काठमाडौं । निजी क्षेत्रको मोबाइल फोन सेवामा ‘एकछत्र राज’ गरेको एनसेल आजियटा लिमिटेडले पनि सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न सक्ने गरी बाटो खोलेको छ ।
‘एनसेल प्रालि’ निजी कम्पनीबाट पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएर ‘एनसेल आजियाटा लिमिटेड’ बनेपछि धेरैले सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री हुने अपेक्षा गरेका छन् । एनसेल आफैंले भने अहिलेसम्म केही बताइसकेको छैन ।
बेलाबेला कर छली प्रकरणमा विवादित एनसेलले चाहे सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गर्नसक्छ । हाल कम्पनीमा २० प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी लगानीकर्ताको छ ।
बेलाबेला सर्वसाधारणलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) कै पनि सेयर बिक्री गर्ने विषयले प्रवेश पाउने गरेको छ । पछिल्लो समय नेप्सेमा कृष्णबहादुर कार्की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएर आएसँगै फेरि नेप्सेले आइपिओ जारी गर्ने विषयले प्रवेश पाएको हो । कार्कीले नेप्सेको चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने बताउने गरेका छन् ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गर्ने भनेको वर्षौ बितिसकेको छ । नयाँ क्षेत्रमा लगानी जुटाउन सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने योजना बनाएको प्राधिकरण विद्युत वितरणमा एकलौटी अधिकार भएको सरकारी कम्पनी हो ।
कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङले २०७४ मै प्राधिकरणको चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन । प्रिमियम दरमा आइपिओ निष्कासन गर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणको २०२१ डिसेम्बरमा पुँजी १ खर्ब ५९ अर्ब ८२ करोड २० लाख रुपैयाँ छ ।
पेट्रोलियम व्यापारमा एकछत्र राज गरेको सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पनि बेलाबेला सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने भन्दै हल्ला चलाउने गर्छ । २०७५ मा निगमले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न सकिने जनाएको थियो ।
निगममा विभिन्न समयमा भएका अध्ययन समितिले दिएका प्रतिवेदनले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न सुझाएको पाइन्छ । निगममा ५५ प्रतिशत हिस्सा सरकारले आफूसँग राखेर ३० प्रतिसत हिस्सा सर्वसाधारणलाई र १५ प्रतिशत विदेशी साझेदारलाई दिनुपर्ने राय दिइँदै आए पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन ।
२०७८ असारमा निगमको पुँजी ११ अर्ब रुपैयाँ छ भने ‘भट्टराई समिति’ को प्रतिवेदनमा निगमको पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सरकारको एकल स्वामित्वमा रहेका कारण निगमले खुलेर कारोबार गर्न पाउँदैन, जसका कारण बेलाबेला घाटामा पनि जान्छ । २०७८/७९ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएको असर निगमलाई पनि परेको छ । अन्यथा पछिल्ला वर्ष निगम निरन्तर नाफामा गइरहेको छ ।
कृषिबाट देश आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै २०७७ मै २ अर्ब रुपैयाँ पुँजी राखेर खोलिएको राष्ट्रिय खाद्य बैंक (आरकेबी) ले पनि सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने भनेको छ ।
निजी क्षेत्रको मात्रै लगानी रहेको बैंकमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरिने भनिएको छ । तीन वित्तीय विवरण आवश्यक पर्ने भएकाले सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको राष्ट्रिय खाद्य बैंकका अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेती बताउँछन् ।
‘पोषिलो आहारका लागि दिगो कृषि उत्पादन हाम्रो अभियान’ नारा दिएको राष्ट्रिय खाद्य बैंकले कृषि उत्पादन र बजारीकरणको काम गर्छ । आरकेबी मार्ट र अनलाइनमार्फत आफ्ना उत्पादन बिक्री गरिरहेको खाद्य बैंकले विदेशी लगानी साझेदार भित्र्याउन कोरियाली कम्पनीसँग समझदारी भएको जनाएको छ ।
सरकारले धेरै वर्ष अघि नै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३० प्रतिसत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट गरेको थियो । तर, वर्षौं वितिसक्यो, त्यसको प्रक्रिया सुरु नभएको मात्रै होइन पछिल्लो समय सम्पूर्ण रुपले सरकारी स्वामित्वमा राख्ने आशयको भनाई सरकारी तबरबाट आइरहेको छ ।
उता, नेपालमा सूर्य नेपाल, सिप्रदी ट्रेडिङ, डाबर नेपाल, बरुण वेभरेज, एसियन पेन्ट्स, बर्जर पेन्ट्स, कानसाई नेरोल्याकजस्ता कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न चासो राखेको पाईंदैन । सरकारले पनि यस्ता कम्पनीलाई सेयर बजारमा ल्याउन खासै पहल गरेको छैन ।
यद्यपी बेलाबेलामा पुँजी बजारमा निजी क्षेत्रका कम्पनी भित्र्याउन कर छुटदेखी अनिवार्य पुँजी बजारमा प्रवेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि सारे पनि वर्षौदेखी राम्रो नाफा कमाएका कम्पनीहरु सरकारी नीतिलाई चासो दिएको पाइन्दैन ।
धितोपत्र बोर्डले पनि निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई साधारण सेयरको धितोपत्र निष्कासन गर्न प्रोत्साहनका विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । तर, व्यवहारमा ठूला कम्पनी सूचीकृत हुन आनाकानी गरिरहेका छन् भने कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका र आगामी दिनमा झन् ठूलो समस्यामा फस्ने सम्भावना भएका कम्पनी अग्रसर भइरहेका छन् ।
सरकारले २०७५/७६ को बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी पुँजी बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । नेपालको कानुनअनुसार सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न कुनै पनि कम्पनी प्राइभेट नभएर पब्लिक हुनुपर्छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विदेशी लगानीका ठूला कम्पनीले नेपालमा व्यापार गरेर कमाइरहे पनि त्यसको हिस्सा सर्वसाधारणमा नपुगेको भन्दै आइपिओ जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए । खतिवडाले नै १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले साधारण सेयर जारी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेका थिए ।
खासगरि राम्रा कम्पनीहरु आँफैले खाइरहेको एकलौटी नाफा बाँड्नुपर्ने, पब्लिक कम्पनीमा जाँदा थप पारदर्सी हुनुपर्ने अवस्था र साधारणसभालगायतका कार्यक्रममा सर्वसाधारण लगानीकर्ताका समूहहरुले दिने अनेकन दुःखलाई देखाएर उम्किरहेको पाईन्छ । जवसम्म मुलुकमा नाम चलेका र निरन्तर नाफामा गएका क्षेत्रका कम्पनीहरु सेयर बजारमा आउँदैनन्, तबसम्म नेपालको सेयर बजारले सकारात्मक गति लिन कठिन छ ।
