काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी नाडा इभी एक्स्पो २०२२ अन्तर्गत नाडा चौतारीमा इन्धनका गाडीलाई विद्युतीय बनाउने विषयमा बहस भएको छ । सरकारले सन् २०३० भित्रमा ५० प्रतिशत सार्वजनिक गाडीहरू विद्युतीय बनाउने तयारी गरिरहेको बेला नाडा अटोमोबाइल एसोसिएन अफ नेपालले आयोजना गरेको नाडा इभी एक्स्पोमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू यस विषयमा छलफल चलाएका हुन् ।
इभी गाडीलाई प्राथमिकता दिँदै नेपालमै पहिलो पटक भएको नाडा इभी एक्स्पोको अवसरमा नाडाले विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफलसमेत अगाडि बढाइरहेको छ । सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने अभियानमा जुटेका दिगो क्लिन इनर्जी कम्पनीका अध्यक्ष राजन रायमाझीले बैंकले आवश्यक ऋणको व्यवस्थापन गरिदिने र सरकारले केही नीतिगत निर्णयहरू गरी दिने भए तत्कालै सार्वजनिक यातायातका साधनहरू धेरेभन्दा धेरै विद्युतीय हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
तीव्र गतिमा चार्जिङ स्टेसनहरू निर्माण भइरहेको र त्यही गतिमा विद्युतीय गाडीहरूमा आकर्षणसमेत बढिरहेकाले २०३० अघि नै ५० प्रतिशतभन्दा बढी सार्वजनिक गाडीहरू सडकमा गुडिसक्ने र त्यही गतिमा निजी गाडीहरू पनि चल्ने उनले बताए ।
दिगोले हाल सार्वजनिक गाडीमा पनि ठूला गाडीहरू बढी ल्याइरहेको र केही महिनाभित्र मालबाहक गाडीहरू पनि ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । यसरी विद्युतीय सवारी साधनहरू ल्याउनेमा हाल आफ्नो कम्पनी मात्र भएकाले यसमा अन्य व्यवसायीहरूलाई पनि लगानी गर्न आग्रह गर्दै विद्युतीय गाडीको भविष्य राम्रो भएको बताए ।
एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) सुनिल केसीले विद्युतीय गाडीमा लगानी गर्नका लागि तयार रहेको बताए । बैंकर संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका केसीले बैंकहरूको लगानीमा धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण भइरहेकोे त्यहाँबाट उत्पादित विद्युत् खपतका लागि पनि विद्युतीय सवारी साधनहरू धेरैभन्दा धेरै प्रयोग गरेर इन्धन खरिदको नाममा विदेशमा जाने पैसा रोक्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
त्यसका लागि नेपालमा ठूलाठूला सार्वजनिक यातायातका गाडीहरू, मालबाहक गाडीहरू, चार्जिङ स्टेसन लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि तयार रहेको उनको भनाइ छ । उनले यसअघि पनि सफा ट्याम्पोमा एनएमबी बैंकले लगानी गरिसकेकाले अन्य सवारी साधनमा पनि लगानी दिनका लागि कुनै समस्या नभएको बताए । अहिले तरलता संकटको कारण केही समस्या भएको बताउँदै अवस्था सामान्य हुनेबित्तिकै मागे जति ऋण लगानी गर्न तयार रहेको उनले जानकारी दिए ।
साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले सरकारले सार्वजनिक यातायातमा गरेको लगानीको प्रशंसा गरे । एकपछि अर्को ठूला यातायातहरू विद्युतीयमा रूपान्तरण भइरहेको बेला २० वर्ष पूरा सार्वजनिक र निजी गाडीलाई पनि विद्युतीयमा रूपान्तरणका लागि अभियान चाल्न आवश्यक रहेको बताए ।
अहिले भएका पुराना गाडीहरू थन्काएर नयाँ किन्नुको ठाउँमा त्यही गाडीलाई विद्युतीय बनाउन सके धेरै राम्रो हुने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय सरकारसँगै निजी क्षेत्र पनि सवारी साधनलाई विद्युतीय बनाउन र विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नमा लागेको प्रतिआभार व्यक्त गरे ।
यूएसआइडीअन्तर्गत क्लिन इनर्जीका प्रमुख भूषण तुलाधरले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगले इन्धन आपूर्तिको नाममा विदेशमा जाने अर्बौं रुपैयाँ नेपालमै बस्ने भएकाले छिटोभन्दा छिटो सबैले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने बेला आएको बताए ।
अहिले पेट्रोल र डिजेलका गाडीहरूभन्दा विद्युतीय गाडी केही महँगो भएकाले पनि खरिदका लागि अलमलमा परिरहेको भन्दै भएका सवारी साधनलाई नै विद्युतीय बनाउन सकिने बताए । त्यसका लागि विभिन्न कम्पनीहरूले तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै यसो गर्न सके नेपालमा विद्युतीय गाडीको क्रान्ति नै आउन सक्ने बताए ।
पेट्रोल र डिजेलका गाडीहरूलाई विद्युतीय बनाउनका लागि न्यूनतम ७ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने भएकाले नयाँ गाडी किन्नुभन्दा भएकालाई नै विद्युतीय बनाउनका लागि सहज हुने एलओआईका सञ्चालक सोनिका मानन्धरको भनाइ छ । अहिले बैंकहरूले विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्न नमानेकै कारणले समस्या भइरहेको बताउँदै काठमाडौंमा मात्र २० वर्ष पूरा हुन लागेको गाडीहरू १२ सयभन्दा बढी भइसकेको जानकारी दिइन् ।
अब २० वर्ष पूरा भए पनि ती गाडीहरू थन्काएर राख्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले ती गाडीहरूलाई विद्युतीयमा रूपान्तरणका लागि सरकारले केही सहुलियत दिन आवश्यक रहेको बताए । यदि ती गाडीहरू मात्र विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने हो भने सार्वजनिक यातायातमा क्रान्ति आउने र इन्धन खपतदेखि वातावरण प्रदूशनमा समेत प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ । उनको कम्पनीले सफा टेम्पोलाई आवश्यक ऋणको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
टाउन डेप्लमेन्ट फाउन्डका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले नगरपालिकामा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि छुट्टै नीति बनाइरहेको जानकारी दिए । विद्युतीय सवारी साधनका सञ्चालनका लागि छुट्टै सडकको अवधारण अगाडि सारिएको र त्यही अवधारणाअनुसार काम गर्ने नगरपालिकाहरूलाई विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि ऋणको व्यवस्था गर्दै आएको बताए ।
अहिले धेरै नगरपालिकाहरूले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि चासो राखिरहेको र केहिले तयारीसमेत गरिसकेको उनले बताए । नगरपालिकाहरूले नीतिगत निर्णय गरेर विद्युतीय सवारी साधन मात्र सञ्चालनका लागि ग्रिनरी रोडको व्यवस्था गर्न लागिएको समेत उनले जानकारी दिए ।
