काठमाडौं । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ मा राखिएका प्रावधान सच्याउन वीरगन्जका उद्योगीले केन्द्रीय बैंकसँग माग गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशले एक कार्यक्रम गरी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा राखिएका व्यवस्थलाई सहज र सरलीकृत गर्न माग गरेका हुन् ।
मधेस प्रदेशमा स्थित वीरगंज, जीतपुरसिमरा, बारा, रौतहट, लालबन्दी, बर्दिवास, मलङ्गवा, गौशाला, जनकपुरधाम, जलेश्वर, महोत्तरी, गोलबजार, रामनगरमिर्चैया, सिरहा, लहान, सलार्ही क्षेत्रका कूल १६ वटा उद्योग वाणिज्य संघ र व्यावसायिक क्षेत्रका अन्य विभिन्न वस्तुगत संगठनहरूले चालु वुँवी कर्जाका प्रावधानमाथि आपत्ति जनाएका हुन् ।
कोरोना महामारीको असर र विश्व व्यापारमा देखिएको मन्दीबीच स्वदेशी उद्योग व्यापार लयमा फर्किने प्रयत्न गरिरहेकै बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएका यी प्रावधानहरूले उद्योग व्यापार क्षेत्रमा थप अन्योलमात्र होइन, त्रास नै सिर्जना गरेको मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेश लाठले बताए ।
व्यवसायको प्रकृतिअनुसार फरक चालु पुँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा हरेक थरिका व्यवसायको लागि २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यावहारिक देखिएको उनीहरुको ठहर छ ।
सरोकारवाला व्यवसायको कूल व्यापार, बजारमा बाँकी बक्यौता र मौज्दातलाई आधार मानी अधिकतम् ५० प्रतिशतको प्रवाधान राख्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
कर्जा शर्तअनुसार कर्जा रकम व्यावसायिक प्रयोजनमा उपयोग गरे/नगरेको यकिन गर्न अनुगमन गरिनुपर्ने र जसले अन्यत्र प्रयोग गरेको छ त्यसलाई कारवाही गरिने प्रवाधान ठीक भएको उनीहरुको तर्क छ ।
तथापि, अनुगमन गर्ने बैंकले सरोकारवाला व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा यथेष्ठ चालु पुँजी कर्जाको अभावका कारण कुनै उचित समस्या भेटाउँदछ भने सोको निराकरणको लागि समेत थप कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने प्रवाधान पनि राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
चालू पूँंजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र ३ वर्षको लेखा परीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धमा मार्गदर्शन गरिएको व्यवस्था संसोधन गरी ३ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र २ वर्षको लेखापरीक्षण विवरणको व्यवस्था गर्न महासंघको सुझाव छ ।
चालु पूँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्तिबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि)सुरक्षण आवश्यक हुने छैन भनी व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यक्तिगत सुरक्षण्ण (पिजी) पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गर्न माग गरिएको छ ।
ऋणीको चालू सम्पत्ति र चालू दायित्वको विवरण अध्यावधिक गर्न ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट मासिक रुपमा प्रमाणित विवरण बुझाउनुको साटो त्रैमासिक गरिनुपर्ने र ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित गरी त्रैमासिक विवरण बुझाउनुपर्नेमा यसको सीमालाई १५ करोड रुपैयाँ गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । अनुमानित वित्तीय विवरण वार्षिक रुपमा नभई अर्धवार्षिक रुपमा लिई विश्लेषण गरिनु पर्दछ ।
मार्गदर्शनमा कर्जा रकम व्यावसायिक प्रयोजनको लागि कर्जा खाताबाट सोझै रकमान्तर गरेर मात्र कारोबार गर्नुपर्ने र मासिक रुपमा कर्जा सीमाको दुई प्रतिशतभन्दा बढी रकम सोझै वा अन्य खातामा रकमान्तर गरेर नगद झिक्न नपाइने व्यवस्था उपयुक्त नभएकाले मासिक २ प्रतिशतको ठाउँमा वार्षिक २५ प्रतिशत लेखेर संशोधन गर्न भनेका छन् ।
नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग/व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य वक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएकोले यसको खारेजी गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
उद्योगको हकमा ऋणीले निर्धारित शर्तअनुसार कच्चा पदार्थको भुक्तानी नदिएको पाइएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी हुन बाँकी कच्चा पदार्थलाई चालू, सम्पत्तिको रुपमा गणना गर्न पाउने छैन भन्ने ब्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिनुपर्नेमा महासंघको जोड छ । कारण, सो कच्चा पदार्थमा बाटो, भन्सार खर्च पनि लागेको हुन्छ । कर्जाको ब्याज र साँवा भुक्तानीको लागि चालु पुँजी खाता खर्च गरी असुल गर्न नपाइने व्यवस्था नितान्त अव्यावहारिक भएकोले हटाउनु पर्दछ ।
साथै, विदेशबाट कुनै पनि समान समुन्द्रपारिबाट आयात गर्दा प्रतीतपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुँदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न १ देखि ४ महिना समय लाग्दछ । उक्त वस्तु कच्चा पदार्थ छ भने उत्पादन गरी बजारमा जाँदासम्म कम्तीमा एक महिना थप लाग्छ । स्थानीय उत्पादन होओस् अथवा आयातित सामग्री, नब्बे प्रतिशत सामान उधारोमा जान्छ र बजारबाट पैसा उठ्न ३ देखि ६ महीना समय लाग्छ । यसर्थ उधारो उठाउने सम्बन्धी ऐन अविलम्ब ल्याउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
कर्जा सुविधा उपयोग गर्दै आएका प्रतिष्ठानले प्रत्येक महिना सम्बन्धित बैंकमा आफ्नो स्टक मौज्दात र बाँकी बक्यौताको लिखित विवरण पनि बुझाएका हुन्छन् । यस्तो परिस्थितिमा उधारोमा खरिद गर्ने प्रतिष्ठानको नाममा असाध्यै पुरानो बाँकी बक्यौता देखिँदैछ भने सम्बन्धित बैंकले त्यस्ता बाँकीबक्यौतालाई खराब बाँकी बक्यौताको श्रेणीमा राखी सो बाँकीबक्यौतालाई अविलम्ब भुक्तानीको लागि सोझै पत्राचार गर्नुपर्छ । त्यति गर्दा पनि भुक्तानी भएन भने त्यस्ता बाँकीबक्यौतावालाहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
लेटर अफ क्रेडिटमा प्रतीतपत्रमा मालसमान आयात गर्दा एक सय दश प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गरिनुपर्ने नयाँ प्रवाधान आएकोले अब लेटर अफ क्रेडिटको मूल मर्म नै बिथोलिएको छ । बरू, यस्तो प्रवाधानलाई ‘लेटर अफ डेविट’ भनिनु पर्दछ । सतप्रतिशत पैसा अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने नियमबाट आयात खर्च बढेको छ । सोको अन्तिम भार उपभोक्तालाई नै पर्दछ ।
विगत दुई वर्षदेखि बैंकको कर्जा ब्याज दर निरन्तर बढ्दै साविकभन्दा दोब्बर भएको छ । मुद्दति तथा बचतको ब्याज दर बढाइएको निहुँमा ब्याज अझै पनि अनियन्त्रित रूपमा बढेकै छ ।
यसलाई नियन्त्रणमा ल्याई सिङ्गल डिजिटमा झार्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । गैरब्याज आम्दानीको मामिलामा समेत प्रायः वाणिज्य बैंकहरूले विगत छ महिनाभित्र आफ्ना दरहरू मोटामोटी दोब्बर नै गरेका छन् । यसलाई साविक दरमै झार्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा यसको नकारात्मक असर समग्र व्यापारमा पर्नुको साथसाथै आमउपभोक्ताको भुक्तानी क्षमतासमेत पर्ने छ ।
अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने समयावधि थपिनु पर्छ । त्यसैगरी लगातार ती वर्षसम्म घाटा व्यहोर्दै आएका उद्योग तथा प्रतिष्ठानको कर्जा सुविधा हतारो गरेर कटौती गर्नु हुँदैन । अन्यथा यसको मार समग्र व्यापार लागतमा पर्नुको साथसाथै थुप्रै व्यावसायी असफल हुने अवस्थामा आउने छ ।
तेस्रो पक्ष सुरक्षणको सम्बन्धमा कम्पनीका प्रवर्तकहरूको नाममा भएका जेथासम्पत्ति राख्दा पनि मान्य हुनुपर्छ । व्यक्तिगत जमानीको हकमा समेत कूल कर्जा रकमको सीमाभित्र रहने गरी प्रत्येक जमानीकर्ताको जमानीभार विभाजित गरेर व्यक्तिगत जमानी लिइने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
वाणिज्य बैंकहरूद्वारा नियमविपरित बढाइएको प्रिमियम ब्याजदर सम्बन्धित ऋणीलाई नै फिर्ता गर्न सम्बन्धित बैंकहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन महासंघले स्वागत समेत गरेको छ ।
