काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपयोग गर्न दिन ‘नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९’ मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विनियमावली मस्यौदामा विभिन्न नौ स्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
यद्यपि, विनियमावली जारी हुँदा सुविधा पाउने आधार केही थपघट हुनसक्ने छ। राष्ट्र बैंकले विनियमावली जारी गर्नुअघि १५ दिनभित्र सुझाव दिन सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।
हाल ‘नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तिम ऋणदातासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, २०६७’ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपयोग गरिरहेका छन्। हाल चार स्थितिमा मात्रै अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ। यद्यपि, अहिलेसम्म भिबोर विकास बैंक (हाल लुम्बिनी विकास बैंक) बाहेक कुनै पनि वित्तीय संस्थाले अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपयोग गरेका छैनन्।
वित्तीय अवस्था ठिकठाक भए पनि तरलता अभावको चरम अवस्था सिर्जना भए केन्द्रीय बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिने गर्दछ। २०६८ सालमा भिबोरले ६८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपयोग गरेको थियो।
सम्बन्धित वित्तीय संस्था सञ्चालक समितिले संस्था पुनरुत्थान गर्न पेस गरेको कार्ययोजना तथा दीर्घकालमा सहज ढंगले सञ्चालन हुनसक्ने विषयमा केन्द्रीय बैंक विश्वस्त भएमात्र अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रयोग योग्य मानिने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
चालु मौद्रिक नीतिमा अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधा माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने स्थिति देखिए केन्द्रीय बैंकले बैंकदरमा दुई प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिने व्यवस्थाका लागि कार्यविधि बनाइने उल्लेख छ। मौद्रिक नीतिमा कार्यविधि बनाइने भने पनि राष्ट्र बैंकले विनियमावली ल्याउन लागेको हो।
अन्तिम ऋणदाताका रूपमा उपलब्ध गराइएको ऋण बढीमा एक वर्ष प्रयोग गर्न पाइने र केन्द्रीय बैंकले तोकेबमोजिम ब्याजदर हुने नियमावलीमा उल्लेख छ। यसअघि भुक्तानी अवधि तोकिएको थिएन।
अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपयोग गर्ने संस्थाले तोकिएका सर्तका अनुपालना भए÷नभए सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकले नियमित अनुगमनसमेत गर्ने व्यवस्था छ।
अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपयोग गर्दा सरकारबाट जारी ऋणपत्र, राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएको निक्षेप, सुन तथा बहुमूल्य धातु, विनिमयपत्र वा प्रतिज्ञापत्र, सुरक्षणपत्र ग्यारेन्टी, असल कर्जा, विविध लगानी तथा आसामी र सञ्चालक समितिले उपयुक्त ठानेका अन्य सुरक्षणपत्रलाई धितोका रूपमा ग्रहण गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रयोगका लागि धितो ग्रहण गर्दा सरकारी सुरक्षणपत्रमा कम्तिमा १० प्रतिशत, लगानी तथा आसामीलगायत अन्य सुरक्षणमा कम्तिमा २५ प्रतिशत, असल कर्जामा कम्तिमा ५० प्रतिशतले मूल्य घटाएर धितो सुरक्षणको मूल्य समायोजन गरिने राष्ट्र बैंकले विनियमावलीमा व्यवस्था गरेको छ।
अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपयोग गर्न सक्ने नौ अवस्था
(१) बैंक वा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधा माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भए
(२) बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएका कारण आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नस्कने अवस्था भए
(३) ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भई वा भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था आई बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न सक्षम नभए
(४) बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रतिबद्धता जनाइसकेको कर्जा प्रवाह गर्न असफल भई त्यसको नकारात्मक असर अर्थव्यवस्थामा पर्ने भए
(५) कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाको समस्या वा असरले अन्य स्वस्थ संस्था धराशयी हुने गरी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आए
(६) बैंक वा वित्तीय संस्था आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएका कारण बैंकिंङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनियतामा कमी आउन सक्ने भए
(७) प्राकृतिक प्रकोपको कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने नभए
(८) राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सिर्जित असहज अवस्थाबाट बैंक वा वित्तीय संस्था आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भए
(९) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समर्थ नभए र त्यस्तो संस्था खारेजीमा लैजाँदा अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौती सिर्जना हुन सक्ने भए।
