काठमाडौं । प्रस्तावित १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाले हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै रकमको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ। कुल स्वपुँजी (इक्विटी)को आधा अर्थात ३२ अर्ब रुपैयाँको आईपीओ निस्कासन गर्ने भएको हो।
अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडले १ हजार ६१ मेगावाटको अर्धजलासय आयोजना बनाउन सो रकम बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। आयोजनामा ७० प्रतिशत बैंकको ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरण र अन्य संस्थागत लगानीकर्ता र सर्वसाधारणलाई आइपिओ निस्कासन गरेर पुर्याउने कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले बताए।
६४ अर्ब रुपैयाँ इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयर निष्कासनबाट संकलन गरिने छ। कुल ३२ अर्ब रुपैयाँ मध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानीयवासिन्दालाई सुरक्षित गरिने भएको छ। जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लावासी, देशभरीका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय वहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने छ।
जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तहलगायतका संस्थापक सेयर रहने छ। निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिसहित १ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको छ।
करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये ९७ अर्ब विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंक जस्ता वहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट सहुलियपूर्ण ऋण र ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने छ। आयोजनालाई मिश्रित लगानी (लेन्डेड फाईनान्सिङ) को नमुना परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाइने भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सह वित्तीयकरणको नेतृत्व विश्व बैंकले गर्ने भएको छ। यस्तै स्वेदेशी लगानीको जोहो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले गर्ने छ। हालसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र नागरिक लगानी कोषले लगानी गर्ने समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरेका छन्।
यस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष र एनएमबी बैंकले पनि लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। आयोजनाका हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनका उपकरणहरू विदेशबाट आयात गर्दा कुल लागतमध्ये करिब ३० देखि ४० प्रतिशत खर्च हुने र उक्त रकम वैदेशिक लगानीबाट प्राप्त हुने डलरबाट भुक्तानी हुँदा यसले मुलुकको शोधनान्तर बचतमा समेत सहयोग गर्ने छ।
समझदारीमा हस्ताक्षर भएको मितिबाट १२० दिनभित्र ऋण लगानीको टर्मसिट तयार पारी एक वर्षभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
एक वर्षभित्र आयोजनालाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण लगानी जुटाउने लक्ष्य रहेको एचआईडीसएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) अर्जुनकुमार गौतमले बताएका छन्। आयोजनाको निर्माण पुस २०८१ पुसबाट सुरु गरी पुस २०८७ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई टेण्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट कार्य भइरहेको छ।
आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ। आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५१ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। आयोजना क्यु ३३ मा डिजाइन गरिएको छ। आयोजनाले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा ०.५ प्रतिशत योगदान गर्ने बताइएको छ।
यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुनेछ। उत्पादित विद्युतलाई करिब ६ किलोमिटर ४ सय केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ।
प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ। इखुवा पनि जनता जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो।
आयोजनाको पूर्व तयारीमध्ये २ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि पेश भएका बोलपत्रको मूल्यांकन भइरहेको छ। पहुँच मार्ग आगामी पुसबाट सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ।
आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २ हजार २५ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ। आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा विस्थापित हुने छन्। आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरू तुलनात्मक रुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ। अरुण नदी बेसिनमा मात्रै माथिल्लो अरुणको अलवा, अरुण किमाथांका, अरुण–४, अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण आयोजना अघि बढेका छन्। यी आयोजनाहरुको जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट छ।
संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा अवस्थित अर्धजलासय आयोजनाको हाल सम्मको अध्ययन अनुसार अरुण नदीमा १८३ मिटर लामो र करिव १०० मिटर उचाईको बाँध निर्माण गरी ८.५ किलोमिटर लामो सुरुङ्गमार्फत पानी ल्याई छोंग्राकस्थित भूमिगत जलविद्युत गृहमा खसालिने छ।
