काठमाडौं। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा यही असोज ४ र ५ गते मुस्ताङमा मुस्ताङ ‘माउन्टेन एड्भोकेसी समिट’ (पर्वतीय वकालत सम्मेलन) आयोजना गरिएको छ।
पर्वतीय क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या र चुनौतीबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यले मुस्ताङमा ‘माउन्टेन एड्भोकेसी समिट’ (पर्वतीय वकालत सम्मेलन) आयोजना गर्न लागिएको हो।
सम्मेलनमा एफएओलगायतका विभिन्न संघसंस्थाको सहयोग रहने बताइएको छ। उक्त सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको तापक्रम र यसले पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रत्यक्ष असर र प्रभाव तथा तटीय क्षेत्रबीचको सम्बन्धबारे छलफल हुनेछ।
सम्मेलनमा वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव, सचिव डा. पेमनारायण कँडेलसहित विभिन्न देशका प्रतिनिधि सहभागी रहने मन्त्रालयका जलवायु महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर पौड्यालले जानकारी दिए।
उनकाका अनुसार सम्मेलनमा जलवायु, जैविक विविधताका क्षेत्रमा काम गरिरहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, अभियन्ता, सरकारी निकायका पदाधिकारीलगायतको सहभागिता रहनेछ।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण नेपालको हिमाली क्षेत्र बढी प्रभावित भएको र हिमालय क्षेत्रमा अस्वभाविक वर्षा, हिमपहिरोका घटना वृद्धि भएका कारण पर्वतीय क्षेत्रका बासिन्दाको जीविकोपार्जन, जैविक विविधतालगायतका क्षेत्रमा असर परेको मन्त्रालयका सचिव डा कँडेलले जानकारी दिए।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालको हिमाली क्षेत्रमा प्रतिवर्ष ०.०८ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ। जसका कारण हिमतालको क्षेत्र विस्तार तथा विस्फोटको खतरासमेत बढ्दै गएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च हिमाली क्षेत्र प्रभावित भए पनि यो मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्राथमिकता पाउन नसकेको बताइएको छ। नेपालले हिमाली क्षेत्रको मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा उठाइने बताउँदै आए पनि अहिलेसम्म यो मुद्दा ओझेलमा परेको वन तथा वातावरणमन्त्री यादवले बताए।
उनका अनुसार जलवायु परिर्वतनकै कारण पछिल्ला वर्षमा उच्च हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पामा बाढीपहिराका घटना बढ्दै गइरहेका छन्। गएको वर्ष मनाङ, मुस्ताङ तथा सिन्धुपाल्चोकमा भएका बाढीपहिरो तथा हिमपहिरोका घटना त्यसका उदाहरण भएको उनको भनाइ छ।
