काठमाडौं । लाभांश बाँड्ने संघारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आपत आइलागेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई धमाधम लाभांस घोषणा गर्नुपर्ने बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खराब कर्जाको आकार बढाउनुपर्ने दबाबमा परेपछि समस्यामा फसेका हुन्।
वित्तीय संस्थाहरुले लाभांश घोषणाअघि केन्द्रीय बैंकबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत गराउनुपर्छ। तर, केन्द्रीय बैंकले वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्नुअघि वित्तीय संस्थाहरुको विवरणलाई मिहिन ढंगले केलाउँदै जोखिमबापत थप रकम छुट्ट्याउन निर्देशन दिएको छ।
लामो समयदेखी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक गर्दै आएको वित्तीय विवरणमाथी प्रश्न उठाउँदै आएको छ। कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर पुर्याउँदा पनि नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा अनुपात (एनपीएल) भने न्यून बिन्दुमा रहेको भन्दै आइएमएफले केन्द्रीय बैंकलाई प्रश्न गर्दै आएको छ।
पछिल्लो समय विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) दिएको आइएमफले नेपालमा मिसन चलाइरहेको छ। अन्य क्षेत्रहरु बिग्रिएर निजी क्षेत्रले कोकोहोलो मच्चाउँदा पनि वित्तीय क्षेत्र भने शान्त र सौम्य रहँदै खराब कर्जा अनुपात न्यून बिन्दुमा रहेको देखाउनुलाई आइएमएले चासोको साथ हेरेको मात्र छैन, केन्द्रीय बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण पद्धतिमाथी नै प्रश्न तेस्र्यारहेको छ।
लामो समयदेखि आइएफएफले प्रश्न गरेपछि केन्द्रीय बैंकले सजिलो बाटो अपनाउँदै वित्तीय संस्थाहरुलाई लाभांश बाँड्नुअघि ठूलो रकमलाई खराब कर्जामा राख्न निर्देशन दिइरहेको छ। केन्द्रीय बैंकले विगतमा सामान्य रुपमा हेर्दै आएका फाइलहरुलाई पनि यसपटक कसीकसाउ गर्दै थप प्रोभिजन गराइरहेकोमा बैंकरहरुले भने असन्तुस्टि जनाइरहेका छन्।
खासगरि आइएमएफको चासो वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा नउठेको प्रतिवेदन देखाउने तर, एनपिएल भने केन्द्रीय बैंकको सीमाभित्र राख्ने प्रबृत्तिप्रति छ। ‘बैंकहरुले प्रकाशित गरेको एनपिएल वास्तविक नहुन सक्छ,’ आइएमएफले बारम्बार केन्द्रीय बैंकलाई भनिरहेको छ, ‘अहिलेको अवस्थामा कसरी वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो सीमाभित्र एनपिएल राख्न सक्छन् ? अर्थतन्त्रका अन्य सबै सूचक नकारात्मक हुँदा पनि एनपिएल पनि तोकिएकै सीमाभित्र कसरी हुन्छ ?’
केन्द्रीय बैंककाअनुसार गत असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कूल ऋणमा खराब कर्जाको अनुपात १.३१ प्रतिशतमात्रै छ। जसमध्ये सबैभन्दा बढी फाइनान्स कम्पनीको ६.२३ प्रतिशत छ भने विकास बैंक १.३६ प्रतिसत तथा वाणिज्य बैंकको १.२ प्रतिशत छ।
केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुले वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ)हरुलाई बोलाएर प्रोभिजन बढाएर फाइल पठाउन र यथाअवस्थामा वित्तीय विवरण स्वीकृत नहुने सन्देश दिइरहेका छन्। प्रोभिजन बढाउँदा वित्तीय संस्थाहरुको लाभांश क्षमतामा ह्रास आउँछ। यसले घट्दो सेयर बजारलाई थप मलजल गर्छ। यद्यपी प्रोभिजन बढ्नु वित्तीय संस्था मजबुतीका लागि भने राम्रो हो।
प्रोभिजन बढाउने केन्द्रीय बैकको आफ्नै प्रावधान छ। कर्जा सापटको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानीसम्वनिध व्यवस्था एकीकृत निर्देशनमा गरेको छ। भाखा ननाघेका कर्जालाई असल कर्जा मान्दै १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यस्तै सुक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जामा ५ प्रतिशत, कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराव कर्जामा सतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रोभिजन बढाउनु भनेको वित्तीय संस्थाहरुले असल भनेका कर्जा सुक्ष्म निगरानीदेखी खराब भइसकेका छन् भन्ने ऋणको हिस्सा बढाउनु हो।
