काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर प्रिमियममा ज्यादती बढ्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने नीति अख्तियार गरेको भन्दै बैंकहरूले पनि प्रिमियम वृद्धि गरेका हुन।
विगतमा न्यूनतम बिन्दु र अधिकतम बिन्दूको सीमा दिने गरेका बैंकहरूले पछिल्लो समय भने एकै पटक अधिकतम सीमा मात्रै दिन थालेका छन्।
ब्याजको आधारदरमा जोडेर लिइने प्रिमियममा मनलाग्दी गर्दा ऋणीहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्। विगतमा समय-समयमा प्रिमियम बढाएर लाभ लिने बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनसँगै सुरूमै प्रिमियम कस्न थालेका हुन्।
विगतमा अधिकतम ७ प्रतिशतसम्म रहेको प्रिमियम दर अहिले बढाएर साढे ८ प्रतिशतसम्म पुर्याइसकेका छन्। त्यसो त प्रिमियम दर बढे पनि बैंकहरूले ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) रेट कायमै राखेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, बैंकको लापरबाही हेर्दा आगामी दिनमा थप जटिलता आउन सक्ने सम्भावना छ।
अहिले केन्द्रीय बैंकले स्प्रेड रेट ४.४ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
२ करोडसम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी मत्स्यपालन, निर्यातजन्य उद्योग, सतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमुलक उद्योग, हस्तकला तथा सीपमुलक व्यवसाय एवं उद्यम व्यवसाय (आयात सम्बन्धी व्यवसाय बाहेक) मा जाने ऋणको आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिने गरी राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएको छ। त्यसअनुसारको एकीकृत निर्देशन राष्ट्र बैंकले साउन १८ गते नै जारी गरिसकेको छ।
त्यसैगरी, निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि पार्क तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा पनि आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थपेर ऋण दिनुपर्छ। बैंकरहरुले यही व्यवस्थालाई देखाएर अन्य कर्जाहरुमा मनमौजी प्रिमियमको व्यवस्था गरेका हुन्।
अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जा र अन्य प्रकृतिका कर्जा छुट्याएर प्रिमियम तय गर्नुपर्नेमा सबै प्रकृतिका कर्जामा अधिकतम प्रिमियम तोकेर सार्वजनिक जानकारी गराइरहेका छन्। यसले ठूला र पहुँचवालालाई अधिकमत फाइदा र साना ऋणीहरू समस्यामा पर्ने देखिएको छ।
साना प्रकृतिका कर्जा लिँदा बैंकहरूको प्रशासनिक खर्च बढी भएकाले उनीहरूको रोजाई ठूला ऋणीतर्फ आकर्षित हुन्छन्। विगतमा पनि बैंकरहरूले ठूला र पहुँचवाला ऋणीलाई कतिपय अवस्थामा आधारदर भन्दा कम ब्याजदरमा पनि ऋण दिएको इतिहास मेटिएको छैन। त्यस्तो अवस्थामा तोकिएकै क्षेत्रमा पनि साना ऋणी र ठूला ऋणीको बीचमा प्रिमियम तोक्नुपर्नेस्थिति देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि मात्रै गत वर्ष नवीकरण नगर्नुपर्ने ऋणमा पनि बीच-बीचमा प्रिमियम थपेको पाइएपछि थप प्रिमियमबापतको रकम ऋणीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिसकेको छ। तर, प्रिमियमदर कस्ता ऋणीसँग कति लिने भन्नेसमेत केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्नुपर्नेस्थिति पैदा भएको छ।
होइन भने स-साना ऋण चाहनेहरुलाई बैंकमै नजाउ भनिदिए हुन्छ। ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने नीति पछिल्लो समय बैंकरहरुले पनि उपयोग गर्न थालेका छन्। ठूला ऋणीलाई छुट दिँदै साना ऋणीलाई कसिरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले प्रिमियमको विषयमा चासो दिएर हेरिरहेको बताए। ‘बैंकहरुले ४.४ स्प्रेड कायम गर्नुपर्छ। त्यो हामी हेर्छौ’ उनले भने, ‘अहिले बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको प्रिमियम हेरिरहेका छौ।’
