काठमाडौं। रेमिट्यान्स ब्याजको विकृति बाहिरिएपछि केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूसँग रेमिट्यान्स खाताको विस्तृत विवरण मागेको छ।
बैंकहरूले रेमिट्यान्स ब्याज बढाएपछि भित्रिएको विकृति नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विस्तृत विवरण मागेको हो। रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको रकमबाहेक रेमिट्यान्स आय भन्दै चर्को ब्याज दिन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले रोक्ने प्रयास थालेको हो।
रेमिट्यान्सको ब्याज साधारण ब्याजभन्दा एक प्रतिशत बिन्दु बढी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। बैंकहरूले साधारण ब्याज १२.१३३ प्रतिशत पु¥याउँदा रेमिट्यान्स ब्याज १५.१३ प्रतिशतसम्म पु¥याएका थिए। बैंकहरूले रेमिट्यान्सबाट आय भएको भनेर ‘डिक्लेयर’ (स्वघोषणा) नगरी रेमिट्यान्स आय मानेर चर्को ब्याज दिन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले लगाम लगाउने तयारी थालेको हो।
‘रेमिट्यान्स ब्याजमा विकृति बढेको गुनासो आएपछि वास्तविकता पत्ता लगाउन बैंकहरूसँग विवरण मागेका हौं,’ केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बैंकहरूले के कस्ता कार्य गरेका छन्, विवरणपछि थाहा हुन्छ।’
एकातिर, रेमिट्यान्स आय हो कि होइन, त्यो रेमिट्यान्स कसरी आयो भन्ने ख्याल गरिएको छैन भने अर्कातिर, अन्य व्यक्तिका कतिपय निक्षेपलाई रेमिट्यान्स आय भन्दै रेमिट्यान्स निक्षेपमा राख्ने तथा बढी ब्याज लिने–दिने प्रवृत्ति मौलाइरहेको गुनासो केन्द्रीय बैंकमा आएको छ।
रेमिट्यान्स आय गर्नेलाई केही फाइदा होस् भनेर अन्य निक्षेपका तुलनामा बढी ब्याज दिनसक्ने व्यवस्था गरिए पनि बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकद्वारा दिइएको सुविधा दुरुपयोग गरेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ।
पछिल्लोपटक बैंकरहरूको मिलेमतोमा निर्यातबाट भित्रिएको रकमदेखि व्यक्तिगत निक्षेपसम्मलाई रेमिट्यान्स भन्दै बढी ब्याज लिने÷दिने प्रवृत्ति मौलाएको छ।
कतिपय बैंकले रेमिट्यान्स आय हो भन्ने डिक्लियर नगराइ रेमिट्यान्स खाता भनेर महँगो ब्याज दिइरहेका छन्। यसले बैंक र बैंकरहरूलाई अप्ठ्यारो त पर्छ नै वास्तविक रेमिट्यान्स आय भएका निक्षेपकर्ता पनि मारमा पर्छन्।
किनभने, राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा यससम्बन्धमा कठोर नीति लिए सर्वसाधारण रेमिट्यान्स होल्डरले पाएको सुविधा खोसिन सक्छ। रेमिट्यान्स निक्षेपका नाममा वित्तीय क्षेत्रमा यही स्थिति रहिरहे केन्द्रीय बैंकले जुनसुकै बेला हस्तक्षेप गर्नसक्छ।
बैंकहरूबीच निक्षेप संकलनमा चर्काे प्रतिस्पर्धा भइरहेका बेला असल बैंकिङ गर्ने पनि निक्षेप जोगाउन अनेक बाध्यतामा फस्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले बजार औसत अधिकतम १० प्रतिशतमात्रै ब्याज बढाउन पाउने व्यवस्था गरे पनि रेमिट्यान्स ब्याजका हकमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। त्यही भएर बैंकहरूले असोजको ब्याजदर प्रकाशित गर्दा रेमिट्यान्सको ब्याज उच्च बनाएका थिए।
रेमिट्यान्स ब्याज बढाउँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई प्रोत्साहन हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, पहुँचवाला निक्षेपकर्ता रेमिट्यान्स निक्षेपमा रकम राखेर सोहीअनुसार ब्याज लिन लागिपरेका छन्। कतिपय पहुँचवाला निक्षेपकर्ताले रेमिट्यान्स आय भएको स्वघोषणा नगरे पनि बैंकले रेमिट्यान्सको ब्याज दिइरहेका छन्।
बैंकहरू दसैंलगत्तै रेमिट्यान्स खाता विवरण पठाउने तयारीमा छन्। उनीहरूलाई केन्द्रीय बैंकबाट खबर आइसकेको छ। कतिपय बैंकले विवरण पठाइसकेका छन्।
