काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहमद इस्तियाक राईले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गर्न नसकिने बताएका छन्।
मन्त्रालयमा सोमबार ‘नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज’ सँगको अन्तक्रियामा मन्त्री राईले नेपालको आर्थिक अवस्थाका कारण पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गर्न नसकिने बताएका हुन्।
हालको अनुमान अनुसार १ हजार ३५ किलोमिटर लामो विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गर्न १२ खर्ब रुपैयाँ लाग्छ। तर, सरकारले आफैं त्यति धेरै लगानी गरेर रेलमार्ग निर्माण गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। यद्यपि, स्रोत सुनिश्चित भए १० देखि १२ वर्षमा रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘कुनै विदेशी कुनै दातृ निकायले आर्थिक सहयोग गरे रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिन्छ तर हाम्रो देशको बजेटले बनाउन सकिँदैन। रेल सञ्चालन गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसले दिने फाइदा पनि हेर्नुपर्छ,’ मन्त्री राईले भने, ‘दुई/तीन प्रतिशत ऋण लिएर बनाउन सकिएला तर, नेपाललाई पनि ऋणमा डुबाएर श्रीलंका बनाउने भएमात्रै ऋण लिनुपर्छ।’
हाल सञ्चालनमा रहेको जनकपुर–बिजलपुरा रेलमार्ग नै घाटामा रहेकाले थप रेलमार्ग सञ्चालन गर्दा राज्यलाई अझै आर्थिक भार पर्ने उनको भनाइ छ। यसअघि २०५८ सालमा जनकपुर–जयनगर रुटमा सञ्चालित रेल पनि घाटामा रहेको उनले बताए।
प्रत्येक वर्ष हुने मूल्यवृद्धिले रेगलमार्गको लागत पनि बढ्ने भएका कारण मुआब्जा वितरणदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म २४ खर्ब रुपैयाँसम्म लागत पुग्ने मन्त्री राईको भनाइ छ।
‘कूल पुँजीगत बजेट नै हाम्रो देशमा ४ खर्ब हुन्छ, त्यसमध्ये करिब ३ खर्बमात्रै खर्च हुन्छ। अनि, ६ वर्षको पूरै बजेट लगाएर बनाएको रेलले के फाइदा दिन्छ भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ,’ मन्त्री राईले भने, ‘सचिवले बोल्न सक्नुहुन्न किनकि उहाँ कर्मचारी हो। तर, म मन्त्री भएकाले भन्छु पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्न आर्थिक अवस्थाले सम्भव छैन।’
यद्यपि, हालसम्म जग्गा अधिग्रहण भएको र रेल सञ्चालन भएको स्थानमा निरन्तरता रहने मन्त्रालयले जनाएको छ। सय–डेढ सय किलोमिटर लम्बाइमा रेल चलाउन सकिए पनि पूर्व–पश्चिमको पूरै भागमा रेल सञ्चालन गर्न सहज नभएको मन्त्री राई बताउँछन्।
अन्तक्रियामा भौतिक मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले विराटनगर–पटना आठ किलोमिटरमा कार्गो रेल निकट भविष्यमा नै सञ्चालन हुने बताएका छन्।
नेपालका नदीमा बोट चल्ने
त्यस्तै नेपालमा पानीजहाज सञ्चालन गर्ने भनिए पनि सहज नभएको भौतिक मन्त्री राई बताउँछन्। तर, ‘बोट’ सञ्चालन गर्न सकिने उनको तर्क छ।
पानीजहाज कार्यालय स्थापना भए पनि त्यसको संगठन संरचना थोरै भएकाले कोलकातादेखि श्रीलंकासम्म नेपाली झण्डा राखेर व्यापारका लागि चलाउने अनुमति दिन सकिने उनले बताए।
‘बिजनेसका लागि नेपालको झण्डा राखेर सानो पानीजहाज चलाउन दिने कानुन बनाउन सम्भव हुन्छ। विगतमा पनि थियो अहिले पनि गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘छोटो समयमा चर्चा कमाउन पानीजहाज, रेल सञ्चालन गर्ने भनिए पनि सम्भव छैन।’
