काठमाडौं उपत्यकाभित्र इभीको लर्को नै देखिन थालेको छ।
अझ अहिले सरकारले ठूला ‘रेन्ज’ का इभी आयातमा पनि रोकेको छ। यदि सरकारले गाडी आयात खुला गर्ने र भन्सारमा केही सहुलियत दिने हो भने काठमाडौं उपत्यकामात्र नभई देशैभरि इभी देखिन सक्ने सम्भावना छ।
एकातिर सरकारले गाडी आयात रोकेको छ भने अर्कातिर बैंकहरुले गाडी खरिदमा ऋण बन्द गरेका छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अटो क्षेत्रमा परेको छ। यति हुँदाहुँदै अहिले काठमाडौंका सडकमा गुड्ने निजी सवारीमध्ये २० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय नै देखिन्छ। चारपांग्रेसहित दुई पांग्रे सवारी पनि विद्युतीय नै रोजाइमा पर्न थालेको छ।
...
चार वर्षदेखि विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्दै आएका पूर्वसांसद दिव्यमणि राजभण्डारी इन्धनमा हुने खर्च घटेको मात्र नभई मर्मतमा पनि लागत कम भएको अनुभव सुनाउँछन्। इन्धनका गाडीभन्दा कम बिग्रिने र सुविधासम्पन्न भएकाले इभी प्रयोग बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। इन्धनको प्रयोग कम भएसँगै वातावरण प्रदुषणमा समेत कमी आउने भएकाले सरकारी नीतिमै सरकारी कामकाजका लागि इभीमात्र प्रयोग गर्ने भन्ने आए अझै प्रभावकारी हुने उनी बताउँछन्।
अन्य गाडीभन्दा इभी ‘लक्जरियस’ र सुरक्षित रहेको पोखराका डा. नगेन्द्र पौडेलको अनुभव छ। उनले केही समय अघि ‘बिवाइडी’ को इभी खरिद गरेका हुन्। उनी यात्रा गरिरहनुपर्ने भएकाले राती गाडी चार्ज गर्ने र दिनभरि काममा जान गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन्। ‘इन्धनका गाडीभन्दा इभी धेरै राम्रो हुँदोरहेछ,’ पौडेल भन्छन्, ‘यसको प्रयोगले इन्धनका नाममा विदेश जाने पैसा रोकिनुको साथै विद्युत प्रयोग गरेवापत सरकारको आम्दानीमा समेत सहयोग पुग्दै आएकोमा खुसी छु।’
निजीमात्र होइन, सार्वजनिक यातायातमा इभी प्रयोग बढाउनुपर्छ भनेर अभियान नै चलाउँदै आएका दिगो क्लिन इनर्जी कम्पनीका अध्यक्ष राजन रायमाझी अहिलेको अवस्था नियाल्दा नेपालमा इभीमा ‘क्रान्ति’ नै आउन थालेको आभास भइरहेको बताउँछन्। नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकमा इन्धन छाडेर बिस्तारै इभीतर्फ आकर्षण बढ्नुलाई उनले उत्साहका रूपमा लिँदै आएका छन्।
रायमाझीले केही वर्ष अघिदेखि ‘दिगो मिसन, जिरो इमिसन’ नाम दिएर सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने काम सुरु गरेका छन्। साझा यातायातले सञ्चालनमा ल्याएका तीन र आउन बाँकी ३७ इभी राजनकै कम्पनीले ल्याएको हो। त्योसँगै उनको कम्पनीले ल्याएका इभी अहिले बिपी राजमार्गको सिन्धुलीसम्म र धनगढी, महेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपालगन्ज, बिर्तामोड, हेटौंडामा समेत कुदिरहेका छन्। योसँगै विद्यालय, होटललगायत क्षेत्रबाट इभी माग धेरै आएको उनको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमार्फत इभीका लागि निजी गाडीमा केही परिवर्तन गरिए पनि सार्वजनिक यातायातका लागि भने राम्रै नीति आएको रायमाझी बताउँछन्। यसरी हेर्दा सरकारको समर्थन गाडीमा भन्दा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई इभीमा रूपान्तरण गराउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। जुन स्वागतयोग्य हो।
उनका अनुसार सानाभन्दा ठूला गाडी महँगो पर्ने भएकाले पनि नेपाली बजारमा इभी कम मात्रामा देखिएको उनको बुझाइ छ। जति धेरै इभी चलायो उति धेरै फाइदा हुन्छ। कारण, इभी मर्मत खर्च डिजेलभन्दा कम हुन्छ। तर, ठूला गाडीको मूल्य नै धेरै पर्ने गरेको छ। बसको मूल्य १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्नसक्छ। साझाले ल्याएको एउटा इभी नै १ करोड ५० लाखको हो।
‘यसरी हेर्दा एउटा व्यवसायीले यति धेरै मूल्य तिरेर गाडी ल्याउन सक्ने क्षमता कमै हुन्छ। बैंकबाट ऋण लिएर गाडी ल्याउँदा पनि अहिले ब्याजदर उच्च छ। मर्मत खर्च कम भए पनि महँगो भएकैले व्यवसायीको ध्यान त्यसतर्फ नगएको हो,’, उनी भन्छन्।
संसारभरि सार्वजनिक यातायातमा सरकारको ठूलो लगानी हुन्छ। अनुदान र ब्याजदरमा छुट दिइन्छ। त्यसैले नेपालमा सार्वजनिक यातायातमा इभी प्रयोग बढाउन सरकारले कुनै पनि माध्यमबाट भए पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ। साझाले पनि सरकारबाट ३ अर्ब रूपैयाँ पाएपछि सहजरूपमा इभी खरिद गरेको हो। निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई सरकारले केही छुट दिने हो भने धेरैले आँट गर्न सक्छन्।
...
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा इभी प्रोत्साहन गर्न अब नेपालमा पेट्रोलियम गाडी कुन समयदेखि कुन–कुन क्षेत्रमा नचलाउने भन्ने निर्णय गर्न सहज होस् भनेर एउटा समितिमार्फत अध्ययन भइरहेको बताउँछन्।
‘त्यो समितिले अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेपछि त्यसलाई सार्वजनिकमात्र गर्दैनौं, कार्यान्वयनमा लैजान निश्चित समयसिमा तोकेर पेट्रोलियम सवारी पनि विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न समय दिन्छौं,’ अर्थमन्त्री शर्मा भन्छन्, ‘व्यवसाय सिफ्ट हुन पनि समय आवश्यक हुन्छ।’
नेपालमै इभी उद्योगसमेत सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको उनको भनाइ छ। इभीमा लगाइएको करबारे भने अर्थमन्त्री शर्माको फरक धारणा छ। ‘पेट्रोलियम गाडीले ३ सय ६० प्रतिशतसम्म भन्सार तिरेका हुन्छन्। इभीले न्यूनतम भन्सार तिर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘भन्सारमा १५ हजार डलर पर्नेले ३ज सय ६० प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्छ भने ३० हजार डलर पर्ने विद्युतीय गाडीले तिर्ने भन्सार ज्यादै कम भएकाले थोरैमात्र बढाइएको हो।’ शर्मा सर्वसाधारणले किन्ने गाडीमा कर नबढाइएको र अलिकति बढी मूल्य पर्ने गाडीलाई थोरैमात्रामा बढाइएको दाबी गर्छन्।
बन्दैछ चार्जिङ स्टेसन
इभी प्रयोग गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पर्याप्तमात्रामा चार्जिङ स्टेसन नभएको गुनासो बढी नै सुनिन्छ। अब यो समस्या पनि बिस्तारै समाधान हुने छाँट छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकसाथ मुलुकका विभिन्न भागमा योसहित ५१ स्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भने केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्कमा सर्वसाधारणलाई समेत हुने गरी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। प्रमुख सहर तथा राजमार्गमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीबीच छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरिसकेको छ।
चार्जिङ स्टेसन सञ्चालकले इभीलाई चार्जिङ सेवा दिएवापत महशुल दरमा प्रतिकिलोवाट–घन्टा (युनिट) मा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म थप गरी लिन पाउने छन्।
प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएको चार्जिङ स्टेसनमा बस तथा ठूला गाडीलाई प्रतियुनिट १ रुपैयाँ २० पैसा र कारलाई ७० पैसा तिरे पुग्छ। सञ्चालनमा रहेका चार्जिङ स्टेसनमा २६ वटा ‘जिबिटी’ (ठूला बस, माइक्रो, पिकअप तथा कार लगायत) लाई चार्जर र २५ वटा ‘सिसिएस’ (साना ठूला कार) चार्जर छन्।
हाल नेपालमा उपलब्ध सवारीमा रहेका ब्याट्री क्षमताअनुसार कम्तिमा आधा घन्टादेखि एक घन्टाभित्र पूर्णचार्ज हुनसक्छ। चार्ज गर्दा कारमा औसत ७० पैसा, एसयुभीमा ८० पैसा, माइक्रोबसमा ९० पैसा र बसमा १ रुपैयाँ २० पैसा प्रतिकिलोमिटर खर्च लाग्छ। चार्जिङ स्टेसनमा चार्ज गर्न नेसनल सर्भिस प्रोभाइडर (एनएसपी) प्रणाली विकास गरी त्यहीमार्फत उपभोक्ताले अनलाइन बुकिङ गर्न सक्नेछन्।
चार्ज रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणको मोबाइल एप प्रयोग गर्न सकिने छ। प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चार्जिङ स्टेसनको क्षमता ६० किलोवाट डिसी प्लस र २२ किलोवाट एसी छ। यद्यपि, १ सय २० किलोवाट डिसीसम्म सिंगल डिसी गर्नृेले गाडी चार्ज गर्न सकिने छ।
चार्जिङ स्टेसनमा ६० देखि ९० किलोवाटका चार्जर राख्न ४० देखि ५० लाखसम्म खर्च लाग्छ। यसमा पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई ठूलो सहयोग गरेको छ। विद्युत प्राधिकरणले एचटी लाइट, ट्रान्सफर्मरसहित आवश्यक सबै निःशुल्क राखिदिएको हुन्छ। जुन राज्यले आम्दानी गर्ने ठाउँ हो।
निजी कम्पनीले कहाँ–कहाँ बनाउँदैछन्?
अहिले बिवाइडीले सबै स्थानमा ४० किलोवाट क्षमताका चार्जर लगाएको छ। टाटाले नौ स्थानमा ३० किलोवाट क्षमताको चार्जर जडान गरेको छ। त्यसैगरी एमजीले दुई ठाउँमा ३० किलोवाट क्षमताका चार्जर राख्ने तयारी गरेको छ।
यीबाहेक अन्य सबै चार्जर सात किलोवाट क्षमताका हुन्। त्यसमा हुन्डाईले सबै भेगमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएको देखिन्छ भने टाटाले एसी चार्जरमा ‘लिडर’ बन्ने योजना तयार गरेर जडान गरिरहेको छ।
बिवाइडी 
इभी उत्पादक बिवाइडीले काठमाडौं उपत्यकालगायत नौ स्थानमा चार्जिङ नेटवर्क विस्तार गरेको छ। कम्पनीले लगाएको सबै चार्जर ४० किलोवाट क्षमताका हुन्। अहिले बिवाइडीले बौवा होटल बर्दिवास, चितवनको बिवाइडी शोरुम, बेलबारी इटहरी, प्राधिकरण कार्यालय पोखरा, बिवाइडी शोरुम दाङ, नमस्ते भिलेज रिसोर्ट नेपालगन्ज, डुम्रेको पेट्रोलपम्प र कुश्मा बजारमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन्।
हुन्डाई
लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले विभिन्न स्थानमा चार्जिङ सुविधा उपलब्ध गराएको छ। कम्पनीले उपत्यकाभित्र मात्रै नौ ठाउँमा चार्जर जडान गरेको छ। यी सबै चार्जर सात किलोवाट क्षमताका हुन्।
कम्पनीले उपत्यकाका थापाथलीस्थित इभी शोरुम र हुन्डाई सेल्स थापाथली, तीनकुने सर्भिस सेन्टर, कुपन्डोल सर्भिस सेन्टर, धापासी सर्भिस सेन्टर र भक्तपुर सर्भिस सेन्टरमा चार्जर राखेको छ। त्यस्तै पुल्चोकमा रहेको लबिम मल, न्यु शिव सर्भिस सिनामंगल र हुन्डाई सेल्स नक्सालमा उपलब्ध छ।
त्यसैगरी पोखरामा बाराही सर्भिस सेन्टर, विन्ध्या सर्भिस सेन्टर, पोखरा ग्रान्ड होटल, वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट र होटल बाराहीमा हुन्डाईले चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ। रोयल अटो वल्र्ड विराटनगर, अलायन्स मोटर्स बिर्तामोड, पाथिभरा अटो लिंक इटहरी, होटल नेपालीरिका विराटचोक, होटल किङ्सबरी बिर्तामोड, अर्किड मोटोकर्प वीरगन्ज, होटल विश्व वीरगन्ज, होटल डिभोटी धनगढी र होटल पौवा भालुवाङमा हुन्डाईका चार्जिङ स्टेसन छन्।
त्यस्तै पिनाकल सर्भिस भरतपुर, सिद्धार्थ रिसोर्ट चिसापानी, दिनेश फोर ह्विल धनगढी, सिद्धार्थ होटल धनगढी, हिम इन्टरकन्टिनेन्टल नेपालगन्ज, न्यु राइडर अटो वल्र्ड दाङ, सिद्धार्थ विनायक सर्भिस बुटवल, होटल डेफ्लेमिङ्गो बुटवल, जगत मोटर भैरहवा, बोधी रेड सन भैरहवा, रोयल सेन्चुरी होटल भरतपुर, केसीज रेस्टुरेन्ट एन्ड होम सौराहा, अक्क्षित रेस्ट्रो मूलकोट, हेटौंडा ह्विल्स हेटौंडा, एभोकाडो एन्ड अर्किड रेस्टुरेन्ट हेटौंडामा चार्जिङ नेटवर्क विस्तार गरेको छ।
एमजी
एमजीले हाल १३ स्थानमा सात किलोवाटका एसी चार्जर जडान गरेको छ। एमजीले पोखरा र चितवनमा तीन–तीन स्थानमा चार्जर राखेको छ। पोखरामा शोरुम, होटल ल्यान्डमार्क र टेम्पल ट्री रिसोर्ट एन्ड स्पामा सात किलोवाटका चार्जर जडान गरेको छ।
केही समयभित्रै ढल्केबर र कुरिनटारमा ३० किलोवाट क्षमताको फास्ट चार्जर जडान गर्न लागेको कम्पनीले जनाएको छ। एमजीले चितवन एमजी शोरुम, ल्यान्डमार्क फरेस्ट पार्क होटल र रोयल सेन्चुरी होटलमा चार्जिङ स्टेसन राखेको छ।
उसले बुटवल शोरुम, वीरगन्ज मकालु होटल, बर्दिवास गुन्ज होटल, ढल्केबर कोमल होटल, विराटनगर शोरुम, बिर्तामोड शोरुम र मूलकोट अक्क्षित रिसोर्ट एन्ड राट्रिङमा चार्जिङ सुविधा उपलब्ध गराएको छ।
टाटा मोटर्स
टाटाले इटहरी, काठमाडौं, मूलकोट, ढल्केबर, चुम्लिङटार, पोखरा, हेटौंडा र भैरहवामा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ। उसले लमही, कोहलपुर, अत्तरिया र लहानमा स्टेसन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। कम्पनीले आवश्यकताअनुसार होटल, मल, रेस्टुरेन्ट, आफ्ना शोरुम, सर्भिस सेन्टरमा १ सयवटा सात किलोवाट क्षमताका चार्जर राख्ने काम गरिरहेको जनाएको छ।
दिगो
इको सिस्टममार्फत चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्ने र मालवाहक गाडीसमेत विद्युतीय प्रयोग गर्ने अभियानमा लागेको दिगोले अहिले मूलकोटमा ई–स्टप सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ भने कुरिनटार र दलदलेमा निर्माण गरिरहेको छ। अझै सात ठाउँमा बनाउने तयारी छ। अब तीनदेखि चार वर्षभित्र ५० ई–स्टप बनाउने योजना कम्पनीको छ।
निटा भी
सीजी मोर्टसको इलेक्ट्रिक कार निटा भीले तिहार लगत्तै सातै प्रदेशमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा २÷२ वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने र ६ देखि १ वर्षभित्रमा सञ्चालनमा ल्याइसक्ने गरि काम अगाडी बढाउन लागिएको मोर्टसका मार्केटिङ विभागका रचना राइले जानकारी दिइन् । सात प्रदेशमा कहाँ कहाँ बनाउने भन्ने निश्चित गरिसकेकोले चाडपर्व सकिएलगत्तै काम सुरु हुने उनको भनाई छ ।
यसरी हुन्छ विद्युत खपत?
एउटा इभीले १५ हजार किलोमिटर यात्रा गर्छ भने औसत २ सय ५० किलोमिटर रेन्ज दिन्छ। हरेक फुलचार्जमा इभीले ३०–५० युनिट विद्युत खपत हुन्छ। यसलाई १ हजार ५ सय किलोमिटर गुडाउँदा ६०–७० पटक चार्ज गरिन्छ।
औसत ४० युनिटका दरले औसत ६५ पटक फुलचार्ज गर्दा २ हजार ६ सय युनिट विद्युत खपत हुन्छ। यसलाई आधार मान्दा प्रतियुनिट १३ का दरले १५ हजार किलोमिटर इभी गुडाउँदा ३३ हजार ८ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यो खर्च प्रधिकरणमा पुग्छ। हाल नेपालमा विद्युतीय कार, जिप र भ्यान गरी करिब १ हजार ५ सयथान बिक्री भएका छन्। ती सबै इभीले १५ हजार किलोमिटर गुडाउँदा विद्युत महशुलमात्र ५ करोड ७ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणलाई तिर्छन्।
अब इन्धन गाडीको कुरा गर्दा, एउटा आइस इन्जिन गाडीले १५ हजार किलोमिटर दुरी पार गर्छ भने यस्ता गाडीको औसत माइलेज १२ किलोमिटर हुन्छ। १५ हजार किलोमिटर पार गर्न १ हजार २ सय ५० लिटर पेट्रोल चाहिन्छ। हाल पेट्रोलको भाउ १ सय ८१ छ। यो हिसाबले १५ हजार किलोमिटरका लागि २ लाख २६ हजार २ सय ५० रुपैयाँ इन्धनमा खर्च हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थ सरकारले खरिद गरेर ल्याउने गर्छ भने विद्युत यहीँ उत्पादन हुन्छ।
इभीका दाँजोमा १ हजार ५ सयथान इन्धन गाडीलाई १५ हजार किलोमिटर गुडाउन सरकारले १८ लाख ७५ हजार लिटर तेल आयात गर्नुपर्छ। हाल सरकारले भारतबाट प्रतिलिटर ११७.१८ रुपैयाँमा पेट्रोल खरिद गरिरहेको छ। यसवापत सरकारको २१ करोड ९७ लाख १२ हजार ५ सयबराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ।
हाल नेपालमा भएका १ हजार ५ सय इभीले १५ हजार किलोमिटर गुड्दा लगभग २२ करोड इन्धनमा हुने घाटा बेहोर्दै सरकारलाई विद्युत खपत गरेवापत उल्टै ५ करोड रुपैयाँ बुझाउँछन्।
इभी उत्पादनमा ८० खर्ब डलर लगानी
पछिल्लो समय विश्वका अधिकांश ठूला अटोमोबाइल कम्पनी इभी उत्पादनमा बढी केन्द्रित छन्। अधिकांश कम्पनीले समेत २०३० पछि पेट्रोल–डिजेल गाडी उत्पादन बन्द गरी इभीमात्र उत्पादन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। टाटा, बिएमडब्लु, टोयोटा, फियाट, किया, मर्सिडिज बेन्ज, होन्डा, रेनो, निसान, फक्सवागन, मित्सुबिसी र सेभ्रोलेजस्ता चर्चित अटोमोबाइल कम्पनीले इभी उत्पादन सुरु गरिसकेका छन्।
यस्ता कम्पनीले इभी उत्पादन गर्न विश्वभरि लगभग ५६ खर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको तथ्यांक छ। विभिन्न देशले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न ८ खर्ब डलर लगानी गरिरहेका छन्। इभीलाई आवश्यक ब्याट्री उत्पादन गनर्ए पनि विश्वभरि ४० अर्ब डलर लगानी भइसकेको छ।
इभी मुद्दा अदालतसम्म
२०७९ असार ४ मा सर्वोच्च अदालतले बजेटमार्फत इभीमा कर बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। दिनहुँ बढिरहेको प्रदुषण कम गर्न सरकारले इभी प्रयोग बढाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग गर्दै शशि बस्नेतसमेतको टोलीले दायर गरेको रिट सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त परमादेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत इभीमा कर बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई परमादेश दिएको हो। नेपालमा जलविद्युत सम्भावना भएकाले इभीमा कर नबढाइ राष्ट्रिय हितअनुकूल स्रोतसाधन संरक्षण, सम्वद्र्धन र वातावरणअनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गनुपर्ने परमादेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले वातावरणीय कानुन विकासमा पर्न गएको प्रभाव र आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायसम्बन्धमा सुझाव दिन विज्ञ र सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यदल गठन गर्नसमेत परमादेश जारी गरेको छ।
