२०७८ असार अन्त्यमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका जनार्दन शर्मा चालू वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेसँगै विवादमा तानिए । विगतमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीका रुपमा रहँदा ‘लोडसेडिङ’ हटाउन प्रमुख भूमिका खेलेको भनेर वाहावाही पाएका शर्मा अर्थ मन्त्रालयमा भने विवादमा फसे । चालू वर्षको बजेट बनाउँदा अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरी करको दर हेरफेर गराएको आरोपमा अर्थमन्त्रीबाट असार २२ गते राजीनामासमेत दिए ।
तर, प्रतिनिधिसभाको ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समितिले ‘क्लिन चिट’ दिँदै निर्दोष ठहर्याएपछि साउन १५ गते पुनः अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगे । फेरि अर्थमन्त्री भएर आएसँगै शर्मा बजेट कार्यान्वयनमा तदारुकताका साथ जुटिरहेका छन् । आमनिर्वाचन (प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा) नजिकिरहेका बेला आएका महत्वकांक्षी योजनाहरू कार्यान्वयन र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको स्थितिमा केन्द्रित रहेर अर्थमन्त्री शर्मासँग क्यापिटल म्यागजिनका लोकबहादुर चापागाई, प्रकटकुमार शिशिर र सुवास योञ्जनले गरेको वार्ता संक्षेपः
चालू वर्षको साढ दुई महिना व्यतित भइसकेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई बजेटले सम्बोधन गरेको भने पनि कार्यान्वयनमा देखिएका सुस्तताले परिणाम सुखद् देला र ?
अर्थ मन्त्रालय र अन्य निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार परिभाषित छ । बजेट निर्माण गर्ने, राजस्वसम्बन्धी र मूलतः स्रोत व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुँदै नीतिगत पहल÷निर्णयहरू गर्नु अर्थ मन्त्रालयको मुख्य काम हो । बजेट आइसकेपछि त्यहाँ भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूको हो । तथापि बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थले गर्नुपर्ने आवश्यक कार्यविधिहरू बनाउने काम भइरहेको छ । दोस्रो पटक अर्थमा आएपछि सबै मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइसकेको स्थिति छ ।
मन्त्रालयका कर्मचारी (सहसचिव तथा विभागीय प्रमुखलाई) विभिन्न विकासे मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधिहरू छिटो टुंग्याउन निर्देशन दिइसकिएको छ । त्यहीअनुसार सहसचिवहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयमै गएर आवश्यक कार्यविधि बनाउन सहजीकरण गर्नु हुने छ र बजेट कार्यान्वयन छिटो गर्न सहयोग पुग्ने छ भन्ने अपेक्षा छ ।
अर्थले आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छ र अन्य मन्त्रालयले पनि आफ्नो जिम्मेवारी अनुरुप काम गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयले ‘टेन्डर’ प्रक्रिया सुरु गरिसकेको र सुरु भएका काम सम्पन्न गर्न लागिपरेको रिपोर्टिङहरू प्राप्त भएको छ । आन्तरिक उत्पादनमार्फत आयात प्रतिस्थापन गरेर व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने बजेटको मूल उद्देश्य हो ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि असारभित्र कार्यविधि बनाएर साउन १ गतेदेखि नै लागू गराउने तयारी थियो । तर, त्यो अवसर चुक्यो । व्यापार केन्द्रित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनतर्फ रुपान्तरण (सिफ्ट) गराउँदाको परिणाम हो भन्ने लाग्छ । नियमित चरणबाट टुटेको परिस्थितिलाई फेरि जोड्दा अलिकति ढिला भएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालय रफ्तारमा बजेट कार्यान्वयनमा लागेकाले परिणाम सुखद् नै आउँछ भन्ने विश्वास छ ।
अर्थले आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छ र अन्य मन्त्रालयले पनि आफ्नो जिम्मेवारी अनुरुप काम गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयले ‘टेन्डर’ प्रक्रिया सुरु गरिसकेको र सुरु भएका काम सम्पन्न गर्न लागिपरेको रिपोर्टिङहरू प्राप्त भएको छ । आन्तरिक उत्पादनमार्फत आयात प्रतिस्थापन गरेर व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने बजेटको मूल उद्देश्य हो ।
कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण र रोजगारी वृद्धि हरेक अर्थमन्त्रीले बजेटमा उल्लेख गर्छन् । चालू बजेटमा पनि आत्मनिर्भरताका लागि कृषि रुपान्तरणका कार्यक्रम, किसान हित कोष र ५ खर्बको लघुवित्त कोष स्थापना गरेर सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनेसम्मको विषय समेटिएको छ । तर, आन्तरिक उत्पादनमा परिवर्तनको छनक कहिल्यै देख्न पाइएको छैन । तपाईं आफंै बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायमा हुनुहुन्छ, खासमा किन यस्तो हुँदो रहेछ ?
परिवर्तनको छनक देखिनुपर्छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमले नै हो । कृषि र कृषिमा आधारित वा नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई बजेटले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । नीतिगत रुपमा मात्र नभएर योजनागत र कार्यक्रमिक हिसाबले पनि प्राथमिकता दिइएको छ । किसानहरूको आवश्यकता परिपूर्ति (संकलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र, ढुवानीको व्यवस्था, बीउविजनको उपलब्धता, सहजै ऋण पाउने व्यवस्थासँगै मूल्य निर्धारण) गरिदिने ठोस कार्ययोजना सहितको बजेट हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग पटक–पटक भेटेर गृहकार्य गर्न निर्देशन दिइसकिएको छ । कृषिले बनाउने कार्ययोजना विशिष्टकृत ढंगको हुनुपर्छ । ग्रामीण भेगका कृषक र काठमाडौं वरिपरि तरकारी उत्पादन गरेर बजारमा कसरी ल्याउने भन्ने माध्यमसमेत औंल्याउन भनिएको छ । वरिपरि बहुतले विधिसहित विभिन्न तरिकाबाट तरकारी उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बनाउन सके विदेशबाट आयात हुने २५ अर्ब रुपैयाँबराबर रकम नेपालमै राख्न सकिन्छ । कृषि मन्त्रालयले यही योजनासहितको कार्यविधि बनाइरहेको छ र त्यसमा मैले नियमित ताकेता गरिरहेको छु ।
चालू बजेटले स्थानीय सरकारलाई कृषि केन्द्रित भएर काम गर्न जोड दिएको छ । स्थानीय सरकारलाई बाँझो जग्गाको तथ्यांक लिएर भाडामा दिने, किसानलाई प्रोत्साहन गरिदिने र लघुवित्तको कार्यालय स्थापनामा सहयोग गरेर लघुवित्त कोषमार्फत लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले लघुवित्त कोष स्थापनामा काम गरिरहेको छ र त्यसको प्रतिवेदन छिट्टै आउनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने काम धमाधम भइरहेको भने कृषि मन्त्रालयमार्फत पालिकास्तरसम्म विस्तारका लागि काम भइरहेको छ । हाम्रा निकायहरू तल्लो तहमा अधिकार दिन हिच्किचाउने प्रवृत्ति छ । तर, स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनको अधिकार दिएपछि मात्र धेरै कार्यक्रम लागू हुने भएकाले सबै अधिकार तल्लो तहमा दिनुपर्छ । त्यसैगरी खाद्य संस्थानलाई पनि स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी खरिद बिक्रीमा केन्द्रित हुन भनिसकिएको छ । तर, अहिले सबैको ध्यान चुनाव तिर गएको छ । यसले केही विषयहरू रुपान्तरण भए पनि अर्थको तर्फबाट कार्यान्वयनका लागि ताकेता भइरहेको छ ।
गत वर्ष १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व कम उठेर लक्ष्य भेटाउन सकिएन । सरसर्ती हेर्दा चालू वर्ष पनि राजस्व लक्ष्य प्रभावित हुने सम्भावना छ । राजस्व लक्ष्य प्रभावित हुन नदिन कसरी काम गर्नुहुन्छ ?
यसमा धेरै समस्या छन् । पहिलो, अर्थ मन्त्रालय अहिले एकतिहाइको रुपमा चलेको छ । राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान अर्कै ठाउँमा छ । ती निकायहरू अर्थमा अनिवार्य रुपमा जोडिनुपर्छ, अहिलेसम्म जोडिरहेको छैन । किनभने राजस्व उठाउन राजस्व अनुसन्धानको ठूलो भूमिका रहन्छ । राजस्व अनुसन्धानले कति राजस्व उठायो भन्ने जगजाहेर नै छ । अर्थबाट विभाजित गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगेपछि खासै समन्वय भएको छैन । प्रधानमन्त्रीमार्फत भए पनि अर्थसँग प्रत्यक्ष समन्वय नहुँदा धेरै समस्याहरू उत्पन्न भएको छ ।
दोस्रो, बढी राजस्व प्राप्त हुने महत्वपूर्ण वस्तुहरूको आयात रोकियो । सबैभन्दा बढी राजस्व आउने भनेकै गाडी र मदिराबाट थियो, त्यो नै रोकिएको छ । अर्थात् ‘मार्जिन’ धेरै आउने वस्तुहरूको आयात बन्द हुँदा त्यसको स्वाभाविक असर राजस्व संकलनमा परेको छ । तेस्रो, अर्थ मन्त्रालयभित्र पनि ‘चिटिङ’ हुँदोरहेछ । राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न विभिन्न संस्थासँग भएको पैसा ल्याएर हाल्ने गरिँदो रहेछ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तीन वर्षसम्मको राजस्व गत वर्षनै आइसकेको छ । अहिले त उसले दिँदैन । जति राजस्व उठ्यो त्यति देखाउने हैन, अन्य स्रोतबाट ल्याएर हाल्ने र देखावटी लक्ष्य पूरा गर्ने प्रचलन रहेछ । जुन मैले गरिन् । र, जति छ, त्यति नै देखाउने काम भयो ।
राजस्व अनुसन्धानबाट समन्वय र तालमेल नहुँदा राजस्व असुलीमा असर परेको छ । अहिले अर्थ मन्त्रालय बजेट बनाउने र राजस्वको कुरा गर्ने मात्र भएको छ । राजस्वमा गरिएका छलीहरू, स्टिकरका मुद्दाहरूमा अर्थ मन्त्रालयले काम गर्न पाउँदैन । तथापि लक्ष्यअनुरुप राजस्व संकलन नभए पनि अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष राजस्वमा वृद्धि भने गरेका छौं ।
अर्थ मन्त्रालय अहिले एकतिहाइको रुपमा चलेको छ । राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान अर्कै ठाउँमा छ । ती निकायहरू अर्थमा अनिवार्य रुपमा जोडिनुपर्छ, अहिलेसम्म जोडिरहेको छैन । किनभने राजस्व उठाउन राजस्व अनुसन्धानको ठूलो भूमिका रहन्छ । राजस्व अनुसन्धानले कति राजस्व उठायो भन्ने जगजाहेर नै छ । अर्थबाट विभाजित गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगेपछि खासै समन्वय भएको छैन । प्रधानमन्त्रीमार्फत भए पनि अर्थसँग प्रत्यक्ष समन्वय नहुँदा धेरै समस्याहरू उत्पन्न भएको छ ।
विभिन्न वस्तु आयातमा लामो समयदेखि प्रतिबन्ध लागेको छ र त्यसले निरन्तरता पाइरहेको पनि छ । तर, सवारीसाधन बाहेक अन्य रोकिएका वस्तुहरू बजारमा छ्यापछ्याप्ती देखिन्छ । यसले एकातिर राज्यले राजस्व गुमाएको छ भने अर्कोतर्फ अनौपचारिक कारोबारले बढावा पाइरहेको छ । आयात प्रतिबन्ध भएका वस्तुहरूको अवैध कारोबारलाई कसरी रोक्नुहुन्छ ?
अवैध कारोबार रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरी प्रशासनको हुन्छ । यो काम अर्थ मन्त्रालयले गर्न सक्दैन । अर्थले नीतिगत निर्णयहरू मात्र गर्ने हो । जब अनौपचारिक ढंगले चोरी निकासी र आयात हुन्छ, त्यति बेला गृह प्रशासन सँगै राजस्व अनुसन्धानको हस्तक्षेपको आवश्यकता पर्छ । अर्थले बारम्बार झक्झकाइरहेको छ ।
खुला सिमानाका कारण चोरीपैठारी व्यापक मौलाइरहेको छ । गाडीलाई ल्याउन नसकेर मात्र हो, नत्र त्यो पनि आउँथ्यो होला । त्यसैले आयात रोक्ने विषयमा सरकारले नयाँ ढंगबाट अघि बढ्ने सहमति पनि भएको छ । आयात रोकेर मात्र समाधान नहुने भएकाले केन्द्रीय बैंकको अब आउने रिपोर्टको आधारमा नयाँ निर्णय हुन सक्छ । यस्ता विषयहरू नियन्त्रणका लागि राजस्व अनुसन्धानको ठूलो भूमिका रहन्छ र रहनुपर्छ ।
बजेटको मूल उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि उत्पादन वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर हुने भन्ने नै हो । तर, सीमित स्रोत साधन र तपाईंले भनेजस्तो टेबल–टेबलको शासनले सम्भव होला ?
बजेटको मूल उद्देश्य कृषि र उद्योगको क्षेत्रमार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने हो । त्यही हिसाबले राजनीतिक तथा कर्मचारीतन्त्रले काम गरिदिनुपर्छ । कर्मचारीले अपनत्व ग्रहण नगरेमा राजनीतिज्ञको जोडबलले मात्रै पनि केही हुँदैन । चालू बजेटले सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयरलगायतका वस्तु निकासी गर्नेहरूलाई ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने भनेको छ । किनभन्दा विदेशी मुद्रा नेपालमा ल्याउन । झट्ट हेर्दा ८ प्रतिशत दिने ? ओहो किन यति धेरै भन्ने प्रश्न उब्जिएला । तर, त्यसले परिणाम कस्तो दिन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ । विरोध गर्नेले गर्छन्, आरोप लगाउनेले लगाउँछन्, तर, परिणामबाट हेर्ने हो ।
जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नै यो देश अब श्रीलंका हुन्छ भनेर गलत प्रचार गरेको पनि पाइयो । हो, मुलुकलाई श्रीलंका हुनबाट जोगाउनकै लागि पछिल्ला कदमहरू चालिएको हो । बजेटमार्फत अर्थनीति व्यापारबाट उत्पादनतर्फ ‘सिफ्ट’ भएको छ । यसरी व्यवसाय सिफ्ट हुँदा केही प्रभाव त पर्छ नै तर, नतिजा कस्तो आउँछ भन्ने धैर्यता भने राख्न जरुरी छ । कमजोरी भएका छन् भने भन्न पाइन्छ तर, देशलाई हित हुने विषयमा पनि ज्यादै आलोचना, विरोध र टिकाटिप्पणी गर्नु शोभनीय हुँदैन ।
अहिले नगरे कहिले गर्ने ? कुन मितिमा गर्ने ? कि त त्यस्ता मितिहरू तोकिनुप¥यो । अर्थमन्त्रीले करको दर हेरफेर गर्यो रे भनेर उल्का गरिन्छ । अर्थमन्त्रीले कर दर हेरफेर नगरेर खासमा गर्नेचाहिँ के हो त ? अर्थमन्त्रीले गरेको काम देशको हितमा छ कि व्यक्तिको हितमा छ भनेर आलोचना वा समर्थन हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ त व्यक्ति वा रानजनीतिक दल मन नपरेर विरोध वा आलोचना हुन्छ । देशको हितविपरीत काम गरेको छ भने त जिम्मेवारी पनि उसैले लिनुपर्ला नि ! त्यसका लागि म सदैव तयारै छु ।
मुख्य कुरा हामी कसरी आत्मनिर्भर हुने भन्ने हो । त्यसका लागि आयात नियन्त्रण गर्दै निर्यात बढाउनु नै उपयुक्त विकल्प होइन र । सेवा निर्यात भनेकाले सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसैले चालू बजेटमा १ प्रतिशत मात्र आयकर लगाउने निर्णय भएको छ । आइटीमा विदेशी पुँजी आयो भने मुलुकलाई धेरै फाइदा गर्छ । १ अर्ब रुपैयाँ पुँजी नेपालमा भित्रियो भने सरकारलाई न्यूनतम ४० करोड रुपैयाँ फाइदा हुन्छ भने प्रोत्साहनका लागि १ प्रतिशत किन नदिने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
मुलुकको विद्यमान विदेशी मुद्रा सञ्चिति (डलर)ले करिब ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ । त्यसैले डलर अभावको समस्या समाधान गर्न प्रत्यक्ष अनुदानका नीति अघि सारिएको हो । ठूला वैदेशिक लगानीहरूलाई देशको हितमा प्रयोग गर्न सकिए डलर अभावको समस्या पनि हल हुन्छ । त्यसैले जुन उद्देश्यका साथ बजेट ल्याइएको हो, त्यहीअनुरुप कार्यान्वयनमा लग्नु जरुरी छ र त्यसका लागि सबै पक्ष लाग्नुपर्छ ।
चालू बजेटले सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयरलगायतका वस्तु निकासी गर्नेहरूलाई ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने भनेको छ । किनभन्दा विदेशी मुद्रा नेपालमा ल्याउन । झट्ट हेर्दा ८ प्रतिशत दिने ? ओहो किन यति धेरै भन्ने प्रश्न उब्जिएला । तर, त्यसले परिणाम कस्तो दिन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ । विरोध गर्नेले गर्छन्, आरोप लगाउनेले लगाउँछन्, तर, परिणामबाट हेर्ने हो ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायतका निकायहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा केपी शर्मा ओलीले लैजाँदा कांग्रेस र तपाईंहरुले खुब विरोध गर्नुभएको थियो । तर, अहिले तपाईंहरू आफंै सरकारमा हुँदा सम्बन्धित स्थानमा फर्काउन केले रोकेको छ ?
मैले त सुरु देखिनै ती निकायहरूलाई पहिलाकै स्थानमा लैजान सुझाव दिँदै आएको छु । स्थानान्तरण गर्ने भने पनि निर्णय भने भइसकेको छैन । सरकारी तहमा भइसकेको निर्णयलाई उल्टाएर अर्को निर्णय गर्न निकै नै गाह्रो रहेछ । नयाँ ठाउँमा पुगेपछि सम्बन्धित निकायहरू आफू स्वतन्त्र भएको महसुस गर्दा रहेछन् । पहिला कै निकायमा आउँदा सामूहिक रुपमा काम गर्नुपर्ने भएकाले सकेसम्म आबद्ध हुन नखोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तै कारणले ढिलाइ भएको हुन सक्छ, तर तत्तत् निकाय मातहत ल्याउन मैले बारम्बार भनिरहेको छु ।
एक परिवार एक इन्डक्सन चुल्हो बाड्ने कार्यक्रम बजेटमै आएको थियो । चुनाव पनि नजिकिसकेको छ । अब यो कार्यक्रम के हुन्छ ? अगाडि बढ्छ कि रोकिन्छ ?
यस्ता कार्यक्रमका लागि संयन्त्र तयार हुनुपर्छ । साउनभित्रमा सिंहदरबार भित्र ग्यास सिलिन्डर हटाउने भनिएको थियो । तर, म दोस्रो पटक मन्त्री भएर आउँदा अर्थमै ग्यास सिलिन्डर हटाएको देखिन । म आफंै भिडेपछि बल्ला इन्डक्सन चुल्हो जडान भयो । र, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत उपत्यका भित्रका कार्यालयहरूमा ग्यास चुल्हो हटाएर विद्युतीय चुल्हो राखिएको छ ।
सरकारको निर्णय पहिला त सरकारी निकायले नै मान्नुपर्यो । सरकारी संयन्त्रले देशभरिनै लागू गरिसकेपछि आमजनतामा लागू गराउन सजिलो हुन्छ । त्यसका लागि विद्युतीय संरचनाहरू पनि धान्ने खालको हुनु आवश्यक छ । इन्डक्सन चुलो बाड्ने तर, विद्युतीय संरचनाले नधान्ने स्थिति सिर्जना भयो भने फेरि समस्या हुन्छ । प्राधिकरणले भने जति बाड्नका लागि तयार छौं र बाड्ने क्रम चलेको छ । जनसाधारणमा चेतना फैलाएर ग्यास हैन, विद्युत् प्रयोग गर्ने सन्देश दिएर अगाडि बढ्ने हो । मुलुकको विद्युतीय संरचनाले धान्नेसम्मलाई यो वर्ष इन्डक्सन चुल्हो बाडिन्छ ।
विद्युतीय सवारीको कर बढेकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि विशेष चासो राखेको देखिन्थ्यो । तर, अन्य क्षेत्रको राजस्व पुनरावलोकन हुँदा विद्युतीय सवारीमा भएन नि, किन ?
पेट्रोलियम गाडीहरूले ३६० प्रतिशतसम्म भन्सार तिरेका हुन्छन् । विद्युतीय गाडीले न्यूनतम भन्सार तिर्छन् । भन्सारमा १५ हजार डलर पर्नेले ३६० प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्छ भने ३० हजार डलर पर्ने विद्युतीय गाडीले तिर्ने भन्सार ज्यादै कम भएकाले थोरै मात्र बढाइएको हो । त्यसमा पनि सर्वसाधारणहरूले किन्ने गाडीहरूमा बढाइएकै छैन । अलिकति बढी मूल्य पर्ने गाडीहरूलाई थोरै मात्रामा बढाइएको हो । बरु विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि अब नेपालमा पेट्रोलियम गाडीहरू कुन समयदेखि कुन–कुन क्षेत्रमा नचलाउने भन्ने निर्णय गर्न सहज होस् नभेर एउटा समितिमार्फत अध्ययन भइरहेको छ ।
त्यो समितिले अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेपछि त्यसलाई सार्वजनिक मात्र गर्दैनौं, कार्यान्वयनमा लैजान निश्चित समयसीमा तोकेर पेट्रोलियम सवारीलाई पनि विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न समय दिन्छौं । व्यवसाय सिफ्ट हुन पनि समय आवश्यक हुन्छ । नेपालमै विद्युतीय गाडीहरूको उद्योगसमेत सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरेका छौं । एउटा मात्र गाडीमा एसो र उसो गर्नुभन्दा समग्र नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ खपतलाई समेत ध्यान दिएर विद्युतीय गाडीहरूको प्रयोग बढाउने र पेट्रोलियम गाडीहरू विस्थापित गर्ने समग्र योजना बन्दै छ । अन्य विषयहरूमा भने बुझाईको फरकका कारण समस्या देखिएकाले त्यसको निराकरण भइसकेको छ ।
पेट्रोलियम गाडीहरूले ३६० प्रतिशतसम्म भन्सार तिरेका हुन्छन् । विद्युतीय गाडीले न्यूनतम भन्सार तिर्छन् । भन्सारमा १५ हजार डलर पर्नेले ३६० प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्छ भने ३० हजार डलर पर्ने विद्युतीय गाडीले तिर्ने भन्सार ज्यादै कम भएकाले थोरै मात्र बढाइएको हो । त्यसमा पनि सर्वसाधारणहरूले किन्ने गाडीहरूमा बढाइएकै छैन । अलिकति बढी मूल्य पर्ने गाडीहरूलाई थोरै मात्रामा बढाइएको हो ।
गत वर्ष पुँजीगत खर्च बढाउन भन्दै पहिलो ३ महिनामा १० प्रतिशत र त्यसपछिको हरेक महिना १० प्रतिशत बिन्दुले पुँजी गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाउनु भएको थियो । तर, वर्ष सकिँदा पुँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर देखियो । विगत वर्षहरूमा जस्तै अन्तिम समयमा आएर पुँजीगत खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य कहिले होला ?
पुँजीगत खर्च गराउने काम अर्थ मन्त्रालयको हैन, स्रोत व्यवस्थापन मात्र गर्ने हो । अर्थले स्रोत व्यवस्थापन गरेर दिने हो, खर्च गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रायहरूकै हो, यो सबैले बुझ्न जरुरी छ । स्रोत व्यवस्थापन हुँदाहुँदै पनि खर्च नगर्ने मन्त्रालयहरूको प्रवृत्ति छ । अर्थले ल्याएको कार्यविधि पूर्णरुपमा पालना हुन नसकेकै हो । एकातिर संयन्त्रहरूले मन लगाएर काम गर्न चाहँदैनन् भने अर्कोतिर विभिन्न ऐन÷कानुनमा रहेका बाधा अड्चनहरूले पनि समस्या पारेको छ ।
गत वर्षबाट पाठ सिकेर सबै मन्त्रालयहरूलाई समयमा खर्च गर्ने, समयमा टेन्डर गर्न भनिएको छ । गत वर्ष अत्यधिक मूल्यवृद्धि भयो भनेर निर्माण व्यवसायीहरूले हडताल गरेकाले पनि समस्या देखियो । विगतका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सबैको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । अर्थ मन्त्रालयको काम ध्यानाकर्षण गराउने र आवश्यक समन्वय गरिदिने मात्रै हो, काम त सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नै गर्ने हो ।
पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति हेर्दा तीनै तहको प्रवृत्ति उस्तै देखिन्छ । चालू खर्चमा समेटिएका पुँजीगत काम भएकै होला तर, सिधा देखिने पुँजीगत खर्चमा हुने ढिलाइलाई निस्तेज गर्न किन आनाकानी ?
पुँजीगत खर्च बढाउन वाधाव्यवधान हाल्ने विभिन्न कानुनहरू (अर्थसहित सम्बन्धित विकासे मन्त्रालयहरू) ले संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । केही ऐनहरू संशोधन गर्ने भनेर लागिएको पनि छ । तर, अब चुनाव आउँदैछ । संसद् छिट्टै बन्द हुने अवस्थामा रहेकाले तत्कालै कानुन संशोधन सम्भव देखिएको छैन । पुँजीगत खर्च समयमै गराउन धेरै कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, तत्काल कानुन संशोधन सम्भव नभएकाले कार्यविधिहरूका आधारमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
खर्च नहुनुमा कानुन मात्र बाधक छैन, संरचनात्मक त्रुटिहरू छन्, संरचनात्मक क्षमताको कमी छ र कानुनी समस्या भएकाले त्यसलाई पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ । अहिले काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने र बिगार्नेलाई दण्डित गर्ने प्रणाली छैन । काम गरे पनि बढुवा हुने, नगरे पनि बढुवा हुने प्रवृत्ति छ । त्यसैले राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न समग्र कर्मचारी संरचनालाई नै पुनर्संचरना गर्नुपर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।
अर्थले प्राविधिक जनशक्ति भर्नाका लागि कुनै पनि बाधा अड्चन नगर्ने र अरु प्रशासनिक कर्मचारीहरू क्रमशः १० प्रतिशत घटाउँदै लैजाने नीति ल्याएको छ । बजेटले प्रशासनिक कर्मचारी १० प्रतिशत घटाउँदै जाने र प्राविधिकहरू १० प्रतिशत बढाउँदै जाने नीति अख्तियार गरेको छ । समग्र प्रणालीलाई पुनर्संरचना गरी विकासमैत्री वातावरण बनाउन विकासमैत्री कानुन र त्यही अनुसारको कार्यशैली नल्याएसम्म खर्च गर्ने प्रणालीमा भने जस्तो सुधार आउँदैन । प्रतिशतमा खर्च १०, २० प्रतिशत त होला तर परिणाम भनेजस्तो आउँदैन । निर्माण व्यवसायीदेखि सबै क्षेत्रहरू जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । काम नगर्ने तर, म्याद मात्र थपिरहने निर्माण व्यवसायीको कार्य झनै घातक छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली भर्खरै संशोधन गरेर नेपाली निर्माण कम्पनीले ५ अर्बसम्मको काम गर्ने बाटो खोलिएको छ । छोटो समयमै खरिद नियमावलीलाई देखाएर पटक–पटक संशोधन गरिएको छ । तर, विकास निर्माणका काम भने सुस्त नै किन ? राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी प्रशासन र निजी क्षेत्रबीचको काम गर्ने तौलतरिका नमिलेको कि कानुनी संरचनाले समस्या बनाएको ?
मूलतः नेपालमा सार्वजनिक बिदाहरू धेरै छन् । कर्मचारीहरूको ५० प्रतिशत समय बिदामै बित्छ । सार्वजनिक बिदाको निश्चित मापदण्ड बनाएर काम गर्ने समय बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तै, नेपालीहरूको चाडपर्वहरू धेरै छन् । त्यसमा पनि बिदा हुने नै भयो । त्यसैले नेपालमा खास काम गर्ने दिन कति हो र बिदा कति हो एकिन गरिनु आवश्यक छ । अर्को, कानुनी समस्याहरू धेरै छन् वा कानुनी छिद्रमा खेल्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ । न्यायलयले समेत बेलाबेलामा बाटो निर्माण नगर्न, रुख नकाट्न र विमानस्थल नबनाउन आदेश जारी गर्छ । अनि कसरी काम हुन्छ ? राजनीतिक दलहरूसँग विकास सम्बन्धित ठोस योजना र मान्यता नभएकै कारण सामूहिक सहमति हुने गरेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आफ्नो क्षमताभन्दा बढीका सडक बनाउने योजना अघि सार्छ । एक÷डेढ सयवटा सडक बनाउने क्षमता भएको मन्त्रालयले दुई÷तीन हजारवटा सडकको योजना ल्याउँछ । प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउन सक्ने सडक पनि केन्द्र सरकारले आफैंसँग राखेको छ । राजनीतिक दलहरूले संघीयताको मर्म बुझ्न नचाहेको देखिन्छ । स–साना आयोजनाहरू पनि संघअन्तर्गत राख्ने र खर्च नगर्ने प्रचलन हावी हुँदै गइरहेको छ । केही गरी काम भइहाल्यो भने गुणस्तर प्राप्त नहुने समस्या त जगजाहेर छ ।
संघीय बजेटमा स–साना धेरै कार्यक्रम समावेश हुने भएपछि अनुगमन पनि प्रभावित हुने भइनै हाल्यो । स्रोत सुनिश्चितता नभए पनि योजनाहरू बनाइन्छ । बिना बजेटको योजना बनाउँदा कार्यान्वयन हुने कुरै भएन । यस्तो प्रवृत्तिलाई नसच्याउँदासम्म मुलुकले खोजेको विकासको आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन । त्यस्तै, अन्तरमन्त्रालय, विभाग वा निकाय मात्रै होइन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव छ ।
मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको टेबल–टेबलमा शासन छ । शासन त प्रधानमन्त्रीको पो हुने हो भनेर केही समय अघि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भनेको थिएँ । कार्यकारी प्रमुखको शासन हैन, कर्मचारीहरूको टेबल–टेबलको शासन बढी चल्छ । एउटा फाइल कहिलेसम्ममा हेरिसकिन्छ भन्ने यकिन छैन । हरेक मन्त्रालयमा फाइल खोज्नुपर्छ । टेन्डर प्रक्रिया के भइराखेको छभन्दा हुँदैछ–हुँदैछ भन्ने जवाफ आउँछ तर, हुँदैछ भनेरै १ वर्ष बितिसकेको पत्तै हुँदैन । अनि कसरी पुँजीगत खर्च हुन्छ । अनि कसरी जनताले सरल ढंगले सेवा सुविधा पाउँछन् ।
यस्ता विषयमा स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ । त्यसैले राजनीतिक दलबीच विकास निर्माणबारे एउटै धारणा निर्माण गरेर मूल नीति तय गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । तर, यहाँ त्यस्तो हुने सम्भावना एकदमै न्यून छ । जो सत्तामा गयो उसैले अगाडि बढाएका नीतिहरू र विषयहरूलाई विपक्षीले विरोध गर्ने र सत्तापक्षले स्वागत गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिरहेको छ र दोहोरिरहने छ ।
त्यसैले विकास निर्माणको विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच धारणा परिवर्तन गरेर विकासका मान्यताहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा कहाँ अड्काउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरेको पाइन्छ । विकासमा राजनीतीकरण होइन, विचार राजनीतीकरण गर्नुपर्छ । मत हाल्ने बेलामा जनमतलाई विश्वास (कन्भिन्स) गराउनु छुट्टै विषय हो तर, विकासमा राजनीतीकरण धेरै हुँदा समस्या बढिरहेको छ ।
तमाम समस्या समधानका लागि संघीय लोकतान्त्रिक मान्यताको आधारमा नयाँ ढंगले पुनर्संरचना नगरेसम्म समान तबरले प्रतिफल पाउन धेरै गाह्रो छ । त्यसका लागि पहिलो राजनीतिक दलहरूबीचबाट संसद्मा सहमति खाजिनुपर्छ । कुन तहका जनप्रतिनिधिहरूले के–के काम गर्ने वा के–के नगर्ने भन्ने स्पष्ट पारिनुपर्छ । बहुमतको सरकार बनाएर ५ वर्षलाई एकलौटी चलाउनेभन्दा पनि टिकेन । गठबन्धन बनाउँदा पनि भनेजस्तो गरी काम गर्न सकेन । राजनीतिक दल र नेतृत्वबीचको विवादको फाइदा कर्मचारीहरूले लिइरहेका हुन्छन् ।
कर्मचारीहरूमा पनि यस्तै हो भन्ने मानसिकता विकास भएकाले कसैका कुरा मान्ने अवस्थामा छैनन् । निर्माण व्यवसायीहरू पनि विभिन्न पार्टीहरूसँग आबद्ध भएकाले चरम राजनीतीकरण हुने गरेको छ । व्यवसायीहरू कुनै न कुनै दल निकट भएकाले राजनीतिक दलहरूले संरक्षण गर्नैपर्ने बाध्यताले निर्माण क्षेत्रमा विकृतिहरू देखिएको छ । विकासमा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो तर, दलहरूमा त्यो भावना देखिँदैन । संघले कतिवटा मूल सडक (हाइवे), भित्रिसडक बनाउने वा प्रदेशले कुन तहको सडक बनाउने र स्थानीय तहले कस्तो सडक बनाउने भन्ने प्रष्टता न जनप्रतिनिधि न राजनीतिक दल कसैमा पनि छैन ।
भौतिक मन्त्रालयलाई आफूले गर्ने योजनाको नक्सांकन गर्नुस् र बाँकी काम प्रदेशलाई हस्तारण गर्नुस् भनेको एक वर्ष बितिसक्यो तर, ठोस निष्कर्ष आएको छैन । अति राजनीतीकरणको कारण विकास निर्माणमा ठूलो प्रभाव परेको छ । त्यसैले विकास र राजनीतीकरणको विषयमा गम्भीर बहस हुन आवश्यक छ । विकासप्रतिको दृष्टिकोण (भिजन) आ–आफ्नो हुने भए पनि कति लामो हाइवे, कति लेनको र कस्तो खालको सडक बनाउने भन्ने विषयमा त एकरुपता हुनुपर्छ नि ! त्यसकारण विकास केन्द्रित नीतिहरूमा राजनीतिक दल एकरुप हुनुपर्छ ।
राजनीतिक नियुक्ति र कुनै नयाँ संस्था खोल्ने भन्नेबित्तिकै राजनीतिक नेतृत्व खासगरी सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्री बढी विवादमा तानिने गरेका छन् । पछिल्लो समय लघुबिमा खोल्ने कुरा होस् वा धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) वा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिने कुरालाई चुनावको बेला खर्च उठाउने माध्यम बनायो भनेर आरोपहरू लागिरहेका छन् । गलत नजिर बसाएर राजनीतिक नेतृत्व आफंैले यस्तो स्थिति सिर्जना गरेको हो कि भ्रमहरूलाई चिर्न नसकेको हो ?
यस्ता हल्ला नियतबस चलाइएकाले राजनीतिक दलले चिर्न नसकेको भन्ने होइन । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बिमा समिति आफंैमा स्वायत्त संस्था हुन् । स्वायत्त निकायले आफ्नो व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यकता अनुसारले विस्तार गर्न सक्छन् । केन्द्रीय बैंकले कतिवटा बैंकलाई अनुमति दिन्छ, त्यो निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गर्दैन । बंैक खोल्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीय बैंकसँग हुन्छ । मुलुकमा कतिवटा बैंकको आवश्यकता छ र कति शाखा आवश्यकता पर्छ भन्ने आधारमा अनुमति दिन्छ । केही समय अघि पूर्वाधार बैंक आएको छ । कतिपय बैंकहरू धमाधम मर्जमा गएका छन्, त्यसको आवश्यकता केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गर्छ र परिवर्तित सन्दर्भमा सरकारलाई जानकारीसम्म गराउन सक्छ ।
अहिले अनुमति दिन लागिएको लघुबिमा कम्पनी मुलुकका लागि आवश्यक हो कि होइन भन्ने अध्ययन बिमा समितिले गरेको होला । लघुबिमा कम्पनीको आवश्यकता देखेरै अनुमति प्रक्रिया अघि बढाएको होला । किनभने स–साना स्केलमा बिमा गर्न चाहनेहरूलाई अवसर दिने विषय निर्वाचनसँग कसरी जोडिन्छ । लघुबिमाको आवश्यकता नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि समेटिएको छ । तर, त्यसको सम्पूर्ण अधिकार बिमा समितिसँग छ । त्यस्तै स्थिति नयाँ स्टक एक्सचेन्ज वा ब्रोकर अनुमतिका बारेमा पनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड सजग होला किनभने बोर्ड झनै स्वायत्त निकाय हो । बोर्डले गर्ने हरेक निर्णयहरू राजनीतिक नेतृत्वसँग जोड्नुभन्दा पनि मुलुकलाई आवश्यक हो कि होइन भनेर हेरिनुपर्छ ।
देशलाई आवश्यक हो भने ठीक हुन्छ, होइन भने ठीक हुँदैन । अहिले विरोध गर्नेहरूले भन्नु पर्यो कि लघुबिमा देशका लागि आवश्यक छैन, बोझ मात्र हुन्छ । लघुबिमा कम्पनी आउँदा देशमा आर्थिक संकट आउन सक्छ भनेर तथ्यसहित भन्नुपर्यो । तर, देशका साना किसानहरूले आफ्ना गाईवस्तु, अन्नबाली, भेडाबाख्राको बिमा गर्न पाएका छैनन् भने बिमा भन्ने संस्थाको आवश्यकता छ कि छैन भन्नेमा बहस हुनुपर्छ । विषय उठान गर्न र निहित स्वार्थका लागि विरोध गर्नु अलग कुरा हो ।
तर, मुलुकका लागि आवश्यक होे कि होइन भनेर हेर्ने पहिलो कुरा हो र ! दोस्रो, सरकारले यतिवटा खोल वा यतिवटा नखोल भनेर निर्देशन दिँदैन । न्यायलयले ती निकायहरू स्वायत्त संस्था हुन भनेर मान्यता निर्धारण गरिसकेको स्थितिमा सरकारले कहाँ निर्देशन जारी गरेर बस्छ र ! सरकारले त सहजीकरण गरिदिने र कहीँकतै काम गर्न कानुनी अड्चन वा व्यावहारिक अप्ठ्यारो परेको रहेछ भने गाँठो फुकाइदिने मात्र हो । सरकारले गरेका धेरै राम्रा कामहरूमा कसैले चासो दिएको छैन । तर, नगरेका कामका विषयहरूमा बढी प्रचार भइरहेको छ । सरकारले गरेका निर्णयहरूले मुलुकलाई घाटा हुने अवस्था रहेछ भने त्यसको जिम्मा लिउँला ।
सरकारले राम्रा काम गरेको र त्यसबारेमा कसैले चासो नदिएको भन्नुभयो । तपाईंले गरेका राम्रा काम के–के हुन् र ?
सरकारले बजेटमार्फत कम्पनीहरूले प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ जारी) गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई १० प्रतिशत हिस्सा छुट्ट्याउनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले रोजगारीका लागि विदेश गएकाहरूलाई थोरै भए पनि आफूले कमाएको पैसाले फाइदा लिन सक्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ । विदेशमा गएकाहरूले केही भए पनि राहत पाउने स्थिति बनेको छ । त्यो कति महत्वपूर्ण विषय हो र त्यसले थोरै भए पनि विदेशी मुद्रा संचितिका लागि सहयोग पुग्छ भन्ने विषय पनि हो ।
त्यस्तै, ब्रोकरहरूलाई सजिलो तरिकाबाट भित्रिने र बाहिरिने नीति अघि सारेका छौं । निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि ब्रोकर अनुमति (लाइसेन्स) पाइने र नभए नपाउने व्यवस्था गर्दा विरोधमा उत्रनुपर्ने किन ? विरोध किन हुन्छ, सबैलाई थाहा छ । खुला अर्थतन्त्र भन्ने मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीलाई पनि अनुमति नदिएर ‘सिन्डिकेट’ लागू गरेर हुन्छ ।
लाइसेन्स दिने कि नदिने भनेर बहस हुन्छ यहाँ । त्यसलाई अनुमति दिन लागियो भनेर हल्ला गरिन्छ । लाइसेन्स दिँदा के स्वार्थ पूरा हुन्छ र ? बरु पुँजी बजारमै सुधार आउँछ होइन र ! व्यवसाय गर्ने मान्छेले फाइदा लिन्छ होला तर, नीति निर्माण बनाउनेहरूले त कसरी फाइदा लिएका हुन्छौं र ? आम लगानीकर्ताहरूलाई फाइदा हुन्छ भने सीमित व्यवसायीहरूलाई बेफाइदा हुँदा वा विरोध गर्दा त्यसैको पछि लाग्नुपर्ने किन ?
सि–आस्बा खाताबाट प्राथमिक निष्कासनमा बैंकहरूले प्रतिआवेदन अधिकतम एक सय रुपैयाँ लिने गरेकोमा त्यसलाई घटाएर ५ रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ । लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरेको विषयले चर्चा पाउनु पर्दैन ? यस्तो निर्णयले बैंकरहरूको अवश्य चित्त दुखेको होला तर, त्यसो भन्दैमा निर्णयहरू नगर्ने त ? ८ वर्षदेखि लाइसेन्स नदिएर रोकिएका प्राइभेट इक्विटी फान्ड र भेन्चर क्यापिटल (पिइभिसी)हरूले अनुमति पाएर धमाधम काम सुरु गर्दा विरोध हुनुपर्ने किन ? यो कुनै स्वार्थमा दिइएको हो या चुनाव लक्षित हो ? आफ्ना नयाँ विचार (आइडिया)मा काम गर्न नसकेका र लगानी गरेर राम्रो व्यवसाय चलाउन नसकेकाहरूलाई इक्विटीमा सहभागी गराउन सरकारले पिइभिसीलाई अनुमति दियो त के बिरायो ? नयाँ स्टार्टअप होस् वा राम्रो काम गर्छु भनेर सुरुवात गरेकाहरूलाई व्यवसाय विस्तारमा मद्दत पुर्याउने गरी अनुमति पाएका ८ वटा पिइभिसी कम्पनीले कम्तीमा २०–३० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्छन् र पुँजी निर्माण गर्छन् ।
के यो नराम्रो काम हो ? यसले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउँछ कि बिगार्छ ? बिनाधितो बैंकहरूले लगानी दिँदैन तर, पिइभिसीले स–साना लगानीकर्तालाई बिनाधितो नै ऋण दिन्छ नि ! यसबाट साना लगानीकर्ताहरूको विकास भई देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन ठूलो मद्दत पुग्छ ।
लघुबिमा आउँदा ती साना उद्यमीहरूले गरेको उत्पादनहरूको बिमा गर्ने अवसर जुट्छ नि ! जसरी लघुवित्त बनाएर साना व्यवसायीहरूलाई ऋण दिने भनेका छौं त्यसैगरी लघुबिमाले पनि स–साना वस्तुहरूको बिमा गर्ने अवसर दिँदा सबै पक्ष लाभान्वित हुँदैनन् र ! त्यसैले राम्रा काममा पनि अनावश्यक राजनीति गर्ने परिपाटीको अन्त गरौं । अहिले ल्याएका नीति र निर्णयहरू देशको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रुपमा टेवा पु¥याउन सकेन र देशको अहितमा भयो भने जिम्मेवार व्यक्तिहरू त्यसको भागिदार होलान नि त !
लाइसेन्स दिने कि नदिने भनेर बहस हुन्छ यहाँ । त्यसलाई अनुमति दिन लागियो भनेर हल्ला गरिन्छ । लाइसेन्स दिँदा के स्वार्थ पूरा हुन्छ र ? बरु पुँजी बजारमै सुधार आउँछ होइन र ! व्यवसाय गर्ने मान्छेले फाइदा लिन्छ होला तर, नीति निर्माण बनाउनेहरूले त कसरी फाइदा लिएका हुन्छौं र ? आम लगानीकर्ताहरूलाई फाइदा हुन्छ भने सीमित व्यवसायीहरूलाई बेफाइदा हुँदा वा विरोध गर्दा त्यसैको पछि लाग्नुपर्ने किन ?
विषय फेरौं, सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था हेर्ने हो भने वित्तीय संस्थाबाहेक अरु सबै धराशायी र केही त लामो समयदेखि बन्द छन् । अहिले फेरि सरकारले ती बन्द उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्ने भनिरहेको छ । कस्तो खालको ढाँचामा सञ्चालन गर्ने तयारी हो ?
सार्वजनिक संस्थानमा राज्यले थप लगानी गर्ने भनेको छैन, सञ्चालन गर्ने मात्रै भनेको हो । केही समय अघि कृषि औजार कारखाना अवलोकन गर्दा चल्दाचल्दैको मेसिन ठ्याप्प बन्द छ र डाइमा हानेको औजार ननिकालेर त्यतिकै बन्द गरिएको छ । राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रलाई चलाउने जिम्मा दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ । सरकारी सम्पत्तिलाई व्यवस्थापन गर्न महावीर पुनलाई जिम्मा दिइएको हो । अन्य बन्द उद्योगहरू पनि सञ्चालनका लागि एउटा मोडालिटी तयार गरिएको छ ।
सरकारको सर्त र अधिनमा रही व्यवसायीहरूले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिएर अघि बढेमा चलाउने भनेको हो । सरकारले नाफा र घाटाको आधारमा नभई उद्योगको कारोबारको आधारमा सरकारलाई राजस्व तिर्ने वा निश्चित प्रतिशत दिने सहमतिमा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी दिन खोजेको छ । त्यत्तिकै बसेको राज्यको अर्बौं रुपैयाँको सम्पत्तिमा सरकारले थप लगानी नगरी व्यवस्थापन अरुलाई दिएर निश्चित आम्दानी प्राप्त हुन्छ भने किन नगर्ने भन्ने हो ।
नेपाल एयरलाइन्स निजीकरण वा बिक्री गर्न सक्दैन तर, नयाँ व्यवस्थापक ल्याएर सुधार्न त सक्छ नि ! त्यस्तै, जनकपुर चुरोट कारखाना सरकारले आफंै चलाउँदैन तर, नयाँ व्यवस्थापक ल्याएर सञ्चालन गरी कारोबारको आधारमा शुल्क लिएर सरकारी ढुकुटी उकास्न त सक्छ नि !
चिनियाँ नाका बन्द भएको लामो समय भएको छ । केरुङ नाका हुँदै आउने दसैंका सामानहरू अहिले बीचमै रोकिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नाका खुलाउन कुनै पहल गरेको छ कि छैन ?
चिनियाँ नाका (भन्सार) खुलाउने विषय दुई देशबीचको कूटनीतिक कुरा हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नियोगमार्फत चीन सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ । सम्भवतः छिट्टै खुल्न सक्छ । यस विषयमा चीनबाट आएका विभिन्न प्रतिनिधि मण्डलसँग पनि छलफल भएको छ । तर, तिब्बत क्षेत्रमा कोभिडको संक्रमण बढेको खबरहरू आएकाले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा धेरै जबर्जस्ती गर्न पनि भएन । सरोकारवाला निकायमार्फत पहल भने भइरहे पनि सकारात्मक परिणाम हासिल हुन सकेको छैन ।
सरकारको सर्त र अधिनमा रही व्यवसायीहरूले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिएर अघि बढेमा चलाउने भनेको हो । सरकारले नाफा र घाटाको आधारमा नभई उद्योगको कारोबारको आधारमा सरकारलाई राजस्व तिर्ने वा निश्चित प्रतिशत दिने सहमतिमा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी दिन खोजेको छ । त्यत्तिकै बसेको राज्यको अर्बौं रुपैयाँको सम्पत्तिमा सरकारले थप लगानी नगरी व्यवस्थापन अरुलाई दिएर निश्चित आम्दानी प्राप्त हुन्छ भने किन नगर्ने भन्ने हो ।
पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली देशहरू बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था देखेपछि नेपालमा पनि अलि बढी चिन्ता (एन्जाइटी) जाहेर भयो । के नेपाल विस्तारै श्रीलंका हुनबाट जोगियो भन्ने अवस्थामा पुगेको हो ?
नेपाल श्रीलंका वा अरु कुनै देश जस्तो हुँदैन भनेर मैले आत्माविश्वासका साथ बारम्बार भन्दै आएको थिएँ र छु । जुन स्थिति विस्तारै देखिँदै छ । पर्यटन क्षेत्रमा धेरै सुधार आइसकेको छ । लगानी पनि बढिरहेको छ र पर्यटकहरू पनि बढिरहेका छन् । रेमिट्यान्स (विप्रेषण)मा पनि सुधार आएकाले विस्तारै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आइरहेको छ । तर, सब ठीकठाक भयो भनेर खुसी हुने स्थिति भने आइसकेको छैन । अझै धेरै सजकता अपनाउनु पर्नेछ । अहिले फेरि हामी निर्वाचनको मुखमा छौं ।
निर्वाचनको बेला ठूलो रकम खर्च हुन्छ । त्यसमध्येको धेरै पैसा विदेशमै जान्छ । कर्मचारीहरूले लिने भत्ताबाहेक अरु सबै पैसा बाहिर जान्छ । अर्कोतर्फ धेरै खपत हुने पेट्रोलियममा पनि ठूलो रकम बाहिरन्छ नै । त्यसलाई पनि नियन्त्रणमा लिँदै जानुपर्छ । विकसित मुलुकमा भन्दा नेपालमा महँगी कम छ । आयातित सामानहरू कम प्रयोग गरी आन्तरिक सामग्रीको प्रयोग बढाउन सकिए मात्रै छिटो समाधान निस्कने हो । त्यसका लागि एउटा व्यक्ति वा संस्थाले भनेर मात्र हुँदैन, सबै नागरिकले मन वचन र कर्मले आत्मसात गर्न सके आत्मनिर्भर हुन धेरै समय लाग्दैन ।
आममानिसलाई बचत गर्न सिकाउनुपर्छ । नेपालमा बचत गर्ने संस्कृति जम्मा ९ प्रतिशत मात्र छ भन्नुको मतलब हामीले कमाएको १ सय रुपैयाँमध्ये ९१ रुपैयाँ त खर्च गर्छौं । आफ्नो उत्पादन छैन तर, खर्च अधिक भएका कारण डलर अभाव भएको हो । अहिले त स्याउ, तरकारी, भात जे खाए पनि पैसा बाहिरी मुलुकमै जाने हो । त्यसैले पुँजी निर्माणका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ र आयातलाई रोक्नुपर्छ ।
डराउनुपर्ने यस अर्थमा कि श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)सँग आर्थिक सहायता प्याकेज मागिसकेका छन् । श्रीलंका र पाकिस्तानले सहयोग माग्नु स्वाभाविक देखिए पनि आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ आयाम ल्याइरहेको बंगलादेश पनि अग्रसर हुँदा नेपाल पनि डराउनुपर्ने स्थीतिमा छ भन्न सकिँदैन ?
नेपालले श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश वा अन्य जुनसुकै मुलुकहरूको समस्याबाट डराउने हैन कि पाठ सिकेर आफ्नो सन्दर्भमा व्यवस्थापन गर्ने हो । विश्वमा लडाइँ कति बेला हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा हुँदैन । रुस र युक्रेन युद्ध हुन्छ र लामो समय जान्छ भनेर कसले सोचेको थियो र ! कस्तो महामारी कतिबेला आउँछ कसैले थाहा पाउँदैन । कोभिड–१९ ले विश्वभर लामो समय राज गर्छ भनेर कसले योजना बनाएको थियो र ! त्यसैले आफंै आत्मनिर्भर बन्ने गरी अघि बढ्नुुपर्छ । कुनै समस्याबाट डराउनेभन्दा पनि त्यसबाट शिक्षा सिकेर आत्मनिर्भर हुनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ र आत्मनिर्भर बन्न लाग्नुपर्छ ।
