लामो समय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र गृह मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी पूरा गरेका सूर्यप्रसाद सिलवालले २०७७ माघ १९ देखि बिमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बिमा समितिको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। उनले समितिको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै बिमा विस्तारलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। तल्लो तहमा बिमा पहुँच पुर्याउन अहिले समितिले लघुबिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको छन भने ठूला बिमा कम्पनीको पुँजी वृद्धिमा जोड दिएको छ।
सुरुमा बिमा क्षेत्रभन्दा बाहिरका व्यक्ति भनेर आलोचना खेपेका सिलवाल बिमा क्षेत्रलाई नयाँ शिराबाट उठाउन कोसिस गरिरहेका छन्। नेपालमा जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनी संख्या बढेसँगै बिमा व्यवसाय पनि विस्तार भएर कूल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत पुगेको छ। १९ जीवन, १९ निर्जीवन र दुई पुनर्बिमा कम्पनीसहित हजारौं बिमा अभिकर्ता एवं सर्भेयरको नियमन तथा सुपरीवेक्षणको जिम्मेवारी समितिसँग छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा ग्रामीण क्षेत्रमा बिमा पहुँच विस्तारमा सक्रिय सिलवालसँग बिमा क्षेत्रमा सुशासन स्थिति, दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइ र बिमा विस्तार योजनामा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका लागि आकाश बोगटीले गरेको कुराकानी अंश:
लघुबिमा लाइसेन्स वितरणमा पैसाको चलखेल भयो भन्ने आरोप लागिरहेको छ। के भन्नुहुन्छ?
एक–दुई मिडियाले यस्तो आरोप लगाइरहेका छन्। अरू कसैले आरोप लगाएको देखिँदैन। सबैले लघुबिमा लाइसेन्स वितरण राम्रो हो भनिरहेका छन्। हामीले केही मापदण्ड बनाइ त्यसलाई पूरा गर्ने सात कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन्छौं।
जो उत्कृष्ट ठहरिन्छ उसले नै लघुबिमा लाइसेन्स पाउने छ। आवेदन दिने सबैलाई लघुबिमा लाइसेन्स दिन सकिने पनि होइन। अहिले सातवटालाई छनोट गरेर प्रदेशअन्तर्गत रहेर काम गर्न दिन्छौं। लघुबिमा गरिब लक्षित गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको हो। प्रत्येक दिन गरिबको पैसा उठाएर जम्मा गरिदिने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको जस्तै अवधारणा लघुबिमा हो।
एसियाका फिलिपिन्स, बंगलादेश, कम्बोडिया, भियतनाममा लघुबिमाको प्रभावकारिता राम्रो छ। हाम्रा बिमा कम्पनी लघुबिमामा जान सकेनन्। बिमा कम्पनी लघुबिमामा जान नसकेपछि छुट्टै लघुबिमा ल्याउने लागेका हौं। गरिब तथा विपन्न वर्गले पनि बिमाको लाभ पाउने बाटो खोलिदिनुपर्छ। त्यसैले गरिब तथा विपन्न वर्गमा बिमा पहुँच पुर्याउन यो प्रयास थालेका छौं।
बिमा समिति आएर बिमा गराउने पनि होइन, बिमा पहुँचको माध्यम सबैको हात–हातमा छ। बिमा प्रिमियम भुक्तानी सक्नेले गर्ने हो नसक्नेलाई सरकारले हेर्नुपर्छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना नागरिकको दुर्घटना बिमा गरिदिएको छ। प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना नागरिकको बिमा गर्न सक्दारहेछन्।
अब सरकारले आर्थिक सहायता, पुरस्कार बाँड्नुभन्दा नागरिकको बिमामा केही लगानी गर्नुपर्छ। केही घटना भइहाले सरकारले हेर्नुपर्दैन।
गरिबलाई थप गरिब बनाउनुहुँदैन भन्ने अवधारणले लघुबिमा आएको हो। जस्तै, एउटा गाँउमा पाँच घर आगो लाग्यो भने उसलाई पुनः घर बनाउन १–२ लाख खर्च हुन्छ, उनीहरूले त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउँछन्? आफैं त उनीहरू काम गरेर गुजारा गर्छन्। त्यस्तो अवस्थामा साहुबाट मिटर ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँछ। यदि २ लाख रुपैयाँको बिमा पोलिसी लिएपछि दुर्घटना भए पीडितले २ लाख रुपैयाँ त पाउँछ। त्यसपछि उसले सहजै घर बनाउन सक्छन्। यो बाटो खोलिदिन लागेका हौं।
लघुबिमाको एउटा सिलिङ हुन्छ। नामै त माइक्रो छ। लघु भनेको त सानो–सानो बिमा गर्ने हो। २/३ लाख रुपैयाँ सम्मको जीवन बिमा गर्न सकिन्छ। १० लाखसम्मको निर्जीवन बिमा गर्नसक्ने व्यवस्था लघुबिमामा हुनेछ। अहिले हामी प्रक्रियामा नै छौं। अझै यो पूरा हुन ६ महिना लाग्छ।
अहिले हामीले लघुबिमाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरिरहेका छौं। त्यहाँ कस्तो पोलिसी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्, त्यो कुरा हेरिरहेका छौं।
लघुबिमाका लागि ३५ दिनभित्र आवेदन दिन भनेका छौं। आवेदन दिन आउने कम्पनीले गरिबको बिमा गराएर कसरी नाफा कमाउँछु भनेर आउँछन्। तिनीहरूको व्यावसायिक योजनादेखि धेरै कुरा हेर्छाैं। अब मान्छे खटाएर बिमा गर्न पनि सकिँदैन। सेवाको लागत बढेपछि बिमा गर्न सकिँदैन। कसैले च्यारिटी चलाएको होइन। सबै नाफा कमाउन भनेर आउँछन्।
जो उत्कृष्ट ठहरिन्छ उसले नै लघुबिमा लाइसेन्स पाउने छ। आवेदन दिने सबैलाई लघुबिमा लाइसेन्स दिन सकिने पनि होइन। अहिले सातवटालाई छनोट गरेर प्रदेशअन्तर्गत रहेर काम गर्न दिन्छौं। लघुबिमा गरिब लक्षित गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको हो। प्रत्येक दिन गरिबको पैसा उठाएर जम्मा गरिदिने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको जस्तै अवधारणा लघुबिमा हो।
लघुबिमा कम्पनीको सञ्चालन खाका (मोडालिटी) कस्तो हुन्छ?
नयाँ आउने लघुबिमा कम्पनीले गरिब तथा सिमान्तकृत वर्गलाई बिमा सेवा दिने छ। लघुबिमा कम्पनी गरिब तथा विपन्न वर्गकासम्म पुगेर घर, गाई, भैंसी, कुखुरा, बाख्रा, साना व्यवसायका सम्पत्तिको बिमा गर्न सक्नेछन्। कृषकले पशुपंक्षी, पसल पनि बिमा गर्न सक्छन्। सरकारले सहयोग गरे लघु जीवन बिमा गर्न सकिन्छ। सरकारले दिएजस्तै स्वास्थ्य बिमा पनि गर्न सक्नेछन्।
बिमा समितिले राम्रा योजना ल्याउने प्रसास गरेको छ। प्रयास नगरी त केही पनि सम्भव छैन। त्यसैले लघुबिमा ल्याउन लागेको हौं। हाम्रो उद्देश्य सबै क्षेत्रमा बिमा पहुँच विस्तार गर्ने हो। त्यसका लागि हामीले बाटो बनाइदिने हो। व्यवसाय त कम्पनीले गर्छन्। त्यसैले सबैको सहभागिताका लागि हामीले लघुबिमा अवधारणा ल्याएका हौं।
प्रदेशमा एक–एक जीवन र निर्जीवन लघुबिमा लाइसेन्स दिँदा १४ कम्पनी हुनुपर्ने थियो। तर, सात प्रदेशमा तीन जीवन र चार निर्जीवनमात्र किन आवश्यक देखियो?
अहिले हामी परीक्षण चरणमा छौं। एकैपटक धेरै कम्पनी ल्याएर कसैको पैसा डुबाउने कुरा त हुँदैन। हामीले लाइसेन्स दिन लागेका तीन लघुजीवन बिमा कम्पनीले सातवटै प्रदेशमा कारोबार गर्न पाउनेछन्। त्यस्तै निर्जीवन कम्पनीले पनि सातवटै प्रदेशमा शाखा खोलेर कारोबार गर्न पाउनेछन्। संख्यामात्र बढाएर भएन। संख्या बढाएरमात्र बिजनेस कहाँबाट लिने? पहिले बिजनेस बढाउनुप¥यो।
भोलिका दिनमा बिजनेस बढाएर माग बढ्यो भने थप कम्पनी आउँछन्। होइन भने आगामी पाँच वर्षसम्म यी कम्पनीले काम गर्छन्। जस्तै, एउटा गाँउमा आगो लागेर पाँच घर नष्ट भएपछि ५०–६० हजार सहायता लैजानुको सट्टा त्यो पैसाले सिङ्गो गाँउको बिमा हुन्छ। त्यो बाटो खोलिदिन लागेका हौं। सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वले विकास बजेट कटाएर लोकप्रियताका लागि आर्थिक सहायता गर्नुभन्दा पहिले बिमा गरिदिनुपर्छ। पछि केही भइहाले बिमाले हेर्छ। मोटरको अनिवार्य बिमा गर्नुपर्छ भने घरको गर्नुपर्दैन? सेवा लिने मान्छेले मोटर बिमा गर्नसक्छ भने घरको बिमा गर्नुपर्छ। तिम्रो घरको बिमा गर भनेर सरकारले बोलिदिनुपर्छ।
नयाँ लघुबिमा आइसकेपछि अहिले काम गरिरहेका कम्पनीले लघुबिमा व्यवसाय गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्?
हामीले अहिले लघुबिमा व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीको कारोबार खोसेका छैनौं। कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय गर्न पाउँछन्। नयाँ आउने लघुबिमा कम्पनी तल्लो तहसम्म जान्छन्। तर, बिमा कम्पनीहरू तल्लो तहमा जाँदैनन्। पछिल्लो पाँच–६ वर्षमा यी कम्पनी तल्लो तहमा गएर दुई प्रतिशतभन्दा व्यवसाय बढाउन सकेनन्।
ठूला बिमा कम्पनीले तल्लो तहमा गएर व्यवसाय गर्न नसक्दा नयाँ लघुबिमा तल्लो तहमा पुगेर व्यवसाय गर्छन्। सहकारीमा गरिब तथा विपन्न वर्गको पैसा जम्मा हुनसक्छ। त्यो पैसा बिमामा किन आउँदैन? त्यसका लागि पहिले बाटो खोज्नुप¥यो। गाँउ–गाँउमा सहकारीका ग्राहक छन्, आमा समूह, उपभोक्ता समूह, कृषक समूह छन्। यी सबैलाई ग्रुपमा राखेर बिमा गर्न सकियो भने त पैसा आउँछ। अन्य देशमा यसरी पैसा आइरहेको छ।
विकसित मुलुकमा मानिस ‘टर्म इन्स्योरेन्स’ गरिरहेका छन्। हामी यो मोडेलमा जान किन सक्दैनौं?
हामी परीक्षण गरिरहेका छौं। विकसित मुलुकमा सातामा एक दिन आइतबारमात्र कार चढ्नेले वार्षिक ५२ दिनको मात्र बिमा गर्न पाउने व्यवस्था पनि छ। उसले वर्षभरिको बिमा गर्दैन। उसको कार आइतबार दुर्घटना भए बिमा कम्पनीले पैसा दिन्छ। सोमबार दुर्घटना भए पैसा दिँदैन। संसारमा त्यो इनोभेसन छ।
अबको समयमा २० वर्षको बिमा कसैले गर्दैन। अब मानिस टर्ममा जान्छन्। कम्पनीहरूले दुई–चार वर्षको बिमा लिन थालेका छन्। केही भइहाले क्षतिपूर्ति पाइहाल्छन्। केही नभए फेरि बिमा गर्छन्। अब मानिस टर्म इन्स्योरेन्समा जान थालिसकेका छन्। एक्सिडेन्टल बिमा गर्न सकिन्छ। त्यो अवधारणा अब गाँउमा लैजानुपर्छ। त्यसरी टर्म इन्स्योरेन्स गर्दा पैसा पनि थोरै लाग्छ। भोलि ग्रुप त मर्ने होइन, एक–दुई मानिस मर्लान्। त्यसको पैसा बिमा कम्पनीले दिन्छ। त्यो बाटो हामीले पनि खोल्न मिल्छ।
एउटा गरिब किसानको बाली नाश भएपछि उसले त बाली ल्याउन सक्दैन। ऊ त झनै गरिब हुन्छ। तर, त्यसको लागत बिमा समितिले तिरिदिने हो भने उसले फिर्ता ल्याएर लगाउँछ। त्यसैले माइक्रो बिमा कम्पनीले यसमा अध्ययन गर्नुपर्छ। र, आइटीबेस बिमा पोलिसी ल्याउनुपर्ने हुन्छ।
यो इनोभेसन कम्पनीले ल्याउने हो। हाम्रो त बाटो देखाउने काममात्र हो। हामीले भनेअनुसार अगाडि बढ्दा अबको पाँच वर्षमा धेरै मानिस र धेरै सम्पत्तिलाई कभरअप गर्न सक्छौं।
काठमाडौंमा नभए पनि गाँउका धेरै मानिसलाई लघुबिमाले समेट्ने छ। पहिले तीन तहलाई नै बिमाबारे बुझाउनुपर्ने छ। त्यसका लागि हामीले तीनवटा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छौं। बिमा समितिका ती कार्यालयले स्थानीय तहमा गएर पालिका, कृषक, उपझोक्ता समूह भेटेर लघुबिमाबारे जागरुक बनाउनुपर्छ। जागरुक गराएर मात्र पनि हुँदैन। घटना घटिसकेपछि दाबी भुक्तानी गर्न लगाउनुपर्छ। अब हामी त्यसरी अगाडि बढिरहेका छौं।
हामीले डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गरेर पालिका र सहकारीलाई राजी गर्न सक्यौं। फाइनान्समा त्यत्रा सदस्य हुन्छन्। तिनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकियो भने लघुबिमामा बिजनेस नै बिजनेस छ।
व्यक्तिलाई समातेर बिमा गर भन्न त सकिँदैन। त्यसरी बिमा गराउन थालियो भने पहुँच पुग्न १ हजार वर्ष लाग्छ। स्थानीय तहसँग तथ्यांक हुन्छ। हामीले बिमा कम्पनीलाई स्थानीय तहमा जान अभियान नै चलाएका छौं। ऊसँग कति गरिब छन भन्ने तथ्यांक पनि हुन्छ। स्थानीय तहले गरिबको बिमा गराउँछन्।
जसले बिमा गर्नसक्छ, उसलाई बिमा गर भन्ने, नभए तिमीले यो–यो सेवा पाउँदैनौ भन्नुप¥यो। त्यसपछि उसले बिमा गर्छ। त्यो बाटो खोज्नुपर्छ। यो जागरुकता पालिकामा दिन सक्यौं भने लघुबिमा सफल हुनेछ। १२ कक्षाका विद्यार्थीलाई बिमा शिक्षा दिन सक्याैं भने एउटा विद्यार्थीले सिकेको कुरा उसको परिवारले सिक्छ। त्यो बाटो खोलेका छौं। सरकारले राम्रैका लागि काम गर्छ।
समितिले बिमा कम्पनीलाई पुँजी वृद्धि गर्न भनेको छ। पुँजी वृद्धि गर्न नसक्ने कम्पनीहरू मर्जरमा जान थालेका छन्। हालसम्म कति कम्पनी मर्जमा गए?
दुर्ई कम्पनीले मर्ज सकेर एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेका छन्। अन्य १७ कम्पनीलाई समितिले मर्जमा जान सहमति दिएको छ। कतिपय चलअचल सम्पत्तिको दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) प्रक्रियामा छन्।
कात्तिकपछि कम्पनीहरू संयुक्त कारोबार सुरु गर्छन्। आगामी फागुनभित्र मर्जको सहमति गरेका सबै कम्पनीले एकीकृत कारोबार सुरु गरिसक्छन्।
अर्को, पुँजी वृद्धि एकपटक मात्र पनि गरेर पुग्ने होइन। अर्को तीन वर्षपछि पुँजी फेरि बढाउनुपर्ने हुनसक्छ। समयकालसँगै जोखिमको प्रकृति फरक हुन्छ। कुनै ठाँउमा धेरै नै जोखिम हुन्छ। कम्पनीका पुँजीको मूल्य पनि घट्छ। जोखिम बढ्दै जाँदा मूल्य घट्दै गएपछि पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त चक्र हो।
अबको समयमा २० वर्षको बिमा कसैले गर्दैन। अब मानिस टर्ममा जान्छन्। कम्पनीहरूले दुई–चार वर्षको बिमा लिन थालेका छन्। केही भइहाले क्षतिपूर्ति पाइहाल्छन्। केही नभए फेरि बिमा गर्छन्। अब मानिस टर्म इन्स्योरेन्समा जान थालिसकेका छन्। एक्सिडेन्टल बिमा गर्न सकिन्छ। त्यो अवधारणा अब गाँउमा लैजानुपर्छ। त्यसरी टर्म इन्स्योरेन्स गर्दा पैसा पनि थोरै लाग्छ। भोलि ग्रुप त मर्ने होइन, एक–दुई मानिस मर्लान्। त्यसको पैसा बिमा कम्पनीले दिन्छ। त्यो बाटो हामीले पनि खोल्न मिल्छ।
सरकारी बिमा कम्पनीले न्यूनतम पुँजी अझै पुर्याएका छैनन्। अब पनि पुर्याउने छाँट छैन। समितिले के गर्छ?
सरकारी स्वमित्वका दुवै कम्पनीसँग पुँजी वृद्धिको विकल्प नै छैन। वित्तीय विवरण नमिलेकाले मिलाउँदैछन्। पुँजी त बढाउनुपर्छ। सरकारी होस् वा निजी होस् सबैले पुँजी बढाउनु नै पर्छ। सरकारका लागि छुट्टै कानुन छैन। कि सरकारले छुट्टै कानुन बनाएर दिनुप¥यो। होइनन भने सरकारी कम्पनीले पुँजी बढाउनुपर्छ। सबै सरकारी र निजी बिमा कम्पनी एउटै कामका लागि आएका हुन्। सबैलाई एउटै कानुन लाग्छ। बिमा संस्थानका हकमा उसको संस्थान ऐन छ। हाम्रो नयाँ ऐन आयो भने त्यो बिमा ऐन खारेज हुन्छ। त्यसपछि त कम्पनीहरूले पुँजी बढाउनु नै पर्छ।
बिमा पहुँच ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ। त्यसका लागि समितिले के–के गर्दैछ?
पहिलो त लघुबिमा नै हो। बिमा शब्द सबैले सुने तर, बिमा किन गर्ने? बिमाका फाइदा के छन्? बिमा कसरी गर्नुपर्छ? कस्ता–कस्ता पोलिसी जारी हुन्छ भनेर थाहा नभएको अवस्था छ। मानिसले बिमा गरेपछि २० वर्षपछि पैसा पाउँछ भन्ने बुझेका छन्।
अब हामीले एक वर्षको पोलिसी, पाँच वर्षको पोलिसी, स्वाथ्यको मात्र पोलिसी लिन्छु भन्दा पाइन्छ भन्ने कुराको बोध गराइदिनु आवश्यक छ। त्यसका लागि काम पनि गरिरहेका छौं। बिमा कम्पनीले पनि त्यस्ता पोलिसीबारे चेतना फैलाउनुपर्छ। अर्को कुरा, दाबी परेपछि कम्पनीले भुक्तानी समयमै दिनुपर्छ। बिमा गर्नेले समयमा पैसा पाउने वातावरण भयो भने विश्वसनियत आफैं बढेर जान्छ।
वर्षौंदेखि पोलिसी सरेन्डर न्यूनीकरण हुन नसक्नुका कारण के हुन्?
आउने वर्षदेखि सरेन्डर घट्छ। हामीले गत वर्ष नै तीन वर्षको सबै पैसा नतिरेसम्म मात्र पोलिसी सरेन्डर गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका छौं। अब पोलिसी सरेन्डर गर्न पहिले तीन वर्षको पैसा तिर्नुपर्यो । त्यसपछि मात्र सरेन्डर गर्न पाइन्छ। अब प्लान सरेन्डरवालाहरू त्यसै हतोत्साही हुन्छन्। सरेन्डरको विकल्प नभएकालाई दिनुपर्छ। एउटा सरेन्डर त मलाई आवश्यक छ, मसँग साधन छैन। त्यस्तालाई सरेन्डरको दिनुपर्छ। त्यो सिद्धान्त पनि हो।
अर्को, आफ्नो हैसियत बढीको बिमा गरेर प्रिमियम तिर्न नसक्दा सरेन्डर हुने हो। अर्को प्लान सरेन्डर हुन्छ। त्यसमा ठूलो पैसा एकैचोटि राख्यो। पहिले त ब्याक डेटको पैसा काट्ने चलन थियो। अहिले त्यो बन्द गरेर तीन वर्षमा सबै पैसा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं। जहिलेसम्म पैसा आउँदैन तबसम्म कम्पनीहरूले बिमा पोलिसी काट्न पाउँदैन भनेका छौं। पैसा खातामा आएपछि बल्ल पोलिसी जारी हुन्छ। त्यसकारण पूरै तीन वर्ष कुर्नुपर्छ। त्यसैले बिमा पोलिसी सरेन्डर हुन्छ।
बिमा अपराध शृंखला हिजो निर्जीवन बिमा कम्पनीमा मात्र थियो। पछिल्लो समय जीवन बिमामा पनि उल्लेख्य मात्रामा बढ्दै जान थालेको देखिन्छ। यसमा के भन्नुहुन्छ?
अहिले आएरमात्र बिमा अपराध बढेको भन्ने होइन। तर, अहिले आएर मानिसले उजुरी दिने ठाँउ पाउन थाले। मिडियाले पनि ठाउँ दिन थाले जसले गर्दा बिमा अपराध देखिन थालेका हुन्। चोर जहिले पनि अगाडि–अगाडि र पुलिस पछिपछि हुन्छ। अपराध गर्ने मनसाय भएका व्याक्ति कानुनमा कहाँ छिद्र छन्, त्यहाँबाट आउने गर्छन्।
कसैको मानसिकता नै अपराधी छ भने त्यसको मनमा के चलिरहेको छ भनेर भन्न सकिँदैन। तर, पनि त्यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्छ। हालै घटेको घटनामा पनि अपराध नियन्त्रण गर्ने ठाउँ थियो। सरकारले उसको डकुमेन्ट प्रमाणिकरण नै राम्रोसँग गर्न सकेन। एजेन्ट घटनामा संग्लन देखिन्छ। त्यसैले त्यो घटना घटेको देखिन्छ।
अब यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न फाइनान्सियल, मेडिकल अन्डरराइटिङमा कडाइ गर्नुपर्छ। यी कुरामा ध्यान दिए अपराध नियन्त्रण हुन्छ। अपराधका लागि आएको सरेन्डलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनले हेर्छ। हेरिरहेको पनि छ। कम्पनीले पनि सूचना दिनुपर्छ मकहाँ ५० लाख रुपैयाँको एउटै पोलिसी आयो भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआइयु) मा सूचना गराउनुपर्छ। त्यो बिमा कम्पनीको दायित्व पनि हो।
त्यो पैसा बैधानिक स्रोतबाट आयो कि आएन भनेर छानबिन हुन्छ। बैधानिक बाटोबाट आयो भने ठिक छ। अन्यबाट हो भने स्रोतबाट खोज्छ। त्यसैले बिमामा कालोधनलाई सेतो बनाउने ठाँउ दिनुहुँदैन। हामीले गम्भीर हुनुपर्ने पाटो त्यो हो।
आउने वर्षदेखि सरेन्डर घट्छ। हामीले गत वर्ष नै तीन वर्षको सबै पैसा नतिरेसम्म मात्र पोलिसी सरेन्डर गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका छौं। अब पोलिसी सरेन्डर गर्न पहिले तीन वर्षको पैसा तिर्नुपर्यो । त्यसपछि मात्र सरेन्डर गर्न पाइन्छ। अब प्लान सरेन्डरवालाहरू त्यसै हतोत्साही हुन्छन्। सरेन्डरको विकल्प नभएकालाई दिनुपर्छ। एउटा सरेन्डर त मलाई आवश्यक छ, मसँग साधन छैन। त्यस्तालाई सरेन्डरको दिनुपर्छ। त्यो सिद्धान्त पनि हो।
आवश्यकताका आधारमा बिमा गर्ने वातावरण नभएको हो?
हामी त खुला छौं। समितिले बिमा व्यवसाय गर्ने होइन। समितिले त बिमा कम्पनीले गरेका व्यवसायलाई निगरानी गर्ने काममात्र गर्छ। कम्पनीहरूले ठिक किसिमले काम गरेका छन् कि छैनन् भनेर समितिले हेर्छ। हामीले त बिमा कम्पनीलाई तिमीहरूले जनतालाई ठग्न पाउँदैनौ, ठगे कारबाही हुन्छ भन्दै आएका छौं। समग्रमा बिमालाई विकसित गर्न बनाएका प्लानलाई कार्यान्वयन गर्छाैं। बिमा कम्पनीका योजना भरपर्दो, व्यावहारिक किसिमका हुनुपर्छ। जसबाट सबै जनतालाई समेट्ने काम हुनुपर्छ।
सेवाका लागत घटाउनुप¥यो। कर्मचारीको दक्षता बढाउनुपर्यो । ती पाटामा उनीहरूलाई हामीले काम गर भन्ने हो। हाम्रा योजना त खुला छन्। यो वर्ष तीनवटै तहमा समितिले जनचेतना फैलाउने, चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, कम्पनीको निगरानी गर्ने, कम्पनीबाट भइरहेको बदमासीका गुनासो सुन्ने र तत्काल निर्णय गरिदिने छ।
हामीले कम्पनीहरूलाई पनि मापदण्डमा बसेर शाखा खोल्न भनिरहेका छौं। अब पहिलेको जस्तो दुईजना राखेर बिमा सञ्चालन गर्न दिँदैनौं। त्यस्ता कम्पनीको सूचीकरण गरेर अर्को ठाँउमा शाखा विस्तार अनुमति माग्न आउनेलाई अनुमति दिँदैनौं। पहिले प्रक्रिया पु¥याएपछि मात्र नयाँ शाखा खोल्न दिन्छौं। यी पाटाबाट हामी निगरानी बढाउन लागिरहेका छौं।
बिमा कम्पनीका बिमितलाई दिने बोनस दर घटाउँदै गइरहेका छन्। खास कारण के होला?
सबै कम्पनीको बोनस दर घटेको छैन। केही कम्पनीले घटाएका छन्। गत वर्ष बिमा कम्पनीको बोनस धेरै नै घटेको थियो। विस्तार राम्रो हुँदैछ। पाँच वर्षसम्म बोनसका लागि सतप्रतिशत सञ्चिति कोष (रिजर्भ) खडा गर भनेका छौं। अर्को बोनस दर बैंकको ब्याजदरमा पनि भरपर्छ। हामीले त्यसमा पनि काम गरिरहेका छौं। हामीले कम्पनीहरूलाई पाँच वर्षमा भएन भने ६–७ वर्षमा भए पनि रिजर्भ बढाउन भनिरहेका छौं।
बिमा कम्पनीले पनि बोनस दोब्बर, तेब्बर दिन्छु भनेर झुटो कुरा गर्नुभएन। पछिल्लो समय बोनस दर हामीकहाँ मात्र नभएर संसारभरि नै घटेको देखिन्छ। भारतमा एलआईसीको बोनस दर धेरै नै घटेको थियो। कम्पनीको आम्दानी बढेपछि फेरि बोनस दर बढ्दै जाने छ। अब कम्पनीहरूले आम्दानीलाई क्रमशः बढाउँदै जानुपर्यो । आम्दानी बढ्दै गएपछि बोनस पनि बढ्छ। बिमा कम्पनीले नयाँ व्यवसायलाई असाध्यै महत्व दिने गरेको पाइन्छ। नवीकरणको व्यवस्थालाई महत्व दिएको पनि देखिँदैन।
हामीले बिमा कम्पनीलाई तिम्रो यस्तो ल्याप्स किन आयो भनेर सोधिखोजी गरिरहेका छौं। त्यो ल्याप्स माथि उठाउने हो भने पनि बिमा कम्पनीको पुँजीको साइज ठूलो हुन्छ।
जहिले पनि नयाँ बिमामा भन्दा नवीकरणमा पैसा धेरै हुन्छ। हिजो मकहाँ एउटा रिपोर्ट आएको छ। त्यो रिपोर्टमा नवीकरण राम्रो देखिन्छ। यसमा हामीले वाच गर्छाैं। बिमा कम्पनीलाई व्यवस्थित गर, इमानदार बन भनिरहेका छौं।
सधैं बिमा कम्पनी एजेन्टमा भर परेरमात्र हुँदैन। कम्पनीहरू एजेन्टमा भर परेर सबै कमिसन दिन्छन्। व्यवसायको क्यालकुलेसन नै छैन। कुनै व्यवसाय पाँच वर्षका लागि आएको छ भने पाँच वर्षको कमिसन बाँडेर दिनुप¥यो नि। सुरुमै कमिसन दिने होइन। त्यो व्यवसाय नहुन्जेल दिनुपर्छ। कमिसन तत्काल चाहिने अभिकर्ताले प्रिमियम समयमा तिरेको वा नतिरेको हेर्नुपदैन ? यी सबै कुरा नियन्त्रण गर्छौं।
बिमा कम्पनीका वित्तीय विवरणमाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। यद्यपि, एनएफआरएसअन्तर्गत वित्तीय विवरण आए पनि विश्वसनियतमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ नि!
अहिले नेपाल लेखा वित्तीय मान (एनएफआरएस) अनुसार वित्तीय विवरण बनाउने काम भइरहेको छ। कतिपय कम्पनी बनाउन सुरु पनि गरेका छन्। यसरी कम्पनीको वित्तीय विवरण र एनएफआरएसले तयार पारेका वित्तीय विवरणमा केही फरक त आउँछ। त्यस्तो अविश्वसनीय भन्ने त होइन। तर, केही फरक पर्छ। फरक पर्ने कारण छन्। त्यसरी फरक देखिँदा बदमासी भयो भन्न मिल्दैन।
सधैं बिमा कम्पनी एजेन्टमा भर परेरमात्र हुँदैन। कम्पनीहरू एजेन्टमा भर परेर सबै कमिसन दिन्छन्। व्यवसायको क्यालकुलेसन नै छैन। कुनै व्यवसाय पाँच वर्षका लागि आएको छ भने पाँच वर्षको कमिसन बाँडेर दिनुप¥यो नि। सुरुमै कमिसन दिने होइन। त्यो व्यवसाय नहुन्जेल दिनुपर्छ। कमिसन तत्काल चाहिने अभिकर्ताले प्रिमियम समयमा तिरेको वा नतिरेको हेर्नुपदैन ? यी सबै कुरा नियन्त्रण गर्छौं।
कर्पोट हाउसको बिमा पोलिसीलाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। यसको निरुपण गर्न तपाईंले कस्तो भूमिका खेल्नुभएको छ?
कम्पनीमा लगानीकर्ता हुन्छन्। बोर्ड हुन्छ। बोर्डबाट छानिएर आएमा मानिस त्यहा बस्छन्। उनीहरूले छानेका र विश्वासका मानिस प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हुन्छन्। हरेक कुराको कमिटी बनाइएको हुन्छ। बोर्डका मान्छेले कसले के हर्ने कमिटी हेड गर्छन्। बजेट, प्लान स्वीकृत उनीहरूले नै गर्छन्। कोरोनाकालमा कम्पनीहरूको व्यवसाय नहुन सक्छ। त्यो हाम्रो हातको कुरा पनि होइन। हामीसँग आपतमा पनि बिमालाई कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने प्लान कम्पनीले राख्नुपर्छ। भविष्यलाई हेर्न सक्नुप¥यो।
बाढी, सुक्खा, खडेरीलगायत ठूला विपत्तिबाट हुन सक्ने क्षतिलाई कम्पनीहरूले हेर्न सक्नुपर्छ। ती कुरा हेरेर वैज्ञानिक तरिकाले हाम्रा काम कारबाही अगाडि बढाउनुपर्यो । यी काम हाम्रा बिमा कम्पनीले गरिरहेका छैनन्। त्यसको एउटा कारण, चार वर्षका लागि कम्पनीमा सिइओ आएको हुन्छ। उसलाई कम्पनीले लक्ष्य दिएको हुन्छ। सिइओले तलसम्म लक्ष्य दिन्छ। अनि गुणस्तरीय व्यवसाय हो वा होइन मतलब छैन।
पैसा आए भयो। त्यसकारण गुणस्तरीय व्यवसाय हेर्नुपर्छ । क्षमताभन्दा बढीको बिमा आएको छ भने छानबिन हुनुप¥यो। क्षमता भएकाले गरेको हो कि होइन वा यसपालि बिमा गर्ने भोलि सरेन्डर गर्नलाई बिमा गरेको हो, त्यो पनि हेर्नुपर्यो । मेडिकल्ली पनि हेर्नुपर्यो । पछिल्लो समय अधिकांश इमेच्योर केस आइरेहका छन्।
बिमा ग¥यो मान्छे म¥यो। यसको मतलब हाम्रो मेडिकल अन्डरराइटिङ कमजोर देखिन्छ। जुन मान्छेको बिमा ग¥यो उसको अभिकर्ताले झुठो विवरण पेस गरेको देखिन्छ। अभिकर्ताको कमिसन आइहाल्छ। अब त्यसलाई रोक्नुप¥यो। बिमा कम्पनीले त्यस्तालाई लिस्टिङ गर्नुप¥यो। कुन जिल्लामा कुन डाक्टर, कुन अस्पतालले गरेको रिपोर्ट ठिक छ भन्ने गहिरिएर हेर्नुपर्छ। यस्तो जिम्मेवारी अभिकर्तालाई छाडेरमात्र हुँदैन।
कोरोना बिमा भुक्तानी भएको छैन। कहिले हुन्छ?
कोरोना बिमा भुक्तानी भएन भन्ने कुरा आधा सत्य र आधा झुठो हो। ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। अब बाँकी भुक्तानी सरकारले दिनुपर्ने छ। अर्थमन्त्रीज्यूले केही पैसा दिन सुरुवात गरौं भन्नुभएको छ। अब कहिले आउँछ, त्यो त थाहा छैन। तर, सुरुवात गरौं भन्नु भएको छ। सरकारको दायित्व भइसकेपछि सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्छ।
