काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) आयमा आफूखुसी ब्याज निर्धारण गर्न बैंकहरूलाई छाडिदिँदा मनपरी हुन थालेको छ।
खासगरी, मौद्रिक नीतिमार्फत रेमिट्यान्सलाई प्रश्रय दिने गरी नीति अगाडि सारेको नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्थाका मनपरीसँगै अन्योलमा फसेको छ। बैंकहरूले रेमिट्यान्सको ब्याज निर्धारण, विवरणको व्याख्यालाई आफूअनुकूल हुने गरी ब्याज निर्धारण गर्न थालेपछि केन्द्रीय बैंक बिलखबन्दमा परेको हो।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रेमिट्यान्स आयको निक्षेपमा सर्वसाधारणको निक्षेपभन्दा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दुले बढी ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यही व्यवस्था टेकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी गर्न थालेका हुन्। प्रभु बैंकले रेमिट्यान्स मुद्दतीमा अधिकतम १५.१३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ। उता सनराइज बैंकले १४.१३ प्रतिशत तोकेको छ।
सर्वसाधारणका मुद्दतीमा अहिले वाणिज्य बैंकहरूले १२.१३३ प्रतिशत ब्याज दिएका छन्। तर, रेमिट्यान्स बचतमा न्यूनतम १ प्रतिशत फरक देखाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै मनलाग्दी ब्याज दिएका छन्।
एकातिर रेमिट्यान्स आय हो कि होइन, त्यो रेमिट्यान्स कसरी आयो भन्ने ख्याल गरिएको छैन भने अर्कातिर अन्य व्यक्तिका कतिपय निक्षेपलाई रेमिट्यान्स आय भन्दै रेमिट्यान्स निक्षेपमा राख्ने र बढी ब्याज लिने/दिने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ।
केन्द्रीय बैंकले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको दाबी गरे पनि निरूपण गर्न सकेको छैन। ‘हरेक कुरामा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने स्थिति देखियो, बैंक तथा वित्तीय संस्था इमानदार देखिएनन्,’ केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बैंकहरूलाई सूक्ष्म व्यवस्थापन नगरी तह नलाग्ने अवस्था बन्यो।
सहज होस् र रेमिट्यान्स आय गर्नेलाई केही फाइदा होस् भनेर अन्य निक्षेपका तुलनामा बढी ब्याज दिन सक्ने व्यवस्था गरिए पनि बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकको सदाशयताको दुरुपयोग गरे।’
पछिल्लोपटक बैंकरहरूको मिलेमतोमा निर्यातबाट भित्रिएको रकमदेखि व्यक्तिगत निक्षेपसम्मलाई रेमिट्यान्स भन्दै बढी ब्याज लिने÷दिने प्रवृत्ति मौलाएको छ।
कतिपय बैंकले रेमिट्यान्सको आय हो भन्ने स्वघोषणा (डिक्लियर) नगराइ रेमिट्यान्स खाता भनेर महँगो ब्याज दिइरहेका छन्। यो वित्तीय क्षेत्रकै बदनाम अवस्था हो।
यसले बैंक र बैंकरहरूलाई अप्ठ्यारो त पर्छ नै वास्तविक रेमिट्यान्स आय भएका निक्षेपकर्ता पनि मारमा पर्छन्। किनभने, राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा यससम्बन्धमा कठोर नीति लिए सर्वसाधारण रेमिट्यान्स होल्डरले पाएको सुविधा खोसिन सक्छ। रेमिट्यान्स निक्षेपको नाममा वित्तीय क्षेत्रमा यही स्थिति रहिरहे केन्द्रीय बैंकले जुनसुकै बेला हस्तक्षेप गर्नसक्छ।
