काठमाडौं। मुलुकको प्रशासनिक मुख्यालय सिंहदरबारको पुतली बगैंचामा निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको म्याद थप्नुपर्ने भएको छ।
गत भदौ मसान्तसम्म ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको उक्त आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप्नुपर्ने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) दीपक श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म ६० प्रतिशतमात्रै निर्माण सकिएकाले आगामी वैशाखसम्म सबै काम गर्ने सम्भावना कम हुँदै गएको हो।
‘निर्माण सक्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौं। तर, प्रगति हेर्दा सम्भावना कम हुँदै गएको छ,’ श्रेष्ठले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘ म्याद थप्दा एक वर्षकै थप्नुपर्ने हुन्छ।’
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र तुँन्दी सेक जेभीबीच २०७६ असोज १६ मा संसद भवन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
५ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता भएको उक्त भवन पूरा गर्ने सुरुवाती म्याद २०७९ असोज १६ सम्म थियो। तर, कोरोना महामारीका कारण यस अघि नै ६ महिना म्याद थप भएर २०८० वैशाखसम्म पुगेको हो।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि संसद भवन निर्माण गर्न ६५ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको सिडिई श्रेष्ठ बताउँछन्। उक्त बजेटले यो वर्ष काम गर्न नपुग्ने उनको भनाइ छ।
‘बजेट ६५ करोडमात्रै आएको छ तर, हाम्रो लक्ष्य १ अर्बसम्म खर्च गर्ने छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले फेरि थप बजेट माग हुुन्छ, बजेट पनि मागअनुसार आउँछ। संसद भवन निर्माणमा समस्या छैन।’
गत वर्ष ८२ करोड रुपैयाँ बजेट भवन निर्माणका लागि थियो। तर, यो वर्ष ६५ करोडमा सीमित भएको छ। ‘गत वर्षको खर्च आधार मानेर बजेट आएको हो,’ चालू आर्थिक वर्ष बजेट कम आउनुका कारण बारे सिडिई श्रेष्ठले भने, ‘गत वर्ष ७०÷७२ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको थियो, आवश्यक परे बजेट थप्न मिल्छ।’
हालसम्म भौतिक प्रगति ६० भए पनि वित्तीय प्रगति ५७ प्रतिशतमात्रै भएको छ। भवन निर्माणका काम भइरहेपछि भौतिक प्रगति देखिने तर, भुक्तानी नगर्दासम्म वित्तीय प्रगति नदेखिने भएकाले कम देखिएको कार्यालयले जनाएको छ।
कूल १ सय ७३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने उक्त भवनमा संघीय संसद भवन, प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रियसभा भवन, कमन लबी, अतिविशिष्ट कक्ष र व्यक्तिहरूका कार्यालयलगायत ११ भवन बन्ने छन्। १ सय ७३ मध्ये १ सय ५१ रोपनीमा भवन तथा संरचना र अन्य क्षेत्रमा खुला ठाउँ, चौर, बगैंचा, सडकपेटी रहने छ।
संसद भवन परिसरमा बन्ने सबै भवन काठमाडौंका स्थानीय वास्तुकला झल्कने खालका हुनुका साथै हाइटेक आधुनिक इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रविधिलाई अपनाएर निर्माण भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ।
सांसदहरूको संख्या धेरै भएपछि सिंहदरबारभित्र भएको पुरानो संसद भवनमा बस्न अप्ठ्यारो भयो। सोही कारण हाल सरकारले बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएर संसदको काम कारबाही सञ्चालन भइरहेको छ। सम्मेलन केन्द्रलाई सचिवालयले वर्षेनि करोडौं रुपैयाँ भाडा बुझाउँदै आएको छ।
