काठमाडौं। नुवाकोट र रसुवा कार्यक्षेत्र रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोटले दुई जिल्लामा चार सय ५६ योजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। त्यसको लागी चालु आर्थिक वर्षमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको कार्यालय प्रमुख वीरेन्द्रकुमार ब्रजाचार्यले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सडक र पुल निर्माणको कार्यान्वयनमा रहेका १३ वटा बहुवर्षीयसहित थप आएका चार सय ५६ योजनालाई दुई अर्ब ९५ करोड बजेट प्राप्त भएको हो। ‘बहुवर्षीयअन्तर्गत नौ सडक र चार पक्की पुललाई निरन्तरता दिन थप बजेट आएको छ।’ कार्यालय प्रमुख ब्रजाचार्यले भने, ‘अधिकांश योजना एक आवको लागि प्राप्त भएकाले अब सुरु गरेर समयमै सम्पन्न गर्न प्रक्रियाअघि बढाउन लागेका छौँ।’
प्राप्त भएको बजेट, योजना तथा कार्यक्रमअनुसार बहुवर्षीयअन्तर्गत ९ योजनामा ५७ करोड, सहरी तथा स्थानीय सडकको तीन सय ४८ योजनामा रु ८८ करोड १० लाख, सडक मर्मत सम्भार र सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधारका २२ योजनामा रु तीन करोड ८० लाख, सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १५ वटा योजनामा चार करोड १४ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।
सम्भावित प्रादेशिक सडक चार योजनालाई रु छ करोड, प्रादेशिक सडक एवं झोलुङ्गे पुलको ४० योजनालाई १८ करोड ११ लाख रुपैयाँ, सम्भावित रणनीतिक सडक तीन योजनालाई चार करोड ५० लाख रुपैयाँ र वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमको १७ योजनालाई ११ करोड बजेट प्राप्त भएको छ।
संघीय सरकारबाट आएको सशर्त योजना र प्रदेश सरकारबाट नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त भएका योजनाको जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयले ५० लाख रुपैयाँभन्दा ठूलालाई निर्माण व्यवसायीमार्फत र सोभन्दा कमका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिने कार्यालय प्रमुख ब्रजाचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने कामलाई सम्बन्धित पालिकाको सिफारिसमा सम्झौता गरेर काम सुरु गर्न योजना सम्बन्धित पालिकामा पठाइएको छ।
योजना धेरै, जनशक्ति न्यून
चालु आवमा प्राप्त योजनामध्ये अधिकांश १० देखि ३० लाख रुपैयाँ सम्मका छन्। ती योजना कार्यान्वयन गर्न कार्यालयलाई जनशक्तिको अभाव छ। कार्यालयमा हाल प्रमुखसहित पाँच इञ्जिनीयर र छ सवइञ्जिनीयर गरेर कूल ११ प्राविधिक कर्मचारी कार्यरत छन्।
‘प्रादेशिक कार्यालय भएकाले दुई पालिका तथा अन्तर जिल्ला जोड्ने ठूला स्वरुपका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो। जनताको माग र जनप्रतिनिधिको सिफारिसमा टुक्रे योजनाले प्रश्रय पाएको छ,’ कार्यालय प्रमुख ब्रजाचार्यले भने, ‘योजना सम्पन्न गर्न लागत मूल्यांकन, कार्यक्षेत्रको पहिचान, काम भइरहदाँको अनुगमन र भुक्तानीको लागी कार्य सम्पन्न पश्चात एउटा योजनाको साइट (कार्यक्षेत्र) मा कम्तीमा चार पटक प्राविधिक पुग्नुपर्दछ। त्यसको लागि जनशक्ति न्यून छ।’
यसअघि साविक जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत रहने जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयले गर्दै आएको कामको जिम्मेवारी हाल पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत हुने गर्दछ। डिभिजन सडकमार्फत जिम्मेवारी सरेका सडकका ससाना योजना पनि हाल यही कार्यालयको जिम्मेवारीमा आएको छ।
