काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारले लगानीका क्षेत्रको विस्तार गर्दै सार्थक वातावरण सुनिश्चित गर्न लागिपरेको बताएका छन्।
उनले लगानीकर्तालाई सबै प्रकारको सुविधा उपलब्ध गराउँदै विकास र समृद्धिप्रतिको आकांक्षा पूरा गर्न आवश्यक पर्ने दायित्वप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।
लगानी बोर्डले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘दिगो पूर्वाधार लगानी फोरम–२०२२’लाई सम्बोधन गर्दै उनले भने ‘दिगो विकास र भविष्य निर्माण गर्न हाम्रो साझेदारी र सहकार्यलाई अझ बलियो बनाऔँ । हामीसँग दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने अवसर छ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले सीमित स्रोत र साधनका कारण अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने पूर्वाधारलाई रूपान्तरण र आधुनिकीकरण गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता सुनाए। सरकारले पूर्वाधारको विकासलाई केन्द्रमा राखेर १५औँ आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको जानकारी दिँदै उनले सन् २०४५ सम्ममा शुन्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको र त्यो पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे।
दिगो विकासलक्ष्य हासिल गर्न पूर्वनिर्धारित १९ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भएपनि महामारी र भूराजनीतिक संकटले थप आवश्यकताको खोजी गरेको उनकाे भनाइ छ।
सरकारले आन्तरिकरुपमा निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ता दुवैलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका लागि आमन्त्रण गरेको र त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै प्रकारका सहयोग उपलब्ध गराउन तत्पर रहेको उनले बताए।
उनले सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत अवसरको थप खोजी र सदुपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। लगानी बोेर्डले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि निर्णायक भूमिका खेलेको जानकारी दिदै उनले ३३ आयोजनाका लागि करिब नौ खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरिसकेको बताए। तीमध्ये धेरै आयोजना हरित र स्वच्छ ऊर्जासँग सम्बन्धित छन्।
लगानीकर्तालाई द्रुत गतिका सेवा प्रदान गरी लगानीको अभिवृद्धि गर्दै उनीहरुको विश्वासलाई थप विस्तार गर्न सरकार प्रयासरत रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताए। उनले दिगो पूर्वाधार विकासको लागि लगानी सुरक्षित गर्न व्यावहारिक उपायको अन्वेषण र साझेदारी गर्ने प्रयासका रुपमा आफूले लिएको बताए।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य लगानीयोग्य परियोजनाको सङ्ग्रहको सूची तयार गर्ने उद्देश्यले लगानी बोर्डले तयार पारेको परियोजना बैंक निर्देशिका बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाबाट सार्वजनिक गरिएको छ ।
लगानीकर्ता सहजीकरणका लागि तयार पारिएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र डिजिटल सिष्टमको पनि उनले शुभारम्भ गरे। उक्त डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत् लगानीकर्ताले लगानीका विषयमा जानकारी तथा जिज्ञासा राख्न सक्नेछन्। लगानी सहजीकरणसँग सम्बन्धित सबै निकाय आवद्ध भई शीघ्र र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नेछन्।
यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि बोर्डद्वारा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे। सो अध्ययन प्रतिवेदनमा इलेक्ट्रोलाइसिस र प्राकृतिक ग्यासबाट मलकारखाना सञ्चालनको तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत गरिएको छ।
लगानी बोर्डको कार्यालयले लगानी आकर्षण र सहजीकरणका लागि परिपक्व भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै सो अवसरमा उनले धन्यवाद व्यक्त गरे। उनले नेपालले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि साध्य र साधन तयार हुनुपर्ने बताउँदै यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहयोग बढाउन विकास साझेदारलाई आह्वान गरे।
लगानी बोर्डको कार्यालयको लगानी प्रवर्द्धनको मुख्य उद्देश्यसहित स्वदेश र विदेशमा यस्ता प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अगाडि बढाइएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी दिए। उनले निजी लगानीकर्तातलाई विश्वसनीय, लगानी योग्य, दिगोपनसहितका परियोजना बैंकका लागि निर्देशिका तयार भएको बताए।
परियोजनाको पूर्वनिर्धारित संरचना, प्रणालीगत र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर परियोजनाको पहिचान, छनौट मूल्यांकन तथा प्राथमिकता विकास गर्ने उद्देश्यसहित निर्देशिका तयार पारिएको बोर्डले जनाएको छ। सोही निर्देशिकाको आधारमा परियोजना तयार हुनेछन्। ती परियोजनाको बजारीकरण गरी निजी लगानीकर्ता आकर्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले बोर्डलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा विकास गरेको छ। १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले ५५.६ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट आकर्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर, परियोजना छनौट नहुँदा बोर्डले आवश्यक सहजीकरण गर्न सकेको छैन। कार्यक्रममा सतलज विद्युत् निगम, हुवासिन नारायणी सिमेन्ट, माथिल्लो त्रिशुली एक परियोजना सम्बद्ध अधिकारीले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण तयार भएको भन्दै थप लगानीका लागि आफूहरु तयार रहेको बताएका थिए ।
