काठमाडौं। प्रस्तावित १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशय आयोजनालाई लगानी जुटाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) बीच समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको छ।
एमओयुमा बिहीबार एचआइडिसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अर्जुनकुमार गौतम, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङ, नेपाल बैंकका सिइओ कृष्णबहादुर अधिकारी र अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक फरेन्द्र जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
आयोजना बनाउन कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्य वृद्धिलगायत सहित १ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये एचआइडिसीएलले ५३ अर्ब रुपैयाँ जुटाउन जिम्मेवारी पाएको छ।
यस्तै ६४ अर्ब स्वपुँजी (इक्विटी), ९७ अर्ब रुपैयाँ विश्व बैंक र युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (इआइबी) ले लगानी गर्ने भएको छ। सरकारले माथिल्लो अरुणको वित्तीय व्यवस्थापनको समन्वयको जिम्मेबारी एचआइडिसिएललाई दिइसकेको छ। आयोजना बनाउन २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये एचआइडिसिएलले ५३ अर्ब रुपैयाँ जुटाउन जिम्मेवारी पाएको छ।
एचआइडिसिएलले आफ्नो भागमा परेको ५३ अर्ब रुपैयाँ नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट उठाउने भएको छ। गैरवित्तीय संस्थाहरु कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, एनएमबी बैंक, राष्ट्रिय बिमा संस्थान र अन्य बिमा कम्पनीका साथै वाणिज्य बैंकहरु र नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) मार्फत जुटाउने तयारी एचआईडिसिएलको छ। माथिल्लो अरुणलाई सरकारले रुपान्तरणकारी (गेम चेन्जर) आयोजनाको रूपमा लिएको छ ।
आयोजना जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको सो अर्धजलाशय आयोजनाको क्षमता ४ अंकको छ। विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजना हालसम्मकै ठूलो पनि हो।
आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर बाँकी ऋणबाट जुटाइने भएको छ। विद्युत बढी माग हुने हिउँदका छ महिनामा दैनिक छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने छ । लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ।
आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ। प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा आयोजना अगाडि बढाएको छ।
आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा यस वर्षबाट अधिग्रहण र करिब २४ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आयोजनालाई आवश्यक पर्ने १८० हेक्टर जग्गामध्ये १२० हेक्टर अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ। आयोजनाबाट २५ घरपरिवार विस्थापित हुने छन् ।
यो वर्ष सबै अध्ययन सक्ने र २०२३ भित्र ठेकेदारलाई निर्माणका लागि आयोजनास्थलमा परिचालन गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ। आयोजनाको निर्माण सन् २०३० भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। विश्व बैंकको १ करोड ३१ लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ।
आयोजनाको सुरपरिवेक्षणलगायतको कामका लागि परामर्शदाता छनोटका लागि समेत बोलपत्र आह्वान भएको छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट हात झिकेर फर्केको विश्व बैंक झण्डै ३ दशकपछि त्यस नदी करिडोरमा लगानीका लागि चासो व्यक्त गरेको छ। बैंकले हात झिकेको अरुण तेस्रो अहिले भारतीय कम्पनीले बनाइरहेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ । आयोजनामा लगानी गर्न विश्व बैंक तयार छ । आयोजना अगाडि बढाउन विद्युत प्राधिकरणले सहायक कम्पनीका रूपमा अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरी काम अगाडि बढाएको छ ।
अरुण नदी बेसिनमा मात्रै माथिल्लो अरुणको अलवा, अरुण किमाथांका, अरुण–४, अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण आयोजना अघि बढेका छन्। यी आयोजनाहरुको जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट छ।
संखुवासभा जिल्ला भोटखोला गाउँपालिकामा अवस्थित अर्धजलासय आयोजनाको हाल सम्मको अध्ययन अनुसार अरुण नदीमा १८३ मीटर लामो र करिव १०० मिटर उचाईको बाँध निर्माण गरी ८.५ किलोमिटर लामो सुरुङ्गमार्फत पानी ल्याई छोंग्राकस्थित भूमिगत जलविद्युत गृहमा खसालिने छ।
आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५१ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ। जसमध्ये करिव ३० प्रतिशत सुक्खायाममा उत्पादन हुनेछ। उत्पादित बिजुली ६ किलोमिटर लामो ४०० केभी डबल सर्किटको प्रशारण लाइन निर्माण गरी हाइटार संखुवासभा स्थीत सबस्टेसनमा जोडिने योजना रहेको छ।
सन् २०२४ को अन्त्य तिर शुरु भई सन् २०३० को अन्त्य सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यस आयोजनाको हाल सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भई टेन्डर डिजाईन तथा निर्माण सुपरिवेक्षण कार्यको लागि परामर्शदाता छनौट गर्ने कार्य भइरहेको छ।
आयोजनाको पूर्व तयारी कार्य मध्ये आयोजनाको २१ किलोमिटर लामो पहुँचमार्ग निर्माण कार्यको लागि बोलपत्रदाता छनौट गर्न प्राप्त बोलपत्रहरुको मुल्यांकन कार्य भईरहेको छ भने आयोजनाको लागि आवश्यक करिव २२५ हेक्टर जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण गर्ने क्रममा रहेको छ।
आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा बिस्थापित हुनेछन भने आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरु तुलनात्मक रुपमा न्यून रहेको अध्ययनबाट देखिएको छ। पहुँच मार्गको निर्माण कार्य सन् २०२३ को पुर्वार्धबाट शुरु गर्ने योजना रहेको छ।
-1732541848.jpg)
