श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले अबको पाँच वर्षभित्र बाध्यताले कोही पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने बताए । उनले सरकारले शुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना आमजनता र श्रमिकको जीवन बदल्ने युगीन कार्यक्रम भएको बताए । यसै सेरोफेरोमा रहेर राससका रमेश लम्साल र अशोक घिमिरेले गरेको संवादको सम्पादित अंश ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रलायको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको डेढ वर्ष भयो । यस अवधिलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
म आउँदा धेरै समस्या थिए । केही जटिलता थिए । प्रणालीमा ल्याउने सन्दर्भमा अलि धेरै मेहनत गर्नुपर्यो । हामी आइसकेपछि श्रम क्षेत्रका समस्याको समाधान गर्ने सन्दर्भ, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने र रोजगारीका अवसर खासगरी आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा हामी केही प्रयत्न अगाडि बढायौँ, यो डेढ वर्षको अवधि भनेको हामीले नीतिगत, संरचनागत, कानूनी सुधारमार्फत यो क्षेत्रलाई भविश्यमा कता डोहोर्याउने भन्ने आधार तयार गरेका छौँ । यो डेढ वर्षको अवधि भनेको हाम्रो लागि एउटा सुधारका प्रयत्नलाई अगाडि बढाउने एउटा महत्वपूर्ण समयका रुपमा देखा परेको छ ।
समग्र सुधारको योजना अगाडि सार्दासार्दै पनि तपाईंका केही निर्णय विवादितमा तानियो नि, यसलाई कसरी बुझ्ने ?
यदि हामी यथास्थितिमा बस्छौँ, जे भइरहेको छ त्यसमै सीमित रह्यौँ, नियमित काममै रमायौँ भने विवाद आउँदैन, जब तपाईंले केही परिवर्तन र सुधार चाहनुहुन्छ, केही विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध नयाँ अभियान चलाउनुहुन्छ । स्वभाविक छ की सुधार र यथास्थितिमा राख्ने चाहनाका बीचमा अन्तरविरोध हुन्छ नै । हामी आम जनता र देशको हितमा परिवर्तन र सुधार चाहन्छौँ । हरेक कुरालाई प्रणालीमा ल्याउन चाहिरहेको छौँ ।
फेरि पनि प्रणालीमा आउन नचाहने कतिपय शक्ति, मनोवृत्ति परिवर्तन र सुधार रोक्नका लागि प्रयत्नशील रहनु स्वाभाविक हो । यसकारण यस क्षेत्रमा रहेका विकृति, विसङ्गति र समस्याको सुधारका लागि हामीले गरेको प्रयत्नमा कोही कतै विरोधै आएन भने हामीले गल्ती गरेका छौँ की भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण हाम्रो प्रयत्न भनेको ठिकै रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ । तपाईंले संसारको जुनसुकै देशको घटना पनि हेर्न सक्नुहुन्छ । जहाँ नयाँ कुरा लागू गर्न खोजिन्छ, जहाँ परिवर्तनका लागि प्रयत्न गरिन्छ । नयाँ कुरा र परिवर्तनले स्वाभाविकरुपमा बहस र पक्षविपक्ष निम्त्याउँछ, तरङ्ग पैदा गर्छ यो स्वाभाविक हो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले आमश्रमिक वर्गमा उत्साह पैदा गरेको छ । सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा कसरी ल्याउनुहुन्छ ?
सामाजिक सुरक्षाको प्रसङ्ग उठाउँदा नेपालका श्रमिकको जीवन अत्यन्त जोखिमपूर्ण थियो । न नेपालका श्रमिकले सामान्यभन्दा सामान्य जीवनयापन गर्ने तहमा पारिश्रमिक प्राप्त गरेका थिए । न सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक प्रभावकारी कार्यान्वन थियो, न नेपालका श्रमिक बिरामी पर्दा, दुर्घटना हुँदा, बुढेसकाल लाग्दा वा मृत्यु हुँदा नै उनीहरुको सुरक्षा थियो । हामीले नयाँ ढङ्गले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई शुरुआत गर्यौँ ।
यो सरकारले श्रमिकको जीवनमा एउटा सुरक्षाको आधार प्रदान गर्नेगरी, परिवर्तनको अनुभूति दिने गरी र आम नागरिकको जीवनलाई एउटा मानवोचित जीवनका रुपमा यापन गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउने योगादनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गर्यौँ । यो नेपालको सन्दर्भमा नयाँ थियो, यसले लाखौँ परिवार, लाखौँ श्रमिकको जीवनमा प्रभाव पार्छ ।
यसकारण पनि यो अलि तरङ्गीत पनि भयो । कतिपय सन्दर्भमा यो कार्यक्रमलाई सोझै विरोध गर्न नसक्ने शक्ति विभिन्न बहानामा विरोध गर्न पनि पछि परेनन् तर यसका बाबजुद पनि यो कार्यक्रम जनताको थियो । यो कार्यक्रम आमश्रमिकको थियो । यो कार्यक्रमले आमजनता र श्रमिकको जीवनलाई बदल्ने युगीन कार्यक्रम थियो । यसकारण सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट शुभारम्भ गर्दा पनि हामीले यो एउटा नयाँ युगको शुरुआत भनेका थियौँ । नेपालको सन्दर्भमा एक प्रकारले नयाँ युगको शुरुआत नै हो ।
सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, निजामति, सेना प्रहरीबाहेक निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको जीवनमा पेन्सनको विषय कल्पना पनि थिएन । हामीले त पेन्सनको अवधारणासहित श्रमिकको जीवनमा आधार पैदा गर्नेगरी कार्यक्रम शुरु गर्र्यौं । यो उत्साहका साथ नै प्रतिष्ठान र श्रमिक सूचीकरणमा आएका छन् । केही समयभित्रै यसको ठूलो प्रभाव पर्ने गरी अगाडि जाँदैछ । यसले विस्तारै स्वरोजगारमा रहेको व्यक्तिलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी हरेक क्षेत्रका श्रमिक चाहे त्यो बौद्धिक काममा लाग्ने श्रमिक वा शारीरिक श्रम गर्ने श्रमिक सबै श्रमिकको जीवनलाई सामाजिक सुरक्षाले संरक्षण गर्नेगरी यो कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
यद्यपि यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न केही समय लाग्छ । हामीले हाम्रा जुन प्रकारका संरचनासहित अगाडि बढेका छौँ । समय लाग्छ, तर यो कार्यक्रम आमजनतालाई आधार दिनेगरी, आमश्रमजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई चाहे रोजगारीमा लागेको होस्, चाहे स्वरोजगारीमा लागेको होस्, सबैलाई त्यो दायरामा ल्याउने गरी अगाडि बढ्दैछौँ । यो प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन्छ ।
हामीले असोज मसान्तसम्म सबैलाई सूचीकरण हुन आह्वान गरेका छौँ । सूचना जारी गरेका छौँ र सूचीकरण प्रक्रियामा सहभागी हुनेको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । यद्यपि रोजगारदातालाई श्रमिकलाई सुविधा थपेर दिन अप्ठ्यारो भएको होला । नयाँ कार्यक्रममा जान सङ्कुचन पनि भएको होला ।
राम्रो कार्यक्रम भइकन पनि किन सूचीकरणमा ढिलाइ भइरहेको हो ?
हामीले असोज मसान्तसम्म सबैलाई सूचीकरण हुन आह्वान गरेका छौँ । सूचना जारी गरेका छौँ र सूचीकरण प्रक्रियामा सहभागी हुनेको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । यद्यपि रोजगारदातालाई श्रमिकलाई सुविधा थपेर दिन अप्ठ्यारो भएको होला । नयाँ कार्यक्रममा जान सङ्कुचन पनि भएको होला ।
हामीले आमश्रमिकलाई आफ्नो जीवन रुपान्तरण गर्ने कार्यक्रम बझाउन, बताउन, प्रचार गर्ने विषयमा केही कमी भएको पनि हुनसक्छ । यावत् विषयका बाबजुद पनि हामीले हाम्रोतर्फबाट प्रयत्नलाई तीव्र बनाएका छौँ । सूचीकरणमा आउनेको सङ्ख्या तीव्र ढङ्गले बढिरहेको छ र आउँछ । यद्यपि विकसित मुलुकमा यस्ता कार्यक्रम शुभारम्भ भएपछि दुई/तीन वर्षमा मात्र थोरै परिणाम देखिएको थुप्रै घटना छन् ।
तर, त्यसको अनुपातमा हामीले नेपालमा तीव्र गतिमा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन प्रभावकारी बनाएका छौँ । यसले एक प्रकारको परिणाम पनि दिइरहेको छ । यसकारण हाम्रा प्रयत्नलाई पनि प्रभावकारी बनाउँदै छौँ । हामीले सफ्टवेर बनाउन, कर्मचारी संरचना, पदपूर्ति, योजना, कार्यविधि, ऐन, नियमावली, उद्योगपति र श्रमिकलाई सहमतिमा ल्याउनेलगायत यावत् विषयलाई अगाडि बढाउँदा समय लाग्नु स्वभाविक नै हो । तर अब तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । अब हामी धेरै आशावादी छौँ । आमश्रमिकको जीवनमा यसले परिवर्तन दिन्छ ।
सबै श्रमिक कोषमा आबद्ध हुन्छन् त ?
कोषमा सूचीकृत नहुनुको विकल्प छैन । कानूनले अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । केही समय सरकारले अझै समय थप्छ कि भनेर अन्तिम अवस्थामा जाउँला भनेर रोजगारदाताको तर्फबाट भएको हुनसक्छ । तर यसमा नआएर कुनै विकल्प छैन । यो ऐच्छिक होइन, अनिवार्य हो । अनिवार्यरुपमा आउनका लागि कानूनले व्यवस्था गरेको छ । कानूनको त्यो प्रावधान कार्यान्वयन हुन्छ ।
अझै पनि लाखौँ युवा मुलुकमै समृद्धि सम्भव छ भनेर यही स्वरोजगारमा संलग्न छन् । उनीहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा कसरी सहभागी गराउनुहुन्छ ?
प्रथमत : हामीले रोजगारीमा रहेका व्यक्ति, त्यसमा पनि औपचारिक रोजगारीमा भएका व्यक्तिलाई पहिलो चरणमा प्राथमिकता दिएका छौँ । एकातिर नेपालभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने काम महत्वपूर्ण छ । रोजगारी र श्रमबजारको आकार फराकिलो बनाउने, रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्ने, नेपालको जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसरसँग जोड्ने काम महत्वपूर्ण छ । यसप्रकारले रोजगारीमा आउने युवालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ ।
यस्ता रोजगारीमा आउने व्यक्तिलाई योगादनमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने र उनीहरुका जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने, उनीहरु अलपत्र पर्न नपरोस्, दुःख पाउन नपरोस्, जोखिममा पर्न नपरोस् भन्नेगरी व्यवस्थापन गर्ने हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको सीमाभित्र रहेर युवा स्वरोजगारलाई सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्छौँ ।
सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न रोजगारदाता आनाकानी गरिरहेका छन् । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बैङ्क खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि अझै पनि श्रमिकले न्यूतनम पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यो कसरी लागू गराउनुहुन्छ ?
यसका दुई/तीन वटा पक्ष छन् । एउटा न्यूनतम वेतन/ज्यालालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ‘श्रम अडिट’ गर्ने कुरा । यो रोजगारदता र श्रमिकका प्रतिनिधिबीचबाट श्रम अडिट हुने गर्छ । श्रम अडिटमार्फत पनि हामीले यसलाई प्रभावकारी बनाउँदै छौँ । दोस्रो कतिपय ठाउँमा उजुरी पर्यो वा सरकारले आवश्यक ठान्यो भने श्रम निरीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि छ । त्यसबाट पनि हामीले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्छौं । अझै प्रभावकारी भनेको बैंक खातामार्फत तलब भुक्तानी गर्ने सरकारको निर्णय छ । त्यो निर्णयको कार्यान्वयनमार्फत रोजगारदाताले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यद्यपि यसको कार्यान्वयनका लागि हामीले चरणचरणमा तोकेका छौँ ।
कुनकुन तहको प्रतिष्ठानले कहिलेसम्म बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्ने ? कति अवधिभित्र भुक्तानी गर्ने भनेर हामीले एउटा सीमा तोकेका छौँ । बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रणालीको विकास गरिँदैछ । यसले अनिवार्यरुपमा न्यूनतम् ज्यालालाई प्रत्याभूत गराउने गरी सहयोग पुर्याउँछ । यसकारण हामीले तीन÷चार वटा तरिकामार्फत पनि न्यूनतम् ज्यालालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ ।
कहीँकतै कमीकमजोरीका सूचना आयो भने चाहे समान ज्यालाको सन्दर्भ होस्, चाहे न्यूनतम् पारिश्रमिकको विषय होस् वा श्रमिकले प्राप्त गर्ने अन्य सुविधाको सन्दर्भ होस्, सरकारले कुनै पनि बेला आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्छ । न्यूनतम् पारिश्रमिक प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन्छ । यस्ता विषयमा सरकारको ध्यान जान्छ । प्रणाली स्वयंलै न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता गर्छ ।
हामीले हाम्रो देशमा काम गर्ने जनशक्तिलाई अवसर प्रदान गर्न र काम गरेर बाँच्ने आधार प्रदान गर्न रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेका हौँ । यो एउटा हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम हो । जसको नाम ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ हो । यो कार्यक्रम नौलो थियो । यसका धेरै तयारी गर्नुपथ्र्यो । तयारीले लामो अवधि पनि लियो ।
बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने भनेर सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गत वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केही आलोचना पनि भए । यसवर्ष कार्यक्रम कसरी सञ्चालन हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नेपालको सन्दर्भमा रोजगारीलाई लक्षित गरेर ल्याइएको नौलो कार्यक्रम हो । यो मूलतः सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्यायमा आधारित थियो । काम नपाउने जनशक्ति, काम गर्ने उमेरसमूहको व्यक्तिले काम गरेर बाँच्ने आधार थियो हो । कहिलेकाहीँ निजी क्षेत्रमार्फत वा व्यक्ति आफैले रोजगारी प्राप्त गर्न सकेन, रोजगारीको प्रबन्ध गर्न सकेन भने त्यस्तो ‘क्राइसिस’का बेला सरकारले रोजगारी प्रदान गर्न हस्तक्षेप पनि गर्ने गर्दछ ।
हामीले हाम्रो देशमा काम गर्ने जनशक्तिलाई अवसर प्रदान गर्न र काम गरेर बाँच्ने आधार प्रदान गर्न रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेका हौँ । यो एउटा हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम हो । जसको नाम ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ हो । यो कार्यक्रम नौलो थियो । यसका धेरै तयारी गर्नुपथ्र्यो । तयारीले लामो अवधि पनि लियो । हामीले आर्थिक वर्षको अन्तिममा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्र्यो ।
यस कारण केही कमीकमजोरी पनि रहे होलान् । तर मूलरुपमा रोजगार कार्यक्रमले १ लाख ८७ हजार व्यक्तिलाई काम गर्ने संस्कृति सिकायो । काम गरेर बाँच्ने आधार प्रदान गर्यो । नेपालभित्रै सम्भावना छ भनेर नयाँ उत्साह पैदा गर्यो । यसले एउटा नौलो रक्तसञ्चार गरेको छ । हामीले गरीबी, दुःखी, असहायका जीवनमा सरकार छ भन्ने कुरा नजिकबाट प्रत्याभूत गराएका छौँ । यसकारण विगतमा कतिपय सन्दर्भमा कमी रहेका छन्, हामी सुधार्छौं ।
गत वर्ष ६४८ स्थानीय तहमा करीब ७ हजार ५०० आयोजना सञ्चालन भए । अधिकांश स्थानमा ती कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावकारी भए । त्यहाँका जनताहरु कार्यक्रमप्रति अन्त्यन्त उत्साहित पनि भए । कही कमीकमजोरी भए होलान् त्यसलाई सुधार गर्ने हो राजनीतिक नजरले हेर्ने होइन ।
आम नेपाली युवाको जीवनमा कामको आधार पैदा भयो भने त्यसले पार्ने राजनीतिक प्रभाव धेरै गहिरो हुन्छ भन्ने कहीँकतै बुझाइ रह्यो । यसकारण पनि राजनीतिक नजरले कार्यक्रमको विरोध गर्न खोजियो तर, सरकारले राजनीतिक हिसाबले यसलाई हेरेको छैन । सरकारले त खान नपाउने, काम नपाउने, अवसर नपाएका, पैत्रिक सम्पत्ति नभएका जनताप्रति न्यूनतम दायित्व र कर्तव्य निर्वाह गरेको हो । यो सरकार जनता, गरीब, श्रमजीवी, आम नेपाली युवाको सरकार हो । सरकार यो कुरालाई व्यवहारत :स्थापित गर्न चाहन्छ ।
त्यही ढङ्गले सरकारले आफ्ना भूमिकालाई निर्वाह गरेको छ । आउँदा दिनमा हामीले विगतका सुझावलाई मध्यनजर राख्दै, विगतका कमीकमजोरीलाई दोहोरिन नदिइ कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाएर अगाडि बढाएको छ । निजी क्षेत्र र तीनै तहका सरकारका विभिन्न काममार्फत हामीले लाखौं युवालाई देशभित्रै रोजगारीको आधार प्रदान गर्नेगरी काम गरिरहेका छौं ।
कहीँ श्रमदानका रुपमा निःशुल्क झार उखल्ने काम गरे पनि होलान्, झार उखल्ने, बाटो बढाउने यो सबै श्रमभित्र पर्ने कुरा हुन् । कहिलेकाहीँ श्रमको परिभाषा नबुझ्दा पनि सङ्कट आउने गर्छ । श्रमको बुझाइमा रहने समस्याले पनि कहिलेकाहीँ ‘कन्फ्युजन’ हुने गर्छ । आज सिंहदरबाभित्र बगैँचामा झार काट्ने काम गरिएको छ । के त्यो श्रम होइन र ?
रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय पुगेको हो ?
कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थानीय तहले नै गर्नुपर्दछ । किनकी मन्त्रालयमा त्यो प्रकारको संयन्त्र छैन । कार्यविधिको सन्दर्भमा यसलाई अझै कसिलो बनाउने, गरीबको बस्तीलाई केन्द्रित गर्ने, पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, यसैगरी शैक्षिक बेरोजगारलाई पनि यस कार्याक्रमबाट लाभान्वित गराउनेजस्ता विषयमा हामी सोचिरहेका छौँ । विगतको भन्दा अलि फरक ढङ्गले कार्यक्रमलाई लैजान्छौँ । फेरि पनि मूलरुपमा स्थानीय तह नै यसका लागि जिम्मेवार हुन्छन् । स्थानीय तहले पनि यो कार्यक्रममा आफ्नोतर्फबाट ‘फण्ड म्याचिङ’ गर्ने योजना बनाएका छन् । यस्ता विषय समेटेर रोजगारीका अवसर धेरै सिर्जना हुने गरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौं ।
केही आयोजनालाई लिएर सरकारमाथि नै प्रश्न उठाइयो नी ?
कहीँ श्रमदानका रुपमा निःशुल्क झार उखल्ने काम गरे पनि होलान्, झार उखल्ने, बाटो बढाउने यो सबै श्रमभित्र पर्ने कुरा हुन् । कहिलेकाहीँ श्रमको परिभाषा नबुझ्दा पनि सङ्कट आउने गर्छ । श्रमको बुझाइमा रहने समस्याले पनि कहिलेकाहीँ ‘कन्फ्युजन’ हुने गर्छ । आज सिंहदरबाभित्र बगैँचामा झार काट्ने काम गरिएको छ । के त्यो श्रम होइन र ? दुबो रोपिएको ठाउँमा उम्रिएको झार उखल्ने काम गरिएको छ ।
तर सरकारले पारिश्रमिक भुक्तानी गरिरहेको छ । यो मेरो पालामा शुरु गरिएको होइन नी, यो ३०औँ वर्षदेखि बढार्ने कुरालाई पनि श्रम मानिएको छ । हाम्रो देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि यसलाई श्रम मानिन्छ । चाहे बढार्ने कुरा होस् या चाहे झार उखल्ने, दुबो काट्ने होस् या ढल सफा गर्ने होस् । यो पनि श्रमको क्षेत्रभित्र पर्छ । तर यसलाई बुझ्ने कुरामा रहेको समस्या मात्र हो । यद्यपि यो वर्ष हामीले मानिसले प्रश्न उठाउन नपाउने गरी काम गर्छौ । कार्यक्रमलाई अझ धेरै परिमार्जन र परिस्कृत गरेर प्रभावकारी बनाउनेछौँ ।
सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०३० भित्र ६८ लाख जनशक्तिलाई मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारी दिनुपर्नेछ । यो महत्वकांक्षी लक्ष्य कसरी हासिल हुन्छ ?
सन् २०३० सम्म कम्तीमा ६८ लाख जनशक्तिलाई काममा ल्याउनुपर्नेछ । यस वर्ष कम्तीमा थप पाँच लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । यो केबल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट मात्र होइन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, गैरसरकारी संस्था सबैको प्रयत्नमार्फत सिर्जना गरिने रोजगारीको सन्दर्भलाई सरकारले विभिन्न क्षेत्रमार्फत थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
सरकारले केही समयअघि राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गरेको थियो । त्यो सम्मेलनले नेपालमा कुन कुन क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना छन्, सम्मेलनले पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन, जडिबुटी, अटोमोबाइललगायत विभिन्न सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना औँल्याएको छ । यसका लागि काम गर्ने मनोवृत्तिको विकास गर्न जरुरी छ । कामप्रति सम्मान जगाउनुपर्छ । अर्कोतिर निजी क्षेत्रलाई पनि रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारका तर्फबाट दिनुपर्ने प्रोत्साहनलाई हामीले गम्भीरताका साथ ध्यान दिन जरुरी छ ।
काम गर्ने युवालाई नेपालमा काम छ तर काम नगर्ने युवालाई अत्यन्त थोरै पारिश्रमिकका लागि विदेश जाने अवस्था नआओस् भन्नका लागि सरकारले नेपालभित्रै काम गर्ने मनोविज्ञान पैदा गर्नेगरी अभियान चलाउन जरुरी छ । नेपालमा तुलनात्मक हिसाबले अन्य मुलुकमा भन्दा काम सुरक्षित छ । नेपालभित्र गर्ने कामले बढी बचत हुन सक्छ । नेपाल र नेपालीको परिवर्तनका लागि योगदान हुन सक्छ । भावनात्मक हिसाबले पनि युवामा रुपान्तरण गरी स्वदेशमै काममा लगाउनेतर्फ गम्भीरताका साथ ध्यान दिन जरुरी छ । रोजगारीको सम्भावना छ । सरकारले जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, त्यो लागू गर्छौं ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष झण्डै पौन २ लाख युवाले छोटो अवधिका लागि भने पनि रोजगारी पाएका छन् । योबाहेक विभिन्न क्षेत्र जस्तै सरकारी, गैरसकारी तथा निजी क्षेत्रमा कति रोजगारी सिर्जना भयो भन्ने बारेमा आँकडा पनि तयार गर्दैछौँ । यद्यपि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यति व्यक्तिलाई रोजगारी दिइएको भनेर सरकारले भनेको छैन । यो वर्ष त हामीले सङ्ख्या नै तोकेका छौँ । अब भन्नुस् नेपालको इतिहासमा त पहिलो पटक यति व्यक्तिलाई रोजगारी दिन्छौँ भनेर सरकारले प्रतिबद्धता र अटोठ व्यक्त गरेको छ । यो पहिलो घटना हो ।
यदि सरकारले त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेन भने परीक्षणको कसीमा स्वयं हामी असफल हुनुपर्छ । यसकारण हामीले चुनौतीपूर्ण कामका लागि पनि खुला ढङ्गले आह्वान गर्र्यौ, बोल्यौँ, धेरै महत्वपूर्ण हो । सरकारले जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ त्यो पूरा गर्छौँ । आउँदो वर्ष सरकारले घोषणा गरेको कम्तीमा पाँच लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा व्यवहारत पुष्टि गरेर देखाउँछौँ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा हुने रोजगारी सिर्जनाको योग कम्तीमा पाँच लाख भन्दा बढी हुनेछ ।
वर्तमान शिक्षा प्रणालीले श्रम बजारको माग पूर्ति गर्न सकेको छैन । श्रम बजारको आवश्यकता र श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्न सरकारको प्रयत्न के हुन्छ ?
हामीले हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई केबल विद्यालय वा विश्वविद्यालय जाने औपचरिक शिक्षा र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने विषयसँग मात्र ज्यादा जोड दियौँ । शिक्षालाई जीवनको आवश्यकता र समयको मागसँग जोड्ने गरी रुपान्तरित गर्नेगरी अगाडि बढाउन सकेनौँ । शिक्षा केबल प्रमाणपत्र मात्र होइन, ज्ञान, सीप व्यवहारमा पुष्टि हुनेगरी आर्जन हुनु जरुरी छ । त्यो ढङ्गले सक्षम नागरिक बनाउन गरी अझै ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ ।
हामीले प्राप्त गर्ने शिक्षा, ज्ञान र सीप कहीँ न कहीँ प्रतिविम्बित हुनुपर्यो । कोठाभरि प्रमाणपत्र हुन्छन् तर ती प्रमाणपत्रले अन्तरराष्ट्रिय तथा आन्तरिक बजारमा कहीँ पनि मेल नखाने अवस्था छ । यो प्रकारको औपचारिक र कागजी शिक्षा अबको दुनियाँमा फेरि पनि व्यवहारिक नहुन सक्छ । यसकारण हामीले प्राप्त गर्ने ज्ञान, सीप, शिक्षाले जीवनलाई बाटो देखाउनुपर्छ । त्यसले जीवनलाई कहीँ न कहीँ समाज तथा श्रम बजारसँग जोड्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । देशभित्र वा देशबाहिर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी हाम्रा ज्ञान र सीप प्रतिबिम्वित हुन आवश्यक छ । यो प्रकारले हामीले शिक्षा प्रणालीलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ । शिक्षा प्रणाली परिमार्जन गर्न सरकारले सोचिरहेको छ ।
शिक्षा प्रणालीमा रणनीतिक परिवर्तनको खाँचो देखिएको हो ?
अवश्य, अबको १० वर्षपछि नेपालको श्रम बजार कता जानेछ । विश्वको श्रम बजार कस्तो हुनेछ । अबको २० वर्षपछि के हुनेछ । श्रम बजारको सम्भावित विकाससँगै जनशक्ति उत्पादनको योजनासमेत बन्नु जरुरी छ ।
श्रमको सम्मान एवं श्रमिक वर्गप्रति हेर्ने मानसिकता परिवर्तन नगरी युवा शक्तिलाई स्वदेशमै श्रम गर्छु भन्ने विश्वास दिलाउन गाह्रो छ । आन्तरिक रोजगारीका अवसरप्रति युवालाई आकर्षित बनाउन र सबै नागरिकमा श्रमको सम्मान गर्ने भावना जागृत गराउन सरकारले के गर्छ ?
काम नगरी धनी बन्ने, काम नगरी सुविधाजनक जीवन बाँच्ने व्यक्ति र समूहले जबसम्म समाजमा प्रोत्साहन र सम्मान पाइरहन्छन्, जबसम्म ती व्यक्तिले नै राज्यसत्ताका विभिन्न अङ्गलाई प्रभावित गर्न सक्दछन्, तबसम्म कामप्रति सम्मान जाग्दैन । यस कारण कामप्रति सम्मान जाग्नका लागि श्रम गर्ने श्रमिक सम्मानति हुनु जरुरी छ । काम सानो ठूलो हुँदैन । जो श्रम गरेर इमान्दारितापूर्वक बाँच्दछन् । जो आफ्नो काम र पौरखमा विश्वास गर्दछन् ।
उनीहरुको जीवन काम नगरी बाँच्नेभन्दा सम्मानित हुनु आवश्यक छ । हामीले त्यो परिपाटीलाई हुर्काउन सक्यौँ भने नेपालभित्र काम गर्ने संस्कृतिको विकास हुनेछ । सरकारले यही दिशामा प्रयत्न गर्दैछ । तर, आजसम्म नेपाली समाजमा जुन प्रकारको परिपाटीको विकास भएको छ । नेपाली समाजमा हुर्किएको त्यो संस्कृति र प्रवृत्ति नै बाधक छ । काम गर्ने प्रवृत्तिलाई यसले प्रोत्साहन गर्दैन । यसकारण मेहनत गर्ने पौरखी हातलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विजारोपण गर्नु जरुरी छ ।
जो मानिस काम गर्छन् उनीहरुको जीवन बद्लिने र काम नगर्ने अपमानित हुने संस्कृतिलाई जबसम्म हुर्काइँदैन तबसम्म नेपालमा कामप्रति सम्मान जाग्दैन । यसकारण आजसम्म नेपालमा कामप्रतिको अवस्था हेर्ने हो भने उल्टो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ । एकप्रकारले हामी नकारात्मक ठाउँमै छौँ ।
बौद्धिक तथा शारीरिक श्रम गर्ने श्रमिकको जीवन सम्मानित छैन । तर, कहीँ दलाली गर्ने, काम नगरी अनुचित ढङ्गले आर्जन गरेको छ भने पनि पैसा आर्जन गर्ने व्यक्ति यदि सम्मानित हुने, उनीहरुको बोली बिक्ने, समाजमा ठूलो हैसियत र सानका साथ देखापर्ने, काम गर्ने हिनताबोधका साथ बाँच्ने अवस्था कायम रहने हो भने परिस्थितिमा सुधार आउँदैन । परिस्थितिमा सुधार ल्याउन समग्र क्षेत्रले गम्भीरताका साथ यस कुरालाई महसुस गर्न जरुरी छ ।
दुई देशबीचको सम्झौतामा शून्य लागतमा कामदार पठाउने भन्ने समहति भएको छ । श्रमिकले तिर्ने पैसा पहिलो महिनाको तलबमा जोडेर फिर्ता हुन्छ । बाँकी कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि नाममा, कुनै पनि चरणमा श्रमिकबाट पैसा लिन पाइँदैन । यसमा दुवै देशको प्रतिबद्धता छ, हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ । सम्झौतामा उल्लेख भएका प्रावधानको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्छौं ।
अब प्रसङ्ग बदलौँ, नेपाल र मलेसियाबीच भएको पछिल्लो सहमतिअनुसार कामदार शून्य लागतमा जान पाउँछन् ?
दुई देशबीचको सम्झौतामा शून्य लागतमा कामदार पठाउने भन्ने समहति भएको छ । श्रमिकले तिर्ने पैसा पहिलो महिनाको तलबमा जोडेर फिर्ता हुन्छ । बाँकी कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि नाममा, कुनै पनि चरणमा श्रमिकबाट पैसा लिन पाइँदैन । यसमा दुवै देशको प्रतिबद्धता छ, हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ । सम्झौतामा उल्लेख भएका प्रावधानको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्छौं ।
हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको श्रमिकको जीवनलाई सुरक्षित बनाउने, ठगी नियन्त्रण गर्ने र गरीबी अभावमा बाँचिरहेको श्रमिक र युवा जो श्रम गर्न विदेश जाने गर्दछन् उनीहरुले चरणचरणमा विभिन्न नामबाट ठगिने युगको अन्त्य गरेर नयाँ ढङ्गले सम्मानजन, मर्यादित ढङ्गले काम गर्ने अवसर प्रदान गर्ने हो । आत्मसम्मान र गौरवका साथ नेपाली युवाले काम गर्न पाउन्, यसका लागि सरकारले गम्भीरताकासाथ अनुगमन गर्छ । सरकारले सम्झौतालाई लागू गर्छ ।
कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणलगायत सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्छ । कामदारले कुनै लागत लगाउनुपर्दैन । गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य थप परीक्षणका लागि हामीले सम्झौतामा उल्लेख गरेका छौँ । पहिलाभन्दा खासगरी विभिन्न देशमा जाने श्रमिक के कारणले बिरामी पर्ने र मृत्यु हुने गर्दछन्, त्यसका कारण पत्ता लगाएर त्यस प्रकारको दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था नआओस् भन्नका लागि थप स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दुवै देशका ध्यान गएको छ । कामदारसँग अनावश्यक शुल्क लिइएको पाइए सरकारले कडा कारवाही गर्छ ।
सरकारले एकतिर स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने घोषणा गरिरहेको छ । फेरि पनि तपाईं नयाँनयाँ गन्तव्यको खोजीमा हुनुहुन्छ, यो विरोधाभास भएन ?
नेपालभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने काम सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो । हामी नेपालको श्रम बजारसँग नेपाली जनशक्तिलाई जोड्न चाहन्छौँ । नेपालमा थप सम्भावनाको विकास गर्दै नेपाली युवाको श्रम, सीप र क्षमतालाई नेपालको विकासमा प्रयोग गर्न चाहन्छौँ । हामी विकासको अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्थामा छौँ । हामीले पर्याप्त विकास गर्दा नेपालमा लाखौँको सङ्ख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने सम्भावना छ ।
हामी त्यो सम्भावनाको ढोकालाई जबर्जस्त उद्घाटित गर्न चाहिरहेका छौँ । सम्भावनाका ढोका बिस्तारै खोल्दै गएको छौँ । स्वदेशमै पर्याप्त अवसर नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने विषयलाई पनि व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । हाम्रा यी सम्झौता भनेका एक दिन मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् भने पनि नेपाली युवाले सुरक्षित र मर्यादित जीवनका साथ काम गर्ने अवसर पाउनुपर्छ । यसकारण पहिलो प्राथमिकता देशभित्रको रोजगारी हो ।
बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको पाँच वर्षमा अन्त्य हुन्छ । कोही चाहना, रहरले रोजगारीको खोजी गर्दै गुणस्तरीय जीवनका लागि तुलनात्मक लाभ लिने ढङ्गले जान्छन् भने त्यो फरक पाटो हो । तर बाँच्नका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छौ भन्ने सरकारको अठोट हो । बाँच्नका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुराको अन्त्य गर्ने हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि हामीले सम्पूर्ण ढङ्गले बन्द गर्छौ भनेको छैनौँ । तर बाँच्नकै लागि देशमा कुनै साहरा नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य गर्छौं र देशभित्र सम्भावनाको खोजी गछौँ ।
जहाँसम्म वैदेशिक रोजगारीको कुरा छ । विदेश जाँदा नेपाली युवाले प्राप्त गर्ने तलब, अतिरिक्त कामको अतिरिक्त ज्याला, आतेजाते टिकट, बिरामी हुँदा उपचारको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, दुर्घटना हुँदा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, मृत्यु हुँदा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, बस्ने बासस्थान, श्रमिकप्रति गरिने व्यवहारलगायत यावत विषयलाई सरकारको नाताले आफ्ना देशका नागरिकको रक्षा गर्नुपर्छ ।
यसकारण हामी दुई देशकाबीचमा सम्झौता गरिरहेका छौँ । रोजगारीको गन्तव्य विविधीकरण गर्दै सरकारले जापान, युरोपलगायत तुलनात्मकरुपले आकर्षक कमाई र सामाजिक सुरक्षा बढी भएका मुलुकको खोजी गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीको विविधीकरण र कामदारको सुरक्षालाई सरकारले ध्यान दिएको छ ।
यस कारण पनि हामीले गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्नुपरेको छ । सम्झौता गर्दा अझ वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गरेको हो की भन्ने पर्न सक्छ । त्यसो होइन, हामीले प्रोत्साहन गरेको हाम्रो आन्तरिक रोजगारीलाई हो । वैदेशिक रोजगारीलाई त हामीले सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउने सन्दर्भमा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढेका हौँ ।
यसको मुख्य तात्पर्य नेपाली जतिदिन नेपाल बाहिर रहनेछन्, उनीहरु सम्मानजनक जीवनका साथ मर्यादित र आत्मसम्मानका साथ काम गर्नेगरी दुई देशकाबीचमा हामीले सम्झौता गर्न सकौँ । ताकी नेपाली अपमानति हुन नपरोस्, नेपालीले थप पीडा भोग्नु नपरोस् ।
बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको पाँच वर्षमा अन्त्य हुन्छ । कोही चाहना, रहरले रोजगारीको खोजी गर्दै गुणस्तरीय जीवनका लागि तुलनात्मक लाभ लिने ढङ्गले जान्छन् भने त्यो फरक पाटो हो । तर बाँच्नका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छौ भन्ने सरकारको अठोट हो ।
तपाईंको मन्त्रालय मातहतका निकायमा अहिले पनि ढिलासुस्ती छ, श्रमिकप्रति गर्ने व्यवहार अझै पनि बदलिन सकेको छैन भनिन्छ नि ?
मैले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेदेखि नै मातहतको निकायलाई कुनै पनि ढिलासुस्ती नगर्न निर्देशन दिइसकेको छु । निश्चय पनि हामी आउनुभन्दा अगाडि केही विकृति विसङ्गति थियो । सूचना प्रविधिको भरपुर प्रयोग गरिएको छ । श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्यालयको विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । पहिलापहिला काठमाडौं आएर सात÷दश दिन लाइन लाग्नुपर्ने, अलपत्र पर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरिएको छ ।
अहिले पनि केही कमीकमजोरी रहेका होलान्, थाहा पाउनासाथ हामीले सम्बोधन गरेका छौं । सात÷दश दिन लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थालाई एक÷दुई घण्टाका बीचमा सेवा प्राप्त गर्नेगरी व्यवस्था मिलाएका छौँ । युवा आज जे प्रकारको सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन्, हामी आउनु अगाडि कुन प्रकारको अवस्था थियो त्योसँगमात्र तुलना गर्दामात्रै सुधारको परिणामलाई मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । यसकारण आज पनि केही समस्या छ भने हामी सुधार गरौँला, सूचना पायौँ भने कारवाही गरिन्छ तर विगतसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।
विप्रेषणको बहुआयामिक प्रयोग गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई ‘रेमिट हाइड्रो’लगायत परियोजनामा जोड्ने केही संयन्त्र बनाउनुभएको छ, यो योजना कहाँ पुग्यो ?
सरकारले त्यसबारेमा पनि छलफल गरिरहेको छ । रेमिट हाइड्रो मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले गर्ने बचतबाट लगानी गर्ने योजना बनाइएको छ । बचत गर्ने परिपाटीको विकास गर्न जरुरी छ । बचतको एउटा हिस्साबाट नेपालमा लगानी गर्ने र भविश्यमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । पेन्सन जस्तो सुविधा प्राप्त हुने गरी लगानीलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामीले गम्भीरताका साथ छलफल गरिरहेका छौँ ।
विप्रेषणको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । कसरी विप्रेषणको बचत गर्न आह्वान गर्नुहुन्छ ?
दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई कम गरेर बचत प्रवृत्तिलाई बढवा दिने र लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेगरी सरकारले गृहकार्य गरेको छ । सञ्चयकोषको व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि वा त्यो लगानीलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत ल्याएर त्यसको निश्चित हिस्सा लगानी गर्न र श्रमिक तथा उनको परिवारको जीवनलाई सुरक्षित गर्ने सन्दर्भमा सरकार गम्भीरताका साथ लागेको छ । कार्यदल बनाएर पनि हामीले अध्ययन गरेका छौँ ।
केही सुझाव पनि प्राप्त भएको छ । तर पनि हामीले ती सुझावलाई गम्भीरताका साथ छलफल गरेर के सम्भावना छ र के उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा निर्णय लिँदैछौँ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण केबल उपभोग्य वस्तुको प्रयोगमा खर्च हुने र उपभोग्य वस्तु बाहिरबाट आयात हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यसले व्यापार घाटामात्र बढाउँदैन । यसले देशलाई परनिर्भर बनाउँछ । यो प्रवृत्तिलाई सुधार गर्नेगरी नयाँ ढङ्गले जानु जरुरी छ ।
