काठमाडौं। सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाल टेलिकमको २२ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने योजना ल्यायो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश बजेटमा टेलिकमको २२ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने योजना ल्याएको थियो।
बजेटमा आएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि टेलिकमको सेयर सर्वसाधारणलाई बेच्ने सुरसार छैन। ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटको ४२६ नम्बर बुँदामा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) को स्वामित्व र प्रतिफलमा सेवाग्राहीको पहुँच विस्तार गर्न कम्पनीका मोबाइल ल्यान्डलाइन र इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई कम्पनीको २२ प्रतिशत सेयर बिक्री गरिने उल्लेख छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। २०७८ पुस मसान्तसम्म कायम ग्राहकले सेयर खरिदमा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा ओली सरकारले गरेको थियो।
गत वर्ष असोजमा सेयर मूल्य विवरणसमेत तयार पारिने बजेटमा उल्लेख भए पनि हालसम्म बिक्रीको कुनै तयारी नभएको अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका सहसचिव रमेशकुमार केसीले बताए।
‘गत आर्थिक वर्षको बजेटमा टेलिकमको थप २२ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने उल्लेख छ,’ केसीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘आर्थिक वर्षको बजेटमा सेयर बिक्री गर्ने कुरा आएन।’ बजेटमा नसमेटिएकाले टेलिकमको सेयर बिक्री गर्ने कुरा अघि नबढेको सहसचिव केसीले बताए।
सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र प्रक्रिया थाल्ने उनको भनाइ छ। सेयर बिक्री प्रक्रियाबारे अहिले सुरसार नभएको उनी सुनाउँछन्।
कम्पनीको सेयर निष्कासनसम्बन्धी विस्तृत प्रक्रिया र सेयर मूल्य विवरण गत असोज मसान्तभित्र तयार गरिने बजेटमा उल्लेख थियो। तर, १६ महिना बितिसक्दासमेत सेयर निष्कासनसम्बन्धी विस्तृत प्रक्रिया र मूल्य विवरण आउन सकेको छैन।
अहिले टेलिकममा सरकारको ९१.५० र सर्वसाधारणको ८.४७ प्रतिशतमात्र सेयर छ। जसमध्ये सर्वसाधारण सेयरधनीको ४.४४ र कर्मचारीको ४.०४ तथा लगानी कोषको ०.०३ प्रतिशत र बाँकी सेयर स्वामित्व सञ्चार मन्त्रालयको नाममा छ।
कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढेर अहिले १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले २२ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेपछि टेलिकममा सर्वसाधारणको स्वामित्व बढ्ने छ।
२२ प्रतिशत सेयर बेचेपछि उसको स्वामित्व ६९.५ प्रतिशतमा खुम्चने छ। कर्मचारी र सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व बढेर ३०.४७ प्रतिशत पुग्ने छ। जसमा सर्वसाधारणको मात्रै हिस्सा २६.४४ प्रतिशत पुग्ने छ। यति गर्दा पनि टेलिकमको सबैभन्दा ठूलो सेयर धनीका रूपमा सरकार नै रहने छ।
हाल टेलिकमको चुक्ता पुँजी १८ अर्बमध्ये सरकारसँग १६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको सेयर छ। यो रकमबाट २२ प्रतिशत हुन आउने ३ अर्ब ६० करोड ३६ लाख रुपैयाँबराबरका ३ करोड ६० लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि बिक्री गरिने छ।
यसै पनि सरकारले टेलिकम सेयरलाई प्रिमियम मूल्यमा बिक्री गर्ने भनेको छ। यसअघि टेलिकमले न्यूनतम ६ सय रुपैयाँमा सेयर निष्कासन गरेको थियो।
टेलिकमको नाफा खुम्चिँदै
पछिल्लो समय टेलिकमको नाफा खुम्चिँदै गइरहेको छ। २०७६/७७ मा टेलिकमले ८ अर्ब ५५ करोड खुद नाफा गरेको थियो। २०७७/७८ चौथो त्रैमासमा नाफा घटेर ७ अर्ब ४५ करोडमा सीमित भएको थियो। २०७८/७९ चौथो त्रैमासमा भने नाफामा झिनो सुधार देखिएको छ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष टेलिकमको नाफामा झिनो अंकले सुधार आए पनि यो भन्दा धेरै नाफा पहिले नै गरिसकेको छ।
सेयरधनीलाई निराश बनाउँदै
टेलिकमको चार वर्षको लाभांश वितरणको अवस्था हेर्दा प्रत्येक वर्ष लाभांश दिने क्षमता घट्दै गइरहेको देखिन्छ। २०७४/७५ मा टेलिकमले सेयरधनीलाई ५५ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो। त्यसपछि २०७५/७६ मा ४५, २०७६/७७ मा ४० प्रतिशत लाभांश दिएको थियो। जसअनुसार २० प्रतिशत नगद र २० प्रतिशत बोनस सेयर गरी कूल ४० प्रतिशत लाभांश दिएको थियो।
निरन्तर घट्दो क्षमताले एकातिर कम्पनीको अवस्था बिग्रिँदै गइरहेको देखाउँछ भने अर्कातिर उसले सेयरधनीलाई निराश पार्दै गइरहेको देखिन्छ।
यतिबेला नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीले २०७८/७९ को खुद नाफाबाट लाभांश घोषणा गरिरहेका छन्। असोज ९ सम्म करिब दुई दर्जन कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेका छन्। टेलिकमले भने गत वर्षको नाफाबाट लाभांश घोषणा गरेको छैन।
