वित्तीय क्षेत्रलाई नियमन गर्ने र केन्द्रीय बैङ्कलाई स्वतन्त्र राख्ने अधिकार भएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०६३ र नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ यतिबेला संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएका छन् । चालू बजेट अधिवेशन छिट्टै अन्त्य हुने सम्भावना रहेकाले हिउँदे अधिवेशनमा यी ऐनले ठाउँ पाउने देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा आफ्नो कार्यकालको दोस्रो मौद्रिक नीति (साउन ५, २०६८) सार्वजनिक गर्दै बैङ्कर र व्यवसायी एकै व्यक्ति हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हुने भन्दै बैङ्कर र व्यवसायी छुट्याउने उद्घोष गरेका थिए । सैद्धान्तिक रुपमा भन्न जति सजिलो छ, व्यावहारिक रुपमा बैङ्कर र व्यवसायी छुट्याउन त्यत्तिकै गाह्रो छ । अवश्य पनि बैङ्कर व्यवसायी एउटै हुँदा संस्थागत समस्या निम्तिएको छ नै, उनीहरुकै व्यवहारका कारण ब्याजदर अस्थिर बनिरहेको छ । बैङ्कमा आउँदा ब्याजदर कस्नुपर्छ भन्ने व्यवसायी निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दा बैङ्कले ब्याजदर बढी लिएको भनेर सरकारको आलोचना गर्छन् । र ब्याजदर घटाउन दबाब दिन्छन् । गत वर्ष त ब्याजदर घटाउनका लागि निजी क्षेत्रकै छातासङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायत सङ्घसंस्था सडकमै उत्रिएका थिए ।
खतिवडाले त्यति बेलै बैङ्कर र व्यवसायी छुट्याउन गरेको पहल व्यवस्थापिका संसद्मा उपस्थित व्यवसायीहरुका कारण सम्भवन भएन । सुरुमा निजी क्षेत्रमैत्री गभर्नर भनेर कहलिएका डा. चिरञ्जीवी नेपाल पनि जाँदाजाँदै बैङ्कर र व्यवसायी छुट्याउने निष्कर्षमा पुगेर अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई काँध थाप्दै अघि बढेका छन् । बैङ्कर र व्यवसायीका कारण वित्तीय क्षेत्रमा उत्पन्न परिस्थितिले आफूलाई रुन मन लागेको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका गभर्नर नेपालले बैङ्कर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने आवश्यकतामा पटकपटक जोड दिँदै आएका छन् । उनले यस पटकको संशोधनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निज वा निजको परिवारले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी भएको व्यक्ति सञ्चालक हुन अयोग्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
परिवार भन्नाले सम्बन्धित व्यक्तिको पति वा पत्नी, छोरा, बुहारी, धर्मपुत्र र धर्मपुत्री, आमा, सौतेनी आमा, बाबु र आफूले पालनपोषण गर्ने दाजुभाउजू, भाइबुहारी र दिदीबहिनीलाई उल्लेख गरिएको छ, जुन सान्दर्भिक पनि छ । कति प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएकाले नपाउने भन्नेबारे निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैङ्कलाई नदिएर ऐनमै व्यवस्था गर्नु राम्रो हुने देखिन्छ । किनभने नियामकले जारी गरेका कतिपय निर्देशनविरुद्ध बैङ्कर तथा व्यवसायी अदालत जाने र त्यसलाई निस्तेज बनाउने आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाउने भएकाले पनि यस्ता व्यवस्था ऐनमै स्पष्ट लेखिनु जरुरी छ ।
त्यस्तै कुनै फर्म वा कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भई उक्त फर्म वा कम्पनीले बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँग व्यावसायिक कर्जा लिई उद्योग, व्यवसाय तथा व्यापारमा संलग्न रहेको व्यक्ति पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन अयोग्य हुने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यी दुई व्यवस्था ऐनमा राख्न सके बैङ्कर र व्यवसायी छुट्याउन अझ सहज हुन्छ । वित्तीय क्षेत्र खुला बजार अर्थतन्त्रको अवधारणाअनुरुप फैलिएका त हुन् । तर ती निजी क्षेत्र जस्तो जे मन लाग्यो, त्यही गर्न पाउने संस्था होइनन् । त्यसैले पनि बैङ्कर र व्यवसायी छुट्याउनैपर्छ ।
निजी क्षेत्रमैत्री भनेर पहिचान बनाएका गभर्नर नेपालले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैङ्कलाई उतार्नुको कारण पनि सीईओ तथा सञ्चालकहरुले आफ्नो सीमा नाघेर सर्वसाधारणको सम्पत्तिमाथि खेलवाड गर्नुको उपज हो ।
भर्खरै केन्द्रीय बैङ्कले सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को उमेर हद तोकेकोमा केही बैङ्कका सीईओ र सञ्चालक दुवैले केन्द्रीय बैङ्कको नीतिलाई चुनौती दिँदै अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर काम गरिरहेका छन् । अदालतबाट आदेश लिएर आएपछि सञ्चालक होऊन् वा सीईओ उनीहरु केन्द्रीय बैङ्कले के नै नाप्छ र भन्दै अटेर गरी काम गर्ने र सर्वसाधारणको निक्षेपमा खेल्ने सम्भावना रहन्छ । हरेक ठाउँमा काम गर्दा उमेर हद हुने राजनीतिमा उमेर हद लाग्दैन भन्दैमा वित्तीय क्षेत्र पनि उमेरविहीन हुनुहुँदैन भन्ने कुरा कसैगरी पनि स्विकार्न सकिँदैन ।
बैङ्कको कुल सम्पत्तिको ८ प्रतिशत स्वामित्व भएका बैङ्क सञ्चालकहरु छाडा हुने र ९२ प्रतिशत जनताको सम्पत्तिमाथि मेरो बैङ्क भनेर दाबी गर्नेहरुलाई देखेर गभर्नर नेपाल पनि यति बेला निजी क्षेत्रको रवैयाप्रति असन्तुष्ट रहेको बुझ्न कठिन छैन । त्यसैले पनि उनले बैङ्कका सञ्चालक र सीईओ देखेर रुन मन लागेका बताएका होलान् ।
बैङ्करहरु हुन वा सञ्चालक केन्द्रीय बैङ्कले ल्याएको नीतिमा सामान्यतया बाहिर विरोध गरे पनि भित्र राष्ट्र बैङ्कका पदाधिकारी भेट्दा भने टाउको हल्लाएर फर्किने गर्छन् । तर जब उनीहरुको पद नै धरापमा पर्छ, त्यति बेला उनीहरुले अदालतको सहारा लिने गर्छन् । अदालत र राजनीतिक दलमार्फत केन्द्रीय बैङ्कमा दबाब सिर्जना गर्नु उनीहरुको काम नै हो ।
यस्तो काम हिजो, आज र भोलि पनि निरन्तर चलिरहनेछ । विगतमा डुबिसकेको (पछि उद्धार गरिएका) नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैङ्कका सञ्चालक जितबहादुर श्रेष्ठ, लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ (समूह) हुन् वा कुमारी, बैङ्क अफ काठमान्डूलगायतका वाणिज्य बैङ्क वा डुबिसकेका गोर्खा विकास बैङ्क, नेपाल विकास बैङ्क, नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स (एनएसएम) किन नहोऊन्, अन्तिम समयमा राजनीति र अदालतको सहाराबाट अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । तर अन्तिम समयमा केन्द्रीय बैङ्ककै आधिकारिक धारणा स्थापित हुँदै आएको छ । अहिले पनि केन्द्रीय बैङ्कले सञ्चालक र सीईओको उमेरबारे ल्याएको निर्देशनलाई चुनौती दिन अदालत गएपछि बाफियामा समेटिएको छ । भलै बाफिया कहिले संशोधन हुन्छ, त्यो भने हेर्नैपर्ने हुन्छ ।
धेरै बैङ्कर र सञ्चालक वा लगानीकर्ताहरुले एकदुई संस्था र व्यक्तिका कारण सबैलाई नीतिनियमले बाँध्न नहुने बताउँछन् । तर सबैभन्दा बदमासी उनीहरुले नै गर्ने गर्छन् । विश्वभर नियामकहरुले सुरुमै झ्याप्पै कुनै नीतिनियम ल्याउँदैन र नेपालमा पनि त्यस्तो देखिँदैन । नियामकहरुले पहिलो थाहा नपाए जस्तो गरेर सार्वजनिक कार्यक्रमबाट असन्तुष्टि पोख्छन् । त्यसपछि सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिहरुलाई पनि के हो भनेर बुझ्न र अन्त्यमा निर्देशन जारी गर्छन् । जब नियामकको भनाइलाई गफ भन्दै उडाइन्छ तब सबै क्षेत्र त्यसको सिकार बन्छन् र कसिँदै जान्छन् । त्यसैको परिणाम हो, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सीईओ राष्ट्र बैङ्कको अनुमतिबिना लिन नपाइने व्यवस्था ।
धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक र सीईओबीच द्वन्द्व चर्किएको र आफ्नो काम नगरिदिएपछि बहुमतका नाममा सीईओ हटाउने र आफ्नो मान्छे सीईओ नियुक्त गर्ने खेल सतहमा देखिएपछि केन्द्रीय बैङ्कले आफ्नो स्वीकृतिबिना सीईओ नियुक्त गर्ने वा हटाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो, जुन कालान्तरमा आवश्यक पनि देखिन्छ । आफ्नो व्यक्तिगत व्यापार व्यवसाय जस्तो वित्तीय क्षेत्रमा छोराछोरीले व्यवसाय हेर्छन् भनेर जिम्मा दिइने स्थिति हुँदैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र सीईओ तथा डेपुटी सीईओमा कुलिङ पिरियड र कार्यकालको सीमा थोपरेको केन्द्रीय बैङ्क आफ्नै कर्मचारी ती संस्थामा जाँदा खुकुलो बन्ने नीतिले राष्ट्र बैङ्ककै प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उब्जिएको छ ।
राष्ट्र बैङ्क छाड्नेबित्तिकै वित्तीय क्षेत्रमा आउन नपाउने र केही वर्ष पर्खिनुपर्ने अहिलेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनुपर्छ । किनभने विगतमा धेरै संस्था राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारीहरुका कारण बिग्रिएका नजिर छन् । हालको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गभर्नर भएको व्यक्ति वित्तीय संस्थामा जानै नपाउने व्यवस्था गरेको छ भने डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशक वित्तीय संस्थामा जान चाहेमा राष्ट्र बैङ्क छाडेको ३ वर्ष र अधिकृतहरु २ वर्षसम्म आफूले नियमन गरेको संस्थामा जागिर खान नपाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई संशोधनमा डेपुटी गभर्नरलाई २ वर्षबाहेक अन्य व्यवस्था हटाइएको छ । राष्ट्र बैङ्कलाई सोध्नुपर्ने व्यवस्थासमेत हटाएर केन्द्रीय बैङ्कले आफ्ना कर्मचारी वित्तीय क्षेत्रमा पठाउने नीति लिएको छ, जुन सरासर गलत हो ।
नियामक रहिसकेकाहरु फेरि वित्तीय संस्थामा जागिर खान आउनु भनेको नैतिक हिसाबले लाजमर्दो विषय त हो नै । तर बढी सुविधा पाइने भएकाले मिलोमतोमा राष्ट्र बैङ्क छाड्नेबित्तिकै आउने प्रवृत्ति फेरि दोहोरिनेछ । केन्द्रीय बैङ्कका पदाधिकारीहरु आफूअनुकूल हुने गरी काम गर्ने र पछिका लागि बाटो बनाउन लागिपर्ने विगतको इतिहास छ । अहिले वित्तीय संस्थामा आउन नपाउने व्यवस्था भए पनि केही स्वार्थ समूहको पक्षमा काम गरेर राष्ट्र बैङ्कका उच्च अधिकारीहरु सम्बन्धित समूहका बिमा कम्पनी वा अन्य क्षेत्रमा आउने गरेको देखिएकै छ । यस्तो विषय संसद् र खासगरी अर्थ समितिले स्वार्थ समूहको पक्षमा काम गर्ने गरी बाटो खोल्न राक्नुपर्छ । बुझेका र विगतबाट पाठ सिकेका अर्थमन्त्रीले यस्तो व्यवस्थामा किन उदार भए भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।
राष्ट्र बैङ्क छाड्नेबित्तिकै वित्तीय क्षेत्रमा आउन नपाउने र केही वर्ष पर्खिनुपर्ने अहिलेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनुपर्छ । किनभने विगतमा धेरै संस्था राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारीहरुका कारण बिग्रिएका नजिर छन् ।
केही वर्षदेखि केन्द्रीय बैङ्कले ब्याजदर घटाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्कले निक्षेप दिइने र कर्जामा लिइने ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेड) घटाउने, आधार दरको गणना विधिमा परिवर्तन गरेर ब्याजको आधार दर (बेस रेट) घटाउने र बैङ्क दर पनि घटाएर ब्याजदर घटाउन पहल गरिरहेको छ । तर बैङ्कहरुले भने केन्द्रीय बैङ्कका यी सबै आशयलाई धोती लगाइदिएका छन् । उनीहरु आधार दरमा उच्च प्रिमियम लगाउने लगाउन थालेकाले कर्जाको ब्याजदर घट्ने सङ्केत देखिएको छैन । बैङ्करहरुले अति गरेपछि केन्द्रीय बैङ्कले नीतिगत व्यवस्था गरेर कडाइ गर्ने नयाँ विधि होइन र नियामकको जिम्मेवारी पनि हो ।
विश्वभर नियामकले वित्तीय क्षेलाई चुस्तदुरुस्त राख्न एकै प्रकारको विधिसमेत अवलम्बन गर्ने गरेको पाइन्छ, जसलाई वासेल कमिटीले निर्देशसमेत गर्दछ । बैङ्कहरुले कमाएको पैसा सबै बाँड्न थालेपछि केन्द्रीय बैङ्कले नगद लाभांश बाँड्दा १ प्रतिशत थप पुँजीकोष राख्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । बैङ्कहरुले आक्रामक लगानी नीति अख्तियार गरेर जथाभावी लगानी गरी तरलता अभावको अवस्था सिर्जना गराएपछि वासल ३ पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाँदै ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’बापत थप २ प्रतिशत पुँजीकोष हुनुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । यसले गर्दा चालू वर्षदेखि लाभांश वितरणमा बैङ्कहरु संयमित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगे ।
अहिले कतिपय वित्तीय संस्थामा सञ्चालक समितिले वाफियाविपरीत कर्जा स्वीकृत गरेको, सीईओहरुलाई आफूअनुकूल काम गर्न लगाएको जस्ता कारणले सञ्चालक सीईओ राख्ने वा नराख्ने, नयाँ नियुक्ति दिने जस्ता विषयमा केन्द्रीय बैङ्कसँग अनुमति लिनुपर्ने नीति अघि सा¥यो । निजी क्षेत्रमैत्री भनेर पहिचान बनाएका गभर्नर नेपालले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैङ्कलाई उतार्नुको कारण पनि सीईओ तथा सञ्चालकहरुले आफ्नो सीमा नाघेर सर्वसाधारणको सम्पत्तिमाथि खेलवाड गर्नुको उपज हो ।
पछिल्लो समय विश्वभर केन्द्रीय स्वायत्त संस्था हुनुपर्छ भनेर आवाज आइरहेको छ । नेपालमा पनि राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ जारी भएपछि केही स्वायत्त भएको हो । यो संस्था अझै पूर्ण स्वायत्त छ भन्ने स्थिति छैन । स्वायत्त संस्था बनाउने वा नबनाउने भन्ने कुरा सम्बन्धित संस्था प्रमुखको व्यवहारले पनि भर पर्ने रहेछ भन्ने डेढ दशकको राष्ट्र बैङ्कका गतिविधि नियाल्दा थाहा हुन्छ ।
पछिल्लो संशोधन प्रस्तावले भने स्वायत्त संस्थालाई अस्थिरतातर्फ उन्मुख गराउन खोजिएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । राष्ट्र बैङ्क संशोधन प्रस्तावमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्न कार्य क्षमता अभाव भएमा भन्ने शब्दको पछि राष्ट्र बैङ्कको काम कारबाहीमा ‘अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेमा वा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा विलम्ब गरेमा’ भन्ने शब्द थपिएको छ ।
कतै यस्ता शब्दमा खेलेर आगामी दिनमा राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा केन्द्रीय बैङ्कलाई अस्थिर बनाउने प्रपञ्च हुन्छ कि त्यसमा भने गम्भीर बहस र छलफल हुनु जरुरी छ । खुला अर्थबजारको अवधारणामा पनि नियामक निकायहरु स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरिनुपर्छ ।
क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट
