काठमाडौं। सरकारले मुलुककै पुरानो पूर्व–पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्ग चार लेनको बनाउन २ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ। सडक विभागका अनुसार विभिन्न आठ खण्ड बनाएर उक्त आयोजना स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको हाे।
‘हामी आठ खण्ड बनाएर पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्दैछौं,’ विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यसका लागि न्यूनतम २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। यद्यपि, कतिपय खण्डको अध्ययन भइरहेकाले यकिन लागत आउन बाँकी छ।’
विभागका अनुसार दुई लेनको राजमार्ग चार लेनमा विस्तार गर्ने योजना २०७३ सालबाट सुरु गरिएको हो। हालसम्म कुनै पनि खण्डको स्तारोन्नति पूरा भएको छैन।
केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने केही खण्ड अध्ययनकै क्रममा छन्। सवारी चाप कम भएका क्षेत्रमा चार लेन र सहरी क्षेत्रमा ६ लेनमा सडक विस्तार गर्ने विभागले जनाएको छ।
हालसम्म एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकले पूर्व–पश्चिम राजमार्र्ग चार लेन बनाउन ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने भएका छन्। उक्त रकम सडक स्तारोन्नति, चार लेन विस्तार र पुल निर्माण गर्न खर्च हुनेछ।
राजमार्गमा हालसम्म दुई लेनका पुलमात्रै रहेको र ती पनि जिर्ण बन्दै गएकाले नयाँ पुल निर्माण गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ। तर, नयाँ निर्माण हुने पुल संख्या यकिन भएको छैन।
२०१८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग शिलान्यास गरेका थिए। पूर्व मेची झापाबाट सुदरपश्चिम महाकाली कञ्चनपुर जोड्ने राजमार्गको लम्बाइ १ हजार २८ किलोमिटर छ।
सुरुमा दुई लेन रहेको राजमार्गमा सवारीचाप बढेसँगै २०७३ सालमा चार लेनमा विस्तार गर्ने काम सुरु भएको थियो। सडक विभागका अनुसार राजमार्गले २२ जिल्ला र तीन राष्ट्रिय निकुञ्ज छुन्छ। साथै, १२ वटा सडक डिभिजन कार्यालयले राजमार्ग स्तरोन्नति तथा अन्य काम गर्दै आएका छन्।
राजा महेन्द्रको पालामा निर्माण सुरु भएकाले यसलाई महेन्द्र राजमार्ग भनिएको हो। पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म फैलिए पनि राजमार्गले कर्णाली प्रदेशलाई भने छुँदैन। प्रदेश १ मा १ सय ३५ किलोमिटर, मधेश प्रदेश २ सय ४५, बागमती प्रदेश ९२, गण्डकी प्रदेश २३ र सबैभन्दा बढी लुम्बिनीमा ४ सय ३ र १ सय ३० किलोमिटर सडक खण्ड सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्ष राजमार्ग विस्तार गर्न ३० अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
२०७३ सालमा सडक विस्तार गर्ने क्रममा पाँच वर्षभित्र राजमार्गको पूरै स्तरोन्नति सक्ने सडक विभागको योजना थियो। तर, त्यो पूरा हुन सकेको छैन।
वन क्षेत्रमा काम गर्न समस्या, जग्गा प्राप्तिमा समस्या र बजेट स्रोत सुनिश्चत नहुँदा काम गर्न नसकेको विभागको भनाइ छ। तर, सात वर्ष बित्दासम्म पनि कुनै खण्डको सडक विस्तार पूरा हुन सकेको छैन।
राजमार्ग आठ खण्डमा विभाजन गरी विस्तार भइरहेको छ। जसअन्तर्गत काँकडभिट्टा–लौकही, लौकही–कञ्चनपुर, कञ्चनपुर–कमला, कमला–ढल्केबर–पथलैया, पथलैया–हेटौंडा–नारायणघाट, नारायणघाट–बुटवल, बुटवल–गोरुसिंगे–चनौटा र चनौटा–कोहलपुर–गड्डाचौकी खण्ड छन्।
तीन खण्डलाई एडिबीको सहयोग
कञ्चनपुर–कमला, पथलैया–हेटौंडा–नारायणघाट र काँकडभिट्टा–लौकही खण्ड एडिबीको ऋण सहयोगमा चार लेनको बन्ने सडक विभागले जनाएको छ।
कञ्चनपुर–कमला खण्डको लम्बाइ ८७ किलोमिटर छ। हालसम्म उक्त खण्ड विस्तारको काम १४.५ प्रतिशत पूरा भएको छ। उक्त खण्डको स्तरोन्नति गर्न १५ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ लाग्ने विभागको अनुमान छ।
त्यस्तै १ सय २० किलोमिटरको काँकडभिट्टा–लौकही खण्डको डिजाइन सकिएको छ। एडिबीको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको १ सय ६ किलोमिटरको पथलैया–हेटौंडा–नारायणघाट खण्ड डिजाइन तयारीको काम भइरहेको छ।
विश्व बैंकले दुई खण्डलाई ऋण दिने
बुटवल–गोरुसिंगे–चनौटा र चनौटा–कोहलपुर–गड्डाचौकी खण्डमा विश्व बैंकले ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। बुटवल–गोरुसिंगे–चनौटा खण्डको लागत ३२ अर्ब हुने अनुमान छ। ७० किलोमिटरको यो खण्डको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारी र वातावरणीय अध्ययन क्रममा छ।
विश्व बैंककै सहयोगमा बनाउन लागिएको ३ सय ७५ किलोमिटर लामो चनौटा–कोहलपुर–गड्डाचौकी खण्ड भने परामर्शदाता छनोटको चरणमा छ।
निर्माणको म्याद सकिएको नारायणघाट–बुटवल खण्डको काम भने हालसम्म १८ प्रतिशतमात्रै सकिएको छ। १ सय १४ किलोमिटरको नारायणघाट–बुटवल खण्डको लागत अनुमान १७ अर्ब रुपैयाँ छ। काम सकिने बेला १८ प्रतिशतमात्र पूरा हुँदा समय थप्ने तयारी विभागको छ।
त्यसैगरी कमला–ढल्केबर–पथलैया खण्डमा भने हालसम्म डिपिआर र वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको काम नै हुन सकेको छैन। उक्त खण्डमा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि पर्ने भएकाले काम गर्न समस्या भएको विभागले जनाएको छ।
वन समस्या समाधान गर्न वन्यजन्तुमैत्री सडक बनाउने योजना विभागको छ। उक्त खण्डको लम्बाइ १ सय ३० किलोमिटर छ। त्यस्तै ३५ किलोमिटरको लौकही–कञ्चनपुर खण्डको कोसी नदीमा पुलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तयारीमा विभाग छ। उक्त खण्डमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न बाँकी छ।
