काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले ०.००३ प्रतिशत ब्याज बढाउँदा निक्षेपकर्ताहरुले दैनिक ३ लाख ७० हजार १९१ रुपैयाँ ब्याज पाउने भएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार भदौ ३१ गते निक्षेपको ब्याज १० प्रतिशतले बढाएर नयाँ सूचना प्रकाशित गरेका थिए ।
असोज १ गते नयाँ ब्याजदर प्रकाशित गर्दा एउटा बैंकबाहेक सबैले दशमलवपछि दुइटा अंक मात्रै राखेका थिए । तर, ग्लोबल आईएमई बैंकले मात्रै दशमलव पछाडि तीन अंक राखेर ब्याजदर प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि सबै बैंकले दशमलवपछि तीन अंक राखेर नयाँ ब्याजदर प्रकाशित गरेपछि निक्षेपकर्ताले दैनिक रूपमा झण्डै ४ लाख रुपैयाँ ब्याज पाउने भएका हुन् ।
केन्द्रीय बैंकले प्रकाशित गरेको अपरिस्कृत विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकको असोज ५ गतेसम्म कुल निक्षेप ४५ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । उक्त निक्षेपमा ०.००३ प्रतिशत ब्याज दिँदा वार्षिक १३ करोड ५१ लाख २० हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । त्यसलाई दिनमा निकाल्दा ३ लाख ७० हजार १९१ रुपैयाँ बैंकले ब्याज निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने हुन्छ ।
बैंकहरुले ०.००३ प्रतिशतको भारसमेत आधार ब्याजदरमा परेको हो । बैंकरका अनुसार कोही व्यक्तिले १ करोड रुपैयाँ बैंकमा निक्षेप जम्मा गरेको छ भने ०.००३ प्रतिशतबाट मात्रै उसले दैनिक २५ रुपैयाँ ब्याज पाइरहेको हुन्छ ।
बैंकहरुले ब्याज बढाउँदा सबै प्रकारका बचतमा ०.००३ प्रतिशत ब्याज बढेको हो । बैंकहरुले तीन अंक प्रकाशित गर्दा सबै प्रकृतिका ब्याज बढेको हो । जसले ठूलो व्ययभार थपेको बैंकरहरु बताउँछन् ।
बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज बढाएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ब्याज बढाउँदा अर्थतन्त्र झन् शिथिल हुने भन्दै बढाउन नदिन केन्द्रीय बैंकले बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
उता, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज बढाउँदा त्यसको सिधा असर कर्जामा पर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
बैंकहरुले असोज अन्तिममा कर्जाको नयाँ ब्याजदर बढाएर प्रकाशित गर्ने छन् । बैंकहरुले रेमिट्यान्सको ब्याजदर बढाएर १५ प्रतिशतसम्म पुर्याइसकेका छन् । निक्षेपको ब्याज पनि १२.१३३ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
अहिले पनि कतिपय व्यवसायीहरु कर्जा र निक्षेप दुवै ब्याजलाई खुला राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदरमा मिलेमतो (कार्टेल) गरेको तर कर्जाको ब्याजदर मात्रै बढाएको भन्दै बैंकर र केन्द्रीय बैंकको आलोचना भइरहेको छ ।
त्यही भएर भदौ ३१ गते बसेको नेपाल बैंकर्स संघको बैठकले निक्षेपको ब्याजदरमा भएको भद्र सहमतिलाई थाँती राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
