काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) का विषयमा भाँजो हाल्ने प्रयास गरेको छ। यद्यपि, अहिले अर्थसमिति क्रियाशील छैन।
असोज १ मध्यरातबाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै समितिको वैधानिकता पनि अन्त्य भएको छ। तर, कर्मचारीमात्र भएको अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकरका विषयमा अनावश्यक चासो राखेको छ। यद्यपि, समितिले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहेकै बेला (भदौ ३१ गते) पत्रमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो।
समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले अर्थलाई लेखेको पत्रमा नेप्से कर्मचारी संघ र स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालले दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज र नयाँ ब्रोकर अनुमति दिने गरी नियमावली संशोधन गरिएको विषयमा समितिका सभापतिसमक्ष निवेदन दिएको भन्दै ययार्थ विवरण उपलब्ध गराउन भनेका हुन्।
जुन दिन कर्मचारी संघ र ब्रोकर एसोसिएसनले निवेदन दिएको भनिएको छ, त्यसको भोलिपल्टबाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियोे।
अर्थ समितिको पत्रमा ‘नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र नयाँ ब्रोकरलाई अनुमति दिनुअघि मुद्रा बजार र पुँजीबजार सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०७७ अनुसार तयारी पूरा गर्न समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएका विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने देखिएकाले सात दिनभित्र कामकारबाही सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण बुझाउन’ निर्देशन दिइएको उल्लेख छ।
सोही पत्रमा तत्काल समितिको बैठक बस्न सक्ने अवस्था नभएकाले अभिलेख राख्ने र समितिको बैठक बस्नासाथ छलफल हुने व्यवस्था मिलाइने पनि उल्लेख छ।
जब संसदको कार्यकाल नै सकिएको छ, र अर्को कार्यकाल सुरु हुँदासम्म सम्भवतः दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज र नयाँ ब्रोकर थप्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणतिर पुगेको हुन्छ।
धितोपत्र बोर्डले दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर र कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न ३५ दिने म्याद दिएर आवेदन मागेको थियो। उपयुक्त आवेदनमाथि अनुसन्धान गरी बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र दुईवटा कमोडिटी एक्सचेन्ज र मापदण्ड पुगेका आवेदनलाई ब्रोकरको सैद्धान्तिक अनुमति दिने छ।
सैद्धान्तिक अनुमति पाइसकेपछि सम्बन्धित संस्थाले तोकिएको समयभित्र तोकिएका पूर्वाधार तयार गरेर कारोबार सुरु गर्न अन्तिम स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिनेछन्। बोर्डले कारोबार गर्न स्वीकृति दिएपछि ती संस्था विधिवत बजार आउँछन्।
आगामी मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन तोकिएको छ। त्यसअघि नै स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकर कम्पनीले आशयपत्र पाएर पूर्वाधार निर्माणका काम गरेको अवस्था हुनेछ।
सम्भवतः समितिले यसअघि नै यसबारे चासो राखेको र के भएको हो भनी धितोपत्र बोर्डलाई अप्ठ्यारो पार्ने मनसाय राखेर कार्यकाल सकिने अन्तिम दिन विवरण मागिएको हुनसक्छ।
तर, यसले नयाँ संस्था सञ्चालन अनुमति दिन कुनै समस्या नहुने भए पनि बखेडा झिक्न भने सक्नेछन्। त्यतिबेला लगानीकर्ताले चनाखो भई नवनिर्वाचित सासंदका भूमिका नियाल्नुपर्ने हुनसक्छ।
किनभने, विगतमा मुद्रा बजार र पुँजीबजार सम्बन्धमा समितिका कारण नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर थप्ने प्रक्रिया अन्योलमा पर्दै आएको थियो। समितिका सदस्यले आफूखुसी सञ्चारमाध्यमलाई प्रभावमा पारी ब्रोकरहरूलाई हातमा लिएर थप ब्रोकर आवश्यक नरहेको भनी प्रतिवेदन बनाउन सफल भएका थिए।
यद्यपि, लगानीकर्ताको विरोधपछि घुमाएर निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको स्थितिमा नयाँ थप्न सकिने आशय प्रतिवेदन बनाएका थिए। अहिले सञ्चालित ब्रोकरहरूले नियमावली संशोधन गर्दा मन्त्रिपरिषदसम्मै प्रभाव जमाएर तीन वर्षपछि मात्रै ब्रोकर खोल्न सकिने प्रावधान घुसाएका थिए।
तर, बोर्ड सञ्चालक समितिले उक्त प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै पुनः संशोधन गर्न नियमावली अर्थ मन्त्रालय पठाएपछि बोर्डको पूर्वनिर्णय अनुसार नै तत्काल नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकर थप्ने प्रक्रिया सहजीकरण गरिएको थियो। त्यही प्रक्रियामा कतै अल्मल्याउन सकिन्छ कि भनेर अर्थ समिति घुसेको देखिन्छ।
