नौ वर्षअघिको कुरा हो । विश्वभर ‘ग्लोबल वार्मिङ’ को चर्चा चलिरहेको थियो । दिनहुँजसो बढिरहेको प्रदूषणले वायुमण्डलमा परेको असर र त्यसको न्यूनीकरणबारे छलफल भइरहेको थियो । यता नेपालमा पनि ग्लोबल वार्मिङको प्रभाव देखिइरहेको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा त प्रदूषण अन्यत्रभन्दा बढी थियो । भारतको नयाँ दिल्लीपछि सबैभन्दा प्रदूषण हुने सहरभित्र काठमाडौं सूचीकृत थियो ।
घरमै बसेर यो समाचार सुनिरहेका राजन रायमाझीले हुर्किंदै गरेको छोराको भविष्य सम्झिए । आफू जेनतेन यही वातावरणमा अभ्यस्त भए पनि अबको पुस्ताले कसरी श्वास फेर्ला भन्ने चिन्ताले सताउन थाल्यो । उनलाई लाग्यो, कतै घरबाट बाहिर निस्कँदा आफूसँगै अक्सिजन सिलिन्डर पनि लिएर त हिँड्नुपर्ने त होइन ?
यी प्रश्नहरु मनमा खेलिरहँदा यसको समाधानको उपाय के हुन सक्छ भन्नेबारे अध्ययन गरे । विश्व बैंकले निकालेको रिपोर्टमा पनि ७० प्रतिशत प्रदूषण यातायातका साधनबाटै हुने गरेको प्रतिवेदन हेरे । अनि उनको मनमा अब सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने अभियानको सोच सुरू भयो ।
दिगोले नेपालमा ठूला विद्युतीय गाडीहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साझा यातायातले सञ्चालन गरेको तीनवटा बस दिगोले नै ल्याइदिएको हो भने बाँकी ३७ वटा पनि ल्याउने तयारीमा छ । यसअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चालनमा रहेका गुण एयरका दुईवटा सटल बस पनि दिगोले नै ल्याएको हो ।
कम्तीमा सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधनहरु मात्र विद्युतीय बनाउन सके पनि वातावरणसँगै डिजेल र पेट्रोल खरिदको नाममा बाहिरिने अर्बौं विदेशी डलर जोगिने निष्कर्षमा उनी पुगे ।
रायमाझी यसअघि सोलारको व्यापार गर्दथे । अस्ट्रेलियामा अध्ययन सकेर नेपाल फर्किएका उनले केही समय विश्व बैंकको कृषिसम्बन्धी परियोजनामा काम गरे । त्यही बेला सरकारसँग समन्वयमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभव बटुलिसकेका थिए । साथै नेपालको विकास मोडलबारे पनि बुझेका थिए ।
४८ औं वसन्तको सम्मुख पुगेका रायमाझी काठमाडौं लैनचौरका स्थायी बासिन्दा हुन् । आफू मात्र रोजगार भएर हुँदैन अरुलाई पनि रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने सोचले विश्व बैंकको जागिर छोडेर आफ्नै व्यवसाय सुरू गरे । उनको पहिलो बिजनेस भने मोबाइलको खुद्रा व्यापार थियो । त्यसबीचमा अन्य व्यवसाय गरेका रायमाझीकै कम्पनीले काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा सीसी क्यामेरा जडानसमेत गरेको थियो ।
उनले यतिमा मात्र चित्त बुझाएनन् । सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गर्दै नेपालको वायुप्रदूषणलाई काम गर्ने हौसलाका साथ दिगो क्लिन इनर्जी कम्पनी सुरू गरे । व्यापार÷व्यवसाय दिगो रुपले टिकाउन त्यसलाई चाहिने आवश्यक पूर्वधार इको सिस्टमहरुको आवश्यकता पर्छ भन्ने बुझिसकेका रायमाझीले विद्युतीय गाडीमा त्यसै बुझाईलाई अपनाउने गतिलो अवसरको रुपमा लिए । दिगोको मिसन ‘जिरो,ईमिसन‘ नाराका साथ सञ्चालनमा रहेको सो कम्पनीले साना तथा ठूला गाडीहरु बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ ।
ट्रेडिङ कम्पनी चलाएर चाइना वा बाहिरी मुलुकबाट गाडी ल्याई बिक्री गर्ने मात्र नभई दिगो रुपमा इलेक्ट्रिक गाडीलाई स्थापित गराउने उद्देश्य पनि उनले राखेका छन् । त्यसका लागि विभिन्न ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने र ठूला सवारीसाधनलाई इलेक्ट्रिकल भेहिकलका रुपमा स्थापित गर्ने उनको सोच छ ।
उनको सोचमा, १० वटा साना गाडीलाई वातावरण र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावलाई १ ठूलो गाडीले विस्थापन गर्न सक्छ । निजी गाडीले सालाखाला दैनिक ३ लिटर तेल प्रयोग गर्छ भने ठूलो गाडीले ३० लिटर भन्दा बढी खर्च गराउँछ । त्यसैलाई विद्युतीय गाडीले धेरै भन्दा धेरै प्रयोगले खर्च मात्र कम होइन, इन्धन खरिदका लागि बाहिर जाने डलरसमेत बचत हुन्छ ।
यसबाट विदेशी डलर सञ्चितिमा सहज हुने, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण हुने र प्रदुषन न्यूनिकरणबाट हुने स्वास्थ्यस्थीतिमा समेत ठुलो प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ । ट्रेडिङ कम्पनी चलाएर चाइना वा बाहिरी मुलुकबाट गाडी ल्याई बिक्री गर्ने मात्र नभई दिगो रुपमा इलेक्ट्रिक गाडीलाई स्थापित गराउने उद्देश्य पनि उनले राखेका छन् । त्यसका लागि विभिन्न ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने र ठूला सवारीसाधनलाई इलेक्ट्रिकल भेइकलका रुपमा स्थापित गर्ने उनको सोच छ ।
जसले गाडी किन्छ उसले नै हाइवेमा चार्जिङ स्टेसन राख्न सम्भव नभएको र चार्जिङ स्टेसन राखेर मात्र पनि लगानी नउठ्ने भएकाले त्यसलाई कसरी टिकाउन सकिन्छ भन्ने अवधारणाका साथ आफ्नो कम्पनीले काम गरिरहेको उनी बताउँछन् । विद्युत् प्राधिकरणको कार्यविधि अनुसार पनि चार्जिङ स्टेसनमा गाडी चार्ज गरेबापत २० प्रतिशत मात्र नाफा लिन पाइन्छ ।
एउटा चार्जिङ स्टेसन राख्न २५ देखि ३० लाख रूपैयाँसम्म लाग्छ । त्यसका लागि ठाउँ चाहियो, कर्मचारी पनि राख्नुपर्यो । यसरी हेर्दा एउटा चार्जिङ स्टेसनमा सयवटा गाडी चार्ज गर्दा पनि आम्दानी त निकै कम हुन्छ । अनि कसरी उठ्छ लगानी ? अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५१ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेको छ । यसले धेरै सहज हुन्छ ।
‘उदाहरणका लागि काठमाडौंबाट सिन्धुली जान तीन सय रूपैयाँको बिजुली खर्च हुन्छ । तर, त्यहि पुग्ने डिजेलको खर्च पाँच हजारभन्दा बढी लाग्छ । त्यसैले इलेक्ट्रिकल सवारी साधान किन बढाउने भन्ने कुरामा थप सोच्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन,’। रायमाझी भन्छन्, ‘विद्युत् प्राधिकरणको कार्यविधिमा तीन सय रूपैयाँमा बढीमा २० प्रतिशत मात्र थप्न पाइन्छ । त्यो भनेको एउटा गाडी चार्ज गर्दा ६० रूपैयाँ कमाउन सकिन्छ ।’
एउटा चार्जिङ स्टेसन राख्न २५ देखि ३० लाख रूपैयाँसम्म लाग्छ । त्यसका लागि ठाउँ चाहियो, कर्मचारी पनि राख्नुप¥यो । यसरी हेर्दा एउटा चार्जिङ स्टेसनमा सयवटा गाडी चार्ज गर्दा पनि आम्दानी त निकै कम हुन्छ । अनि कसरी उठ्छ लगानी ?
अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५१ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेको छ । यसले इलेक्ट्रिकल भेहिकल को सजारी साधानलाई बढाउन धेरै सहज हुन्छ ।
ती चार्जिङ स्टेसनलाई कसरी दीर्घकालीन रुपमा सक्षम बनाउन सकिन्छ भनेरै रायमाझीले ‘इ–स्टप’ को अवधारणा अगाडि बढाएका छन् । सो स्टपमा चार्जिङसहित राम्रो मार्ट, सुस्ताउने ठाउँ, सुविधायुक्त बाथरूम र रेस्टुराँ, इलेक्ट्रिकल भेहिकलको वर्कसप आदि हुनेछ । गाडीका यात्रुहरुले खाजा–खाना खाएबापतको र त्यहाँ उपलब्ध अन्य सुविधाहरुबाट हुने कमाइले चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।
कम्पनीले इलेक्ट्रिक गाडीको महत्व बुझाउन र यसको प्रचारप्रसारमा सहयोग पुर्याउन पनि रेन्टलमा गाडीहरु दिइरहेको छ । प्रयोग गर्नेलाई बानी परोस् र यस्तै गाडी खरिद गरी विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा वृद्धि होस् भन्ने सोच दिगोको छ । अहिले दिगोसँग साना देखि ठूला गाडीहरु प्रतिघण्टादेखि वार्षिक रुपमा समेत भाडामा पाइन्छ । विद्युतीय गाडी डिजेल र पेट्रोलियमभन्दा आकाश–जमिनको फरक छ ।
‘गाडी बिक्री मात्र नभई त्यसलाई दीर्घकालीन रुपमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ दि गो ले गर्ने अन्य प्रोजेक्टहरु अगाडि बढाइएको छ । यही इको सिस्टमभित्रै रहेर (श्रीबीट) नामक संस्थाद्धारा इभी रेन्टल कम्पनी पनि सञ्चालन गरिएको छ,’। उनले भने, ‘यसको एउटै मात्र उद्देश्य भनेको इलेक्ट्रिकल सवारीसाधन पनि भाडामा चल्न सक्छ र पाइन्छ भन्ने सन्देश दिनु हो । अहिले यसरी इलेक्ट्रिकल गाडीहरु भाडामा पाइन्छ भन्ने विश्वास नै नभएका बेला कम्पनी सञ्चालनमा ल्याएर विश्वास दिलाउदै आएका छौं ।’
कम्पनीले इलेक्ट्रीक गाडीको महत्व बुझाउन र यसको प्रचारप्रसारमा सहयोग पुर्याउन पनि रेन्टलमा गाडीहरु दिइरहेको छ । प्रयोग गर्नेलाई बानी परोस् र यस्तै गाडी खरिद गरी विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा वृद्धि होस् भन्ने सोच दिगोको छ । अहिले दिगोसँग साना देखि ठूला गाडीहरु प्रतिघण्टा देखि वार्षिक रुपमा समेत भाडामा पाइन्छ । विद्युतीय गाडी र डिजेल पेट्रोलियम गाडी mबब आकाश–जमिनको फरक छ । यो विषय सबैले बुझ्न जरूरी रहेको रायमाझी बताउँछन् । ‘आफ्नै विद्युत् प्रयोग गरी सस्तो शुल्कमा ईभी सञ्चालन गरेर आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं भन्ने बुझ्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
दिगोले नेपालमा ठूला विद्युतीय गाडीहरु पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साझा यातायातले सञ्चालन गरेको तीनवटा बस दिगोले नै ल्याइदिएको हो भने बाँकी ३७ वटा पनि ल्याउने तयारीमा छ । यसअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चालनमा रहेका गुण एयरका दुईवटा सटल बस पनि दिगोले नै ल्याएको हो ।
नेपालमा ठूला गाडी कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययनका लागि रायमाझी धेरैपटक चीन गए । त्यहि निरन्तरको प्रयास र अध्ययन,विषबस्तुको ज्ञान,उत्पादनकर्ताहरुसँगको बलियो सम्बन्ध रहेकै कारण अरुले भन्दा सहज र सरल दरमा गाडी नेपाली बजारमा ल्याउन सकिएको उनको दाबी छ ।
अहिले विद्युत् प्राधिकरणले स्थापना गरिरहेको चार्जिङ स्टेसनको काम पनि दिगोले नै गरिरहेको छ । पाँच वर्षअघि कुरिनटारमा किया गाडीको चार्जिङ स्टेसन पनि दिगोले नै राखेको थियो । त्यति बेला कियाको डिलरको रुपमा समेत काम गरेको थियो दिगोले ।
वीरगन्ज भैरहवाबाट मात्र हजारौं ट्रक काठमाडौं भित्रिन्छन् । तिनै गाडीलाई इभीमा रुपान्तरण गर्न दिगो लागिपरेको छ । ‘अहिले नेपालमा इभीको क्रान्ति नै आएकोजस्तो लाग्छ,’ रायमाझीले भने, ‘डिजेल/पेट्रोल हालेर गाडी चलाउनेहरु पनि इभीमा रुपान्तरण हुन आतुर भएको देखिन्छ ।’
दिगोमा नौवटा ब्रान्डका गाडी पाइन्छन् । जसमध्ये हाल पाँचवटा ब्रान्ड सीएचटीसी, जोय बिलन, इ कार, डी एफ एस के, ज्याक ओ पीक अप र दिगो किता सञ्चालनमा छन् । दिगो किता कार्गो ढुवानीका लागि प्रयोग हुने गाडी हो ।
यसमा १ टनसम्म सामान बोकेर १२५ देखि १३० किलोमिटरसम्म जान सक्छ । योसँगै ठुल्ठूला ट्रकहरु पनि ल्याउने कम्पनीले तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘सबैभन्दा बढी डिजेल खाने र वातावरण प्रदूषण गर्ने सवारीसाधन नै ठूला ट्रक भएकाले यसलाई पनि विद्युतीय बनाई प्रयोग गर्ने तयारीमा लागेका छौं‘ अध्यक्ष रायमाझीले भने ।
वीरगन्ज भैरहवाबाट मात्र हजारौं ट्रक काठमाडौं भित्रिन्छन् । तिनै गाडीलाई ईभीमा रुपान्तरण गर्न दिगो लागिपरेको छ । ‘अहिले नेपालमा ईभीको क्रान्ति नै आएकोजस्तो लाग्छ,’ रायमाझीले भने, ‘डिजेल÷पेट्रोल हालेर गाडी चलाउनेहरु पनि ईभीमा रुपान्तरण हुन आतुर भएको देखिन्छ ।’
कस्तो छ विद्युतीय गाडी चलाउन सरकारको साथ ?
‘सरकारले बनाउने कुनै पनि नीति दीर्घकालीन हुनुपर्छ । तर, नेपालमा बन्ने नीतिहरु ६÷६ महिनामा परिवर्तन हुने हुँदा सबैभन्दा बढी व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् । साथै यसले नेपालप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत ठूलो असर पारेको छ । कम्तीमा एउटा नीति ल्याएपछि केही समय कुरेर त्यसको रिजल्ट आएपछि परिमार्जन गर्दा ठीक हुन्थ्यो । अतः नीतिमा धेरै खेलबाड गरिरहन आवश्यक छैन,’ उनले भने ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमार्फत ईभीका लागि निजी गाडीमा केही परिवर्तन भएको भए पनि सार्वजनिक यातायातका लागि भने राम्रै नीति आएको उनी बताउँछन् । यसरी हेर्दा सरकारको समर्थन गाडीमा भन्दा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई ईभीमा रुपान्तरण गराउन खोजेकोजस्तो देखिन्छ । जुन स्वागतयोग्य कुरा हो ।
‘सानाभन्दा ठूला गाडी महँगो पर्ने भएकाले पनि नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारीसाधन कम मात्रामा देखिएको उनको भनाइ छ । जति धेरै यी गाडी चलायो उति नै फाइदा हुन्छ । कारण, ईभीको मर्मतखर्च पनि डिजेलको भन्दा कम हुन्छ । तर, ठूला गाडीको मूल्य नै धेरै पर्ने गरेको छ ।
बसको मूल्य १ करोड ५० लाखभन्दा बढी पर्न सक्छ । साझाले ल्याएको गाडी नै १ करोड ५० लाख रूपैयाँको हो । यसरी हेर्दा एउटा व्यवसायीले यति धेरै मूल्य तिरेर गाडी ल्याउन सक्ने क्षमता कमै हुन्छ । बैंकबाट ऋण लिएर गाडी ल्याउदा पनि अहिले ब्याजदर उच्च छ । मर्मतसम्भार खर्च कम भए पनि महँगो भएकैले व्यवसायीहरुको ध्यान त्यसतर्फ नगएको हो’, उनले सुनाए ।
नेपालमा विद्युतीय गाडी त्यसमा पनि सार्वजनिक र ठूला सवारीसाधन सञ्चालनमा दिगोले मात्र केही गर्न सक्दैन । यस्ता कम्पनीहरु धेरै आउनु पर्छ । मेरो व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । यसमा हामीले मात्र काम गरेर धेरै कमाउने भन्दा पनि वातावरणमैत्री सवारीसाधन सञ्चालन गरौं भन्ने उद्देश्य हो । ईभीमा ठूला व्यावसायिक घरानाहरुले पनि लगानी बढाउन आवश्यक छ ।
संसारभरि नै सार्वजनिक यातायातमा सरकारको ठूलो लगानी हुन्छ । अनुदान र ब्याजदरमा छुट दिन्छ । त्यसैले नेपालमा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउनका सरकारले कुनै पनि माध्यमबाट भए पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । अहिले साझाले पनि सरकारले ३ अर्ब रूपैयाँ दिएर सहज रुपमा खरिद गरेको हो । निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई सरकारले केही छुट दिने हो भने धेरैले आँट गर्न सक्छन् ।
पार्ट्स पुर्जामा, परिन्छ मर्कामा
सिंगो गाडी किन्न भन्सार छुट भए पनि त्यसका लागि प्रयोग हुने पार्टपुर्जामा अधिक भन्सार शुल्क तिरेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । सामान्य तरिकाले बुझ्दा ईभीमा छुटैछुटजस्तो देखिए पनि व्यवहारमा भने पार्टपुर्जामा चर्को शुल्क तिुर्नपरेको छ ।
सार्वजनिक सवारी साधानको पार्टपुर्जामा ३० प्रतिशतसम्म भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र लिथिएम ब्याट्रिमा ५० प्रतिशतसम्म भ्याट तिर्नुपर्छ । यस्ता विषयमा सरकारले छुटका योजनाहरु ल्याउनुपर्छ । सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विद्युतीय बनाउन सहुलियत दिएमा इन्धन खरिदका नाममा जाने विदेशी डलरको सञ्चिति हुनाका साथै वातावरण पनि प्रदूणमुक्त बन्छ । प्रदूषण नहुँदा राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी पनि कम हुने रायमाझीको धारणा छ ।
‘नेपालमा विद्युतीय गाडी त्यसमा पनि सार्वजनिक र ठूला सवारीसाधन सञ्चालनमा दिगोले मात्र केही गर्न सक्दैन । यस्ता कम्पनीहरु धेरै आउनु पर्छ । मेरो व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । यसमा हामीले मात्र काम गरेर धेरै कमाउने भन्दा पनि वातावरणमैत्री सवारीसाधन सञ्चालन गरौं भन्ने उद्देश्य हो ।
ईभीमा ठूला व्यावसायिक घरानाहरुले पनि लगानी बढाउन आवश्यक छ । नेपालमा अहिले करिब २ लाख सार्वजनिक सवारीसाधनहरु छन् । मलाई ५ सय वटा सार्वजनिक गाडी बेच्नलाई पसिना आउँछ भने कसरी बेच्ने त २ लाख गाडी । यसका लागि सबैको साथ हुन आवश्यक छ,’ उनले सुनाए । उनका अनुसार ईभीका पार्ट्स मगाउँदा अरु गाडीको जस्तै भन्सार बुझाउनुपर्छ ।
‘उद्योगका रुपमा विस्तार गर्न पूर्वधार आवश्यक पर्छ र त्यसका लागि नै डेढ वर्ष जति समय लाग्छ । यदि त्यो काम तीन वर्षसम्म सकिएन भने त्यसमा गरेको लगानी सबै डुब्छ । सकारात्मक विषय आउदा आउँदै पनि केही नीतिगत अस्पष्टताले समस्यामा पारेको छ । यसलाई सहज बनाउन आवश्यक छ ।’
गाडीमै ब्याट्री आउँदा १ प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क तिरे हुन्छ । तर, अर्को ब्याट्री ल्याउँदा भने राज्यलाई ५० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । झट्ट सुन्दा ईभीको खरिदमा छुट भनिए पनि नीतिगत व्यवस्थामा एकरुपता देखिँदैन । सरकारले पनि विभिन्न नीति बनाउँदा कति फाइदा वा घाटा हुन्छ विश्लेषण गर्नुपर्छ । नाफा हुन्छ भने प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ । तर, प्रोत्साहनको नाउँमा एकातिर सहुलियत दिएर अर्कोबाट च्याप्ने कामचाहिँ गर्नुहुन्न ।
पेट्रोलियमलाई पनि बनाउन सकिन्छ विद्युतीय गाडी
पेट्रोलियम गाडीलाई सहजै विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न सकिने बताउँछन् रायमाझी । त्यसका लागि सरकारले पनि विभिन्न पोलिसी ल्याएको छ । तर, अहिले पहिलो तीन वर्षसम्ममा गर्ने र बीस वर्षभन्दा पुराना गाडीलाई विद्युतीय नबनाउने भन्ने नीति छ । खासमा ईभीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने नै पुराना गाडीहरु हुन् । नयाँले त इन्धन कम खपत गर्छ । यसकारण पनि ईभीमा रुपान्तरणका लागि आवश्यक पार्टपुर्जा पाउने उद्योग नेपालमै स्थापना हुन आवश्यक छ, जसले सुरक्षादेखि अन्य विषयको ग्यारेन्टी दिन सकोस् र मूल्य पनि घटोस् ।
रायमाझी भन्छन्, ‘उद्योगका रुपमा विस्तार गर्न पूर्वधार आवश्यक पर्छ र त्यसका लागि नै डेढ वर्ष जति समय लाग्छ । यदि त्यो काम तीन वर्षसम्म सकिएन भने त्यसमा गरेको लगानी सबै डुब्छ । सकारात्मक विषय आउदा आउँदै पनि केही नीतिगत अस्पष्टताले समस्यामा पारेको छ । यसलाई सहज बनाउन आवश्यक छ ।’
ब्याट्री व्यवस्थापन सहजै
पछिल्लो समय नेपालमा धेरै विद्युतीय गाडीहरु आइरहेका छन् । र, आउने क्रम जारी छ । यसरी गाडीहरु भित्रिरहँदा त्यसमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको व्यवस्थापन कसरी र कहाँ गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिन थालेको छ । ‘ब्याट्रीको वारेन्टी कम्तीमा ८ वर्षका लागि दिइएको हुन्छ । त्यसमा पनि निजी सवारीसाधन सामान्यतया काठमाडौंमा दैनिक ३० किलोमिटर गुड्दा बीसौं वर्षसम्म टिक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ गाडीमा प्रयोग हुने लिथियम ब्याट्री वातावरणमैत्री हुन्छ । छिटो आयु सकिने भनेको सार्वजनिक यातायात र व्यावसायिक प्रयोजनका गाडीहरुबाट हो ।
‘अहिले मुलकोटमा ई–स्टप सञ्चालनमा आइसकेको छ भने कुरिनटार र दलदलेमा निर्माण भइरहेको छ । अझै ७ ठाउँमा बनाउने तयारी छ,’ रायमाझी योजना सुनाउँछन्, ‘ती ठाउँमा १० देखि २० वटा गाडी चार्ज गर्न मिल्छ । यस्तै अबको तीनदेखि चार वर्षभित्र ५० वटा ई–स्टप बनाउने योजना बनाएका छौं । यत्ति गर्न सकियो भने पनि धेरै परिवर्तन आउँछ ।’
व्यावसायिक प्रयोजनार्थ प्रयोग हुने गाडीहरु दैनिक ३०० को दरले महिनामै ९ हजार किलोमिटर र वर्षमै १ लाख किलोमिटर चलिसक्छन् । तर, निजी सवारीसाधनलाई १ लाख किलोमिटर दौडिन १० वर्ष लाग्छ । यसरी हेर्दा व्यावसायिक गाडीबाट ब्याट्री चाँडो निस्किन्छ र यसको पनि व्यवस्थापनको उपाय तय भइसकेको छ ।’
रायमाझीका अनुसार लिथियम ब्याट्री तत्कालै बिग्रने भन्ने हुँदैन । समय अनुसार उसले दिने क्षमतामा कमी आउन थाल्छ । त्यसका लागि ती ब्याट्रीलाई इनर्जी स्टोरेजका रुपमा युपिएसमा लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
सपना पूरा हुँदै
‘मैले नौ वर्षअघि देखेको सपना पूरा हुने चरणमा छ । हुन त हाम्रो सरकारले पनि २०३० भित्र ५० प्रतिशत सवारीसाधन विद्युतीय बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । त्यो ५० प्रतिशत पूरा गर्न सरकारलाई धेरै सहज छ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई साथ दिन तयार छौं । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले गर्दा लगानीमा कठिन भइरहेको छ,’ उनी सुनाउँछन्, ‘अहिले सिन्धुलीको रूटमा ४२ वटा विद्युतीय गाडी चलेका छन् । बैंकिङ समस्या नभइदिएको भए सबै गाडीहरु विद्युतीय भइसक्थे होलान् ।’
अहिले धनगढी, महेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपालगन्ज, बिर्तामोड, हेटौंडामा विद्युतीय गाडी चलिरहेका छन् । विद्यालय, होटललगायतका क्षेत्रबाट ईभीको माग धेरै आएको छ । यस्तो समस्याका बेला पनि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ठूलो साथ दिइरहेको छ ।
म त्यो दिन कुरिरहेको छु
आजको दिनमा विद्युत् प्राधिकरणलाई पर्याप्त मात्रामा विद्युत् पुगिसकेको र हिउँदमा भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता अझै छ । बर्खायाममा नेपालकै विद्युत् खेर गइरहेको हुन्छ । अहिले भने खेर जाने विद्युत् ईभी चार्ज गरेर खपत बढाइरहेको छ । पछि धेरै ब्याट्री निस्किन थालेपछि ठुल्ठूला इनर्जी स्टोरेज बनाउन सकिन्छ । जहाँ राति खेर जाने समयमा ब्याट्री चार्ज गरेर राख्ने र पिक टाइमा त्यही ब्याट्रीको बिजुली पठाउन सकिन्छ । यसरी हेर्दा सबै पक्षलाई फाइदा नै फाइदा छ । यसमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।
‘अहिले मुलकोटमा ई–स्टप सञ्चालनमा आइसकेको छ भने कुरिनटार र दलदलेमा निर्माण भइरहेको छ । अझै ७ ठाउँमा बनाउने तयारी छ,’ रायमाझी योजना सुनाउँछन्, ‘ती ठाउँमा १० देखि २० वटा गाडी चार्ज गर्न मिल्छ । यस्तै अबको तीनदेखि चार वर्षभित्र ५० वटा ई–स्टप बनाउने योजना बनाएका छौं । यत्ति गर्न सकियो भने पनि धेरै परिवर्तन आउँछ ।’
उनका अनुसार चार्जिङ स्टेसनमा ६० देखि ९० किलोवाटको चार्जिङ राख्न ४० देखि ५० लाखसम्म खर्च लाग्छ । यसमा पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई ठूलो सहयोग गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले एचटी लाइट, ट्रान्सफर्मरसहितका आवश्यक सबै कुरा निःशुल्क रुपमा राखिदिएको हुन्छ । जुन राज्यले आम्दानी गर्ने ठाउँ हो ।
