काठमाडौं। लगानी बोर्डले विद्युतीय गाडीका लागि चार्जिङ स्टेसन बनाउन वृहत योजना ल्याएको छ। विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न बोर्डले चार्जिङ स्टेसन बनाउन लागेको हो।
लगानी बोर्डले देशभर ४ सय २४ वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने भएको छ। प्रस्तावित चार्जिङ स्टेसन निर्माणको लागि १८ अर्ब रुपैयाँ (१४ करोड १० लाख अमेरिकी डलर) लाग्ने बोर्डको प्रारम्भिक अनुमान छ।
प्रस्तावित चार्जिङ स्टेसन सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा बनाउन लागेको बोर्डका सहप्रवत्ता रमेश अधिकारीले बताए। उनले चार्जिङ स्टेसन राख्न निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव आब्हान गर्न लागेको जानकारी दिए। ‘प्रस्ताव तयार हुँदैछ। चार्जिङ स्टेसन पूर्वाधार बनाउन छिट्टै प्रस्ताव आब्हान हुनेछ’ उनले भने ‘संभवत चुनावलगतै नयाँ सरकार आएपछि आब्हान गर्ने तयारी छ।’
एउटा चार्जिङ स्टेसन बनाउन १ हजार २ सय वर्गमिटर जमिन आवश्यक पर्छ। प्रस्तावित स्टेसनमा शाैचालय, विश्राम कक्ष, मिनी मार्ट र क्याफटेरियाजस्ता पूर्वाधार पनि सँगै बन्नुपर्ने भएको छ। दुई ठूला बससहित पाँचवटा गाडी एकैसाथ चार्ज गर्न मिल्ने पूर्वाधार तयार हुनुपर्ने बोर्डले जनाएको छ।
अहिले चार्जिङ स्टेशन परियोजना प्रारम्भिक चरणमा छ। चार्जिङ स्टेसन बनाउन आयोजना विकास सम्झौता, जग्गा प्राप्ति र वित्तीय व्यवस्थापनपछि निर्माणको चरणमा पुग्ने छ। याेजना बनेपनि स्टेशन बन्ने स्थान पहिचान हुन बाँकि छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि देशभरी ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ। नेपालमा इलेक्ट्रिक भेहिकल (ईभी) को प्रयोग बढाउन प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन बनाउने योजना अगाडि सारेको हो। प्राधिकरणले कार्यलय परिसरमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएकाे छ।
यस्तै निजी संस्थाहरुले पनि चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेका छन्। निजी कम्पनी दीगोले पनि विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाइसकेको छ। राजमार्ग सेवा क्षेत्र, सघन जनसंख्या भएको क्षेत्र, ग्यास स्टेशनहरू र सरकारी कार्यालयहरूमा निर्माण हुनेछन्।
चर्जिङ स्टेसन बनाउन के–के चाहिन्छ ?
एउटा चार्जिङ स्टेसनको लागि कम्तीमा १२ सय वर्ग मिटरको जमिन आवश्यक पर्छ। उक्त स्थानमा आपूर्ति स्रोत, शौचालय, विश्राम कोठा, क्याफेटेरिया र मिनी मार्ट सञ्चालन गर्न सकिनेछ। साथै चार्जिङ स्टेशनमा ४३० किलोवाटको विद्युत आवश्यक पर्नेछ। ४३० किलोवाट विद्युतले दुई ठूला बससहित पाँचवटा गाडी एकै पटक चार्ज गर्न सकिन्छ।
चार्जिङ स्टेसन बनाउनुको उद्देश्य के हो ?
चार्जिङ स्टेसन बनाउन बढी चासो दिनुको उद्देश्य नेपालमा पेट्रोल र डिजेलको खपत घटाएर घरेलु उर्जाको खपत बढाउनु हो। साथै प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत बढाउने, सर्वसाधारणलाई विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्ने, स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाइ कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने, खनिज इन्धन आयात कम गरेर व्यापार घाटा घटाएर देशको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ।
नेपाल प्रहरी कार्यालयमा २५ वटा स्टेशन
नेपाल प्रहरीका विभिन्न कार्यालयहरुमा २५ वटा चार्जिङ स्टेशन बन्ने भएका छन्। नेपाल प्रहरी र विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी समझौता अनुसार २५ वटा स्टेशन निर्माण भएका हुन्।
प्रहरी कल्याण कोषद्धारा अहिले सञ्चालित ५ वटा पेट्रोल पम्प, प्रस्तावित ४ वटा पेट्रोल पम्प र बाँकी प्रहरी कार्यालयहरुका अन्य उपयुक्त स्थानमा गरि २५ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिने छ। चार्जिङ स्टेशन दीर्घकालीन रूपमा प्रहरी कल्याण कोष मातहत सञ्चालन हुनेछन्।
प्रहरीसँग भएको एमओयुअनुसार प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा चार्जिङ स्टेशनका सम्पूर्ण उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ। उपकरणहरूको मर्मत तथा नियमित सर्भिसिङसमेत प्राधिकरणले नै गर्नेछ। प्रहरीले पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराउने र निर्माण भएपछि चार्जिङ स्टेशनको सञ्चालन तथा सुरक्षा गर्नेछ।
विद्युत वितरण विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विद्युत महसुल दरको शुल्कमा हुने कूल नाफाको ५० प्रतिशत रकम चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चको रुपमा प्रहरीको कल्याण महाशाखाले पाउने छ। चार्जिङ स्टेसनका उपकरण तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब १ करोड रुपैयाँ लाग्छ।
सशस्त्र प्रहरी कार्यालयमा १७ स्टेशन
विद्युत प्राधिकरण सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबीच भएको सम्झौता अनुसार सशस्त्र प्रहरी कार्यालयमा १७ वटा चार्जिङ स्टेसन रहनेछन्।
सम्झौताअनुसार सशस्त्र प्रहरी बलका हाल सञ्चालित दुई पेट्रोल पम्प तथा अन्य उपयुक्त स्थानमा गरी कूल १७ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिनेछ। उक्त विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च नेपाल विद्युत प्राधिकरणले व्यहोर्ने छ भने त्यसको सुरक्षा तथा सञ्चालन सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गर्नेछ।
