काठमाडौं। गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट बैंकहरू लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने सँघारमा छन्। विगतमा कतिपय बैंकले दसैंअघि नै लाभांश दिइसकेका हुन्थे। तर, चालु वर्ष लाभांश घोषणामा ढिलाइ भइरहेको छ। कतिपय बैंकले वित्तीय विवरण केन्द्रीय बैंक पठाए पनि अझैसम्म कसैको पनि स्वीकृत भएको छैन।
लाभांश घोषणा गर्नुअघि नेपाल राष्ट्र बैंक कडारूपमा प्रस्तुत हुने संकेत गरिरहेको छ। वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्नुअघि खराब कर्जावापत जोखिम भार बढाउन अधिकांश बैंकलाई निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय वित्तीय संस्थाबाट ग्राहक अनुमति निलई वा दबाबमा अनुमति दिलाई बढाएको प्रिमियमवापत रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि वित्तीय क्षेत्र थप तरंगित बनेको छ।
हरेक बैंकको वित्तीय विवरण विश्लेषण गरेर अनधिकृत उठाइएको प्रिमियम फिर्ता गरी खराब कर्जामा कडाइसाथ थप प्रोभिजन व्यवस्था नगरेसम्म केन्द्रीय बैंकले वित्तीय विवरण स्वीकृत नगर्ने आशयको सन्देश प्रवाहित गरिरहेको छ।
बैंकहरूले ऋणीसँग आफूखुसी बढाएको प्रिमियम ८ करोडदेखि १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँसम्म छ। अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकले आठ बैंकको नामै किटेर रकम फिर्ता गर्न भनेको छ।
कतिपय बैंकको ठूलो रकम प्रिमियमवापत फिर्ता गर्नुपर्ने र कतिपयले ठूलोमात्रामा खराब कर्जाको जोखिमवापत थप रकम (प्रोभिजन) गर्नुपर्ने भएपछि बैंकले दिने लाभांश थप प्रभावित हुनेछ।
अहिले नै पनि बैंकका औसत लाभांश दर १२–१३ प्रतिशतमात्रै छ। विगतमा शान्तरूपमा वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने केन्द्रीय बैंक चालू वर्ष भने आक्रमक देखिएको छ।
खासगरी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) मिसनले नेपालका वित्तीय संस्थाका खराब कर्जा दर (एनपिएल) अत्यन्तै न्यून भएको विषय गम्भीर रूपमा उठाउँदै आएको छ।
अर्कातिर, ऋणीबाट अप्ठ्यारो समयको फाइदा उठाउँदै बढी प्रिमियम लिएको भन्दै आएका उजुरी मिहिन ढंगले छानबिन गरेर थप प्रिमियमवापत रकम फिर्ता गर्न दिएको निर्देशनलाई राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले नै उपभोक्ताका लागि हालसम्मकै ठूलो निर्णय भन्ने गरेका छन्।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार ८ करोडदेखि १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने बैंकमा ग्लोबल आइएमई, बैंक अफ काठमाडौं, कुमारी, सिद्धार्थ, मेगा, सनराइज, एनआइसी एसिया र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल छन्।
केन्द्रीय बैंकले बढी प्रिमियमवापत लिएको रकम सम्बन्धित ऋणीकै खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो। बैंकहरूले नवीकरण गर्नुनपर्ने ऋणमा पनि नियमविपरीत प्रिमियम बढाएर ऋणीलाई समस्यामा पारेपछि केन्द्रीय बैंकमा उजुरी गर्ने क्रम बढ्दो छ। जो जसले उजुरी दिएका थिए, उनीहरूको नामै किटान गरेर सम्बन्धित बैंकलाई बढी लिएको प्रिमियमवापतको रकम फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ।
बैंकहरूले ‘कि प्रिमियम बढाउँछौं, कि सबै ऋण चुक्ता गर्नुस्’ भन्दै ऋणीमाथि दबाब सिर्जना गरेर प्रिमियम बढाएका थिए।
केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार नवीकरण गर्नुनपर्ने (दीर्घकालीन) प्रकृतिका ऋणमा एकपटक प्रिमियम तय भएपछि बीच–बीचमा चलाउन पाइँदैन। तर, बैंकहरूले बेवास्ता गर्दै आफूखुसी प्रिमियम बढाएका कारण राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर्न निर्देशन दिनुपरेको हो।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार अहिलेसम्म प्रिमियमवापत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने सूची वित्तीय विवरण जाँच गरेका कम्पनीका मात्रै हुन्। ‘अन्य बैंकका पनि रिपोर्ट आउने क्रम रहेकाले हेरेपछि मात्रै स्थिति बताउन सकिन्छ,’ केन्द्रीय बैंक सुपरीवेक्षण विभाग स्रोतले भन्यो।
बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव मौका छोपेर बैंकहरूले जस्तोसुकै कर्जामा पनि प्रिमियम बढाएका थिए।
ऋण विस्तार गर्ने स्थिति नभएपछि गत वर्ष अधिकांश बैंकले प्रिमियम थप्ने कामलाई नाफा बढाउने आफ्नो मूलमन्त्र बनाएका थिए।ऋणीबाट थप प्रिमियमवापत लिएको रकम फिर्ता नगरे वित्तीय विवरण स्वीकृत नगर्ने केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
